नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदन- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदन

रासस

वासिङ्टन — नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आगामी सन् २०२६ सम्ममा अल्पविकसित राष्ट्रबाट मध्यमस्तरको विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्नेसम्बन्धी प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ ।

उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले राससलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले बुधबार अनुमोदन गरेको हो ।

उक्त अवसरलाई सम्बोधन गर्दै राईले नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । राईले अगाडि भने, 'नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको छ, अब पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने अवसर हो ।'

राईले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि गरेको मेहेनतलाई कार्यान्वयन तहमा पुरयाउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'सन् २०२६ पछि थपिन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसमेत हामीहरूले आग्रह गरेका छौँ, यसमा विकास साझेदार संस्थाहरुसँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने नै छौँ ।'

नेपालले सन् २०१५ र २०१८ मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै यो प्रस्तावसम्बन्धी कार्यलाई नेपालले पछि सारेको थियो ।

राष्ट्रसंघले विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने अल्पविकसित देशहरुको सूचीमा नेपाल सन् १९७१ मा सूचीकृत भएको थियो । पचास वर्षपछि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १२:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका भान्सामा ग्यास हटाएर इन्डक्सन चुलो राख्ने तयारी

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको भान्सामा एलपी ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलो राख्न सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले बुधबार यी निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै ग्यासलाई इन्डक्सनले विस्थापित गर्ने कार्ययोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको हो ।

ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालको सचिवालय स्रोतका अनुसार बुधबारको छलफलमा सशस्त्र प्रहरीका एआइजी रामशरण पौडेल, नेपाल प्रहरीका एसएसपी फणिन्द्र बराल र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहभागी थिए । छलफलका क्रममा विद्युत् खपत तथा वातावरण संरक्षणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका ब्यारेकमा कसरी विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सकिन्छ भनेर राय सुझाव लिइएको थियो ।

‘मुख्यगरी विद्युत् लाइन नभएका ठाउँमा पूर्वाधार संरचना बनाइदिने, इन्डक्सन चुलो राख्नका लागि लाग्ने खर्चमा केही प्रतिशत अनुदान दिने र महशुल भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषयमा छलफल भएको हो,’ सचिवालय स्रोतले भन्यो ।

अहिले सुरक्षा निकायका भान्सामा दाउरा विस्थापन गरी ग्यास प्रयोग हुँदै आएको छ । बुधबार मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा सशस्त्र प्रहरीको भान्सामा वार्षिक १० करोड रुपैयाँ र नेपाल प्रहरीको भान्सामा वार्षिक ५० करोड रुपैयाँ बराबर ग्यासमा खर्च हुने गरेको विवरण बुझाइएको छ । देशभर सशस्त्र प्रहरीका १ सय ९ वटा युनिट छन् । ग्यासलाई विद्युतले प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीतिअनुसार सबै ब्यारेकमा इन्डक्सन चुलो प्रयोगका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको हो ।

इन्डक्सन चुलो किन्नका लागि कुनै बजेट शीर्षकबाट गृह मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराउन सकिनेबारे पनि छलफल भएको जनाइएको छ । सुरक्षा निकायमा खपत हुने ग्यासलाई विद्युतले कसरी प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर विस्तृत अध्ययनसहितको सुझाव दिनका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ । उक्त कार्यदलमा गृह, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व हुनेछ ।

त्यसैगरी, सेना र प्रहरीको ब्यारेकमा प्रयोग हुने वासिङ मेसिन, एसी, हिटरलगायत विद्युतीय सामग्रीमा हुने खपत महशुल पुनरावलोकन गर्नेबारे पनि बुधबार छलफल भएको जनाइएको छ । ग्यासलाई इन्डक्सनले प्रतिस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले नेपाली सेनासँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ भने बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफलका लागि बैठक बोलाएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ९, २०७८ १२:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×