यूएईले नयाँ कानुनमा पनि तोकेन न्यूनतम तलब- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

यूएईले नयाँ कानुनमा पनि तोकेन न्यूनतम तलब

होम कार्की

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ले नेपालीसहित विदेशी श्रमिकका लागि अझै न्यूनतम तलब निर्धारण गरेको छैन । आउँदो फेब्रुअरीदेखि लागू हुने गरी यूएईले नयाँ श्रम कानुन जारी गरेको छ । विदेशी श्रमिकका लागिसमेत आकर्षित हुने गरी जारी गरिएको कानुनमा न्यूनतम तलब समेटिएको छैन । खाडी क्षेत्रमा कतारले मात्रै न्यूनतम तलब तोकेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यूएईले विदेशी श्रमिकलाई न्यूनतम तलब नतोक्दा श्रमिकको दोहोरो करारपत्र बन्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपालले यूएई जाने श्रमिकको न्यूनतम तलब ८ सय दिराम तय गरेको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले ८ सय दिराम तलब दिन तयार कम्पनीलाई मात्रै नेपाली श्रमिक लिन अनुमति दिने गरेको छ । तर, रोजगारदाता कम्पनीले यूएई लगेपछि करारपत्र परिवर्तन गरी ६ सय दिराममा काम लगाइरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेड युनियन महासंघ (आईटीयूसी) ले यूएईले जारी गरेको श्रम कानुनले आधुनिक दासत्वलाई अन्त्य नगरेको दाबी गरेको छ । आईटीयूसीमा नेपालका ट्रेड युनियनसमेत आबद्ध छन् ।

महासंघकी महासचिव शरण वरोले यूएईको श्रम कानुनले श्रमिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएकी छन् । सरकार, रोजगारदाता, श्रमिकबीच परामर्शको अभाव रहेको उनको भनाइ छ । ‘आधुनिक दासत्वको रूपमा रहेको कफला प्रणालीलाई परिवर्तन गरिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘यूएईले आधुनिक औद्योगिक प्रणाली विकास गर्न यो प्रणाली हटाउनुपर्थ्यो । कानुनी न्यायका लागि श्रमिकलाई निष्पक्ष ढंगले अदालतसम्म पुग्ने पहुँच बनाउनुपर्थ्यो । यूएईले छिमेकी देश कतारको अनुभव सिक्नुपर्छ ।’ यूएईलगायत खाडी मुलुकमा विदेशी कामदारलाई कफला प्रणालीअन्तर्गत रोजगारीमा लगाइन्छ । जसअनुसार श्रमिकले रोजगारदाताको अनुमतिबिना कम्पनी फेर्न र स्वदेश आउजाउ गर्न पाउँदैनन् । आईटीयूसी र मानवअधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कफलालाई आधुनिक दासप्रथाको संज्ञा दिँदै आएका छन् ।

आईटीयूसीले कफला प्रणालीलाई हटाउन, विभेदरहित न्यूनतम तलब तोक्न, रोजगारदाताको अनुमतिबिना नै मुलुक छोड्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न यूएई सरकारसमक्ष माग राखेको छ । घरेलु श्रमिकलाई श्रम कानुनभित्र समेट्न र सहज रूपमा अदालत पुग्ने संयन्त्र बनाउनसमेत आईटीयूसीले अपिल गरेको छ ।

रोजगारदाताले नै श्रमिक भर्नाको सबै खर्च बेहोर्नुपर्ने, घण्टाका आधारमा काम गर्न पाइने, तीनवर्षे करारपत्रको समय तोकिनुका साथै संयुक्त रोजगारी (सेयर जब) का आधारमा काम गर्न पाइने बुँदा समेट्दै यूएईका राष्ट्रपति शेख खलिफा बिन जायद अल नाहयानले नयाँ श्रम नीतिसहितको श्रम कानुन (सन् २०२१ को कानुन नम्बर ३३) गत साता जारी गरेका थिए । यसलाई यूएईका मानव संसाधन तथा इमिरेती मन्त्री अब्दुल्लाह रहमान अल अवारले रोजगारदाता र श्रमिकका लागि निकै लचिलो भएको दाबी गरेका थिए ।

