गोलाप्रथा लागू गर्न फुलकोर्ट बोलाउन प्रस्ताव

न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी संलग्न बैठकले त्यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश जबरासहित सर्वोच्चका २० जना न्यायाधीशमध्ये ईश्वरप्रसाद खतिवडा अमेरिका भ्रमणमा छन् भने तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालले फुलकोर्टबाहेकका बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेका थिए । त्यसैले बुधबारको बैठकमा उनीहरू थिएनन् ।

‘हामी १३ जना न्यायाधीशले नियमावली र निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर मुख्य रजिस्ट्रारलाई फुलकोर्ट बोलाउन भनेका छौं, बाँकी ५ जना न्यायाधीशले फुलकोर्ट बैठकमा सहभागी हुने बताएका छन्, सम्भवतः बिहीबार फुलकोर्ट बसेर त्यसमा निर्णय गर्छौं,’ एक न्यायाधीशले भने ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार फुलकोर्ट प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बस्छ । यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको फुलकोर्ट बहिष्कार गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले बिहीबारका लागि आफैंले बोलाउन भनेको बैठकमा पनि जबरासँगै नबस्ने जनाएका छन् ।

‘हामी १८ जना न्यायाधीश बसेर निर्णयमा सही गरेर पठाइदिन्छौं, प्रधानन्यायाधीशले त्यसैमा सहमति जनाउनेछन्,’ ती न्यायाधीशले भने ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले फुलकोर्ट बोलाएमा बैठकले नियमावली संशोधनको निर्णय गर्नेछ । नियमावलीमा ‘प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च अदालतका इजलासहरूमा मुद्दा तोक्ने’ व्यवस्था छ । त्यसलाई संशोधन गरेर ‘गोला प्रणालीबाट मुद्दा तोकिनेछ’ बनाइनेछ ।

सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट निर्णय भएपछि त्यसलाई मुख्य रजिस्ट्रारले कानुन मन्त्रालयमा पठाउनेछन् । कानुन मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि गोला प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुनी आधार पूरा हुनेछ । संशोधित नियमावली कहिलेदेखि लागू हुनेछ भन्नेबारे भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले टुंग्याउन बाँकी छ । नियमावलीमा तुरुन्त लागू हुनेछ वा फुलकोर्टले निर्णय गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ भन्ने दुईमध्ये एक व्यवस्था राखिनेछ ।

नियमावली संशोधन गरेर गोला प्रणालीबाट पेसी तोक्ने व्यवस्था बनाए पनि गोला कसरी तान्ने र इजलास कसरी गठन हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत व्यवस्थाका लागि ‘गोला प्रक्रियाद्वारा पेसी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका २०७८’ बनाइएको छ । ९ पृष्ठको यो निर्देशिकाले गोला प्रणालीसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था गरेको छ ।

निर्देशिकाअनुसार ‘इजलास गठन र पेसी सूची निर्धारण गर्न मुख्य रजिस्ट्रारले उक्त दिनका लागि तोकिएका मुद्दालाई समूहमा विभाजन गरेर उक्त दिन गठन हुन सक्ने इजलास संख्याबारे प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने’ हुन्छ । जसअनुसार प्रत्येक दिन बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार र मुद्दा व्यवस्थापनमा संलग्न कर्मचारी तथा सूचना प्रविधि प्राविधिकको उपस्थितिमा गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन र दैनिक पेसी सूची निर्धारणको कार्य प्रारम्भ हुनेछ । गोला प्रक्रियाद्वारा बृहत् पूर्ण/पूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेछ । गोला तान्न समान रूप, रङ, आकार र बनोटका गोटी प्रयोग गरिनेछ । निर्देशिकामा जनाइएअनुसार त्यस्ता गोटीलाई त्यसपछि अपारदर्शी थैलीमा राखिनेछ र न्यायाधीशहरूले वरिष्ठताका आधारमा एक–एकवटा गोटी तान्नुपर्नेछ । त्यसरी तानेको गोटी सम्बन्धित न्यायाधीशले सीसी क्यामेरामा समेत रेकर्ड हुनेगरी सबैलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ, जसको अभिलेख आन्तरिक कम्प्युटर सञ्जालमा समेत राखिन्छ । गोला प्रक्रियाद्वारा इजलास गठन गर्दा क्रमशः बृहत् पूर्ण वा पूर्ण, एक न्यायाधीशको इजलास र संयुक्त इजलास गठन हुनेगरी प्राथमिकता निर्धारण गरिने निर्देशिकामा छ । त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै थैली र गोटीको व्यवस्था हुन्छ ।

