प्रथम महिला न्यायाधीश पनि सडकमा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
विवादमा प्रधानन्यायाधीश

प्रथम महिला न्यायाधीश पनि सडकमा

‘अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो, बिचौलिया बढे । मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले नै जथाभावी गर्न थाले भन्ने थाहा पाएपछि आराम गरेर कहाँ बस्न सकिन्छ ? आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतलाई यो हालतमा पुर्‍याउने व्यक्तिविरुद्ध बोल्नुपरेन ?’
तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — बारको अगुवाइमा अन्य सात पेसागत संगठन र बृहत् नागरिक आन्दोलनको पहलमा बिहीबार ‘बालुवाटार न्याय मार्च’ मा नयाँ पुस्ताका जोसिला कानुनकर्मीमात्र होइन, ८६ वर्षीया सत्यभामा माथेमा पनि सहभागी भइन् । माथेमा नेपालकी प्रथम महिला न्यायाधीश हुन् ।

घरमा आराम गरेर बस्ने यो उमेरमा किन सडक आन्दोलनमा ? ‘अदालतमा भ्रष्टाचार बढ्यो, बिचौलिया बढे । मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशले नै जथाभावी गर्न थाले भन्ने थाहा पाएपछि आराम गरेर कहाँ बस्न सकिन्छ ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरिन्, ‘जनताको आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतलाई यो हालतमा पुर्‍याउने व्यक्तिविरुद्ध बोल्नुपरेन ?’

माथेमासँगै मार्चमा थिइन् सुकन्या वाइबा । सँगै कलेज पढेका उनीहरूबीच ६ दशकभन्दा लामो मित्रता छ । हरेक दिनजस्तो कुराकानी भइरहन्छ । ‘कुराकानी हुँदा सत्यभामाले अदालत बिग्रँदै गएकोमा चिन्ता जनाइन् । न्याय किनबेचका वस्तुजस्तो भएको थाहा पाउँदा मेरो मन पनि पोल्यो । त्यसैले नागरिक आन्दोलनमा सहभागी हुने सल्लाह गर्‍यौं,’ वाइबाले भनिन् ।

‘लोकतन्त्र त शक्ति पृथकीकरणले चल्छ । यहाँ त कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच यस्तो साँठगाँठ गरिएको छ । तीन अंग एउटै भएका छन् । प्रधानन्यायाधीश राजीनामा नगर्ने अडानमा कायमै छन् । नेताहरूले उनैलाई जोगाउने रहेछन्,’ उनले भनिन् ।

न्यायालय सुधारको मागसहित यसरी सडक आन्दोलनमा निस्कनुपरेको सत्यभामालाई सम्झना थिएन । ‘न्यायालयको यस्तो दयनीय स्थिति पहिले थिएन । त्यसैले सडकमा आउनुपरेको थिएन,’ भनिन्, ‘न्यायालयमा सुधार गर्न, भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न, न्याय बिचौलियाको हातबाट फिर्ता ल्याउन र दबाब/प्रभावमा पारेर फैसला गर्नबाट रोक्न सडकमा नआई भएन ।’ जस्तोसुकै विरोध सहेर पनि राजीनामा नदिने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सुधारको आन्दोलनबाट नै राजीनामा दिन बाध्य पारिने उनले बताइन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लगाउन र उनको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गर्दै नेपाल बारसँगै पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनले बिहीबार सर्वोच्च अदालत गेटबाट बालुवाटारसम्म ‘न्याय मार्च’ गरेका हुन् ।

उक्त मार्चमा माथेमा र वाइबासहित अन्य पाका अधिकारकर्मीहरू पनि सहभागी थिए । न्यायिक क्षेत्रमा सबैका ‘गुरुदेव’ ९५ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता ८५ वर्षीय कमलप्रसाद कोइराला, पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानालगायतका पाका कानुनकर्मी रामशाह पथबाट हिँडेरै बालुवाटारसम्मको मार्चमा सहभागी बने ।

मार्चपछि बालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ, शिक्षक महासंघ, इन्जिनियर्स एसोसिएसन, जनस्वास्थ्य संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ र बृहत् नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूले नेपाल बारले सुरु गरेको न्यायालय शुद्धीकरणको अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले न्यायालयमा विकृति विसंगतिले पराकाष्ठा नाघेपछि आफूहरू टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नहटाएसम्म यो शुद्धीकरण अभियान अगाडि जान सक्दैन । संसद्ले त्यो जिम्मेवारी पूरा नगरेका कारण हामी अगाडि आउनुपरेको हो,’ उनले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशबाट जबराको नैतिक बहिर्गमन त भइसकेको छ । खाली कानुनी रूपमा मात्र बहिर्गमन बाँकी छ । त्यो पनि धेरै दिन जान सक्दैन ।’

कार्यक्रममा नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरूले न्याय खोज्न सर्वोच्च अदालतबाट बालुवाटारसम्म मार्च गरेको बताए । ‘भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न न्याय खोज्दै जाने अन्तिम ठाउँ सर्वोच्च अदालत हो । तर, त्यहाँ भ्रष्टाचारको नाइके बसेका छन् । सर्वोच्च अदालतलाई न्याय किनबेच गर्ने मुख्य थलो बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘बिचौलियाका नाइकेलाई पदच्युत गर्ने दुई वटा उपाय छन् । पहिलो, राजीनामाका लागि बाध्य पार्ने । दोस्रो, महाअभियोग लगाउने । हामीले दुवै उपायका लागि आन्दोलन गरिरहेका छौं ।’