आईटीयूसीले भने अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को मापदण्डअनुसार कानुन निर्माण र अभ्यास नगरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम कानुनले सरकारी र निजी क्षेत्रको व्यापारमा पर्ने आधुनिक दासको जोखिमलाई सम्बोधन गर्दैन,’ महासंघकी महासचिव वरोले भनिन्, ‘यूएईले आईएलओको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ ।’ यूएईले सामाजिक संवादलाई स्वीकार नगरेसम्म सुधार गरेको स्वीकार गर्न नसकिने आईटीयूसीको भनाइ छ । ‘सामाजिक संवादबिना यूएई सुधारका लागि गम्भीर छैन भन्ने देखाउँछ । यो कानुनले भर्ना खर्चको अन्त्य गर्दैन । बाधा ऋणलाई हटाउँदैन र तलब पाउने सुनिश्चित गर्दैन,’ वरोले भनिन् । आईटीयूसीले सन् २०१४ देखि यूएईलाई श्रमिक अधिकारको सुनिश्चितता नभएको देशको सूचीमा राख्दै आएको छ । उसले यूएईमा निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत झन्डै ५० प्रतिशत श्रमिकले समयमै तलब र ओभरटाइमको रकम नपाउने, श्रमिकको करारपत्र उल्लंघन हुनुको साथै देशका आधारमा तलब दिइरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

यूएई जाने नेपाली श्रमिकले एक लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्दै आएका छन् । न्यूनतम आम्दानी मासिक २५ हजार रुपैयाँ मात्र छ । यूएईमा झन्डै ३ लाख नेपाली कार्यरत छन् । यूएईमा सेवा क्षेत्रमा काम गर्ने नेपालीको संख्या धेरै भएकाले कोभिडको समयमा झन्डै ५० हजारले रोजगारी गुमाएका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:३५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सम्पदा फिर्तीमा खट्किएका पक्ष

सम्पादकीय

पाटन, पट्कोटोलमा रहेको नारायण मन्दिरबाट आजभन्दा झन्डै ३७ वर्षअघि लक्ष्मी–नारायण मूर्ति चोरिएको थियो । चोरिएको यो मूर्ति अमेरिकाको एक लिलामी कम्पनीमा पुगेको रहेछ भन्ने २८ वर्षअघि नै जानकारी मिल्यो । लिलामी हुँदै यो सम्पदा अमेरिकाकै डल्लासस्थित म्युजियममा पुगेको छ भनेर प्रमाणित सूचना बाहिरिएकै पनि ७ वर्ष भैसकेको थियो । ‘पुरातात्त्विक सम्पदालाई कतै ढाकछोप गरेर वा लुकाएर राख्न मिल्दैन, यसलाई उत्पत्तिको मुलुकमा फिर्ता गर्नैपर्छ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलेको वर्षौं बितेपछि बल्लतल्ल लक्ष्मी–नारायण घर फर्किएका छन् । अझ आफ्नै मन्दिरमा र यथास्थान यो सम्पदा प्रतिष्ठापित भएको छ, जुन खुसी र गौरवको कुरा हो ।

यसो भन्दैमा, लक्ष्मी–नारायण सम्पदा घर फर्किएको र यथास्थान बसेको यो खबर समुद्रबाट टिपिएको एक थोपा पानीजस्तो मात्रै हो । मौलिक कला–सम्पदा र पुरातत्त्वको ओजका कारण नेपाल–नेपालीको छवि उच्च हुँदाहुँदै पनि संरक्षण–संवर्द्धन अभावमा अझै पनि हराएका मूर्ति र मूर्ति हराउने दुवैको चिन्ता उत्तिकै छ । आज लक्ष्मी–नारायणजस्ता पहिचान खुलेका वा नखुलेका सयौं नेपाली कला–सम्पदा, अभिलेख र पुरातत्त्वका प्रमाणहरू विदेशी संग्रहालय, निजी संग्रह वा लिलामी बजारमा छँदै छन् ।

दुःखका साथ भन्नैपर्छ— सम्पदा सरोकार राख्ने कुनै विदेशी अभियन्ताले आवाज उठाइदिए मात्रै नेपाली सम्पदाको हविगत थाहा हुने र घरफिर्तीको पहल थालिने अवस्था हट्न सकेको छैन । हालै घरफिर्ती भएको लक्ष्मी–नारायण मूर्ति पनि यसैको उदाहरण हो । यसको घरफिर्तीमा नेपाल सरकारको संयन्त्रभन्दा बढी बाहिरी विश्वमा रहेका अभियन्ता र नेपालमै निजी क्षेत्रका सरोकारवाला बढी सक्रिय थिए, लेखेर र बोलेर ।

‘चोरिएका वा हराएका पुरातात्त्विक सम्पदाहरू उत्पत्ति भएको मुलुकमै फर्कनुपर्छ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय बाध्यकारी नियम कार्यान्वयनको पहल गर्न हाम्रो राज्य संयन्त्र कुन हदसम्म चुकेको छ भन्ने अर्को उदाहरण फ्रान्स, पेरिसको राष्ट्रिय संग्रहालय गिमेमा रहेको श्रीधर विष्णु र उमा महेश्वरका १२ औं शताब्दीमा निर्मित प्रस्तर मूर्तिसमेत हुन् । अन्वेषक लैनसिंह बाङ्देलको कृति ‘स्टोलन इमेजेज अफ नेपाल’ (सन् १९८९) मा समेत उल्लिखित यी सम्पदामध्ये विष्णु–लक्ष्मी–गरुड (श्रीधर विष्णु) पाटनको च्यासलहिटीबाट सन् ७० दशकको अन्त्यतिर हराएको थियो भने भक्तपुरको नासमना टोलमा रहेको उमा महेश्वर सन् १९८४ मा चोरिएको थियो ।

