नेपाल-भारतमा कोभिड खोपको मान्यता- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

नेपाल-भारतमा कोभिड खोपको मान्यता

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेपाल र भारत सरकारबीच कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । मंगलबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा कोभिड खोप प्रमाणपत्रको पारस्परिक मान्यताका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाको उपस्थितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले सो समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

यससँगै नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरुले भारतमा मान्यता पाउँछन् भने भारतमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाएकाहरुले पनि नेपालमा मान्यता पाउने भएका छन् । यसअघि कोरोना खोपको मान्यता नपाएको कारण नेपाल–भारत सीमामा आवत–जावतको समस्या भएको थियो । अब भने नेपालमा भारतबाट आई काम गर्ने कामदार र नेपालबाट भारत गई ज्याला मजदुरी गर्नेहरुलाई सहज भएको छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १४:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

दस्तावेजले नै भन्छन्– ‘नेकपासँग हतियार छन्’

प्रतिबन्ध फुकुवाअघि बसेको केन्द्रीय समिति बैठक, त्यसबारे महासचिव चन्दले पार्टी संयन्त्रलाई पठाएका गोप्य सर्कुलर, निर्देशन र दस्तावेजले नेकपा सशस्त्र समूह भएको पुष्टि गर्छ 
मातृका दाहाल

काठमाडौँ — नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाले आफूसँग हातहतियार नभएको दाबी गर्दै आएको छ । तर, महासचिव चन्दले आफ्ना जनवर्गीय संगठनलाई गोप्य रूपमा गरेका परिपत्र, निर्देशन तथा आन्तरिक दस्तावेजबाट उक्त पार्टीसँग हतियार रहेको पुष्टि हुन्छ । 

२०७७ फागुन पहिलो साताबाट नेकपा हिंसात्मक र विध्वंसात्मक गतिविधिमा उत्रिएपछि सोही महिनाको २८ बाट सरकारले उसका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछिको करिब २ वर्ष भूमिगतकालमा उक्त पार्टीले चार जनाको ज्यान लियो । प्रहरीको कारबाहीमा नेकपाका चार जना मारिए भने आफैंले थापेको धरापमा ६ कार्यकर्ताको मृत्यु भयो ।

दुई वर्षको अवधिमा उसका थुप्रै हिंसात्मक गतिविधि दोहोरिए । प्रतिबन्धको ठीक दुई वर्षपछि २०७७ फागुन २१ मा सरकार–नेकपाबीच तीनबुँदे सहमतिपछि महासचिव चन्दसहित सबै नेता–कार्यकर्ता सार्वजनिक भए । तर, सरकारले तीनबुँदे सहमतिमा चन्द समूहसँग भएका भनिएका हतियार फिर्ता र व्यवस्थापनबारे केही उल्लेख गरेन ।

त्यसकै आडमा महासचिव चन्दले सहमतिको तेस्रो बुँदामा उल्लेखित थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहा र मुद्दा फिर्ताबारे छिटो निर्णय गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । तर, सरकारले नेकपासँग भएका भनिएका हतियार व्यवस्थापनलाई नै कारण देखाएर थुनामा रहेका व्यक्ति रिहा र मुद्दा फिर्ताको विषय पछि धकेलेको छ ।

गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीका अनुसार तिनै हतियारका कारण सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको हो । ‘चन्द समूहसँग तीनबुँदे सहमति गर्दा हतियारको विषय उल्लेख भएन, तर प्रतिबन्धका बेला उनीहरूसँग तोडफोड, बम विस्फोट सुरक्षाकर्मीसँग दोहोरो फायरिङलगायतमा प्रयोग भएका हातहतियार कहाँ छन् त ?, ’ ती अधिकारीले भने ।

तीनबुँदे सहमति कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलता र १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका २ हजार ६ सय ३ हतियार व्यवस्थापन नभएको विषयमा कान्तिपुरले आइतबार समाचार प्रकाशित गरेको थियो । सोही दिन चन्दले एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै आफूहरूसँग हतियार नभएको जिकिर दोहोर्‍याएका छन् । तर, प्रतिबन्ध फुकुवाअघि २०७७ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय समितिको नवौं बैठक र त्यसबारे महासचिव चन्दले आफ्ना पार्टी संयन्त्रलाई जानकारी दिन पुस १ मा गरेका गोप्य सर्कुलर र निर्देशनमा उक्त दल हतियारधारी सशस्त्र समूह भएको पुष्टि हुन्छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा भएका निर्णयबारे ‘इन्चार्ज/सेक्रेटरी’ लाई सम्बोधन गर्दै चन्दले २०७७ पुस १ मा आन्तरिक परिपत्र पठाएका थिए । त्यसको करिब अढाइ महिनापछि फागुन २१ मा सरकारसँग तीनबुँदे सहमति भएको थियो । कान्तिपुरलाई प्राप्त उक्त परिपत्रमा २०७६ मंसिर २७ मा धनुषाको क्षीरेश्वर नगरपालिका–५, महेन्द्रनगरमा भएको बम विस्फोट पार्टीकै नीतिअनुसार भएको उल्लेख गरिएको छ । उक्त बम विस्फोटमा परी स्थानीय राजेश साह, उनका छोरा आनन्द र इलाका प्रशासन कार्यालय महेन्द्रनगरका प्रहरी निरीक्षक अमीरकुमार दाहालको ज्यान गएको थियो ।