न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा गत वर्ष गठन भएको समितिले गत साउन १४ मा सर्वोच्चमा पेसी सूची प्रकाशन गर्नुपूर्व नै चलखेल हुने गरेको ठहर्‍याएको थियो । तजबिजका आधारमा गठन हुने इजलासले भ्रष्टाचार बढाएको र बिचौलिया मौलाएको भन्दै सार्वजनिक टिप्पणी भइरहेका बेला न्यायाधीश कार्की नेतृत्वको समितिले त्यस्तो टिप्पणीलाई ‘रिकग्नाइज’ गरेको थियो । त्यस्तो चलखेललाई रोक्न स्वचालित प्रणालीमा जानुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यस्तो प्रणाली अपनाउन कानुनी र प्राविधिक आधा तय गर्न समय लाग्ने कारणले त्यसअघि गोला प्रणालीबाट पेसी सूची निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने राय दिएको थियो ।

प्रतिवेदन पाएको १० दिनपछि साउन २४ मा बसेको सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले गोलाप्रथाद्वारा पेसी व्यवस्थापन गर्न आवश्यक पर्ने तयारीबारे अध्ययन गर्न न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा समिति पनि बनायो । न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल र नहकुल सुवेदी सदस्य तथा रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्यसचिव रहेको समितिले गोला प्रणालीबाट इजलास गठन गर्न आवश्यक रहेको र तत्काल त्यसो गर्न सम्भव भएको प्रतिवेदन असोज १ मा दिएको थियो । त्यसलाई तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुको साटो प्रधानन्यायाधीश जबराले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशहरू सहभागी राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा ‘अदालतको परम्पराविपरीत हुने’ भन्दै त्यसलाई लागू गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।

कार्यान्वयनको चरणमा पुगेर रोकिएको गोला प्रणाली लागू हुने विषय अब फूलकोर्टले निर्णय गरेसँगै कार्यान्वयनमा जानेछ । ‘यो निर्णयले मात्र समग्र न्यायालय सुधार हुनेछैन तर प्रधानन्यायाधीश जबराले पेसी तोक्दा नै गरेको मनपरीलाई नियन्त्रण गर्न सकिनेछ । यसले इजलासमा हुने सेटिङ र बेन्च सपिङलाई रोक्नेछ,’ सर्वोच्चका अर्का न्यायाधीशले भने, ‘गोला प्रणाली लागू गर्न सहमत हुनुको अर्थ समग्र न्यायालय सुधारको एजेन्डाबाट हामी पछि हटेको होइन । प्रधानन्यायाधीश जबराको बहिर्गमनको मागमा हामी अडिग छौं । यसले नेपाल बार एसोसिएनले गरिरहेको आन्दोलनलाई पनि असर गर्नेछैन ।’

त्यस्तै सर्वोच्चका अर्का एक न्यायाधीशले गोला प्रणाली लागू भएपछि पेसी तोक्दा भइरहेको मनपरी रोकिने बताए । जसले इजलास गठनबाटै सुरु हुने ‘सेटिङ’ र भ्रष्टाचार धेरै हदसम्म रोक्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘गोला प्रणाली लागू भएपछि इजलास तोक्दा भइरहेको मनपरी रोकिन्छ तर प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा बस्न हुँदैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं, उनले गोला तानेछन् भने पनि उनीसँग कसैले इजलास सेयर नगर्ने समझदारी गरेका छौं । बारले पनि उनको इजलास बहिष्कार गर्ने बताएको छ,’ अर्का न्यायाधीशले भने, ‘तत्काल बन्दीप्रत्यक्षीकरण, मिलापत्र, निवेदन फिर्ता र तामेलीसम्बन्धी मुद्दाको मात्र सुनुवाइ हुन्छ । जबराको बर्हिगमनपछि पहिलो दिनबाटै लागू गर्न पनि अहिलेदेखि तयारी गर्नुपरेको हो ।’

यसैबीच जबराको राजीनामा मागेर दैनिकजसो सर्वोच्च पसिरमा धर्ना दिइरहेका बार पदाधिकारीले बुधबार सर्वोच्च अदालतका पाँच जना न्यायाधीशलाई भेटर छलफल गरेका छन् । मंगलबार सर्वोच्चका १३ न्यायाधीशसँगको छलफलमा सहभागी नभएका ती पाँच जनालाई भेटेर बारले आफ्नो आन्दोलनको एजेन्डाबारे जानकारी गराएको थियो । मंगलबारको छलफलमा सहभागी नभएपछि पाँच जना न्यायाधीश नियमित काममा फर्केको र प्रधानन्यायाधीश जबरालाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा पुगेको आशंका गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका सचिव ऋषिराम घिमिरेका अनुसार पाँच जना न्यायाधीशले बुधबारको भेटमा आफूहरूले सीमित मुद्दामात्र हेरेको र अहिलेको संकटको निकासका लागि प्रधानन्यायाधीशको सम्मानजक बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।