जहाँ १० रुपैयाँमै लुगा पाइन्छ- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जहाँ १० रुपैयाँमै लुगा पाइन्छ

प्रयोग भइसकेका लुगाफाटा पनि बेच्न सकिने
सुशीला तामा‌ङ

काठमाडौँ — झट्ट हेर्दा लुगाकपडा किनबेच गर्ने सामान्य पसलजस्तै देखिन्छ । महिला, पुरुष तथा स–साना बालबालिकाका लागि हुने कपडा, खेलौना, घरायसी दैनिक प्रयोगमा आउने चिजबिज, घरमा राखिने इनडोर प्लान्ट, डसना आदि सामान एउटै कोठामा छन् । यी सबै सामानको व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी तथा खरिद गर्न आउनेको भीड उस्तै छ । 


काठमाडौं सामाखुसीको टाउन प्लानिङभित्र रहेको ‘सुखावती स्टोर’ बाट मंगलबार कुपण्डोलकी जया प्रधानाङ्गले २ सय ५० रुपैयाँमा एउटा सारी, दुईवटा टिसर्ट लिइन् । सामाजिक सञ्जालबाट थाहा पाएर स्टोरमा कपडा किन्न आइपुगेको सुनाउँदा उनी अनौठो मान्दै खुसी देखिन्थिन् । ‘एकको बेकार अर्कोको सरोकार’ भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको स्टोर सामान्य रूपमा बुझ्दा पसल नै हो तर यसमा सामान किन्न मात्र होइन दिन पनि सकिन्छ । यसमा अप्रत्यक्ष रूपमा समाज सेवा पनि जोडिएको छ । यो एक गैरनाफामूलक सामाजिक संस्था हो । स्टोरमा आवश्यक जोकोहीले १० रुपैयाँ मूल्यमा कपडा खरिद गर्न सक्छन् । सामाजिक सेवाभावले नै सुरु गरिएको स्टोरमा १० देखि २ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्ने लुगा–कपडा, किताब र घरायसी सामग्री बिक्रीका लागि राखिएका छन् । स्टोरमा धेरैजसो १० देखि ३० र ५० रुपैयाँ मूल्य पर्ने कपडा पाइन्छन् ।

स्टोरमा जोकोहीले आफूलाई अनावश्यक जुनसुकै घरका कपडा तथा सामग्री ल्याएर दिन सक्ने र चाहिएमा थोरै मूल्यमा लिन सक्ने स्टोरका संस्थापक अध्यक्ष चिजमान गुरुङले बताए । ‘अरूले दान गरेका सामानलाई पुनः प्रयोग ल्याउने उद्देश्यले हामीले सकेसम्म कम मूल्यमा बेच्दै समाजसेवा गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘हामी सबैको अवस्था एकैखाले छैन । हामीमध्ये कसैलाई नचाहिने सामान अरूलाई अति आवश्यक पनि हुन सक्छ । ती मानिसहरूसमक्ष सेवा पुर्‍याउनु हाम्रो लक्ष्य हो ।’

गुरुङका अनुसार सुखावती समाजसेवा, रोजगार, वातावरण संरक्षणको उद्देश्यसहित सन् २०१४ मा स्थापना गरिएको हो । नौ जना सदस्यहरूसहित बसुन्धराको सडकबाट सुखावतीले काम सुरु गरेको थियो ।

रोजगारीकै सिलसिलामा एक दशकभन्दा बढी समय कोरियामा बिताएका गुरुङले यस प्रकारका स्टोरहरू उतै देखेका थिए । त्यसबाट उनी निकै आकर्षित भएर स्वदेश फर्केपछि स्टोर खोल्ने प्रण गरे । ‘कोरियामा मैले यस्ता स्टोरहरू देखेँ । सोधिखोजी गर्दा आइडिया पनि एकदम राम्रो लाग्यो,’ उनले भने, ‘आफ्नो काम नै छोडेर त्यतै स्टोरमै बसेर मैले साढे दुई वर्ष काम गरेर सबै कुरा सिकेपछि नेपाल आएको दुई वर्षभित्रमा नै काम सुरु गरेँ ।’

