जबराको बहिर्गमन : ‘अब महाभियोगबाट’- समाचार - कान्तिपुर समाचार

जबराको बहिर्गमन : ‘अब महाभियोगबाट’

‘देश जलिरहेको छ । अदालत जलिरहेको छ । निरो संसद्‌मा बाँसुरी बजाएर बसिरहेको छ’
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूले अब उनलाई महाभियोगमार्फत पदच्युत गर्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरू र कानुन तथा न्याय क्षेत्रका विशिष्ठ व्यक्तिहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बहिर्गमन अब महाभियोगबाट हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा । फाइल तस्बिर ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘न्यायपालिकामा सुधार: सम्भावना र चुनौती’ छलफलमा न्यायलय सुधारको बाधक रहेकाले आजसम्म जबराको राजीनामा माग गर्दै आएकोमा अब भने महाभियोगबाटै उनलाई पदच्युत गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् ।

कार्यक्रममा नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका राष्ट्रिय सभाका सदस्य राधेश्याम अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबराका काम कारबाही र निर्णय महाभियोगलगायत पर्याप्त भएको र आफूले एक महिनाभन्दा पहिलेदेखि त्यस्तो धारणा राख्दै आएको बताए ।

सांसद् अधिकारीले जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने चार वटा कारण दिए । उनका अनुसार, जबराले संवैधानिक परिषद्मार्फत विभिन्न संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसविरुद्ध परेका निवेदनमा आफैंले जबरजस्ती मुद्दा हेरे । ‘आफूविरुद्ध परेको मुद्दामा आफैं न्यायाधीश हुन नमिल्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत उनले मुद्दा सुनुवाइ गरे । महाभियोगका लागि यही एउटा कारण पर्याप्त छ,’ सांसद् अधिकारीले भने ।

सांसद् अधिकारीले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने अर्को कारण दिए– ‘उनले न्यायमा अवरोध गरिरहेका छन् ।’ न्यायमा अवरोध गर्ने प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अदालतको अवहेलनामा समेत मुद्दा चल्ने भन्दै अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो मुद्दा चलाउने एउटा थलो यही सर्वोच्च अदालत हो । अर्को थलो संसद् हो । अदालतमा नचले हामीले संसद्मा चलाउने छौं ।’

सर्वोच्च अदालतका १९ जना न्यायाधीशले जबराले भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको भन्दै इजलासमा सँगै बस्न अस्वीकार गरिरहेको सन्दर्भ दिँदै अधिकारीले जबरा ‘असफलताको पुञ्ज’ बनेको र त्यो पनि महाभियोग लाग्ने अर्को कारण भएको बताए । ‘सर्वोच्चका जबराबाहेकका सबै न्यायाधीश उनीसँग इजलासमा बस्न तयार छैनन् । उनले मुद्दाको पेसी तोक्दा तलमाथि गरे भन्ने प्रमाणित भएपछि गोलाबाट आफ्ना लागि आफैं पेसी तोक्न सुरु गरेका छन् । अझै पनि कुन अनुहार लिएर जबरा मुद्दा छिन्छु भन्दै सर्वोच्च आउँछन् ?’

त्यस्तै न्यायालय सुधारका विभिन्न प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी जबराले लत्याएको भन्दै त्यो पनि महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार भएको अधिकारीले दाबी गरे । कानुन व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दै अधिकारीले भने, ‘तपाईंहरूले आजसम्म उनको राजीनामा माग्दै आउनुभयो । हामीले उनको राजीनामा किन माग्ने ? उनी महाभियोगबाटै फ्याँकिएको राम्रो हुन्छ । त्यसले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्ध हुन्छ । त्यसका लागि तयारी गरिरहेका छौं ।’

राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद् रामनारायण बिडारीले संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमै जबरामाथि महाभियोग लाग्ने बताए । सरकारले बिहीबारमात्रै मंसिर २८ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । ‘प्रधानन्यायाधीश भ्रष्टाचारी र बिचौलियाका नाइके भए । उनी व्यवस्था सिध्याउन गोटीको रूपमा प्रयोग हुँदैछन् भन्ने आरोप अब संसद्मा प्रवेश गर्छ । त्यसका लागि प्रतिनिधिसभामा गृहकार्य भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘महाभियोग छानबिन र अनुसन्धानका लागि संसद्मा ११ जनाको समिति छ । त्यो समिति सक्रिय भएर प्रधानन्यायाधीशलाई बयानका लागि बोलाउँछ । महाभियोगको विषयमा त सर्वोच्चमा ह्वीप पनि लाग्दैन ।’

