बेन्च विभाजित, जबराको रक्षार्थ संवैधानिक पदाधिकारी

प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायिक विचलन, भागबन्डा, सौदाबाजी र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १९ मध्ये ४ न्यायाधीशले नियमित मुद्दाको सुनुवाइ थालेका छन् । एक न्यायाधीशको मुद्दाको पेसी संयुक्त परेको र अर्का न्यायाधीश सहभागी नहुँदा सुनुवाइ हुन नसकेको हो । मंगलबार तेजबहादुर केसी, कुमार रेग्मी, बमकुमार श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा नियमित सुनुवाइमा फर्किएका हुन् । प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा लागेका न्यायाधीश कुमार चुडालको भने विपक्षमा रहेका प्रकाशकुमार ढुंगानासँग संयुक्त इजलास थियो । उक्त इजलास ढुंगानाका कारण बस्न सकेन ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेसँगै यी पाँच न्यायाधीशले नियमित सुनुवाइमा फर्किने र इजलास बहिस्कारमा लागेका न्यायाधीशहरूसँगको छलफलमा नबस्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । त्यसयता उनीहरू नेपाल बार एसोसिएसनसँगको छलफलमा दुवै दिन बसेनन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले 'सर्वोच्च न्यायिक अंग र यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय' भएको भन्दै सर्वोच्चको मूलगेटबाट प्रवेश गर्न नदिने भनेर धर्ना दिइरहेको बारलाई वार्तामा आउन विज्ञप्तिद्वारा आह्वान गरेका थिए ।

बारले भने प्रधानन्यायाधीशसँग कुनै पनि प्रकारको वार्ता वा संवाद नहुने जवाफ दिएको थियो । मंगलबार भने बारले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध थप विरोधका कार्यक्रम तय गर्न कार्यसमिति बैठक बसेको छ । बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायलयको विकृतिको संरक्षण गरेका प्रधानन्यायाधीशले कुनै पनि हालतमा राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि थप दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याउने बताएका थिए । यसअघि नै प्रधानन्यायाधीश जबराका बारेमा स्वेतपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको बारले सम्पत्ति विवरण खोज्ने, गलत फैसलालगायतका विषय पनि सार्वजनिक गर्नेबारे बारले छलफल गरिरहेको बताएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरा सम्बन्धी विवादको विषयमा सत्तारुढ गठबन्धन २२ औं दिनमा बोलेको छ । पाँच दलीय गठबन्धन समन्वय समितिको मंगलबारको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, 'सर्वोच्च अदालतमा केही समययता देखिएको समस्या र गतिरोधप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । राज्यको महत्वपूर्ण अंगको रूपमा रहेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, गरिमा, विश्वसनिता र स्वच्छतालाई कायम राख्ने गरी यथाशीघ्र निकास हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा छ र सम्बन्धित सबैबाट छिटो निकास दिने दिशामा पहल हुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं ।'

निकास भएन भने संसद्ले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ कि गर्दैन भन्नेबारे गठबन्धन मौन रहेको छ । यसिअघि सत्तारुढ गठबन्धनका दल र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरूले न्यायालयमा जारी विवादबारे एकापसमा बाँझिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका थिए । कोहीले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्न नहुने र कोहीले केही दिनभित्रै गठबन्धनको धारणा आउने बताउने गरेका थिए । पछिल्ला केही दिनयता भने राजनीतिक दलका यस्ता अभिव्यक्ति आउन पनि छोडेको छ । प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रधानन्यायाधीश विवादका विषयमा कुरा राख्न खोज्ने सांसद तथा केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापालगायतलाई रोकेका थिए ।