संस्थाले सामाखुसी र नेपालटारमा गरी दुई स्टोर सञ्चालनमा ल्याएको छ । संस्थालाई हालसम्ममा करिब १२ हजार जनाले सामान दान गरिसकेका छन् भने ३२ हजार किलो कपडालाई पुनः प्रयोग गरिसकेको गुरुङ सुनाउँछन् । सामाखुसीको स्टोरमा मात्र अहिले चार/पाँच हजार किलो सामग्रीहरू संकलित छन् । आधा दर्जनभन्दा बढी महिलाहरूले स्टोरमा प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर पाएका छन् । स्टोरले कर्मचारीसँगै आउने सामान व्यवस्थापनका लागि स्वयंसेवकहरूसमेत परिचालन गरेको छ ।

उपत्यकाबाट सामानहरू संकलनका लागि लागि नखिपोट, हात्तीवन, नारायणथान, भैंसेपाटी, वनस्थलीमा स्टोले ड्रप बक्स (सामान संकलन गर्ने ड्रम) समेत व्यवस्था गरेको छ । हप्तादेखि डेढ हप्तामा सामानहरू संकलन गरेर स्टोरहरूमा ल्याउने गुरुङले सुनाए । उनका अनुसार स्टोरमा ल्याएपछि सामानहरूलाई छनोट, सफाई तथा मूल्यको ट्याग लगाउने काम हुन्छ । पुनः प्रयोगमा नआउने कपडाहरूलाई भने स्टोरले धुल्याएर डसनाहरू तयार गर्दै आएको छ । त्यस्ता सामानलाई भने १२ सयसम्म मूल्य निर्धारण गरिएको उनले बताए ।

यदि कुनै संस्था वा व्यक्तिले सहयोग माग्छ भने स्टोरले निःशुल्क कपडा तथा अन्य सामग्री वितरणसमेत गर्दै आएको छ । ‘कसैले १० रुपैयाँ पनि तिर्न सक्नुभएन भने हामी त्यतिकै दिएर पठाउँछौं । कुनै बालआश्रम वा वृद्धाश्रमहरूले सहयोगका लागि आग्रह गरेमा हामीले नयाँ कपडा नै खरिद गरेर दिँदै आएका छौं,’ गुरुङले भने । स्टोरले बिक्रीबाट आएको रकमबाट स्वास्थ्य र बालबालिकाको शिक्षा क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

सामान लिन र दिन गरी दैनिक ५० जनाभन्दा बढी स्टोरमा भेला हुन्छ । स्टोर सचिव कमला गुरुङका अनुसार ६० प्रतिशत सामान खरिदकै लागि आउँछन् । स्टोरलाई भित्री बाटोमा सञ्चालन गर्दा पनि भक्तपुरदेखिका मानिसहरू सामान खरिदका लागि आउँदा निकै खुसी लाग्ने उनले सुनाइन् । ‘सेयरिङ कल्चर’, तथा ‘सेयरिङ ह्यापिनेस’ मूल लक्ष्यका साथ सन् २०२४ सम्ममा उपत्यकाभरी पाँचवटाको हारहारीमा शाखा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०७:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

धर्मसन्तानका नाममा ९४८ बालबालिका विदेश बेचिए

विदेश गएकामध्ये ७२ जनाको मात्र अभिलेख   
पाँच हजार डलरका दरले संकलित रकम पनि हिनामिना
जनकराज सापकोटा

काठमाडौँ — असहाय बालबालिकालाई संरक्षण दिन सञ्चालित नेपाल बाल संगठनका अधिकारीहरू नै बालबालिका बेचबिखनमा लागेको पुष्टि भएको छ । धर्मपुत्र/पुत्रीका नाममा तीन दशकयता ९ सय ४८ बालबालिका विदेश पठाइए पनि जम्मा ७२ जनाको अभिलेख राखिएको छ । उनीहरूका नयाँ अभिभावकबाट संकलन गरिएको रकम पनि हिनामिना भएको छ ।

धर्मपुत्र/पुत्रीका नाममा बाल संगठनका अधिकारीहरू नै तस्करीमा संलग्न भएका समाचार प्रकाशित भए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७६ कात्तिक १४ मा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको थियो । आयोगले २०७७ जेठमा प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले न कसैलाई कारबाही गरेको छ न थप अनुसन्धान भएको छ । खासमा यो प्रतिवेदन डेढ वर्षदेखि सरकारले लुकाएको छ ।

