नेतृत्वमा दुई कार्यकाल मात्रै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
राप्रपा महाधिवेशन

नेतृत्वमा दुई कार्यकाल मात्रै

मकर श्रेष्ठ

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले नेतृत्वमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने गरी विधान संशोधन गरेको छ । यससँगै एउटै व्यक्ति वर्षौंसम्म अध्यक्ष रहने परम्परा अन्त्य भएको छ । काठमाडौंमा बुधबार सुरु महाधिवेशनले सबै तहको नेतृत्वमा दुई कार्यकालभन्दा बस्न नपाउने व्यवस्थासहितको विधान पारित गरेको हो ।

‘गाउँ, नगर, जिल्ला, प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म अध्यक्ष बन्ने व्यक्तिले अब दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था महाधिवेशनले पारित गरेको छ,’ विधान संशोधन समितिका संयोजक निरञ्जन थापाले भने ।

उनका अनुसार पार्टीको महत्त्वपूर्ण पदमा महिला पनि निर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था विधानमा राखिएको छ । १ सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिमा अब ६६ जना महिला रहनेछन् । केन्द्रीय कार्यसमितिमा अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ६, महामन्त्री ६ र कोषाध्यक्ष १ जना हुने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहमहामन्त्री ७, सहायक महामन्त्री ७, सहकोषाध्यक्ष १ र सहायक प्रवक्ताहरू रहनेछन् । अध्यक्ष, एक महिलासहित ३ उपाध्यक्ष र एक महिलासहित तीन महामन्त्री निर्वाचनबाट चुनिनेछन् । केन्द्रीय सदस्य ५८ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित हुने प्रावधान थपिएको छ । आदिवासी जनजाति १४, मधेसी ११, उत्पीडित ३, मुस्लिम ३, कर्णाली तथा पिछडिएका क्षेत्र २, थारू २ र प्रवासबाट २ जना छानिनेछन् । यसमा महिला कति हुने भन्ने निर्धारण गरिएको छ ।

नेतृत्व निर्वाचनबाटै चुनिने निश्चित छ । वरिष्ठ नेताहरूले नेतृत्व चयन सहमतिबाट गर्न दबाब दिए पनि कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनले पछि हट्न चाहेका छैनन् । राप्रपाले बिहीबार उम्मेदवारी मनोनयन गर्ने र शुक्रबार निर्वाचन गर्ने जनाएको छ । राप्रपाका तीन अध्यक्षमध्ये पशुपतिशमशेर जबरा र प्रकाशचन्द्र लोहनीले उम्मेदवारी नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।

जबराले पार्टी एकता कायम राख्न उम्मेदवारी नदिने बताए । उनले दुवै उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने बताए पनि उनीनिकट नेताहरू कमल थापा प्यानलमा लागेका छन् । लोहनीले भने लिङ्देनलाई समर्थन गरेका छन् । उद्घाटन सत्रमा वरिष्ठ नेताहरूले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरे । अध्यक्ष जबराले थापा र लिङ्देनलाई सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको वातावरण बनाउन आग्रह गरे । ‘लामो अवधिसम्म पार्टी अध्यक्षमा उठ्ने दाबी गर्दागर्दै म अहिलेको अवस्थामा पार्टीको बृहत्तर हित र एकताका लागि दाबी छाड्नुपर्छ भन्ने टुंगोमा पुगें,’ उनले भने, ‘धेरै साथीले अत्यन्त चित्त दुखाए । तपाईंलाई जिताउन हामी यत्रो कोसिस गरिरहेका बखत किन छोड्नुभयो भनेर सोधे ।’ सर्वसम्मत हुन नसके निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्दै पार्टीको हितमा समर्पित हुने प्रण अध्यक्ष पदका दुवै आकांक्षीले गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्षका आकांक्षीहरूले भने सर्वसम्मत चयनको बाटो टुंगिएको बताएका छन् । लिङ्देनले भने ‘शून्यमा आइसकेको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाएर एकता कायम गर्न पनि उम्मेदवारी दिन्छु ।’ महाधिवेशनमा चलमलाएबाहेक पार्टीको गतिविधि शून्य रहेकाले नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको उनको दाबी छ । अध्यक्षका अर्का प्रतिस्पर्धी थापालाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘एक पटकका लागि कार्यकारिणी भूमिकाबाट बाहिर रहेर सहयोग गर्न आग्रह गर्दछु ।’

थापाले भने एउटा चुनावमा असफल हुँदैमा राप्रपा कमजोर भएको ठान्न नहुने बताए । दुई तिहाइ बहुमत पाएको माओवादी अर्को निर्वाचनमा सानो पार्टीमा झरेको उदाहरण उनले दिए । दुवै नेताले हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा अघि सारेका छन् । थापाले त अब जनताले नै राजालाई ल्याउने दाबी गरे । हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्थाको एजेन्डा संविधानविरोधी नभएको उनको भनाइ थियो ।

महाधिवेशनमा ४ हजार ५ सय ६० जना प्रतिनिधि सहभागी छन् । उद्घाटनपछि भएको बन्दसत्रमा थापाको राजनीतिक, लोहनीको आर्थिक र जबराको सामाजिक प्रतिवेदन पेस भए ।

थापा र लिङ्देन प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारी घोषणा गर्ने कसरतमा छन् । विक्रम पाण्डेलाई दुवै प्यानलमा उपाध्यक्ष राखिएको छ । थापाको प्यानलमा उपाध्यक्षमा बुद्धिमान तामाङ, ध्रुवबहादुर प्रधान, रोशन कार्की, महामन्त्रीमा भुवन पाठक र कुन्ती शाही छन् । त्यस्तै, लिङ्देन प्यानलबाट उपाध्यक्षमा पाण्डे, रामचन्द्र राय, दिलविकास राजभण्डारी र महामन्त्रीमा धवलशमशेर जबरा उम्मेदवारको सूचीमा छन् । अभिनेत्री रेखा थापाले महामन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने भन्दै प्रचार थालेकी छन् । शुभकमना दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अन्य दलका नेता पुगेका थिए ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

स्वास्थ्य बिमाको यथार्थ

सर्वसुलभ उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्य बिमा वरदान नै हुनुपर्ने हो । जुन उद्देश्यले यसलाई ल्याइयो, त्यो राम्रै भए पनि यसको कार्यान्वयन र पहुँचमा बग्रेल्ती कमीकमजोरी भेटिन्छन् ।
जमुना वर्षा शर्मा

मेरी साथीलाई आफ्नै कमाइमा स्कुटर चढ्ने रहर थियो । उनी सहकारीमा काम गर्थिन्, थोरै तलब भए पनि निकै समय लगाएर १ लाख ५० हजार रुपैयाँजति जम्मा गरेकी थिइन् । मसँगको भेटमा उनले यसो भनेपछि मैले शुभकामना पनि दिएकी थिएँ । त्यसपछिको केही महिना उनीसँग भेट भएन ।

हालैको भेटमा उनले ससुरालाई क्यान्सर भएको, उपचारका लागि भारत लगेको तैपनि बचाउन नसकेको सुनाइन् । यस्तो थाहा पाएर नरमाइलो लाग्यो । तैपनि, मैले उनलाई स्कुटर किन्यौ भनेर सोधेकी थिएँ । एकदम निराश हुँदै जवाफ दिएकी थिइन्, ‘ससुराको उपचारमा सबै पैसा सकियो, जग्गा बेचेर पनि पुगेन । स्कुटरका लागि गरेको बचत पनि खर्च भयो । यति गर्दा पनि न ससुरा बाँच्नुभयो न त पैसा नै बच्यो । ससुरा बिरामी हुनु भएपछि परिवारकै प्राथमिकता उहाँको उपचार भयो ।’ स्कुटर त पछि कमाएर पनि चढ्न सकिन्छ भन्ने उनलाई लागेछ । योबाहेक गरगहना पनि सबै सकिएछ । यति सुनेपछि म थप केही बोल्न सकिनँ ।

हामीले जीवनभर जोरजाम गरेर भविष्यका लागि भन्दै राखेको पैसा, कुन बेला ठूलो रोग लागेर क्षणभरमै सकिन्छ, ठेगान हुन्न । मेरी साथीको जस्तो हाम्रो पनि जीवनका स–साना सपनाहरू पूरा हुन पाउँदैनन् । निम्न आय भएको परिवारका सदस्यलाई क्यान्सरजस्तो रोग लागे हुने यस्तै त हो । जीवनको अन्तिम पलसम्म पुग्दा पनि बिरामीलाई बचाउन सकिन्छ कि भनेर आफन्तले ऋणधन गरेरै उपचारका लागि खर्च गर्छन् । जति नै कोसिस गरे पनि पैसा जुटाउन नसक्नेहरू अस्पतालमै कैदी भएर बस्नुपर्छ ।

