पर्यटनमन्त्री आलेसँग ईयूको जिज्ञासा : हवाईसेवा र नियमनकारी निकाय किन एउटैमा ?   

५ दिनअघि नेपाल-ईयू संयुक्त आयोगको १३औं बैठकमा भाग लिन काठमाडौं ओर्लिएका नायब प्रबन्ध निर्देशक पाओला पम्पालोनीसहितको तीन सदस्यीय टोलीले मंगलबार मन्त्रालयमा मन्त्री आलेसहितको सरकारी टोलीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दै ‘हवाई सेवा दिने’ र उसैलाई ‘नियमन गर्ने’ दुइटा निकाय किन एउटै कानुनमातहतमा राखेको भनी जिज्ञासा व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाली वायुसेवालाई विगत ७ वर्षदेखि आफ्ना सदस्य मुलुकहरुको आकासमा उड्न रोक लगाउँदै कालोसूचीमा राख्ने युरोपियन युनियनले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दुइटा संस्थामा बदल्नु पर्ने अडान राख्दै आएको छ । प्राधिकरणले हाल एउटै छातामुनि रहेर नियमन र सेवा दिने काम गर्दै आएको छ । ईयू मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले पनि स्वार्थ बाझिने दुई फरक काम एउटै संस्थामार्फत् गर्न नहुने भनी औँल्याइसकेको छ ।

उक्त वार्तामा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्री आलेले चाँडै प्राधिकरणलाई दुईटा संस्थामा बदल्ने प्रक्रिया टुंग्याइन लागिएको बताएका थिए । ‘प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियमनकारी निकायमा बदल्नेबारे राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भइसकेको छ,’ मन्त्री आलेको भनाइ उद्धृत गर्दै ती अधिकारीले भने, ‘अबको हिउँदे अधिवेशनमा हामी त्यो विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित गराउँदैछौं ।’

भेटवार्तामा नेपालको हवाई क्षेत्रले गरेको सुधारबारे नागरिक उड्डयन प्राधिकरण मातहतको हवाई सुरक्षा विभागका प्रमुख राजु श्रेष्ठ र मन्त्री आलेले युरोपियन युनियनको टोलीलाई प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

‘युरोपियन युनियनको टोली नेपाली वायुसेवाले पछिल्ला वर्ष गरेको सुधारमा सकारात्मक देखिएको छ,’ मन्त्री आलेले भने, ‘हामीले युरोपियन युनियनलाई नेपाल वायुसेवा निगमसहित नेपाली वायुसेवालाई कालो सूचीमा राखेकाले हटाइदिन आग्रह गरेका छौं ।’

उनले चाँडै संसद्मा रोकिएको प्राधिकरण विभाजन गर्ने विधेयकलाई पनि अघि बढाइने बताए । उक्त छलफलमा दुईपक्षीय सहयोगलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै जनाएको छ ।