पूर्वआईजीपीसहित २१ जनाको अनुसन्धान तामेलीमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पूर्वआईजीपीसहित २१ जनाको अनुसन्धान तामेलीमा

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको कसुरमा अनुसन्धानमा तानिएका सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का तत्कालीन महानिरीक्षक (आईजीपी) कोषराज वन्त र कर फर्स्योट आयोगका पूर्वअध्यक्ष लुम्बध्वज महतसहित २१ जनाको मुद्दा तामेलीमा राखेको छ ।

सार्वजनिक पदमा बसेर सरकारी सम्पत्ति दोहन तथा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नेमाथि अख्तियार ‘नरम’ बन्ने गरेको आरोप लागिरहेका बेला दुई ‘हाइप्रोफाइल’ सहित २१ बहालवाला तथा पूर्वकर्मचारीको अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राखिएको हो ।

प्रमुख आयुक्तबाट अवकाश पाउनु एक महिनाअघि नवीनकुमार घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले पूर्वआईजीपी वन्तविरुद्धको अनुसन्धान तामेलीमा राखेको हो । प्रमुख आयुक्त घिमिरेले २०७७ भदौ २९ मा अख्तियारबाट अवकाश पाएका थिए । अवकाशको एक महिनाअघि साउन ५ मा घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले वन्तविरुद्धको फाइल तामेलीमा राखेको हो ।

प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अवकाश पाउनु केही दिनअघि अन्य तीन जनाको अनुसन्धान पनि तामेलीमा राखेको पाइएको छ । भदौ २३ मा जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय गुल्मीका इन्जिनियर निश्चल काफ्ले, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा कार्यरत सिनियर डिभिजन इन्जिनियर दीपक केसी र भदौ २५ मा राष्ट्रिय योजना आयोगमा कार्यरत शाखा अधिकृत लोकराज बोहराविरुद्धको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी अनुसन्धान फाइल पनि तामेलीमा राखिएको हो ।

यसैगरी कर फर्स्योट आयोग–२०७१ का अध्यक्ष महतविरुद्धको अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी अनुसन्धान फाइल तामेलीमा राखिएको छ । घिमिरेले अवकाश पाएको करिब चार महिनापछि कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त गणेशराज जोशीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले महतविरुद्धको अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी फाइल २०७७ पुस २३ को निर्णयबाट तामेलीमा राखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई गोरखाका इन्जिनियर रामशरण आचार्य, राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालीन शाखा अधिकृत मनोजकुमार गौतम, जिल्ला वन कार्यालय बाजुराका तत्कालीन अधिकृत धनीचन्द्र ठकुरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपनिर्देशक साधुराम भट्टराई र धर्म मुनिकार, राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक खिमबहादुर कुँवर र नासु रामकृष्ण तिवारी, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय दमकका प्रमुख दीपककुमार भट्टराई, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयका भन्सार अधिकृत केशवराज ओलीविरुद्धको फाइल तामेलीमा राखिएको हो ।

यसैगरी अख्तियारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका उपसचिव कपिलप्रसाद सुवेदी, रसुवा भन्सार कार्यालयका नासु भूपेन्द्रराज मैनाली, मध्यपहाडी लोकमार्गका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर सूर्यबहादुर भाट, सडक विभागका सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर सुशीलबाबु ढकाल, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयका तत्कालीन क्षेत्रीय निर्देशक उत्तमलाल प्रधानविरुद्धको फाइल पनि तामेलीमा राखिएको छ ।

प्रेमकुमार राई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा आएपछि दक्षिण कोरियाका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत स्वर्गीय कमानसिंह लामा र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव डिलबहादुर क्षत्रीविरुद्धको फाइल पनि तामेलीमा राखिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

३ दूरसञ्चार कम्पनीको बक्यौता ७ अर्ब

किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिइए पनि बुझाउन अटेरी
लाइसेन्स खारेजीको निर्णय उल्टाउँदै सर्वोच्च र मन्त्रिपरिषद्
सजना बराल

काठमाडौँ — मुलकका प्रमुख ६ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीमध्ये ३ वटाले सरकारलाई बुझाउन बाँकी बक्यौता रकम करिब ७ अर्ब पुगेको छ । स्मार्ट टेलिकम प्रालि, नेपाल स्याटलाइट टेलिकम प्रालि र युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) ले अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार बुझाउनुपर्ने महसुल समयमा नतिरेपछि बक्यौता बढेर ६ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ५० हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ पुगेको हो ।

