घरमूली नभेट्दा विवरण लिनै सकस

‘मेरो जनगणना, मेरो सहभागिता’ नारासहित कात्तिक २५ गतेदेखि सुरु जनगणना मंसिर ९ मा सकिनेछ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि पहिलो पटक जनगणना भइरहेको हो । जनगणनाका लागि देशभर ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक र ४० हजार गणक कर्मचारी खटाइएका छन् । एक गणकले कम्तीमा दिनमा १२ परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको १५ दिने अवधिमा एक जना गणकले सरदर १ सय ७५ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ । तर गणकहरूले व्यहोर्नुपरेको सकसलाई हेर्दा सहरी क्षेत्रमा १५ दिनमा लगतको त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन देखिन्छ ।

‘धेरैजसो मूली भेट्नै मुस्किल भइरहेको छ,’ ललितपुर–१५ मा खटिएकी गणक अचला गैरेले भनिन्, ‘घरको ढोकामा पुगेर घण्टी बजाउँदा फोहोरमैलाको पैसा उठाउन आउने सम्झेर बाहिर निस्किँदैनन् । कतिमा वृद्धवृद्धा बा–आमा, नानीहरू मात्र भेटिन्छन् ।’ कतिपयमा जनगणनाबारे जानकारी नभएको उनले सुनाइन् । उनका अनुसार परिवारका सदस्यको जन्ममिति, विवाहलगायत विवरण थाहा नहुँदा समस्या हुने गरेको छ । ‘मैले कम्तीमा दुई सय घरपरिवारको जनगणना लिनुछ र अहिले ६ दिनमा सय घरजतिको लगत लिएँ,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि सुपरभाइजरले कतिपय घर तथा घरपरिवार सूचीकरणमा छुटाएका छन् । कतिपय घरमूलीको विवरण फरक परेका छन् भने कति घर नम्बरसमेत पत्ता लगाउन मुस्किल भएको छ ।’

ललितपुर जिल्ला जनगणना कार्यालय ‘ख’ का प्रमुख जितेन्द्र बस्न्यातले घरमा पुग्दा परिवारमूली नभेटिने जस्ता समस्या देखिएको बताए । तर अन्तिम चरणको जनगणना भएकाले हरेक गणकले यकिन विवरण लिनैपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ छ । ‘जनगणना सीमित समय छ तर घरमा पुग्दा परिवारमूली नभेटिने समस्या छ,’ उनले भने, ‘कतिले चाहिँ यसअघि जगणना दिइसक्यौं फेरि किन चाहियो भन्ने गरेका छन् । कतिले फोन गरेर सम्पर्क पनि गरिरहनुभएको छ ।’

विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले जनगणनामा खटिने गणकलाई बानी पर्दै गएकाले विवरण भर्न क्रमशः सहज हुँदै जाने दाबी गरे । ‘सुरुमा घरपरिवार सूचीकरणमा छुटेकालाई समेट्ने र सबै परिवारले आफ्नो यथार्थ विवरण भराउने क्रम बढेको छ, ग्रामीण भेगमा गणना सहज ढंगले भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य चोकमा माइकिङ गरेर विवरण भराउन समुदाय नै जुटेका छन् ।’ एक जना गणकले सीमित क्षेत्रभित्र दुई सय घरपरिवारमात्र तथ्यांक लिनुपर्ने भएकाले कोही छुट्न र कोही दोहोरिन नदिन अनुगमन तीव्र पारिने उनले बताए ।

यसैबीच, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनगणना पर्यवेक्षणका निम्ति विभिन्न संस्थालाई अनुमति दिएको जनाएको छ । पर्यवेक्षणका लागि पर्यवेक्षण राष्ट्रिय समिति, एनडीआरसी, इन्टरनेसनल एलर्टलगायतलाई विभागले अनुमति दिएको छ । यसैगरी जनगणना पर्यवेक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) ले आफ्नै संयन्त्र परिचालन गरेको छ ।

पर्यवेक्षणमा संलग्न जनसंख्याविद् बालकृष्ण माबुहाङले विगतभन्दा १२ औं जनगणनालाई चासोका साथ हेरिएको बताए । ‘जातजाति, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक, सीमान्तकृत समुदायको पहिचानलाई ध्यानाकर्षण भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनगणनामा सकेसम्म सहभागी भएर आफ्नो विवरण दुरुस्त दिऊँ र दिनुपर्छ भन्नेबारे समुदायमा चेतनाको विकास भएको छ । अल्पसंख्यक, सीमान्तकृतको यकिन तथ्यांक आउनुपर्ने मान्यतासहित म पनि पर्यवेक्षणमा संलग्न रहेको हुँ ।’