आईपीयूमा सभामुख सापकोटाले भने- लोकतन्त्र चुनौतीरहित छैन

मानिसले निर्णय प्रक्रियामा सबैको सहभागिता हुने गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था निर्माणका लागि योगदान दिएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । उनले भने, 'लोकतन्त्र शासनको अन्तिम स्वरूपको रूपमा विकसित भएको छ किनभने यसले व्यावहारिक रूपमा सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय नीति निर्माणमा मानिसहरूलाई धेरै भूमिका दिन्छ । शासनको सबैभन्दा मनपर्ने स्वरूपको रूपमा प्रचलित भए पनि लोकतन्त्र चुनौती रहित छैन ।'

जनताको विश्वास प्राप्त गर्न राजनीतिक संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा जवाफ दिन आवश्यक छ । आईपीयूमा ‘लोकतन्त्रका समकालीन चूनौती : विभाजनमाथि विजय र समुदाय निर्माण’ शीर्षकमा सभामुख सापकोटाले आफ्ना धाराणा राखेका थिए । वर्तमान विश्वमा सूचनाको सर्वव्यपाकताले भ्रमको पनि तत्काल विस्तार हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 'सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक फैलावटको अर्थ हो कि जो कोहीले पनि आफूले भन्न चाहेको कुरा सजिलैसँग भन्न सक्छन् र उनीहरूले के भनेका छन् भन्ने कुरा ठूलो जनसंख्याले सुनेको छ,' उनले भने, 'गलत तथ्यांक, भ्रामक तथ्यांक, क्रोध र निराशा सबै कुरा छिटो र चाँडो फैलिन्छ । यसले राजनीतिक संस्थाहरूप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाइदिएको छ ।'

सभामुख सापकोटाले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक संस्थाहरूले जनताको प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए । 'यी चुनौतिहरूको प्रकाशमा, जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न राजनीतिक संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा जवाफ दिन आवश्यक छ ।' राजनीतिक संस्थाहरूले सबैलाई समेटेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराइ अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले सीमान्तकृत वर्गलाई राष्ट्रिय जीवनको मूलधारमा ल्याउन जरुरी रहेको पनि बताए ।

संसद्‌ले आफ्ना शासक शान्तिपूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने थलो भएको पनि सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो । 'संसद् लोकतन्त्रको जीवित स्वरुप हो, जहाँ जनताले शान्तिपूर्ण तरिकाले आफ्ना शासकहरू परिवर्तन गर्न सक्छन् । जहाँ जनप्रतिनिधिहरूले कमजोर वर्गलाई न्याय र निष्पक्षता सुनिश्चित गरेर विश्वास र सम्मान कमाउँछन् । त्यसको अभावमा जनताल यो लोकतान्त्रिक प्रणालीले पनि काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्रश्न उठाउँछन्,' सापकोटाले भने, 'लोकतन्त्रले काम गर्छ र यसले गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने केही हुँदैन । यसले काम गर्छ भन्ने जनतालाई विश्वास दिलाउने कार्यभार हामीमा छ । हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा उनीहरूको संलग्नता बढाउनै पर्छ । विभाजन हटाउन र समुदाय निर्माण गर्न, हामीले कोही पनि पछाडि नछोडिने सुनिश्चितता गर्नु पर्दछ ।'

सापकोटाले नेपाल समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा आधारित समाज स्थापना गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए । नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक परिवर्तनको प्रक्रियाले समावेशी र एकताबद्ध समाज निर्माण गर्ने मार्ग पहिल्याएको बताए । उनले भने, 'तीनै तहको शासन व्यवस्थामा समावेशी लोकतन्त्रको दर्शनलाई आत्मसात् गरिएको छ । अहिले संघीय संसदमा एक तिहाइ र प्रदेश र स्थानीय तहमा झण्डै ४१ प्रतिशत महिला छन् । यी सकारात्मक कार्यले सीमान्तकृत समुदायहरूलाई साथमा लिएर प्रतिनिधित्व गर्ने शासन संरचना सिर्जना गरेको छ ।'