संविधानको धारा १०१ मा ‘संविधान र कानुनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा प्रधानन्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेकामध्ये एक चौथाइ सदस्यले महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी महाभियोगको प्रस्ताव पेस भएपछि प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा पर्छन् । महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट भविष्यमा पाउने कुनै सुविधा तथा नियुक्ति वा मनोनयन पाउँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत राज्यका अन्य निकायहरूले त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गर्न र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन पनि बाटो खुल्छ ।

संविधानमै प्रतिनिधि सभाका तीन जना सांसद्ले समेत महाभियोगको प्रक्रिया सुरु गर्नसक्ने व्यवस्था समेत छ । धारा १०१ (५) मा ‘संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको, आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी तीन जना सांसद्ले प्रमाणित गरी पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसरी पेश भएपछि संसद्को महाभियोग समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि छानबिन गरी प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेश हुन सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभाका पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले पनि जबराको बहिर्गमनको मुद्दा अब संसद्लाई जिम्मा लगाउनुपर्ने बताए । ‘हामीले आजसम्म सडकबाट आन्दोलन गर्दै राजीनामा र महाभियोगको माग गर्‍यौं । अब यो मुद्दा संसद्को जिम्मा लगाएका छौं ।’ प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनका लागि राजनीतिक अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा तथा अन्य राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत भेट्दै आएका पूर्वसभामुख ढुंगानाले भने, ‘देश जलिरहेको छ । अदालत जलिरहेको छ । निरो संसद्मा बाँसुरी बजाएर बसिरहेको छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

प्रदेश झरे केन्द्रका नेता

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेसको प्रदेश सभापति पद केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, पदाधिकारीका दाबेदार, संघीय सांसद, पूर्वमन्त्रीहरू तथा भ्रातृसंस्थाका प्रमुख पदमै रहेका नेताहरू समेतको रोजाईमा परेको छ । केन्द्रीय नेताहरू नै प्रदेश झरेपछि प्रदेशको प्रतिस्पर्धा केही रोचक बनेको छ । 

कांग्रेसले पहिलो पटक १४ औँ महाधिवेशनबाट सात वटै प्रदेशमा आफ्नो संगठन खडा गर्दैछ । जसअन्तर्गत शुक्रबार प्रथम अधिवेशनको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयन भएको छ । मनोनयनमा धेरै केन्द्रका नेता प्रदेश गएका छन् ।

प्रदेश १ को अधिवेशन विराटनगर, वाग्मतीको हेटौँडा, गण्डकीको पोखरा, लुम्बिनीको बुटवल, कर्णालीको सुर्खेत र सुदूरपश्चिमको धनगढीमा कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रदेश २ बाहेक छ वटै प्रदेशमा उम्मेदवारको टुंगो लागेको छ ।

सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र उपसभापति बिमलेन्द्र निधिलगायत नेताहरूले आ–आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका आधारमा प्यानलै खडा गरेर उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराएका छन् । छ वटै प्रदेशमा मुख्यतः देउवा र पौडेल पक्षका बीच द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

महाधिवेशनको मिति नजिकिँदा पार्टीको नेतृत्वमा पुग्न आकांक्षीको लर्को छ । धेरै नेताहरूले केन्द्रकै नेतृत्वमा पुग्न, रहन चाहेका छन् । तर, कतिपय केन्द्रीय नेताहरूले भने प्रदेशको नेतृत्व रोजेका छन् । पार्टी र भ्रातृ संस्थाको केन्द्रीय तहमै रहेका नेताहरु पनि प्रदेशको कार्यकारी पद पाउने भएपछि प्रदेशमा झरेका छन् ।

प्रदेश १ मा केन्द्रीय सदस्य घिमिरे

नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष हुँदै पार्टी राजनीतिमा आएका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले प्रदेश १ को सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेता शेखर कोइरालाका विश्वासपात्र घिमिरेलाई वरिष्ठ नेता पौडेल समूहले सभापतिको उम्मेदवार बनाएको हो । प्रदेश १ मा देउवा र सिटौला पक्षले उद्धव थापालाई साझा उम्मेदवार बनाएका छन् । सिटौलानिकट नेता थापा झापाका पूर्वसभापति हुन् ।

