सुविधा थप्दा पनि पाइँदैनन् विषयगत शिक्षक- समाचार - कान्तिपुर समाचार

सुविधा थप्दा पनि पाइँदैनन् विषयगत शिक्षक

 दरबन्दीमा रहेका जनशक्तिसमेत शिक्षण पेसा छोडी निजामती सेवामा
घनश्याम खड्का

म्याग्दी — जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयमा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषयका शिक्षकको सधैं अभाव हुने गरेको छ । खाना, बस्न र तलबमै अतिरिक्त सुविधा थप्दासमेत दुर्गमका विद्यालयले शिक्षक पाएका छैनन् । कक्षा ६ देखि नै सरकारले विज्ञानलाई अनिवार्य विषयका रूपमा समावेश गरेको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार जिल्लामा आधारभूत तह (कक्षा ६–८) मा १ सय ७५ जना र माध्यमिक तहमा १ सय १५ जना विज्ञान शिक्षकको दरबन्दी भए पनि अहिले २२/२२ जना मात्र कार्यरत छन् । बाँकी दरबन्दीमा विद्यालयले राहत तथा निजी स्रोतबाट करारमा शिक्षक नियुक्त गरेर पढाइरहेका छन् ।

विज्ञान, गणित शिक्षक करार र अस्थायी दरबन्दीमा आउन मान्दैनन् । अन्यत्र जागिर सुरक्षित नहुँदासम्म आएका शिक्षक पनि सहरी इलाकामै तानातान हुने भएकाले दुर्गममा पुग्नै पाउँदैनन् । ‘हामीले विज्ञान शिक्षकका लागि ३ पटक सूचना निकाल्यौं तर शिक्षाशास्त्र संकायअन्तर्गत विज्ञान विषय लिएका उम्मेदवार नै पाइएनन्,’ रघुगंगा गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले भने, ‘सदरमुकाममै अभाव छ । दुर्गमका विद्यालयमा सधैं विज्ञान शिक्षकको पिरलो भइरहन्छ ।’

पेसाप्रतिको घट्दो आकर्षणले धेरैजसो जनशक्ति शिक्षण पेसाभन्दा निजामती सेवातर्फ आकर्षित भएका छन् । शिक्षा सेवा आयोगबाट नियुक्ति लिई आएका अधिकांश विज्ञान शिक्षक केही महिनामै लोक सेवाको निजामतीतर्फ नाम निकालेर पेसा बदल्ने गरेका छन् । इकाइका अनुसार गतवर्ष मात्र जिल्लाका ७ जना विज्ञान शिक्षक शिक्षण पेसाबाट निजामतीतर्फ गएका थिए ।

त्यसैगरी, शिक्षा सेवा आयोगबाट मधेसी कोटा र अन्य जिल्लाबाट नाम निकालेर यहाँ नियुक्ति लिएर आउने र एक वर्षपछि सरुवा मिलाएर जाँदा गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक सधैं अभाव हुने गरेको हो । सदरमुकाम बेनीका सामुदायिक तथा संस्थागतबाहेक जिल्लाका सबै माध्यमिक तहका विद्यालयले वर्षमा कुनै न कुनै महिना विज्ञान वा गणित विषयको शिक्षक ‘भाग्ने’ समस्या झेल्दै आएका छन् ।

शिक्षक उपलब्ध भएका विद्यालयमा पनि कुनै न कुनै महिना शिक्षकको ‘ग्याप’ हुने गरेको छ । ‘जिल्लामा विज्ञान, गणित र कम्प्युटर विषयका शिक्षक नपाउने वा टिकाउनै नसकिने समस्या छ । कक्षा ६ देखि नै विज्ञान विषय अनिवार्य गरिए पनि जनशक्ति उत्पादन छैन । उत्पादन भएको र देशमा रहेको जनशक्ति पनि शिक्षण सेवामा भन्दा निजामतीतर्फ आकर्षित छ,’ इकाइ प्रमुख दलबहादुर थापाले भने, ‘शिक्षक लाइसेन्स परीक्षामा विषय नमिल्दो र अव्यावहारिक हुँदा शिक्षक समस्या भएको हो ।’

यसैगरी, सदरमुकामका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमै योग्यता पुगेका कम्प्युटर शिक्षक छैनन् । ‘एउटा कम्प्युटर शिक्षकले दिनमा सामुदायिक र संस्थागत गरी चार वटासम्म विद्यालयमा पढाउने गरेका छन्,’ प्रकाश माविका सहायक प्रधानाध्यापक लेखबहादुर हमालले भने, ‘कम्प्युटर विषयमै योग्यताप्राप्त शिक्षक पाउनै सकिन्न । अन्य विषयमा योग्यता लिएका र कम्प्युटर तालिमप्राप्त शिक्षकबाट कामचलाउ पढाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’

