काठमाडौँ — नेकपा एमाले केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा कात्तिक २२ गतेबाट राखिएको इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन (ई-भीएम) मा दैनिक सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू मतदान गर्ने शिक्षण लिन्छन् । चितवनमा मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म हुने १० औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्व छनोटका लागि एमालेले पहिलो पटक ई-भीएमको प्रयोग गर्ने तयारी गरेसँग प्रशिक्षण जारी गरिएको हो ।
जसका लागि एमालेले १ सयबाट इभीएम भाडा र व्यवस्थापनका लागि ५६ लाख ५० हजार रुपैयामा राम लक्ष्मण ईनोभेसन्सलाई ठेक्कामा दिएको छ।
मूल व्यवस्थापन कमिटीले चुनावका लागि ई-भीएमको प्रयोग गर्ने तयारी गरेपनि एमाले पंक्तिमा भने महाधिवेशनमा नेतृत्वको छनोट प्रतिस्पर्धा भन्दा सहमतिको कोसिस ज्यादा छ । र धेरै नेता कार्यकर्तामा सहमति कसरी हुन्छ भन्न् चासो छ । केन्द्रीय सदस्य तथा अहिलेका पदाधिकारीको पनि के हुने भन्ने अन्योलमा छन् । यस्तै हुन्छ भन्नेर जवाफ दिन सक्ने व्यक्ति भने अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बाहेक अरु छैनन् ।
'अहिले पार्टीमा चासो भनेको नेतृत्व छनोटका लागि चुनाव वा सहमतिमा के को आधारमा हुन्छ भन्ने नै हो' एक पदाधिकारिले भने, 'यसको जवाफ अध्यक्ष कमरेड बाहेक अन्यले दिन सक्ने अवस्था एमालेमा छैन ।'
ओली निकटका नेताहरू पनि विधान महाधिवेशन, वडा, पालिका मात्रै नभएर महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू सर्वसम्मत रुपमा छनोट भएर आएको भन्दै कम्तीमा केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको चयन त्यही विधिबाट हुनुपर्ने बताउँछन् । तर अनौपचारिक कुराकानीमा भने नेताहरू यो विषय अझै स्पष्ट भइनसकेको बताउँछन् ।
सहमति वा चुनाव के हुन्छ भन्ने विषय अध्यक्ष ओलीको हातमा पुगेको छ । माधवकुमार नेपाल बहिर्गमनपछि अध्यक्ष ओली एमालेभित्र झनै शक्तिशाली बनेकाले ओलीलाई कडा चुनौती दिने सक्ने सामर्थ्य कसैमा छैन । त्यसैले सबैले ओलीको मुख ताकेर बसेका छन् ।
'समान हैसियतको शक्तिबीच हुने टकरावले मात्रै झिल्का दिन हो । अहिले एमालेभित्र त्यस्तो अवस्था छैन । अहिले देखिएको सन्नाटा पनि त्यसैको परिणाम हो,' अर्का पदाधिकारीले भने, 'अध्यक्ष ओलीले आफ्ना अत्यन्त निकट रहेका नेताहरूसँग सहमतिमा जाने वा निर्वाचन भनेर मुख खोल्नु भएको छैन । सबैको कुरा सुन्नुहुन्छ । अहिले कसले के जिम्मेवारी दिने वा कसरी लैजाने भन्ने विषयमा बोल्ने समय नआएको भन्दै फर्काउने गर्नुभएको छ ।'
जसको कारण अधिकांश नेताको मुख्य पदमा उठ्ने चाहाना भएपनि ओलीको ईशाराको प्रतिक्षा गर्दै चुप लागेर बसेका छन् । 'मंगलबार वा बुधबारबाट केहीको हकमा भने स्पष्ट हुन्छ' एक नेताले भने, 'कतिपय नेताहरूको बारेमा भने महाधिवेशन स्थलमै पुगेर निर्णय हुने अवस्थामा पनि छ ।'
चुनाव वा सर्वसम्मती कसरी नेतृत्वको छनोट हुन्छ आगामी दिनमा एमाले कसरी अघि बढ्छ भने बाटोको निर्धारण गर्ने छ । त्यसका लागि विधानमा रहेको पदाधिकारीको संख्या नै अहिले सबैभन्दा चुनौतिको रुपमा हुने देखिन्छ । उनका लागि विभिन्न पक्षलाई सन्तुलित प्रतिनिधित्व गराउनु ओलीका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।
'प्रतिनिधि जसरी छानिएर आएका छन् त्यसमा चुनाव गर्ने हो भने सन्तुलित नेतृत्वको छनोट हुने स्भावना निकै कम छ' एक पदाधिकारीले भने, 'जसले चौतर्फी घेराबन्दीको कारण संकटमा परेको एमालेलाई पार लगाउन सक्दैन ।' उनले महाधिवेशन लगत्तै हुने तीनै तहको चुनावमा पनि त्यो प्रतिबिम्बित हुनसक्ने बताएका छन् ।