राजनीतिक दलहरूले सर्वोच्च अदालतको विवादमा बोल्नेलाई पनि चुप लगाएर अमूर्त कुरा गर्दै मौन रहने नीति लिएका बेला विभिन्न संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा विज्ञप्ति निकालेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति निकाल्दै संवैधानिक आयोगका ३९ पदाधिकारीले भनेका छन्, 'मुलुकको वर्तमान न्यायिक परिदृश्यबाट संविधान, संविधानवाद, कानुनको शासन, नागरिकको मानव अधिकार र मौलिक हकको उपभोगमा नै बाधा अवरोध पुगेको छ । यस प्रकारको बाधा अवरोध जहाँबाट भए पनि राम्रो मान्न सकिँदैन । अदालतमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरु न्याय सम्पादनका लागि बराबर जिम्मेवार छन् । प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायालयका कर्मचारी र बारको समष्टि नै न्यायालय हो ।’

यसरी विज्ञप्ति निकाल्ने मध्ये अधिकांश पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनको केही पहिले नियुक्ति सिफारिस भएका व्यक्ति हुन् । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएकै दिन २०७७ मंसिर ३० गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ छलेर नियुक्त भएका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । उनीहरूको नियुक्तिविरुद्ध सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा विज्ञप्ति निकालेको विषय क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा प्रभावित पार्ने सेटिङ भएको बताए । 'यो विज्ञप्तिले संवैधानिक आयोगमा ती व्यक्तिहरूको सेटिङमा नियुक्ति भएको थियो भन्ने कुराको पुनर्पुष्टि गरेको छ । यो विज्ञप्तिले प्रधानन्यायाधीशको प्रतिरक्षा गर्ने भन्दा पनि उहाँमाथिको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको छ । संवैधानिक पदाधिकारीले क्षेत्राधिकार पनि नाघेका छन् । अदालतमा भएका मुद्दालाई अनुचित प्रभाव पार्न प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् अर्कोतर्फ प्रधानन्यायाधीशले आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा रोकेर राख्नुभएको छ,' उनले भने, 'त्यस्तै, प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश र बारलाई वार्तामा आउ भन्ने र उनीहरूले पनि वार्तामा आउनुपर्छ भन्दा मुख पनि मिलेको देखिन्छ ।' संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ थियो । उनीहरूलाई संयुक्त रूपमा लबिइङ गर्न नसुहाउने उनले भने ।

पूर्वन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य प्रकाश वस्तीले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले सीमा नाघेर विज्ञप्ति जारी गरेको बताएका छन् । 'प्रधानन्यायाधीशले उहाँहरूलाई गुण लगाउनुभएको थियो त्यो गुण तिर्नुभयो,' विज्ञप्तिबारे उनको प्रतिक्रिया थियो, 'यो पनि नेपालमा नौलो अभ्यास हो । यस्तो अभ्यास पहिले कहिले पनि भएन । कसैले समर्थनमा कसैले विरोधमा वक्तव्यबाजीका तौर चलिरहेका छन् । समस्याको जटिलता लम्बिएपछि धेरै मुनाहरू पलाए । ती मुनाहरू कति पलाउँछन् र कहाँ पुगेर टुंगिन्छ भन्ने अझै एकिन छैन ।' प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा विज्ञप्ति निकाल्न के कारणले उचित देखेको हो भन्ने प्रश्न संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीमाथि उठ्ने पनि वस्तीको भनाइ थियो । 'संविधानले उहाँहरूलाई विज्ञप्ति निकाल्ने र एक्टिभिजम गर्ने अधिकार दिएको छैन । मानवअधिकार आयोगले बाहेकलाई यो विज्ञप्ति जारी गर्ने अधिकार उहाँहरूलाई छैन । एक्टिभजमको पनि एक हदसम्म जायज हुन्छ,' उनले थपे, 'प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा उहाँहरूले विज्ञप्ति निकालेपछि विपक्षमा अरु संस्था 'पापड'हरूलाई पनि बोल्न प्रेरित गर्‍यो । यो अदालतको समस्या अदालतको थियो अब सार्वजनिकीकरण भयो ।' संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूले आयोगको गरिमा कायम राख्ने गरी चल्नु जरुरी भएको उनको भनाइ थियो ।