आइपियु सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कियो सभामुख नेतृत्वको संसदीय टोली- समाचार - कान्तिपुर समाचार

आइपियु सम्मेलनमा सहभागी भएर फर्कियो सभामुख नेतृत्वको संसदीय टोली

रासस

काठमाडौँ — अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपियु) को १४३ औँ सम्मेलनमा सहभागी भएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा नेतृत्वको संसदीय टोली बिहीबार बिहान स्वदेश फर्किएको छ ।

स्पेनको म्याड्रिडमा गत नोभेम्बर २६ देखि ३० सम्म चलेको सम्मेलनमा सहभागी हुन सभामुख सापकोटा नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही मङ्सिर ८ गते त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका थिए । सम्मेलनका क्रममा सभामुख सापकोटाले आइपियु सभा तथा असंलग्न आन्दोलनको सञ्जाल (नाम) को बैठकलाई सम्बोधन गरेका थिए ।

सम्बोधनका क्रममा उनले विश्व शान्तिका लागि खतरा, घरेलु मामिलामा हस्तक्षेप, असमानता र अनुचित व्यवहारका घटनाहरूका कारण असंलग्न आन्दोलनको सान्दर्भिकता आज पनि यथावत रहेको बताएका थिए । सभामुख सापकोटाले शासनको सबैभन्दा मनपर्ने स्वरूपको रूपमा प्रचलित भए पनि लोकतन्त्र चुनौतीरहित नरहेकोतर्फ विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित अतिविशिष्ट कक्षमा सञ्चारकर्मीसँग उनले आइपियु सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता बहुआयामिक हिसाबले महत्वपूर्ण रहेको र सम्मेलनले दूरगामी महत्वको निष्कर्ष निकालेको बताए ।

संविधान निर्माण, समावेशी, समानुपातिक प्रनिधित्वलगायत लोकतन्त्रका उपलब्धिलाई आफूले सविस्तार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको माझ राखेको उल्लेख गर्दै उनले सम्मेलनमा नेपालको प्रतिनिधित्व सही ढंगबाट भएको बताए । संविधान निर्माणपछि नेपाल लोकतान्त्रिक मार्गमा निरन्तर अघि बढिरहेको मुलुकका रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले लिएको आफूले पाएको उनले भने ।

फरक प्रसङ्गमा सभामुख सापकोटाले संसद्मा देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न आफू केन्द्रित हुने धारणा राखेका थिए । संसद्को कामकारबाहीलाई नियमित गर्न सर्वदलीयलगायत सरोकार पक्षसँग तत्काल बैठक राख्ने उनको उनले बताए ।

सभामुख नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा प्रनिधिसभा सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, लक्ष्मीकुमारी चौधरी तथा राष्ट्रियसभा सदस्य प्रमिला कुमारी र अगमप्रसाद वान्तवा राई, सङ्घीय संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतम, सचिव गोपालनाथ योगीलगायत सहभागी थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ११:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ताइवानबारे आबेको अभिव्यक्तिप्रति चीन रुष्ट, जापानी राजदूतलाई बोलाएर गर्‍यो कडा विरोध

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — चीनले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबले हालै दिएको अभिव्यक्तिप्रति कडा विरोध जनाएको छ । 'चीनले ताइवानमाथि आक्रमण गरे अमेरिका र जापान चुप नबस्ने' भन्ने सिन्जोको अभिव्यक्तिपछि रुष्ट बनेको चीनले जापानका राजदूतलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएको छ ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझ जापानका राजदूत हिदेओ तारोमीलाई विदेशमन्त्रालयमा डाकिएको थियो । विदेश मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझ राजदूत हिदेओलाई 'आपत्कालीन बैठक' का लागि बोलाइएको थियो ।

विदेश मन्त्रालयद्वारा विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'चीनकी सहायक विदेशमन्त्री हुआ चुनयिङले जापानका राजदूत हिदेओसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ । भेटमा मन्त्री चुनयिङले सिन्जो आबेको बयानलाई गलत र चीन-जापान सम्बन्धमा स्थापित मापदण्डको उल्लंघन भएको पनि बताउनुभयो ।'

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले 'आबेको अभिव्यक्तिले चीनको सम्प्रभुतामाथि खुला रूपमा चुनौती दिएको र ताइवानको स्वतन्त्रताको बारेका कुरा उठाउनेलाई निर्लज्ज समर्थन गरेको' बताएको छ ।

ताइवानमाथि चीनले आक्रमण गरे जापान र अमेरिका चुप बस्दैनन् : आबे

बुधबार एक थिंक ट्यांकलाई दिएको भर्चुअल भाषणमा आबेले ताइवानको संकट जापानको पनि संकट हुने बताएका थिए । सम्बोधनका क्रममा आबेले भनेका थिए, 'ताइवानको संकट जापानको पनि संकट हो । यस्तो अवस्थामा जापान-अमेरिका गठबन्धनका लागि पनि संकटकालजस्तै हुनेछ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भ्रम नरहोस् कि अमेरिका र जापानले साथ दिनेछ ।'

चीन र ताइवान

  • चीन र ताइवान सन् १९४० को दशकमा गृहयुद्धका क्रममा विभाजित भएका थिए । चीनले ताइवान कुनै न कुनै रूपमा मेनल्यान्डका रूपमा आओस् भन्ने चाहन्छ ।
  • चीनमा गृहयुद्धका क्रममा चियाङ काई शेकका सैनिक माओ त्से तुङका कम्युनिस्ट सैनिकबाट कुटिएका थिए । चियाङ र उनको कुमिन्ताङ सरकार बाँकी रहेका अधिकारीहरू सन् १९४९ मा भागेर ताइवान पुगेका थिए । धेरै समयसम्म ताइवानमा यही समूहको दबदबा रहेको थियो । स्थानीय नागरिकले सरकार तानाशाही भएकोमा व्यापक विरोध गरेपछि चियाङका छोरा चियाङ चिङ कुओले प्रजातान्त्रीकरणको अभ्यास गरेका थिए ।
  • पछि राष्ट्रपति ली तेङ हुईले संवैधानिक परिवर्तन गर्दै प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थातर्फ मुलुकलाई लगेका थिए । उनलाई ताइवानको ‘प्रजातन्त्रका पिता’ पनि भनिन्छ ।
  • ताइवानको आफ्नै संविधान रहेको छ । ताइवानमा प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट नेताहरू चुनिन्छन् । ताइवानसँग झन्डै ३ लाख सक्रिय सैनिक रहेका छन् ।
  • ताइवानलाई थोरै मुलुकले मात्रै स्वतन्त्र देशका रूपमा मान्यता दिएका छन् । विश्वका धेरै मुलुकले चिनियाँ सरकारलाई नै मान्यता दिएका छन् । अमेरिका र ताइवानसँग आधिकारिक रूपमा सम्बन्ध स्थापित छैन । तर अमेरिकाले ताइवानले आफ्नो रक्षा गर्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित कानुन भने बनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ११:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×