१० दिन लगाएर गैंडाको मस्कट- समाचार - कान्तिपुर समाचार
एमाले महाधिवेशन

१० दिन लगाएर गैंडाको मस्कट

कान्तिपुर संवाददाता

चितवन — एमालेले १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर गैंडाको मस्कट तयार गरेको छ । मूर्तिकार सूर्य मध्यरातसहित १० जनाको समूहले १० दिन लगाएर नारायणी नदीको किनारमा गैंडाको मस्कट तयार गरेको हो । 

चितवन लोपोन्मुख जनावर गैंडा संरक्षणको हिसाबले विश्वमै ख्याति प्राप्त भएकाले महाधिवेशनमा मस्कटका रूपमा प्रयोग गरिएको मञ्च व्यवस्थापन समितिका सदस्य विनोद श्रेष्ठले बताए । महाधिवेशनको लोगोमा समेत गैंडा प्रयोग गरिएको छ ।

‘एकसिंगे गैंडा संरक्षण गर्न सन्देश दिने हाम्रो पार्टीको निर्णयअनुसार यस्तो गरिएको हो,’ श्रेष्ठले भने । गैंडाको मस्कट फाइबरबाट बनाइएको उनले जानकारी दिए । कम मूल्यमा छिटोछरितो मूर्ति बनाउन सकिने भएकाले फाइबर प्रयोग गरिएको हो । ‘फाइबर र रेजिन केमिकल प्रयोग गरिएको छ । मस्कट बनाउन कम्तीमा दुई महिना लाग्थ्यो ।

आकस्मिक रूपमा बनाउनुपरेकाले तीनवटा टोली बनाएर १० दिनमै तयार गर्‍यौं,’ मूर्तिकार सूर्यले भने । उनका अनुसार मस्कटमा करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँको कच्चापदार्थ प्रयोग भएको छ ।

मस्कटमा महाधिवेशन अवधिभर पार्टीको झन्डा राखिने भएको छ । ‘यो स्थायी संरचना हो । महाधिवेशनपश्चात् हामी राष्ट्रिय झन्डा राखेर सेल्फिस्पटका रूपमा यसलाई प्रयोग गर्नेछौं,’ श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार महाधिवेशन स्थलमा दुईवटा स्थायी संरचनासहितको सेल्फिस्पट बनाइनेछ ।

महाधिवेशन स्थलमा १५ वटा सेल्फिस्पट निर्माण गरिएको छ । गैंडालाई मस्कटका रूपमा प्रयोग गरिएकामा संरक्षणकर्मीले खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

गैंडा संरक्षण क्षेत्रमा दुई दशकदेखि काम गरिरहेका माधव खड्काले देशकै ठूलो पार्टीले लोगो र मस्कटका रूपमा गैंडालाई प्रयोग गर्दा देशैभर एकैपटक सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताए । ‘हामी संरक्षणकर्मीलाई पनि थप हौसला मिलेको छ,’ उनले भने । नेपालमा हाल ७ सय ५२ वटा एकसिंगे गैंडा रहेको र चितवनमा मात्र ६ सय ४५ वटा रहेको विश्व वन्यजन्तु संरक्षण कोष (डब्लूडब्लूएफ) ले जनाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेपाल ५५ वर्षपछि विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति

कृष्ण आचार्य, हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — नेपाल करिब ५५ वर्षपछि अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभाले अतिकम विकसित मुलुकको सूचीबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सन् १९७१ देखि राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा थियो । 

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सन् २०२६ भित्रमा मुलुकको स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघमा पठाएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको विकास नीति समिति (कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी) ले गत फेब्रुअरीमा उक्त प्रस्ताव महासभामा पेस गरेको थियो । प्रस्तावलाई राष्ट्रसंघको जारी ७६ औं महासभाको ४० औं बैठकले अनुमोदन गरेको हो । राष्ट्रसंघका लागि न्युयोर्कस्थित नेपालको स्थायी नियोग प्रमुख अमृतकुमार राईले महासभामा नेपालले सहज रूपमा स्तरोन्नति गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रणालीसहित विकास साझेदारहरूको साथ महत्त्वपूर्ण हुने बताएका थिए ।