स्मार्ट टेलिकमले २०७६ देखि हालसम्म अनुमतिपत्र नवीकरणबापतको ४ अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ३३ हजार ७ सय ७ रुपैयाँ सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक छ । यसले न्यूनतम फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी दस्तुर र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष दस्तुर पनि तिरेको छैन । यो पनि जोड्दा बक्यौता अझै थपिन्छ । नेपाल स्याटलाइटले १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख ५३ हजार २ सय ३८ र यूटीएलले ६१ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ सरकारलाई तिरेका छैनन् ।

दूरसञ्चार सेवाको रेडियो फ्रिक्वेन्सी बाँडफाँट तथा मूल्यसम्बन्धी नीति (पहिलो संशोधन), २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवा अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) प्राप्त गरेको १० वर्षसम्म र १० औं वर्षमा बुझाउनुपर्ने दस्तुरबारे प्रस्टसँग उल्लेख छ । स्मार्ट टेलिकमले देशभर सेवा सञ्चालनका लागि युनिफाइड लाइसेन्स प्राप्त गरेको छ । नेपाल स्याटलाइटले आधारभूत दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्स लिएको छ । यसले युनिफाइड लिन खोजिरहे पनि आवश्यक सर्त पूरा नगरेको र दस्तुर पनि नतिरेकाले प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन ।

‘टेकिकम कम्पनीहरूले कुल २० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण हुन्छ,’ प्राधिकरण प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले भने, ‘वर्षैपिच्छे तिर्दै जानुपर्नेमा बक्यौता रहेकालाई किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा पनि दिइएको थियो । स्मार्ट टेलिकमले पाँचौं किस्तासम्म बुझाएको थियो । तर छैटौं र सातौं किस्ता बुझाएको छैन ।’ बक्यौता रकम तिर्न स्मार्ट टेलिकमले म्याद थपको निवदेन दिएपछि असार २८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले उसलाई आगामी पुस मसान्तसम्मको समय दिएको छ । यसअघि २०७७ मा पनि नवीकरण बक्यौता रकम बुझाउन नसक्दा कम्पनी लाइसेन्स खारेजीको नजिक पुगेको थियो । अन्तिम समयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा म्याद थपको निवेदन दिएर कम्पनीको लाइसेन्स जोगाएको थियो ।स्मार्टले झैं म्याद थपको निवेदनसमेत नहाली ढुक्कैले बसेको नेपाल स्याटलाइट (हेलो नेपाल जीएसएम) को लाइसेन्स भने प्राधिकरणले शुक्रबार खारेज गरिदियो । कम्पनीले असार मसान्तसम्ममा दोस्रो किस्ताबापत ३३ करोड ९८ लाख ४७ हजार ३ सय ३ रुपैयाँ तिर्नुपर्थ्यो । लाइसेन्स नै खारेज भएपछि अब स्याटलाइटले सरकारलाई कुल १ अर्ब ३८ करोड ७४ लाख ५३ हजार २ सय ३८ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।

२०७६ साउन १७ मा पनि बक्यौता नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले नेपाल स्याटलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनी पुनरावलोकनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष गएको थियो । कम्पनीको निवेदनपछि मन्त्रिपरिषद्को २०७६ पुस २१ को बैठकले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याइदिएर कम्पनीको लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सी जोगाइदिएको थियो ।

दोस्रो पटक लाइसेन्स खारेज गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार ऐनको प्रावधानअनुसार प्राधिकरणले कात्तिकमा कम्पनीलाई बक्यौता नतिरकोबारे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । जवाफमा नेपाल स्याटलाइटले ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्धारित किस्ता रकम तिर्न थप समय माग गरेको र यस सम्बन्धमा प्राधिकरणले पुनः खारेजीको निर्णय गर्न नसक्ने’ जवाफ फर्काएको थियो । उक्त जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै प्राधिकरणले लाइसेन्स रद्द गरिदिएको बताएको छ ।