संस्थागत रूपमा राज्य नै संलग्न भएर बालबालिकाको ‘कारोबार’ गरी संकलन भएको रकम बालबालिकाका परिवार, अन्य बालबालिका वा समाज कल्याणमा होइन, संगठनका पदाधिकारीका लागि गाडी र मोबाइल डिभाइस किन्न, भत्ता खान र राजनीतिक दललाई चन्दा दिन पनि दुरुपयोग भएको छ ।

‘पहिलो विषय त, बालबालिकालाई विदेशीको जिम्मा लगाएबापत जम्मा भएको रकमको अभिलेखमा नै बेथिति रहेको देखियो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अभिलेखमा राखिएको पैसा पनि बालबालिकाको हितमा होइन, पदाधिकारीको स्वार्थमा प्रयोग गरिएको छ ।’

बाल संगठनको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनअनुसार २०६६ फागुनदेखि २०७५ साउनसम्म ४५ बालबालिकालाई धर्मसन्तानका रूपमा विदेश पठाइएको छ । धर्मसन्तान ग्रहण गर्ने विदेशी अभिभावकले पाँच हजार अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउँछन् । त्यस्तै देशभित्रकै अभिभावकबाट बाल संगठनले एक लाख ५० हजार रुपैयाँ संकलन गर्छ । यसरी विदेश गएका धर्मसन्तानबाट २ करोड १ लाख र आन्तरिक धर्मसन्तानबाट १ करोड १५ लाख आम्दानी भएको छ । तर, बाल संगठनको खातामा भने जम्मा एक करोड ७१ लाख मात्र जम्मा गरिएको छ ।

अन्तरदेशीय धर्मसन्तान बनाएर कति बालबालिका विदेश पठाइयो भन्ने विवरण पनि सरकारी निकायबाट फरक–फरक आएको भन्दै प्रतिवेदनले यसलाई गम्भीर भनेको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्री व्यवस्थापन विकास समितिले आयोगलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा २०६७ देखि २०७७ साउनसम्म बाल संगठनको सिफारिसमा २५ बालबालिकालाई विदेश पठाइएको विवरण छ । जबकि संगठनले आयोगलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदनमा यही अवधिमा ७२ बालबालिका विदेश गएको देखिएको छ ।

विदेशी नागरिकलाई धर्मपुत्र/पुत्री दिँदा लिइने शुल्कको पनि स्पष्ट मापदण्ड नभएको र त्यससम्बन्धी आम्दानीहरू लेखा स्रेस्तामा स्पष्ट नभएकाले रकम दुरुपयोग भएको छ । जम्मा ७२ जना बालबालिका विदेश गएबापत रकमको अपूरो अभिलेख भए पनि ८ सय ७६ बालबालिकाका नाममा उठाएको रकमको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ ।

बाल संगठनका पूर्वकर्मचारी पुनिराज महर्जनले २०७१ सालमा ‘एडप्टेसन’ शाखामा पनि काम गरेका थिए । आयोगसमक्ष उनले भनेका छन्, ‘परोपकार प्रसूति अस्पताल थापाथली, कान्ति अस्पतालजस्ता ठाउँबाट बेवारिसे बच्चा ल्याइने र तिनको अभिभावक खोज्न पहल गर्नुको सट्टा विदेश पठाउन हतार गर्ने प्रवृत्तिले धेरै बालबालिकाको हिसाब नभेटिन सक्छ ।’ महर्जनको भनाइले पनि आन्तरिक होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय धर्मसन्तानको असंवेदनशील कारोबारलाई स्पष्ट पार्छ ।

धर्मपुत्र/पुत्रीको कारोबारमा बाल संगठन र बालमन्दिरकै पदाधिकारीहरू संलग्न भएको घटना संगठनका निर्देशक बालकृष्ण डंगोल पक्राउ परेपछि पनि पुष्टि भएको हो । निर्देशक डंगोल २०७६ साउन २९ मा मानव बेचबिखन मुद्दामा पक्राउ परेका थिए । जबर्जस्ती करणीपछि एक नाबालिगले जन्माएको शिशुलाई उनले बेलायती महिला डोना स्मिथलाई बेच्ने योजना बनाएका थिए । बेलायती नागरिकका देवरबाट डंगोलले चार लाख रुपैयाँ नगद बुझ्दै गरेको सीसीटीभी फुटेज पनि प्राप्त गरेको थियो ।