०५९ सालमा नेविसंघको केन्द्रीय अध्यक्ष बनेका घिमिरे १३ औँ महाधिवेशनमा प्रदेश १ को भुगोलबाटै केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । केन्द्रीय पदाधिकारीमा दाबी गर्दै आएका घिमिरेलाई नेता कोइरालाले प्रदेश सभापतिको उम्मेदवार बनाएका हुन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा रहिसकेका घिमिरेले प्रदेशको संगठन विस्तारमा थप योगदान गर्न प्रदेश सभापति रोजेको बताए ।

‘मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा रहेको छ । प्रदेश सभापतिले सिंगो प्रदेशको पार्टी संगठनलाई मजबुद बनाउन सकिन्छ, मैले त्यही सम्भावना देखेर केन्द्र छाडेर यता उम्मेदवारी दिएको हुँ,’ घिमिरेले इकान्तिपुरसँग भने ।

वाग्मतीमा पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधान

वाग्मती प्रदेशको सभापतिमा देउवा, पौडेल र सिटौला पक्षबाट तीन जनाको उम्मेदवारी परेको छ, त्यसमध्येमा संघीय सरकारका पूर्वमन्त्री एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य भीमसेनदास प्रधान समेत छन् । काठमाडौँको जिल्ला सभापति भइसकेका प्रधान काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ का निर्वाचित संघीय सांसद हुन् । उनी रक्षामन्त्री भइसकेका नेता हुन् ।

प्राध्यापनबाट राजनीतिमा आएका उनी नेपाल प्राध्यापक संघका पूर्व केन्द्रीय सभापति समेत हुन् । १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित उनी यसपटक बलिया आकांक्षीमध्ये थिए । तर, सिटौलानिकट रहेर पार्टीमा अवसर लिँदै आएका उनले वाग्मती प्रदेशको सभापति रोजेका छन् ।

‘म भन्दा धेरै सिनियर साथीहरू पनि केन्द्रीय सदस्य बन्नुभएको छैन । म काठमाडौंको मान्छे, अहिले पनि काठमाडौंमा धेरै नेताहरू केन्द्रीय समिति बाहिर हुनुहुन्छ,’ प्रधानले भने, ‘त्यहीकारण मैले प्रदेश रोजे ।’ वाग्मती प्रदेश सभापतिमा पौडेल समूहले नुवाकोटका पूर्वसभापति जगदिश्वरनरसिंह केसी र देउवा पक्षले वाग्मती प्रदेशका संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई अघि सारेको छ ।

गण्डकीमा केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशी

पर्वतबाट ०५६ पछि निरन्तर तीन पटक चुनाव जितेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले पनि गण्डकी प्रदेशको सभापति रोजेका छन् । ०५६, ०६४ र ०७० का तीन वटा चुनावमा पर्वतबाट निर्वाचित जोशी देउवाका विश्वासपात्र हुन् । दुई पटक केन्द्रीय सदस्य भइसकेका जोशीलाई देउवा पक्षले नै गण्डकी प्रदेशको सभापतिमा अघि सारेको हो ।

‘सबै साथीहरूको चाहना सहमतिको थियो, सबैले तपाई नै उठ्नुपर्छ भनेर सहमति दिएपछि त्यहीआधारमा उम्मेदवारी दिएँ,’ जोशीले भने । गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पौडेल समूहले शुक्रराज शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । गण्डकी वरिष्ठ नेता पौडेलको आफ्नो गृहप्रदेश हो । शर्मा कास्कीका पूर्व जिल्ला सभापति हुन् । उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन ०७४ मा कास्की–३ बाट कांग्रेसको उम्मेदवार थिए ।

लुम्बिनीमा संघीय सांसद भरत शाह

लुम्बिनी प्रदेशको सभापतिमा प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक रहेका सांसद भरतकुमार शाह उम्मेदवार छन् । रुपन्देही क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभामा लगातार तेस्रोपटक निर्वाचित शाह सभापति देउवासँग निकट छन् ।

उनी १३ औँ महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित नेता हुन् । यसपटक केन्द्रीय समितिका सम्भावितका रुपमा हेरिएका उनलाई देउवाले प्रदेश सभापतिमा उठाएका हुन् । यहाँ पौडेल समूहले अम्मरसिंह पुनलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएको छ । पुनः रोल्पाका पूर्वजिल्ला सभापति हुन् ।

