दक्षिण एसियामा नयाँ क्षेत्रीय मञ्चको खोजी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

दक्षिण एसियामा नयाँ क्षेत्रीय मञ्चको खोजी

राजेश मिश्र

नयाँ दिल्ली — सरकार तहका दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठनहरु निष्क्रिय बन्दै गएका बेला नागरिक तहबाटै साझा मुद्दामा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिन थालिएको छ । दिल्लस्थित थिंक ट्याङ्क काउन्सिल फर स्ट्राटेजिक एन्ड डिफेन्स रिसर्च (सीएसडीआर) ले पानी र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई नयाँ क्षेत्रीयतावादको मुद्दा बनाइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पानीमा एक अर्का देशमाथिको निर्भरता र अन्तरसम्बन्धले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई जोड्नुपर्ने अवधारणा सारिएको छ ।

दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालयका प्राध्यापक महेन्द्र पी. लामा सरकारकेन्द्रित कतिपय क्षेत्रीय संगठनहरु अगाडि बढ्न नसकेका बेला साझा मुद्दा पनि ओझोलमा पर्न थालेको बताउँछन् । यस्तो बेला यस क्षेत्रका नागरिक समाजले नै साझा मुद्दाका लागि भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको उनले उल्लेख गरे । सार्क, बिमस्टेक, बीबीआईएनजस्ता क्षेत्रीय संगठनहरूले प्रभाव गुमाउँदै गएकाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरु साझा हित र सरोकारका विषयमा पनि एक थलोमा बस्न सकिरहेका छैनन् ।

सीएसडीआरले जलवायु परिवर्तनले पार्ने असरको सामना सबैले एकैनासले गर्नुपरेकाले दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच विभिन्न तहमा छलफल चलाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । राजनीतिक र सरकार तहबीच कतिपय समस्या देखिने गरेकाले अबका दिनमा साझा मुद्दा र सवालमा सरकारहरु सहजकर्ता मात्रै भइदिएर नागरिक तहको संवादलाई बढावा दिनुपने सीएसडीआरसँग आबद्ध प्राध्यापक लामाको भनाइ छ ।

सीएसडीआरले त्यस्तै सम्भावनाको खोजीका लागि नयाँ दिल्लीमा गत बुधबार र बिहीबार क्षेत्रीय तहको अन्तरर्क्रिया गरेको थियो। अन्तर्क्रियामा सहभागी भारत, नेपाल र बंगलादेशका विज्ञहरुले पानी र जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले क्षेत्रीय मुलुकहरुलाई जोड्न सक्ने तर्क गरेका छन् । तर पानीलाई लिएर दक्षिण एसियाली मुलुकहरुबीच कायम अविश्वास यस अवधारणाका आगाडि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने भारतीय प्राध्यापक जयन्त बान्ध्योपाध्याको भनाइ छ । वातावरण विज्ञका रूपमा परिचित उनले भारतको नेपाल र बांगलादेशसँगै पानीको सवालमा ‘अविश्वास’ रहेको बताए । सेमिनारमा सहभागी बान्ध्योपाध्याले सीएसडीआरले सारेको विषय भने महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । ‘पानी र जलवायु परिवर्तनको सवालमा क्षेत्रीय मुलुकहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘क्षेत्रीय तहमा आपसी सहकार्य र समन्वय बढाउन उच्च सुझबुझ भएको नेतृत्व आवश्यक छ ।’

अन्तर्क्रियामा सहभागी नेपाली र बंगलादेशी विज्ञहरुले पनि विश्वव्यापी रूपमै जलवायु परिवर्तनले पारेको असरबारे चिन्ता व्यक्त भइरहेकाले त्यसलाई क्षेत्रीय स्तरको मुद्दा बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । तर, सरकार तहमै सम्बन्ध चिसिएका बेला नागरिक तहबाट गरिने प्रयासले कति सफलता प्राप्त गर्ने चिन्ता उनीहरुको छ । कार्यक्रममा नेपालबाट ५ जना जलस्रोत तथा वातावरण विज्ञले धारणा राखेका थिए । जलवायू परिवर्तनले हिमाली र खाडी क्षेत्रमा पारेको असरले समस्या उत्पन्न भैसकेकाले त्यसको न्यूनीकरणका काममा ढिलाइ गर्न नहुने उनीहरुको राय थियो ।

नेपालका पूर्वजलस्रोतमन्त्री दीपक ज्ञवालीले सरकारहरुले बजेट व्यवस्था नगर्दा सार्क र त्यसअन्तर्गतका संरचना मृत अवस्थामा पुगेको बताए । ‘अब तिनै संरचनाबाट क्षेत्रीय स्तरका साझा मुद्दामा कुनै काम होला जस्तो देखिँदैन,’ उनले भने, ‘अब भोलि गरौंला भनेर हुन्न । जलवायु परिवर्तनको असर बढ्दै गएको छ । त्यसले सबै मुलुकका नागरिकलाई उत्तिकै असर गरिरहेको छ । यसमा नागरिक तहको हस्तक्षेप जरुरी भइसक्यो ।’

प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १६:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

