प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए बारका पदाधिकारी- समाचार - कान्तिपुर समाचार

प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए बारका पदाधिकारी

बारका पदाधिकारी र वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गराउन भूमिका खेल्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेका नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बालुवाटार बोलाएका छन् । 

नेपाल बारका महासचिव लिलामणि पौडेलले शुक्रबार बिहान साढे १० बजेका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले भेट्न बोलाएको जानकारी दिए । दुवै बारका पदाधिकारी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा र रमण श्रेष्ठसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रधानन्यायाधीश जबरालाई पदमुक्त गर्न भूमिका खेल्न आग्रह गर्ने पौडेलले बताए ।

बारले प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुनुपर्ने १७ कारण उल्लेख गर्दै संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूलाई गत सोमबार बुझाएको धारणापत्र प्रधानमन्त्रीलाई पनि बुझाउनेछ । 'प्रधानन्यायाधीश जबराका कारण सिंगो न्यायालय बन्धक बनेको छ । उहाँलाई पदच्युत नगरेसम्म बारको आन्दोलन रोकिने छैन भनेर हामीले जानकारी गराउनेछौं,' उनले भने, 'त्यसका लागि सरकार प्रमुख र संसद्को नेताको रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई भूमिका खेल्नुस् भन्ने आग्रह गर्नेछौं ।'

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध सर्वोच्च अदालतका १९ न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन् भने एक महिनादेखि नेपाल बारमा आबद्ध कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् ।

सत्तारुढ गठबन्धनको कात्तिक ३० गतेको बैठकले न्यायालयको विवादमा उचित निकास न्यायालयभित्रबाटै यथाशक्य दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय भएको सातादिन बितिसक्दा पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले पद नछोड्ने अडान देखाएपछि प्रधानमन्त्रीले अग्रसरता लिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री देउवा न्यायालयमा देखिएको विवादबारे मौन रहेको भन्दै नागरिक समाज, बार, राजनीतिक दलका नेताहरूले चर्को आलोचना गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १९:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

राप्रपाको विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित

रासस

काठमाडौँ — राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले विधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको छ । पार्टीको आसन्न एकता महाधिवेशनलाई भव्य र सफल बनाउन नेता तथा कार्यकर्ताबाट आएका सुझावलाई समावेश गरी विधानमा आवश्यक विषयवस्तु परिमार्जन गरिएको नेता राजाराम श्रेष्ठले जानकारी दिए ।  

यही मंसिर १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंमा हुन लागेको अधिवेशनमा केन्द्रित रहेको बैठकमा अधिवेशनलाई व्यवस्थित बनाउने निर्णय भएको छ । देशविदेशबाट अधिवेशनमा सहभागी हुन आउने विभिन्न पाहुना तथा प्रतिनिधिको व्यवस्थापन, अधिवेशनका लागि गठन गरिएका विभिन्न समितिका कार्यप्रगतिबारे पनि समीक्षा गरिएको छ । करिब दुई वर्ष अगाडि राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) एकता भएपछि अन्तरिम विधानले सञ्चालन भएको उक्त पार्टीले पहिलोपटक एकता महाधिवेशन गर्न लागेको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १९:१७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×