यी सम्पदा गिमे म्युजियममा रहेको थाहा पाएर कला अन्वेषक डीना बाङ्देलले समेत सम्पदाको घरफिर्तीबारे लेख्ने–बोल्ने अभियान जारी राखेकी थिइन् । झन्डै तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिमे म्युजियममै पुगेर सम्पदा घरफिर्तीबारे प्रारम्भिक सहमतिसमेत गरेका थिए । तर, हाम्रा परराष्ट्र र संस्कृति मन्त्रालय, पुरातत्त्व विभाग एवं पेरिसस्थित नेपाली दूतावास अझै पनि श्रीधर विष्णु तथा उमा महेश्वर चोरिएको ‘प्रहरी रिपोर्ट’ बनाउनमै कतै हराइरहेका छन् ।

प्रमाण र आधिकारिकता रहे पनि यही कार्यका निम्ति समर्पित खास संयन्त्रको अभावमा आफ्नो हक–अधिकार दाबी गर्ने विषयमै नेपाल सरकार अरूको मुख ताकेरै बसिरहेको जस्तो देखिन्छ । अमेरिकाको सिकागोस्थित म्युजियममा प्रदर्शनीमा राखिएको तलेजु देवीको हार (नेकलेस), न्युयोर्कको मेट्रोपोलिटन म्युजियममा रहेका दर्जनौं नेपाली सम्पदा, न्युयोर्ककै रुबिन म्युजियममा रहेका पुरातात्त्विक सामग्री, बरकत ग्यालरीको अमेरिका र बेलायतदेखि हङकङ शाखासम्म भेटिएका नेपाली सम्पदाको सूची लामै हुन सक्छ । तर, ‘लस्ट आर्टस् अफ नेपाल’ जस्ता निजी तहका सोधखोजमा लागेका सम्पदा सरोकारका निकाय वा केही सम्पदाप्रेमीबाहेक सरकारी संयन्त्रले यस्तो दाबी वा अभियान चलाउने यत्न अहिलेसम्म नगर्नु उदेकलाग्दो छ ।

अन्वेषक लैनसिंहका अनुसार सन् ७० देखि ९० सम्मको दशक नेपाल–नेपालीका लागि ‘स्टोलन इमेज’ को कालखण्ड थियो । त्यो समयमा काठमाडौं उपत्यकाभित्रैबाट चोरिएका/हराएका पुरातात्त्विक सम्पदा २ सयभन्दा बढी छन् । अहिले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जागरण तथा सचेतनाका कारण नेपाली पुरातात्त्विक सम्पदाको बाहिरी विश्वमा रहेको ‘पहिचान र अवस्थिति’ खुल्दै जान थालेको छ । यसकारण पनि आफ्नो सम्पदाजन्य वैभव र पुरातात्त्विक पहिचानलाई पुनःस्थापना गराउने अभियानमा सरकारी तहमा एउटा तोकिएको संयन्त्र/निकाय स्थापना गरिनुपर्छ । अनेक जोडबलले घर फर्काएर ल्याइएका सम्पदालाई छाउनी संग्रहालयको अँध्यारो कुनामा थुपार्ने तौरतरिकामा समेत पुनर्विचार गरिनुपर्छÙ अहिले पाटनमा पुनःस्थापन गरिएको लक्ष्मी–नारायण मूर्तिकै शैलीमा साबिककै स्थानमा सम्पदालाई संरक्षण दिन सक्नुपर्छ ।

आफ्ना सम्पदाको लगत राख्न पनि नसकिरहेको पुरातत्त्व र भेटिएका सम्पदा घर फर्काउन ‘पैसा भएन’ भन्दै रोइलो गरिरहने सरकारले कम्तीमा बाहिरी विश्वमा फेला पर्दै गएका आफ्ना सम्पदामा अपनत्व दर्साउन सक्नुपर्छ । बाहिरी विश्वमा फेला परेका आफ्ना सम्पदा घर फर्काउने मामिलामा पुरातत्त्वले संस्कृति मन्त्रालयलाई देखाउने, संस्कृतिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र मन्त्रालयले दूतावास वा प्रधानमन्त्री कार्यालयतिर औंला तेर्स्याउने अहिलेको प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ । एउटा निश्चित निकाय/संयन्त्रले आफ्ना सम्पदाको पहिचान, अभिलेखीकरण वा घरफिर्तीका मामिलामा सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्ने प्रणाली बसालिएमा मात्रै यो अभियान सार्थक हुन सक्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०८:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×