क्याम्पसको ४५ करोडको जग्गा मोहीको नाममा परेपछि विद्यार्थी आन्दोलित

क्याम्पसको जग्गा जोगाउन नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूले क्याम्पस प्रमुखको कुर्सी नै जलाए ।
प्रदीप मेन्याङ्बो

सुनसरी — करिब ४५ करोड मुल्यको जग्गा विवादको फैसलामा मोहीको नाममा सार्न सुनसरीको इनरुवास्थित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयले फैसला गरे पनि धरानस्थित महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरू आन्दोलित बनेका छन् ।


क्याम्पस प्रसासनले आफ्नो जग्गा संरक्षण गर्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरूले सोमबार क्याम्पस प्रमुख दामोदर भण्डारीको कुर्सी नै जलाइदिए । विद्यार्थीहरूले भण्डारीको बन्द रहेको कार्यकक्ष पस्ने ढोकाको ताला फोडेर कुर्सी बाहिर ल्याई जलाएका थिए ।

नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी, समाजवादी विद्यार्थी, संघीय लिम्बूवान मञ्चका विद्यार्थी कार्यकर्ताले क्याम्पसको जग्गा संरक्षण गर्न भन्दै संघर्ष समितिसमेत बनाएका छन् । विद्यार्थी नेता बुद्रोस लिम्बूले वारेसमार्फत् क्याम्पस प्रशासनले तारेख बुझेको र ३ पटक पेशी तोकिँदा पनि वकिल पठाएर बहस नगर्दा प्रशासन र क्याम्पस प्रमुखमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए ।

उनले क्याम्पस प्रशासन, जनप्रतिनिधि र भूमाफियाबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाए । अर्धन्यायिक निकाय भूमिसुधार कार्यालयले मृत्यु भइसकेका मोही डम्बरबहादुर घिमिरेको नामको मोही उनको हकवालाको नाममा नामसारी गर्ने फैसला गत असोज २५ गतेनै गरेको भए पनि क्याम्पस प्रशासनले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीहरूले भने दुई दिनअघि मात्र जानकारी पाएका थिए ।

क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको जग्गा धरान– ११ स्थित स्वस्तीक चोकमा कित्ता नम्बर २६६ रहेको १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा विवाद लामो समयदेखि चल्दैआएको छ । धरानका श्याम गोविन्द श्रेष्ठको नाममा रहेको उक्त जग्गा ०३४ सालमा महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको नामसारी गरिएको थियो । नामसारी गर्दा श्रेस्तामा मोही डम्बरबहादुर घिमिरे थिए ।

त्यसबेला श्याम गोविन्दले मोही घिमिरेलाई चित्त बुझाएर जग्गा खरिद बिक्री गरे पनि मालपोतले लगतकट्टा नगर्न घिमिरेको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा ३ वर्षअघि मृतक घिमिरेका छोरा यज्ञबहादुर क्षेत्रीले भूमिसुधार कार्यालय इनरुवामा मोही हक नामसारीको निवेदन दिएका थिए ।

उनको निवेदनपछि क्याम्पसले मोही लगतकट्टाको निवेदन दिएको थियो । तर भूमिसुधारले गत असोज २५ गते मोहीको हक छोरा यज्ञबहादुरको नाममा नामसारी गरिदिने फैसला गरेको थियो । भूमिसुधारको फैसाल अनुसार जग्गाको ५० प्रतिशत मोहीले पाउँछ । उक्त जग्गाको हालको मूल्य करिब ४५ करोड रुपैयाँ पुग्छ ।

क्याम्पसको सार्वजनिक सम्पत्तिलाई भूमाफियाको मिलोमतोमा भूमिसुधार कार्यालयले दिएको आदेशसँगै क्याम्पसको जग्गा हडप्न भूमिका खेल्ने जनप्रतिनिधि र भूमाफियाका विरुद्धमा आन्दोलनको घोषणा गरेको नेविसंघका विनोद आलेले बताए ।

निवर्तमान स्ववियू सभापति सागर चेम्जोङले क्याम्पस प्रशासन र क्याम्पस प्रमुख भण्डारीकै कमजोरीले क्याम्पसको स्वामित्वमा रहेको करोडौंको जग्गा गुम्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले क्याम्पस प्रशासनलाई जिम्मेवार बनाउन विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । उक्त फैसला विरुद्ध क्याम्पस प्रशासनले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ ।

जग्गा विवाद सम्बन्धी कानूनी सल्लाहका लागि काठमाडौंमै रहेका क्याम्पस प्रमुख भण्डारीले भने, ‘क्याम्पसको जग्गा संरक्षण गर्नकै लागि भनेर मैले त्रिभूवन विश्वविद्यालयका कानुनी सल्लाहकार, स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श लिइरहेको छु । विद्यार्थीहरूले बेलैमा किन जानकारी भएन भनेर आन्दोलित भएका हुन् । भूमिसुधारले फैसला गरेलगत्तै विदा भयो । जानकारी दिन पाइएन ।’ कानुन व्यवसायीहरूले भूमिसुधार कार्यालयले गरेको फैसला वदनियतपूर्ण रहेको आफूलाई बताएकाले सोही अनुसार फैसला विरुद्ध उच्च अदालत जाने तयारी गरिरहेको बताए ।


प्रकाशित : मंसिर २०, २०७८ १६:३८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×