राष्ट्रसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार नेपाल, बंगलादेश र लाओस एकसाथ विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै छन् । योसँगै अब एसिया महादेशका अफगानिस्तानबाहेक सबै राष्ट्र विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसक्ने छन् । नेपाल, बंगलादेश र लाओसले विकासशीलमा स्तरोन्नति हुन ५ वर्षको तयारी अवधि पाउने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अवधिमा कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थान र दिगो विकाससमेतलाई ध्यानमा राखेर अर्थतन्त्रका विभिन्न आयाममा तोकिएका उपलब्धि हासिल गरिसक्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति, आर्थिक जोखिमको सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयमध्ये दुई सूचक पूरा गरे स्तरोन्नतिका लागि योग्य भएको मान्ने गरेको छ । नेपाल प्रतिव्यक्ति आयबाहेकको सूचकांकका आधारमा सन् २०१८ मै स्तरोन्नतिका लागि तयार भइसकेको थियो ।

तर भूकम्प र नाकाबन्दीको कारण देखाउँदै सन् २०२२ पछि स्तरोन्नति हुने प्रस्ताव नेपालले पठाएको थियो, जसलाई राष्ट्रसंघले स्वीकार गर्‍यो । हाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने मिति तय भएको हो । प्रतिव्यक्ति आयको सीमा भने नेपालले अझै पूरा गरेको छैन । मानव सम्पत्ति सूचकांकमा ६६ भन्दा बढी अंक ल्याउनुपर्नेमा नेपालको ७१.२ अंक छ । आर्थिक जोखिमको सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २८.४ छ । प्रतिव्यक्ति आय भने १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलर हुनुपर्नेमा १ हजार ५८ डलर मात्रै छ ।

विकास मार्गले कोल्टे फेर्ने अवसर

मुलुकको स्तरोन्नति हुँदाका स्तरोन्नतिले सकारात्मक र नकारात्मक परिणाममाथि बहस भइरहेको छ  । खासगरी निजी क्षेत्र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतले प्रतिव्यक्ति आय कम रहेको, कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थप जोखिम निम्त्याएको, नेपालको निर्यातको अंक कम रहेको र स्तरोन्नतिपछि निर्यातमा भन्साररहित विभिन्न सुविधा कटौती हुनेलगायत कारण देखाउँदै स्तरोन्नतिप्रति विमति जनाउँदै आएका छन् । तर यी सुविधा निकै नगण्य भएकाले स्तरोन्नति गर्नु नै मुलुकका लागि दूरगामी फाइदा हुने विज्ञहरूले तर्क गर्दै आएका छन् । उनीहरूको तर्क– स्तरोन्नति भए विश्व समुदायमाझ नेपालको प्रतिष्ठा बढ्ने, त्यसका आधारमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विश्व बजारबाट निजी क्षेत्रबाट ऋण ल्याउन सकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्तरोन्नति हुँदा गुमाउने व्यापारसम्बन्धी सुविधाको निरन्तरताका लागि नेपालले विश्व व्यापार संगठनको १२ औं ‘मिनिस्ट्रेरियल कन्फ्रेन्स’ (एमसी १२) मा अपिल गर्ने भएको छ । नोभेम्बर ३० देखि डिसेम्बर ३ सम्म स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा हुने एमसी १२ मा कोभिड–१९ महामारीपछि व्यापार क्षेत्रमा भोगेका समस्या र विकासोन्मुखबाट विकासशीलमा जाँदा अहिले पाइराखेका सुविधाको निरन्तताका विषयलाई महत्त्वका साथ उठाइने वाणिज्य सचिव दिनेश भट्टराईले बताए ।

भट्टराईको संयोजकत्वमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव र उपसचिवसहितको तीन सदस्यीय टोली उक्त सम्मेलनमा भाग लिन शुक्रबार स्विट्जरल्यान्ड जाँदै छ । कजाखस्तान सहआयोजक रहेको यो सम्मेलन २०२० जुनमा आयोजना हुने गरी तोकिएकामा कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको थियो ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०७:४३
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×