नेपाललाई अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रसंघद्वारा अनुमोदन

उक्त प्रस्तावलाई अनुमोदनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्ले महासभामा पेस गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपाली स्थायी नियोग प्रमुख अमृत राईले राससलाई दिएको जानकारीअनुसार नेपालको स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्रस्तावलाई पाँच वर्षको तयारी अवधिसहित राष्ट्रसंघले बुधबार अनुमोदन गरेको हो ।

उक्त अवसरलाई सम्बोधन गर्दै राईले नेपालले आगामी पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनका लागि आफ्ना तर्फबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए । राईले अगाडि भने, 'नेपाल सरकारले स्तरोन्नतिसम्बन्धी रणनीति तर्जुमा समेत गरिसकेको छ, अब पाँच वर्षभित्र अर्थतन्त्रको संरचना तयार पारेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उँचो बनाउने अवसर हो ।'

राईले नेपाल स्तरोन्नतिका लागि गरेको मेहेनतलाई कार्यान्वयन तहमा पुरयाउन पाउँदा खुसी लागेको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, 'सन् २०२६ पछि थपिन सक्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नसमेत हामीहरूले आग्रह गरेका छौँ, यसमा विकास साझेदार संस्थाहरुसँग छलफल गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने नै छौँ ।'

नेपालले सन् २०१५ र २०१८ मा पनि स्तरोन्नतिको मापदण्ड पूरा गरेको थियो तर तत्कालीन अवस्थामा भूकम्पका कारणले अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामना गर्नुपरेको भन्दै यो प्रस्तावसम्बन्धी कार्यलाई नेपालले पछि सारेको थियो ।

राष्ट्रसंघले विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार पार्ने अल्पविकसित देशहरुको सूचीमा नेपाल सन् १९७१ मा सूचीकृत भएको थियो । पचास वर्षपछि नेपालले विश्वमानचित्रमा आफूलाई विकासशील देशको सूचीमा सूचीकृत गर्न सफल हुनु नेपालका लागि एक महत्वपूर्ण अवसर हो ।