नागरिक अभियन्ता नारायण वाग्लेले न्यायालय सुधारको अभियानमा बाधक नबन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र सत्तारूढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाललाई चेतावनी दिए । ‘एक महिनादेखि न्यायालय अवरुद्ध छ । त्यो अदालत र आन्दोलन जसले बूढानीलकण्ठमा सुतिरहेका व्यक्ति (देउवा) लाई पानी छम्केर बालुवाटारमा ल्यायो । तिनी एक महिनासम्म बालुवाटारमा सुतेको सुत्यै छन् । सुतिरहने हो भने बूढानीलकण्ठ फर्किए हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसैगरी न्यायालयको विकृतिबारे आफ्नो भूमिका बिर्सने हो भने प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीलाई देवघाट जान पनि उनले सुझाए । ‘अहिले उनी (ओली) लाखौं कार्यकर्ताका साथ नारायणी किनारमा छन् । न्यायालयमा भएको भ्रष्टाचार, बिचौलियाको बिगबिगी र न्यायका बारेमा आफ्नो जवाफदेहिता र भूमिका बिर्सिने हो भने तपाईं काठमाडौं नफर्किए हुन्छ । नजिकै देवघाट छ । त्यता जानुस् । पाँच लाख कार्यकर्ताले १/१ रुपैयाँ उठाएर दिए भने तपाईंलाई सुनको कमण्डलु किन्न पुग्छ ।’

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि कटु आलोचना गर्दै वाग्लेले राजनीति गर्ने, देश बनाउँछु भन्नेले न्यायपालिका बनाउनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गरे । ‘हिजो क्रान्ति गरेको गफ गर्छन् । तर, आजभोलि दैनिक रुवाबासीपूर्ण भाषण गर्छन् । म उन (दाहाल) लाई जिम्मेवारीबोध गर्न दबाब दिन्छु । नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणमा हिजो जस्ताको तस्तै छोडिएको न्यायपालिका बदल्नुपर्छ कि पर्दैन ?’

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०६:४२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

बारसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शुक्रबार छलफल गर्ने भएका छन् । नेपाल बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले छलफलका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले बोलाएको जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न दुवै बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठसहितको टोली जाने उनले बताए ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनुपर्ने १७ कारण उल्लेख गर्दै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई गत सोमबार बुझाएको धारणापत्र बारले प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउनेछ । ‘प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण सिंगो न्यायालय बन्धक बनेको छ । उहाँलाई पदच्युत नगरेसम्म बारको आन्दोलन रोकिने छैन भनेर हामीले जानकारी गराउनेछौं,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि सरकार प्रमुख र संसद्को नेताका रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भूमिका खेल्नुस् भन्ने आग्रह गर्नेछौं ।’

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अवज्ञा गर्दै सर्वोच्चका १९ न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गरिरहेका छन् भने एक महिनादेखि नेपाल बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । सत्तारूढ गठबन्धनको कात्तिक ३० को बैठकले न्यायालयको विवादमा उचित निकास न्यायालयभित्रबाटै यथाशक्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायालयमा देखिएको विवादबारे संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री देउवा मौन रहेको भन्दै नागरिक समाज र बारले आलोचना गर्दै आएका छन् ।

यसैबीच बिहीबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको बैठक (फुलकोर्ट) ले गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ । जसअनुसार आगामी बुधबार (मंसिर १५) बाट सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी तोकिनेछ । अघिल्लो साता ‘सर्वोच्च अदालत नियमावली’ संशोधन गर्दै पेसी सूची तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कटौती गर्ने निर्णय गर्दा जस्तै बिहीबार पनि जबराको उपस्थितिबिना मिति तोकिएको हो । अदालतमा उपस्थित सबै १८ जना न्यायाधीशले हस्ताक्षर गरेर मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरलाई दिएपछि कुँवरले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएका थिए । त्यसैमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मात्रै पूर्ण बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था भएका कारण माइन्युटमा उनको पनि नाम छ  । प्रधानन्यायाधीशबिना नै फुलकोर्ट बसेर सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जबराको नेतृत्व अस्वीकार गरिरहेको सन्देश निरन्तर दिइरहेका छन् ।

बिहीबारकै फुलकोर्टले नयाँ मुद्दामात्र होइन, अहिलेसम्म विभिन्न इजलासमा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा विचाराधीन रहेका र सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने (निसु) मिति तोकिएका मुद्दालाई पनि गोला प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको छ । जसको अर्थ ‘सेटिङ’ मार्फत अमूक मुद्दा अमूक इजलासमा पारिएको भनेर आशंका गरिएका मुद्दा पनि अब गोलाको माध्यमबाट नयाँ इजलासमा तोकिनेछ र पुनः सुनुवाइपछि मात्र फैसला हुनेछ ।

प्रकाशित : मंसिर १०, २०७८ ०६:३४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×