दलित मुक्तिका लागि सामाजिक-राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन हुनुपर्छ : अध्यक्ष यादव

महोत्तरीको बर्दिवासमा आयोजित ‘दलित समुदायको वर्तमान अवस्था : समस्या र समाधान’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा सोमबार सहजीकरण गर्दै अध्यक्ष यादवले दलित समुदायको मुक्तिको बाधक मुलुकको विद्यमान सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली रहेकाले यसको परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याए ।

'विद्यमान सामाजिक र राजनीतिक प्रणालीले दलित, उत्पीडित तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको उत्थान र विकास सम्भव देखिँदैन,' अध्यक्ष यादवले भने, 'दलित समुदायसँगै सिंगो मुलुक नै बाधक रहेको अहिलेको सामाजिक र राजनीतिक प्रणाली हो, त्यसैले यसमा परिवर्तन आवश्यक छ ।'

बढ्दो पूँजीवादी व्यवस्थाका कारण निर्वाचन अत्यन्तै महँगो बन्दै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै अध्यक्ष यादवले यस्तै अवस्था रहिरहे मुलुकको राजनीतिलाई पूँजीवादले धराशायी बनाउने बताए । राज्यमा सम्मानजनक प्रतिनिधित्वका लागि दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउनुपर्ने पनि उनको तर्क थियो । जसले गर्दा दलित र महिलाको राज्यमा बलियो उपस्थिति हुनसक्ने उनले बताएका थिए ।

विकास र समृद्धिको बाधक जातीय भेदभाव, असमानता र विभेद रहेकाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन भेदभाव तथा असमानताको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । दलित समुदाय भूमिहीन र आर्थिक रूपमा कमजोर रहेकाले यस्तै अवस्था कायम रहे मुलुक समृद्ध बन्न नसक्ने नेता यादवको धारणा थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय, दलित विकास समिति र इनोभेटिभ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको संयुक्त आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका डा उमाशंकर प्रसाद, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव, दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठालगायतले दलित सशक्तीकरणका विषयमा सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम छ ।

दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीमा प्रदेश २ का दलित समुदायको अगुवाहरुको सहभागिता रहेको इनोभेटिभ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टका विनोदकुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए ।