काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले गम्भीर स्थितिको रूप लिएको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बताएका छन् । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै बुधबार नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूसहित कानुन व्यवसायीहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै दाहालले सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादले गम्भीर रुप लिएको बताएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर जारी विवाद राज्य प्रणालीसँग जोडिएको दाहालको भनाइ थियो । 'स्थिती गम्भीर भएको छ । यो न्यायपालिकाको मात्रै कुरा होइन, यो समग्र हाम्रो राज्यप्रणालीसँग सम्बिन्धत कुरा हो,' उनले भने, 'यो पटक यसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकियो भने न्यायपालिकामा त एउटा गुणात्मक सुधारको प्रक्रिया यही बिन्दुबाट सुरु हुनसक्छ । यो एउटा यस्तो बिन्दु हुनसक्छ जहाँबाट न्याय क्षेत्रमा देखिएका तमाम विकृति, विसंगतिहरूको अन्त्य हुने र न्याय सम्पादनको काम जनविश्वास आर्जन गर्ने ढंगले जाने बिन्दु यो हुनसक्छ ।'

न्यायाधीश र बारबाट नै उठेको विषय भएकाले न्यायालयको सुद्धिकरणमा वर्तमान विवादको समाधान हुनसक्ने दाहालको भनाइ थियो । उनले न्यायालयको विवाद अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेको पनि धारणा रखेका थिए । 'यो हाम्रो देशभित्रको मात्रै पनि कुरा छैन, अब त अन्तर्राष्ट्रिय पनि भइसक्यो । अब नेपालले के गर्छ भन्ने कुरा पुरै दुनियाँले हेरिरहेको छ, न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी लान्छन् त नेपालीले भन्ने कुरा सबैले हेरिराखेकै कुरा छ,' उनले भने, 'म यूएन मिसनसँग कुरा गर्दैछु त्यहाँ पनि यसको कुरा उठेका छन् ।'

अदालतमा जारी विवादले धैर्यताको सीमा नाघेको दाहालको भनाइ थियो । उनले सम्बन्धि पक्षलाई गम्भीर रहेको बताएका थिए । 'हाम्रो एउटा बिन्दुसम्म धैर्यता होला, तर हामीले गम्भीर छौँ भनिसकेका छौँ। यो समस्या समाधानको मात्रै होइन, ठूलो विसंगति अन्त्य हुनेतिर नेपाल जाने बिन्दु हुनसक्छ यो आन्दोलन,’ उनले भने ।

विगतमा न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धले समस्या उत्पन्न हुँदा न्यायका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूसँग गुहार माग्दै हिँड्नुपरेको अवस्था आएको पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो । 'कार्यपालिकामा हिजो समस्या भयो र हामीले न्याय क्षेत्रमा काम गर्ने बारदेखि लिएर पूर्वन्यायाधीशहरू, कानुन व्यवसायीहरू, पूर्वप्रधानन्यायधीशहरूसँग हामीले झन्डै-झन्डै गुहार माग्दै हिँडेको जस्तो स्थिती थियो,' उनले भने । त्यतिबेला न्याय क्षेत्रबाट आफूहरूलाई सहयोग पनि प्राप्त भएको दाहालको भनाइ थियो । त्यो सहयोग नबिर्सिएको उनको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा जारी विवादलाई लिएर राजनीतिक दलहरू र कार्यपालिकाले मौनता साँधेको हो कि भन्ने नसोच्न पनि उनले आग्रह गरे । 'डेढ महिना हुन लागिसक्यो भन्ने तपाईहरूको भनाइ छ, तपाईहरूको मर्म पनि बुझिने खालको नै छ । हामी यो विषय तपाईहरूले जति बेलादेखि उठाएर आन्दोलित हुनुभयो त्यति बेलादेखि नै गठबन्धन भित्र यो छलफल भएको छ । यो अहिले मात्रै रामचन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मात्रै छलफल भएको त्यो भन्दा पहिला नभएको पनि होइन,' दाहालले भने ।

न्याय क्षेत्र र समग्र राजनीतिक प्रणालीलाई कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा सारा विश्वले हेरिरहेको भन्दै धैर्यताको बिन्दुभन्दा टाढा जान नसक्ने दाहालले प्रष्ट पारेका थिए ।

दाहालले अहिले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा मुलुक बाहिर गएको र उनी फर्किए लगत्तै बैठक बसेर न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधान गर्ने बताए ।