उनले बालमन्दिरमा राख्नुपर्ने एक बेवारिसे शिशुलाई पाटन अस्पतालमा उपचाररत रहेकै बेला धादिङको एक दम्पतीलाई पाँच लाखमा बेचेको समेत खुलासा भएको थियो । आयोगसँगको बयानमा डंगोलले बेलायती महिलाबाट बच्चा मिलाइदिएबापत एक पटक २० हजार र अर्को पटक ३ लाख रुपैयाँ बुझेको मात्रै स्विकारेका छैनन्, बच्चा बेच्ने काममा संगठनकै पदाधिकारीहरूलाई समेत मुछेका छन् । ‘मैले डोनाबाट २० हजार कोषाध्यक्षकै रोहबरमा बुझेको हो भनेपछि त मैले जे–जे गरिरहेको थिएँ, अनौपचारिक रूपमा त्यो जानकारी अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्षलाई पक्कै थियो,’ आयोगसमक्ष उनले बयान दिएका छन् ।


जाँचबुझ आयोगले नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरमा विभिन्न मितिमा कार्यरत पदाधिकारीहरू, धर्मपुत्र/पुत्रीका निम्ति परिवार छनोट समिति र अन्तरदेशीय धर्मपुत्र/पुत्रीसम्बन्धी समितिका संयोजकसहित २७ जनामाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको छ । साथै बाल संगठन र बाल मन्दिरको देशैभरि रहेको अचल सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको भन्दै तिनको दुरुस्त अभिलेख राख्दै छानबिन गर्न पनि सुझाएको छ ।

जाँचबुझ आयोगले २०४९ देखि २०७६ को अवधिमा भएका बाल संगठनका कामकारबाही र अपचलनमाथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको थियो । यो अवधिमा भएका पहिलोदेखि छैटौं महाधिवेशनबाट लगातार सबै कार्यकाल रिता सिंह वैद्य अध्यक्ष थिइन् । संसदीय समितिको निरन्तरको ताकेतापछि २०७७ साउन १४ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल बाल संगठनको वैद्य नेतृत्वको समिति विघटन गरी विद्या उपाध्याय न्यौपानेको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति बनाएको छ ।

आयोगसँगको बयानमा बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले आश्रित बालबालिका पालनपोषण गर्न सधैं पैसाको अभाव हुने गरेको र स्रोतकै अभावमा पदाधिकारी चयनका निम्ति निर्वाचन पनि नियमित गर्न नसकेको बताएका छन् । तर, बाल संगठनले काठमाडौं उपत्यका र देशैभरि रहेका जग्गा भने कौडीको मूल्यमा निजी संस्थाहरूलाई नियमविपरीत भाडामा दिएको र ती कैयन् निर्णय शंकास्पद रहेको आयोगको ठहर छ । बाल संगठनले ७१ जिल्ला शाखामध्ये ३१ जिल्लाले आफ्नो भवन, सभाहल, व्यापारिक सटर तथा जग्गा भाडामा लगाएर आम्दानी गर्दैर् आएको छ ।

आश्रित बालबालिकाहरूको सुविधा र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन असमर्थ बाल संगठनका पदाधिकारीहरूले कोषको रकम विभिन्न स्वार्थपूर्ति हुने काममा बेहिसाब खर्च गरेका छन् । बालबालिकाको दीर्घकालीन सेवा सहायताका लागि प्रयोग गर्नका लागि खडा गरिएको अक्षयकोषबाट समेत पदाधिकारीले भत्ता तथा अन्य सुविधाका लागि रकम निकालेका छन् । २०५२/५३ देखि २०५४/५५ सम्म १७ लाख २३ हजार र २०६४/६५ देखि २०६६/६७ सम्म १ करोड ९ लाख ३२ हजार अक्षयकोषबाट सापटी लिएर खर्च गरेको, तर २०७६ पुस १ मा बैठक बसेर उक्त रकम तिर्न नसक्ने निर्णय गरिएको थियो । बेथिति बढेकाले संस्थाको औपचारिक दायित्व भने बढेको छ । लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका अनुसार २०७६ असार मसान्तसम्म मात्रै ६१ जना कर्मचारीको तलब भुक्तानीबापत ५२ लाख ५४ हजार र उपदान तथा सञ्चित बिदाबापतको सुविधास्वरूप ५९ कर्मचारीलाई ९१ लाख ९० हजार भुक्तान गर्न बाँकी छ ।