निजी अस्पतालमा उपचार गराइरहेको आफन्तको बिचल्ली मेरी एक स्वास्थ्यकर्मी साथीले केहीअघि वर्णन गरेकी थिइन्, जुन निकै हृदयविदारक थियो । अस्पताल उपचारका लागि हो, निको भएर फर्कने आस सबै बिरामीमा हुन्छ तर उपचार गर्दा मृत्यु भएकाहरूका आफन्तलाई त्यहाँ बन्धकजस्तै बनाइन्छ । यदि अस्पतालले निम्न वर्गकाहरूलाई आधा रकम मात्र छुट गरिदिए मृतकका आफन्तको आर्थिक भार कम हुने थियो । तर, अस्पताल सञ्चालकहरूले यतातर्फ सोचेको भेटिन्न । अस्पतालमा मरेपछि पनि पैसा नबुझाएसम्म शव उठाउन पाइँदैन ।

जटिल प्रकारका कतिपय बिरामीको सरकारी अस्पतालमा उपचार सम्भव हुँदैन, निजीमा रिफर गरिदिन्छन् । निजी अस्पतालको चर्को सेवा शुल्कले बिरामीहरू झस्कने गर्छन् । उपचार गर्दागर्दै आजित बनेका नागरिकको न बैंकमा बचत हुन्छ, न त धितो राख्ने सम्पत्ति नै । महँगो उपचारका कारण बढ्ने आर्थिक भारले बिहानबेलुका हातमुख जोड्न समस्या पर्ने परिवारहरूको शिक्षामा पनि यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । अर्कातर्फ, आय आर्जन हुनेहरूले पनि बचतको आवश्यकता प्रस्ट्याउँदै भन्ने गर्छन्, ‘भोलि दुःख–बिमार पर्‍यो भने कसले हेर्छ ?’ यस्तो मनोविज्ञान हामी सबैमा छ । र, यो हामी सबैको आवश्यकता र बाध्यता हो । तसर्थ कमाइ हुनेहरूले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिँदै भविष्यमा दुःख–बिमार होला कि भन्दै बचतमा ध्यान दिएका हुन्छन् । सरकारी स्वास्थ्य सेवा कमजोर भएको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त झनै बचतमा ध्यान दिनुपर्छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क गरेको छ । नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै उपचारमा पहुँच बढाउने पनि उल्लेख छ । २०७२ सालमा सरकारले सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको सुरुआत गरेको थियो, जसको सञ्चालन स्वास्थ्य बिमा बोर्डले गरिरहेको छ ।

नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन र त्यसको उपभोगलाई सहज बनाउन सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको धारणा अघि सारिएको हो । सबै नागरिकका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ ल्याइएको यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्य पहुँचतर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै छ । त्यस्तै, सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिइएको छ । तर, यो सोचेअनुरूप प्रभावकारी छैन । आमनागरिकमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुगेकै छैन ।

सर्वसुलभ उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य हुनुपर्ने हाम्रोजस्तो मुलुकमा स्वास्थ्य बिमा वरदान नै हुनुपर्ने हो । जुन उद्देश्यले यसलाई ल्याइयो, त्यो राम्रै भए पनि यसको कार्यान्वयन र पहुँचमा बग्रेल्ती कमीकमजोरी भेटिन्छन् । स्वास्थ्य बिमा गरेका सेवाग्राही अस्पताल पुग्दा नराम्रो व्यवहार भएको, बिमा रकम लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, घण्टौं लाइनमा बस्नुपरेको, कर्मचारीहरू झर्केर बोल्ने गरेको जस्ता गुनासा आइरहेका छन् ।

अस्पताल प्रशासनले आवश्यक संरचना र जनशक्ति अभावका कारण स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा केही कमीकमजोरी भएको स्विकार्दै पनि आएका छन् । बिमा गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले तोकिएको सरकारी अस्पतालबाट ओपीडी, इमर्जेन्सी, ल्याब, सामान्य शल्यक्रियालगायतका सेवा लिन सक्छन् ! सरकारले तोकेको निःशुल्क औषधि पनि पाउन सक्छन् । तर गाउँका सोझासीधा र निरक्षर नागरिकले बिमाको प्रक्रिया पूरा गर्नै सक्दैनन्, जसका कारण उनीहरू यस्ता सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् ।

स्वास्थ्य मानिसको जीवनको महत्त्वपूर्ण पक्ष भएकाले यसलाई सर्वसुलभ बनाउनैपर्छ, त्यसका लागि नीतिनियम बनाइएका भए पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् । यस्ता नीति कार्यान्वयन गर्दै जटिल रोगहरूको निःशुल्क उपचार गर्न राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्छ । स्वास्थ्य बिमाको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायले अनुगमन नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । यदि सरकारले निःशुल्क उपचार गर्‍यो भने दुःख–बिमारका लागि चिन्तित बनेर पैसा जम्मा गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने थियो । मेरी साथीझैं आफ्ना रहरहरू मारेर खुम्चिनुपर्ने थिएन ।

प्रकाशित : मंसिर १६, २०७८ ०८:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×