जसमा ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएकाहरू, १० बुँदे सहमति पक्षधर, पूर्व माओवादी समूह, ओलीलाई साथै दिन आएका नयाँ पुस्ता, विधानको कारण अर्को महाधिवेशनबाट बाहिरन लागेका समूहबीचको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ ।
ओली समूहमा विष्णु पौडेल शंकर पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, विन्दा पाण्डेसहितका मुख्य नेताहरू रहेका छन् । पोखरेल, पौडेल र गुरुङले महासचिवको दाबी गरेका छन् । कार्यकारी अधिकारको हिसाबले अध्यक्ष पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण पद हो ।
१० बुँदे सहमति गर्नेहरूमा अष्टलक्ष्मी शाक्य,सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई रघुजी पन्त लगायत छन् । त्यसैगरी सत्तरी वर्षे कार्यकालले अर्को महाधिवेशनमा छट्ने नेताहरुमा ईश्वर पोखरेल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्यसहित छन् । अध्यक्षमा ओलीलाई चुनौति नदिने बताइसकेका पोखरेलको वरिष्ठ उपाध्यक्ष चाहाना छ । त्यसैगरी संगठनात्मक काम भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भूमिका देखाएका सुवास नेम्वाङको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता ओलीलाई छ ।
तत्कालिन माले संस्थापक नेतामा अहिले एमालेमा पोखरेल मात्रै बाँकी छन् । एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन नपाउने विधानको व्यवस्थाअनुसार पोखरेलले यो महाधिवेशनबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित हुन चाहेका छन् ।
त्यसैगरी रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितका पूर्व माओवादी नेतालाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । ओलीलाई साथ दिँदै आएका हिक्मत कार्की, गोकुल बाँस्कोटा, महेश बस्नेत, विशाल भट्टराई, कर्ण थापासहितका नेताको पनि व्यस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता ओलीलाई छ ।
त्यसैगरी पदाधिकारीको छनोटलाई समावेशी बनाउनु पर्ने र महिलाको ३३ प्रतिशत भूमिका पुर्याईउनु पर्ने दबाब पनि रहेका छन् । एमालेका महिला नेताहरूको एक समूहले पनि एक तिहाई पदाधिकारीमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् । राज्यका सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको विषय सबैभन्दा पहिले उठाएको गर्व गर्ने ओलीमाथि महिला सहभागितामा अनुदार रहँदै आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । एमालेको विधानमा १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको व्यवस्था छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी पद तथा अन्य नेताहरूसँग छलफल अघि बढाएका छन् । आफू निकटका नेताहरूसँग निरन्तर रुपमा छलफलमा रहेका ओलीले गत बिहीबार मात्रै उपाध्यक्षहरू ज्ञवाली र शाक्य र नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग सामुहिक छलफल गरेका थिए । ओलीलाई उनीहरूले सहमतिका साथ नजाँदा एमालेभित्र असन्तुष्टी बढ्ने र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा माओवादी केन्द्रले फाइदा उठाउने सक्ने भन्दै सचेत गराएका थिए । उनीहरूसँगको भेटमा आफूले पनि सहमतिमै नेतृत्व छनोट गर्न चाहेको ओलीको भनाइ थियो ।
पनि १० बुँदे सहमति गर्ने मध्ये उपाध्यक्ष भीम रावल र उपमहासचिव घनश्याम भुसाल बाहेक अन्य नेताहरू ओलीले गर्ने निर्णयमा सहमत हुने ओली पक्षका नेताहरुको बुझाइ छ । उपाध्यक्ष रावलले आइतबार अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् भने भुसालले यस विषयमा केही बताएका छैनन् । अध्यक्ष ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न गम्भीर नभएको भन्दै रावल असन्तुष्ट रहेका थिए ।
उनी एकल निर्णय लिनभन्दा पनि आफू निकट नेताहरूसहित अध्यक्ष ओलीसँग छलफल गरेपछि मात्रै भुसाल केही निर्णय लिने मनस्थितिमा रहेका छन् ।
प्रकाशित : मंसिर ५, २०७८ १९:५३
