दक्षिण एसियामा नयाँ क्षेत्रीय मञ्चको खोजी

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा सरकारकेन्द्रित कतिपय क्षेत्रीय संगठनहरु अगाडि बढ्न नसकेका बेला साझा मुद्दा पनि ओझोलमा पर्न थालेको बताउँछन् । यस्तो बेला यस क्षेत्रका नागरिक समाजले नै साझा मुद्दाका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले उल्लेख गरे । सार्क, बिमस्टेक, बीबीआईएनजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूले प्रभाव गुमाउँदै गएकाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरु साझा हित र सरोकारका विषयमा पनि एक थलोमा बस्न सकिरहेका छैनन् ।

सीएसडीआरले जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको सामना सबैले एकैनासले गर्नुपरेकाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच विभिन्न तहमा छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । राजनीतिक र सरकार तहबीच कतिपय समस्या देखिने गरेकाले अबका दिनमा साझा मुद्दा र सवालमा सरकारहरु सहजकर्ता मात्रै भइदिएर नागरिक तहको संवादलाई बढावा दिनुपने सीएसडीआरसँग आबद्ध प्राध्यापक लामाको भनाइ छ ।

सीएसडीआरले त्यस्तै सम्भावनाको खोजीका लागि नयाँ दिल्लीमा गत बुधबार र बिहीबार क्षेत्रीय तहको अन्तरर्क्रिया गरेको थियो। अन्तर्क्रियामा सहभागी भारत, नेपाल र बंगलादेशका विज्ञहरुले पानी र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले क्षेत्रीय मुलुकहरुलाई जोड्न सक्ने तर्क गरेका छन् । तर पानीलाई लिएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच कायम अविश्वास यस अवधारणाका आगाडि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भारतीय प्राध्यापक जयन्त बान्ध्योपाध्याको भनाइ छ । वातावरण विज्ञका रूपमा परिचित उनले भारतको नेपाल र बांगलादेशसँगै पानीको सवालमा ‘अविश्वास’ रहेको बताए । सेमिनारमा सहभागी बान्ध्योपाध्याले सीएसडीआरले सारेको विषय भने महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘पानी र जलवायु परिवर्तनको सवालमा क्षेत्रीय मुलुकहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘क्षेत्रीय तहमा आपसी सहकार्य र समन्वय बढाउन उच्च सुझबुझ भएको नेतृत्व आवश्यक छ ।’

अन्तर्क्रियामा सहभागी नेपाली र बंगलादेशी विज्ञहरुले पनि विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेकाले त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरको मुद्दा बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, सरकार तहमै सम्बन्ध चिसिएका बेला नागरिक तहबाट गरिने प्रयासले कति सफलता प्राप्त गर्ने चिन्ता उनीहरुको छ । कार्यक्रममा नेपालबाट ५ जना जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञले धारणा राखेका थिए । जलवायू परिवर्तनले हिमाली र खाडी क्षेत्रमा पारेको असरले समस्या उत्पन्न भैसकेकाले त्यसको न्यूनीकरणका काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरुको राय थियो ।

नेपालका पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले सरकारहरुले बजेट व्यवस्था नगर्दा सार्क र त्यसअन्तर्गतका संरचना मृत अवस्थामा पुगेको बताए । ‘अब तिनै संरचनाबाट क्षेत्रीय स्तरका साझा मुद्दामा कुनै काम होला जस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब भोलि गरौंला भनेर हुन्न । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको छ । त्यसले सबै मुलुकका नागरिकलाई उत्तिकै असर गरिरहेको छ । यसमा नागरिक तहको हस्तक्षेप जरुरी भइसक्यो ।’