नेपाल टेलिकमको तेस्रो नवीकरणमा अन्योल

सरकारी स्वामित्वको मुलुककै प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी (नेपाल टेलिकम) ले मोबाइल सेवाको दोस्रो नवीकरणबापत बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार ५ किस्तामा बुझाउनुपर्ने थियो । तर तेस्रो किस्ता सम्बन्धमा हालसम्म मन्त्रालयबाट कुनै निर्देशन तथा निर्णय प्राप्त नभएकाले कुन मोडालिटीमा महसुल तिर्ने टुंगो नलागेको टेलिकमले जनाएको छ । प्राधिकरणले पनि मोडालिटी बनिनसकेको बतायो ।

नियमअनुसार पहिलोपल्ट लाइसेन्स लिँदा २२ करोड तिर्नुपर्छ । १० वर्ष कटेपछि २० अर्ब तिर्नुपर्छ । त्यसपछि पाँच–पाँच वर्षमा २०–२० अर्ब तिर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकमले दुई पटक गरी २० अर्ब रुपैयाँ तिरिसकेको छ । तर तेस्रो पटकमा अन्योल देखिएको हो । निजी क्षेत्रको एनसेल आजियाटाले भने प्राधिकरणलाई नवीकरणबापतको रोयल्टीलगायत सबै दस्तुर नियमित तिर्दै आएको छ । यसले मोबाइल सेवा अनुमतिपत्रको दोस्रो नवीकरण दस्तुरबापत बुझाउनुपर्ने २० अर्बमध्ये मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ५ बराबर किस्तामा दस्तुर बुझाउँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भारतीय लगानी रहेको यूटीएलले युनिफाइड लाइसेन्स लिए पनि यसले न त अनुमतिपत्रको सर्तअनुसार नवीकरण दस्तुरको किस्ता रकम तिरेको छ, न सेवा सञ्चालन नै गरेको छ । यूटीएलले ६१ करोड २५ लाख ६३ हजार ३ सय ९८ रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी छ । २०७६ मा प्राधिकरणले बक्यौता नबुझाए लाइसेन्स खारेज गर्ने भनी पत्र पठाएपछि यूटीएल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतले कम्पनीको पुँजी वृद्धिलगायत कार्य नहुन्जेल केही नगर्नू–नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो । यूटीएलको पक्षमा सर्वोच्चले दिएको आदेशविरुद्ध प्राधिकरणले पुनरावेदन गरेको छ । यसमा हालसम्म कुनै फैसला नभइसकेकाले प्राधिकारणले केही गर्न नसकेको प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

सरकारलाई रोयल्टी रकम नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १३ मा प्राधिकरणले ३ वटा टेलिकम कम्पनी (नेपाल स्याटलाइट, स्मार्ट र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन) को अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर त्यसको ५ महिनापछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय उल्टाइदिएको थियो । साथै, बक्यौता रकम साँवा–ब्याजसहित ५ वर्षभित्र बुझाउन समयसमेत दिएको थियो । उनीहरूले प्रत्येक असार मसान्तभित्र बक्यौता किस्ता बुझाइसक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर उनीहरूले नियमित किस्ता बुझाएका छैनन् ।

‘यूटीएलजस्ता कम्पनीको हकमा तिर्ने मनसाय नै नभएर नितरेका होलान्,’ प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलले भने, ‘मूल कुरा, नेपालमा ६–६ वटा अपरेटर बढी भएर पनि हुन सक्छ । सस्टेन हुनै सकिरहेका छैनन् । २० अर्ब नवीकरण शुल्क छ । ग्राहकै नभएका अपरेटरले आम्दानी गर्न सकिएन भनेर तिर्न नसकेको बताउँछन् ।’ उनका अनुसार ‘मर्जर एन्ड अक्विजिसन’ नीति ल्याएर यी कम्पनीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन । नवीकरण शुल्क पनि आम्दानीको आधारमा तोकिनुपर्छ । ‘यसका लागि हामीले मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘२० अर्बलाई हटाएर आम्दानीका आधारमा शुल्क तोक्न सुझाएका छौं ।’ लाइसेन्स खारेज गर्दैमा समस्या समाधान नहुने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रो दूरसञ्चार क्षेत्र दुई ठूला अपरेटर (एनटीसी र एनसेल) को पकडमा छ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : मंसिर १७, २०७८ ०८:४७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×