सहमहामन्त्रीमा लड्ने बद्री पाण्डेको घोषणा - समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सहमहामन्त्रीमा लड्ने बद्री पाण्डेको घोषणा 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले १४औं महाधिवेशनमा सह-महामन्त्रीमा लड्ने घोषणा गरेका छन् । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर पाण्डेले सहमहामन्त्रीमा उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् । उनले पछिडिएको क्षेत्रबाट सह-महामन्त्रीमा लड्ने घोषणा गरे ।

‘म १२औं महाधिवेशनमा सेती अञ्चलबाट केन्द्रीय सदस्य, १३ औं महाधिवेशनमा खुल्ला केन्द्रीय सदस्य भएको हुँ। अहिले विधानको व्यवस्था अनुसार पिछडिएको क्षेत्रबाट सह–महामन्त्री लड्ने निर्णय गरेको छु,’ उनले भने, ‘अर्को पटक म सह–महामन्त्रीको उमेदवार होइन। म कि उपसभापति लड्छु कि महामन्त्री लड्छु। होइन भने विश्राम गर्छु । म पद दोहोर्‍याउने पक्षमा छैन। बरु खाली बस्छु।’ उनले आफू कोइराला लिगेसीसँग जोडिएको तर सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए।

उनले १४औं महाधिवेशनपछि कांग्रेस सत्ता र पार्टी ठीक ढंगले जाने आशा समेत व्यक्त गरे। ‘यो नेतृत्व चयनको महाधिवेशन हो, नीति महाधिवेशन पछि हुन्छ। हामीले बेलामा महाधिवेशन गर्न सकेनौं। त्यसैले यसपटक नेतृत्व चयन हुन्छ र नितीगत महाधिवेशन अर्थात महासमिति बैठकबाट नीति र कार्यक्रम तय गर्नुपर्छ,' उनले भने।

उनले संगठन सुदृढिकरणका लागि चार ‘ब’को अवधारणा समेत अघि सारेका छन्। ‘मैले संगठन सदृढ गर्न चार ‘ब’को अवधारणा ल्याएको छु। पहिलो ‘ब’ भनेको विचार, दोस्रो ‘ब’ भनेको विधानको अक्षरस पालना, तेस्रो ‘ब’ भनेको नियमित बैठक र चोथौ ‘ब’ भनेको व्यवस्थापन हो,’ उनले भने, ‘चार ‘ब’ मध्ये पनि विधान महत्त्वपूर्ण हो। किनभने विधानको अक्षरस: पालना भयो भने पार्टी मजबुत बन्छ।’

उनले पार्टी नसुध्रिकन देश नै नसुध्रिदैने बताए। ‘पार्टी सधार नै अबको बाटो हो, २०४८ पछि चार चार वर्षमा महाधिवेशन भएको भए अहिले हामी १६औं महाधिवेशनको संघारमा हुने थियौं। हामीले रामचन्द्र र शेरबहादुरलाई बिदा भइदेउ भन्नु पर्ने थिएन,’ उनले भने, ‘समयमा महाधिवेशन नहुँदा नेतृत्व जाम भयो। यसपटक पनि हामी ढिला भएका हौं। अब एक व्यक्ति एक पदको अवधारणमा अघि बढ्नुपर्छ।’

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १३:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ऊर्जा मन्त्रीद्वारा तनहुँ जलविद्युत आयोजना निरीक्षण, निर्माणमा ढिलाइ नगर्न निर्देशन 

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सोमबार निर्माणाधीन १४० मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेकी छन् । मन्त्री भुसालले नदी फर्काउने, बाँधलगायत पहिलो प्याकेजका संरचना निर्माण स्थल र निर्माणाधीन भूमिगत विद्युतगृह, टेलरेस, सुरुङलगायतका संरचनाको निरीक्षण गरेकी हुन् ।  

सो क्रममा मन्त्री भुसालले सरकारी तहबाट निर्माण भइरहेको जलाशययुक्त आयोजनाको काममा बिलम्ब नगरी तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन दिइन् । ‘कुलेखानी बाहेक सञ्चालमा रहेका सबै आयोजनाहरू नदीको बहावमा आधारित भएकोले हिउँदमा उत्पादन घट्दा अझै पनि विद्युत आयात गर्नु पर्ने र वर्खामा खपत गर्न नसकी खेर फाल्नु पर्ने अवस्था छ’ भुसालले भनिन् ‘यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि रणनीतिक महत्वको जलाशययुक्त तनहुँ आयोजनाको निर्माणमा ढिलाइ हुनु हुँदैन, तोकिएकै समय र लागतका सम्पन्न गर्नु पर्छ ।’

उनले निर्माणका क्रममा आउने समस्या तत्काल जानकारी गराउन र त्यस्ता समस्या समाधान गर्न आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । आयोजनाको जलाशय बनेपछि यस क्षेत्रलाई पर्यटकीय स्थलको रुपमा विकास गर्न सकिने र त्यसबाट स्थानीय बासिन्दाले प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ छ आयोजना प्रवर्द्धक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावरका प्रबन्ध–सञ्चालक किरण कुमार श्रेष्ठले निर्माणमा हालसम्म प्राप्त भौतिक तथा वित्तीय प्रगति तथा समस्याका विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

आयोजनाको पहिलो प्याकेज निर्माणका लागि सोङ्ग दा कर्पोरेसन, भियतनाम–कालिका कन्सट्रक्सन, नेपाल जे. भी सँगको ठेक्का सम्झौता भदौ १४ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । सोङ्ग दा–कालिका जेभीले आफ्नो कार्यालय, श्रमिक आवास सुविधा, मोवाइल क्रसर प्लान्ट स्थापना गरी नदी फर्काउने कार्य सुरु गरेको छ ।

आयोजनाको सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका दोस्रो प्याकेजको निर्माण कार्य जारी छ । ठेकेदार कम्पनीले केबुल सुरुङ्ग, मुख्य पहुँच सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरी भूमिगत विद्युत गृह खनिरहेको छ । सर्जट्यांकतर्फको पहुँच सुरुङ्ग निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।

आयोजनाको तेस्रो प्याकेज अन्तर्गत दमौलीबाट चितवनको भरतपुरसम्म २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण कार्य भइरहेको छ । अहिलेसम्म ३० वटा टावरको जग हाल्ने कार्य सम्पन्न भई आठ वटा टावर ठड्याइएको छ । आयोजनाको समग्र निर्माण २०८३ असारभित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कुल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको लागि एडीबीले १५ करोड, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले ८ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार/नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ८ करोड ६० लाख डलर व्यहोर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १३, २०७८ १३:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×