इन्जिनियरिङ र गणित विषयका शिक्षकको पनि उस्तै समस्या छ । प्राविधिक धारमा पढाइ हुने बेनी–९ तोरीपानीस्थित गलेश्वर माविले बीईतर्फका शिक्षक कहिल्यै पाउँदैन । सरकारले डिजिटल शिक्षण भनेको र विद्यालयमा कम्प्युटर पढाइ हुने भनिए पनि विषयगत शिक्षक अभावमा कम्प्युटर विषय पढाउनै समस्या भइरहेको विद्यालयहरू बताउँछन् ।

विषयगत शिक्षकको सधैं पिरलो भइरहेपछि म्याग्दी बहुमुखी क्याम्पसले आगामी सत्रदेखि स्नातक तह शिक्षाशास्त्रतर्फ विज्ञान र कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि विषयको पढाइ सुरु गर्ने भएको छ । स्नातक तहमा विज्ञान र कम्प्युटर विषयको पढाइ सुरु गर्न जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आर्थिक स्रोत जुटाउने ऐक्यबद्धता पनि जनाएका छन् ।

‘विज्ञान विषयका शिक्षकको धेरै माग भए पनि उत्पादन नभएकोले क्याम्पस स्थानीय विद्यालयको माग सम्बोधन गर्न शिक्षा संकायअन्तर्गत विज्ञान र कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधि विषय अध्यापन सुरु गर्ने तयारीमा छ,’ क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण सुवेदीले भने, ‘त्रिविवि पनि सकारात्मक छ ।’

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ १२:०९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

कोरोना प्रभावितले नै पाएनन् ऋण

कान्तिपुर संवाददाता

कास्की — कोरोना महामारीबाट प्रभावित साना तथा मझौला व्यवसायीलाई लक्षित गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले जीवन रक्षा कोषको स्थापना गरेको थियो । एक अर्ब बजेट विनियोजित कोषको कार्यक्रमले चालु आवमा पनि निरन्तरता पाएको छ । तर व्यवसायीले धितो राख्दासमेत कोषबाट ऋण लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । 

निश्चित बैंक तथा वित्तीय संस्था तोकिएको हुदाँ सहजै पहुँच नपुगेको व्यवसायीको भनाइ छ । मंगलबार प्रदेश अर्थमन्त्री रामजी बरालले आन्तरिक स्रोत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पोखराका व्यवसायीसँग छलफल राखेका थिए । उक्त अवसरमा पर्यटन व्यवसायी टीकाराम सापकोटाले कोभिडले थलिएको व्यवसाय अझै चलायमान हुन नसकेको बताए । ‘पेशा नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘बर्गर–पीजा बेच्ने हामी दालभात बेच्न बाध्य छौं ।’ उनले कोषमार्फत पहुँचवालाबाहेक अरुले राहात नपाएको गुनासो गरे ।

महामारीमा पनि बैंकहरु नाफामा गएको बताउँदै व्यवसायीले ब्याजदर कम गर्नुपर्ने माग राखे । पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले सरकार छ या छैन भन्ने व्यवसायीलाई महसुस नै नभएको टिप्पणी गरे । ‘ठाउँ नै पिच्छे कर बुझाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कर एक ठाउँमा मात्र बुझाउने वातावरण सिर्जना होस् ।’ ट्रेकिङ व्यवसायीलाई पहिला १० हजार तिर्नुपर्नेमा अहिले २५ हजार तिर्नुपरेको उनले उदाहरण दिए ।

‘बिदाको भोलिपल्ट पुग्दा समय सकिएको भन्दै थप २५ प्रतिशत जरिवाना लिइन्छ, यसले थला परेको व्यवसायमाथि नुनचुकको काम गरेको छ,’ उनले भने । सरकारको कोषमा समेटिएका १ हजार होटलमध्ये २१ वटाले मात्र ऋण पाएको उनले सुनाए । धितो राख्दा पनि सरकारले तोकेका वित्तिय संस्थाबाटै ऋण नपाएको उनको गुनासो छ ।

व्यवसायीले गण्डकी सरकार संघीय सरकारको इकाइजस्तो भएको आरोप लगाउँदै आफैं निर्णय गर्न नसक्दा आर्थिक कारोबार पनि बढ्न नसकेको बताए । उनीहरुले सरकारलाई पर्यटन ऐन ल्याउन सुझाव दिए । उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले गण्डकीमा लगानी गर्छु भन्ने वातावरण नै नबनेको ठोकुवा गरे ।

अर्थमन्त्री बरालले प्रदेशले आवाज उठाउन नसके संघको इकाइजस्तै भएर बस्नुपर्ने स्विकारे । ‘व्यवसायीलाई थोरै भए पनि राहत व्यवस्था गरेका छौ,’ उनले भने, ‘अब पर्यटन मजदुरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।’ उनले प्रदेशले बैंक स्थापना गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

प्रकाशित : मंसिर १५, २०७८ १२:०८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×