घटनामा अरू तीन जना घाइते भएका थिए । त्यस घटनाबारे महासचिव चन्दले भनेका छन्, ‘सेबोटेज गर्ने योजनाभित्र जनकपुर ब्युरोका धनुषा जिल्लाको मिटरब्याजे सुदखोर साहलाई कारबाही गर्दा निसाना ठिकै भए पनि बम विस्फोटमा ज्यान जाँदा केही समस्या पैदा भयो, यस घटनाले बमको प्रयोग गर्दा आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरी गर्नुपर्छ, संवेदनशील ठाउँमा छोडेर हिँड्नु हुँदैन भन्ने शिक्षा दियो ।’

चन्दको यो भनाइले पनि नेकपासँग बमलगायत हतियार भएको पुष्टि गर्छ । २०७६ असारमा संखुवासभाको सिलिचोङ गाउँपालिका–१, होयङमामा प्रहरी र नेकपा कार्यकर्ताबीच दोहोरो फायरिङ भएको थियो । २०७७ पुस ११ मा संखुवासभाको चैनपुर नगरपालिका–४, मैदानेमा गस्तीमा रहेको प्रहरीसँग पनि कार्यकर्ताले फायरिङ गरे ।

त्यसअघि मंसिर १ मा पनि प्रहरी गस्तीमाथि लक्ष्य गरी फायरिङ गरिएको थियो । मंसिर १ मा प्रहरीमाथि भएको फायरिङ र मंसिर २३ मा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको रमितेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्याबारे आफ्नो गोप्य परिपत्रमा चन्दले भनेका छन्, ‘मंसिर १ गते संखुवासभाको चैनपुरमा जनमुक्ति सेनामाथि हमला गर्न आइरहेको पुलिसविरुद्धको प्रतिरोध, फायरिङ र माइन विस्फोट र मोरङको मिक्लाजोङमा राज्य आतंक मच्चाउन सुराकी गर्ने राजेन्द्र श्रेष्ठको सफाया विशेष महत्त्वका छन् ।’

नियन्त्रणमा लिएर शिक्षक श्रेष्ठलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो । नेकपाले प्रतिबन्धताका अरू थुप्रै सशस्त्र र हिंसात्मक एवं आपराधिक गतिविधिलाई स्वीकार गरेको छ । प्रतिबन्धका बेला प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले करिब १ सय थान हतियार, त्यसमा लाग्ने गोलीगट्ठा र विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेका थिए । उक्त पार्टीका सैन्य इन्चार्ज उदयबहादुर चलाउनेले ती हतियार आफ्नो नभएको र त्यसमा नेकपाको कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गरेका छन् । तर, बरामद कागजात, उनीहरूको राजनीतिक आबद्धता र गतिविधि चन्द नेतृत्वकै नेकपासँग देखिएको छ ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार द्वन्द्वकालमा सुरक्षा निकायबाट लुटिएका तर माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि सेना समायोजनका क्रममा २ हजार ६ सय ३ थान हतियार नै बुझाइएन । तीमध्येका ६ सयभन्दा बढी शक्तिशाली हतियार चन्दको पार्टीसँग भएको सुरक्षा स्रोतको दाबी छ । ती हतियारकै कारण तीनबुँदेमा उल्लेख गरिएअनुसार मुद्दा फिर्ता र थुनामा रहेका नेता–कार्यकर्ता रिहामा समस्या भएको सरकारी उच्च स्रोत बताउँछ । प्रतिबन्ध फुकुवापछि नेकपाका ६० भन्दा बढी नेता/कार्यकर्ता विभिन्न कारागारबाट थुनामुक्त भएका छन् ।

प्रहरीका अनुसार अहिले पुर्पक्ष थुनामा रहेका ८५ जनाको रिहाइलाई नेकपाले जोड दिइरहेको छ । सरकारले पनि नेकपाका नेता–कार्यकर्ताको मुद्दा र कसुरबारे गृह मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा महान्यायाधिवक्ता सम्मिलित समिति नै बनाएर अध्ययन गरिरहे पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन । त्यसको मूल कारण उक्त पार्टीसँग भएका भनिएका हतियारको व्यवस्थापन नै रहेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्रकाशित : मंसिर ७, २०७८ १४:०४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×