भारतलाई दुई सातामै ६ करोडको बिजुली

भारतलाई विद्युत् बेच्दा कात्तिक २३ मा सबैभन्दा बढी प्रतियुनिट औसत ५ रुपैयाँ ३ पैसा (३.७० भारु) मूल्य पाएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । सबैभन्दा कम कात्तिक १८ मा प्रतियुनिट औसत ३ रुपैयाँ १३ पैसा (१.९६ भारु) मा बिजुली बेचिएको छ । अहिले नेपालले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा हरेक दिन ३९ मेगावाट अर्थात् ९३ हजार ६ सय युनिट विद्युत् बेचिरहेको छ । यसमा २४ मेगावाटको त्रिशूली र १५ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारत जान्छ ।

स्वदेशमा आन्तरिक खपत हुन नसकेर खेर गइरहेको विद्युत् मात्रै अहिले भारतको एक्सचेन्ज मार्केटमा गइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यद्यपि भारतलाई विद्युत् बेच्दा पाएको मूल्य भने प्राधिकरण आफैंले निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्न तोकेको भन्दा कम हो । प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग वर्षायामका लागि प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ८० पैसा र हिउँदयामका लागि ८ रुपैयाँ ४० पैसामा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्छ । केही आयोजनामा भने विदेशी मुद्रा अर्थात् डलरमा समेत पीपीए भएकाले उनीहरूबाट उत्पादित विद्युत् अझ योभन्दा महँगो पर्न जान्छ । यस अर्थमा प्राधिकरणले भारतलाई आफूले खरिद गर्ने मूल्यभन्दा कममा बेचेको देखिन्छ । त्यस्तै नेपालभित्रै बेच्ने विद्युत्को मूल्य पनि योभन्दा महँगो छ । पीपीए रकम र आन्तरिक महसुललाई भारतमा बेचेको विद्युत्को मूल्यसँग तुलना गर्दा अहिले प्राधिकरणले घाटाको व्यापार गरिरहेको छ ।

तर खेर गएको विद्युत् बेचेकाले यसलाई घाटा खेपेर बेचेको भन्न नमिल्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईको भनाइ छ । ‘आन्तरिक खपत हुन नसकेर बचेको विद्युत् बेच्दा त्यसमा कम मूल्य भयो भनेर नकारात्मक हुन हुँदैन,’ उनले भने, ‘औद्योगिक ग्राहकलाई नै थप एक हजार मेगावाट चाहिएको छ । तर त्यसका लागि पर्याप्त संरचना हामीसँग छैन । त्यसकारण भारतलाई सस्तोमा विद्युत् बेचेको भनेर आलोचना गरेर मात्रै हुँदैन ।’

भारतीय बजारमा विद्युत्को मूल्य निर्धारणमा अब माग र आपूर्तिको व्यवस्थापन सँगसँगै प्रतिस्पर्धी बजारले समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने प्रवक्ता भट्टराईले बताए । उनका अनुसार इन्डियन एक्सचेन्ज मार्केटमा विद्युत् बेच्न हरेक १५ मिनेटमा मूल्य तलमाथि हुन्छ । एकै दिनमा पनि हरेक १५ मिनेटको ९६ वटा ब्लकमा फरक–फरक मूल्य तोकिने हुँदा कुनै ब्लकमा सस्तो र कुनैमा महँगो पर्न जान्छ । कुनै ब्लकमा प्रतियुनिट अधिकतम ३२ रुपैयाँ (२० भारु) सम्ममा विद्युत् बेचिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले वर्षायामका लागि थप ५ सय ७० मेगावाट बराबरका तीनवटा आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बेच्न पनि भारतसँग अनुमति मागिरहेको छ । वर्षायामको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावित आयोजनाका रूपमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, ६९ मेगावाटको मर्स्याङ्दी र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसीलाई अघि सारिएका छन् । तर प्राधिकरण उच्च स्रोतका अनुसार भारतले अहिले ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी प्रसारणलाइनबाट ३ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् पठाउन अनुमति दिइएको छैन ।

ढल्केबर सबस्टेसनमा १ सय ६० एमभीए र ३ सय १५ एमभीए क्षमताका २/२ वटा ट्रान्सफर्मर राखिएका छन् । जसबाट ९ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् प्रसारण गर्न सकिन्छ । तर नेपालले प्रसारण अनुमति भने साढे ३ सय मेगावाट बराबर मात्रै पाएको छ । ‘अघिल्लो पटक भारतसँग विद्युत् प्रसारणका लागि अनुमति माग्दा ३ सय १५ एमभीए क्षमताको एउटा लाइन चार्ज नै भएको थिएन । जसकारण साढे ३ सय मेगावाट बराबर मात्रै विद्युत् पठाउन भारतले अनुमति दिएको देखिन्छ,’ स्रोतले भन्यो । सबस्टेसनको कुनै एक मेसिनले काम नगर्ने अवस्था अर्थात् ‘एन माइनस वान’ (चारमध्ये ३ वटा मेसिनले काम गर्ने एउटाले नगर्ने) को नीतिले नेपालले थोरै विद्युत् पठाउन मात्रै स्वीकृति पाएको स्रोतले बतायो ।

नेपालले भारतसँग मात्र नभई क्षेत्रीय बजारमा नै ऊर्जा व्यापारको सम्भावना खोजिरहेको छ । बोलकबोल प्रक्रिया र न्यून मूल्य बोली लगाउने प्रस्तावकले विद्युत् बेच्न पाउने हुँदा सस्तो दरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता पनि प्राधिकरणसँग छ । एक्सचेन्ज बजारमा महँगोमा विद्युत् बेच्न राख्दा बिक्री नै नहुने अवस्थासमेत देखिन सक्छ । प्रवक्ता भट्टराई भने यस वर्ष अब अधिकतम दुई सातासम्म मात्रै नेपालले विद्युत् बेच्न सक्ने बताउँछन् । त्यसपछि सुक्खायाममा नदीको पानी घट्ने भएकाले उत्पादन पनि घट्छ । त्यो बेलामा भने नेपालले फेरि भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्छ । तर यस वर्ष ४ सय ५६ मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएकाले भारतबाट आयात घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । सुक्खायाममा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन पनि ९० मेगावाटसम्म झर्ने प्राधिकरणको अनुमान छ ।