बाल संगठनको काठमाडौं जिल्ला कार्यसमितिका सचिव राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले बैंकबाट ऋण लिएर व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि गाडी खरिद गरेको र किस्ता भने संस्थाको कोषबाट बुझाउन लगाएको पनि खुलेको छ । बाल संगठनका जिल्ला कार्यसमिति ललितपुरका कोषाध्यक्ष निगेन्द्रराज शर्माले बाल मन्दिरको कोषबाट नेपाल विद्यार्थी संघलगायत अन्य संस्थाहरूलाई विभिन्न सहयोग गरिएको बयान दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘नियमले त यस्तो गर्न नमिल्ने हो, तर साथीभाइको दबाब थेग्न नसकेर सहयोग गरिएको हो ।’

बाल संगठनले २०६९ चैत २० गतेको निर्णयअनुसार नेपाली कांग्रेस नवलपरासीले आयोजना गरेको पोसाक वितरण कार्यक्रममा ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । त्यस्तै ललितपुर शाखाका कार्यसमितिका सचिव रहेका राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले ढल उपभोक्ता निर्माण समितिलाई बाल संगठनको कोषबाट निकालेर २ लाख १० हजार ऋण नै दिए ।

बाल संगठनको काठमाडौं जिल्ला शाखाका सभापति भगवान शाक्यले बाबुआमाको दोस्रो देवरथारोहणका क्रममा अभिनन्दन तथा दोसल्लाका लागि भन्दै कोषको १३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । त्यस्तै बाल संगठन काठमाडौंले २०७५ भदौ १५ मा जिल्ला कार्यसमिति सदस्य होमप्रसाद खड्कीको छोरीको बिहेमा १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने माइन्युट नै गरेको थियो ।

बाल संगठनको विधान २०४९, आर्थिक नियमावली २०५५ (दोस्रो संशोधन) र कार्यविधि निर्देशिका २०६८ अनुसार बाल संगठनका पदाधिकारीलाई संस्थाको कोषबाट सेवासुविधा दिने व्यवस्था छैन । तर, संगठनकी अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यले २०७० फागुन ८ को निर्णयअनुसार आफूले मासिक ९० लिटर तेल र प्रत्येक चौमासिकमा गाडी मर्मतबापत ४ हजार रुपैयाँ लिने गरी गरेको निर्णय पनि नियमसंगत नभएको ठहर गरेको छ । त्यस्तै, २०७१ फागुन १२ गतेको निर्णयबाट तत्कालीन महासचिव कुमार पोखरेललाई वार्षिक १२ सय लिटर पेट्रोल र काठमाडौं–खोटाङ जहाज भाडा उपलब्ध गराउने निर्णय पनि अनियमितता भएको भन्दै उनीबाट १३ लाख २८ हजार असुल्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा टेकेर आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार गरिएको बताए । ‘अख्तियारले संघसंस्थाको विषय आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषय भन्दै फाइल फिर्ता पठायो भने सीआईबीले त्यसबारे के गर्दै छ भनेर मन्त्रालयलाई केही बताएको छैन,’ उनले भने । मन्त्रालय आफैंमा कारबाही गर्ने निकाय नभएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिकी सभापती निरु पालले जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाएपछि आफूहरूले निरन्तर ‘फलोअप’ गरे पनि त्यसउपर थप कारबाहीको प्रक्रिया मन्त्रालयले नचालेको बताइन् । उनले लामो समय मन्त्रालय मन्त्रीविहीन हुँदा र निरन्तर मन्त्री फेरिँदा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेको हुन सक्ने बताइन् । ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराधमाथि पनि छानबिन हुन ढिलाइ हुनु हदैसम्मको लापरबाही हो,’ उनले भनिन् ।

प्रकाशित : मंसिर १९, २०७८ ०७:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×