कर्णालीमा तरुण दल महामन्त्री भुपेन्द्रजङ्ग शाही

कांग्रेसका युवा संगठन नेपाल तरुण दलका केन्द्रीय महामन्त्री भुपेन्द्रजङ्ग शाहीले कर्णाली प्रदेश सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् । नेविसंघको केन्द्रीय राजनीति गर्दै तरुण दलको महामन्त्री बनेका शाही पिछडिएको क्षेत्रबाट केन्द्रीय सहमहामन्त्रीका आकांक्षी थिए ।

तरुण दलकै नेतृत्व वा पार्टीको केन्द्रीय समितिको स्वभाविक दाबेदारका रुपमा हेरिएका उनले प्रदेश सभापति रोजेका छन् । उनलाई तरुण दलको तदर्थ समिति गठन गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेलले महामन्त्री बनाएका थिए । उनी पौडेलका विश्वासपात्र मानिन्छन् । कर्णाली सभापतिमा शाहीलाई पौडेल समूहले साझा उम्मेदवार बनाएको छ ।

‘म जे भूमिकामा थिएँ, त्यसबाट देशभरिको नेतृत्व गर्न सक्थे‍‌‌ । तर, मलाई आफ्नो कर्णालीको भुगोल सुधार्नुपर्छ भन्ने लाग्यो, त्यसैले कर्णालीमा कांग्रेसलाई संमृद्ध बनाउने उदेश्यले प्रदेश सभापतिनै रोजेँ,’ उनले भने । उनी कालिकोटबाट दुवै संविधानसभा सदस्यका उम्मेदवार हुन् । यहाँ देउवा पक्षले जुम्लाका नेता ललितजङ्ग शाहीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । शाही ०७० सालमा संविधानसभाका सदस्य हुन् । कालिकोटका नेता मोतिराज बमले पनि सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

सुदूरपश्चिममा पूर्वमन्त्री बीरबहादुर बलायर

केन्द्रीय सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री बीरबहादुर बलायर सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिका उम्मेदवार छन् । १३ औँ महाधिवेशनमा सुदूरपश्चिमबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित उनलाई देउवा पक्षले सभापतिको उम्मेदवार बनाएको हो । डोटीबाट पटक–पटक चुनाव लडेका बलायर ०७० को संविधानसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका उनी भौतिक पुर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बनेका थिए ।

‘मैले आफैले महत्वपूर्ण रुपमा हेरेको थिइनँ । तर, सबैले सहमतिको आधारमा तपाई नै जानुपर्छ भन्ने कुरा आएपछि म तयार भएँ । अब सुदूरपश्चिममा कांग्रेसको संगठन मजबुद पार्न भूमिका खेल्छु,’ उनले भने । सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभापतिमा पौडेल समूहले नारायण मिश्रलाई उम्मेदवार बनाएको छ । मिश्र कैलालीका पूर्व जिल्ला सभापति हुन् ।

केन्द्रीय निर्वाचन समितिका अनुसार प्रदेश १ मा १७७०, वाग्मतीमा २१३७, गण्डकीमा ११५३, लुम्बिनीमा ११४२, कर्णालीमा ७४९ र सुदूरपश्चिममा ९८७ मतदाता छन् । केन्द्रीय निर्वाचन समितिले शुक्रबार उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशित भएपछि शनिबार विहान ८ बजेदेखि मतदान गर्ने निर्वाचन कार्यतालिका छ । तर, प्रदेश निर्वाचन समितिले परिस्थितिअनुकुल त्यसलाई तलमाथि पारेर निर्वाचन कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।

देशभर ७ प्रदेशमा ३३० वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशभित्रका जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय सभापति, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि, प्रदेश क्षेत्रीय सभापति र प्रदेश प्रतिनिधिहरू प्रदेश अधिवेशनका मतदाता हुन्छन् । यसआधारमा केन्द्रीय महाधिवेशनपछि महत्वपूर्ण र ठूलो अधिवेशन प्रदेश अधिवेशन हो अर्थात् प्रदेश अधिवेशन मिनि महाधिवेशन नै हुन् ।

प्रदेश अधिवेशनले प्रदेश कार्यसमितिको चयन गर्छन् । कांग्रेसको विधानले प्रदेश कार्यसमितिमा १ सभापति, २ उपसभापति, २ महामन्त्री र १ महिलासहित ३ जना सहमहामन्त्री निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ १८:०३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×