पदाधिकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
एमाले महाधिवेशन

पदाधिकारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण

मणि दाहाल

काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल निर्माण गरेर नेतृत्व छनोटका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको अध्यक्ष हुनका लागि त्यस समयमा झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

त्यसको पाँच वर्षपछि अध्यक्षमा ओली र माधवकुमार नेपालले सिंगो प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, आगामी मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भने प्यानलको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने छैन ।

त्यसैले अहिलेकै विधानअनुसार पदाधिकारी संख्या कामय राख्ने सर्वसम्मती गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहने देखिन्छ ।

'यो पटक महाधिवेशनमा आठौं र नवौंजस्तो प्यानल निर्माण गरेर नेतृत्व छनोट हुँदैन । प्यानल निर्माण हुँदा धेरै आकांक्षीको चाहना पूरा हुन्थ्यो र व्यवस्थापन हुने अवस्थामा हुन्थ्यो', एमालेका एक नेताले भने, 'अहिलेको पदाधिकारीको संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।' सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने र अन्य पदाधिकारीमा निर्वाचन नगराउने चाहना पूरा हुने संभावना निकै कम देखिन्छ ।

गत महिना ललितपुरको गोदावरी विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानअनुसार दसौं केन्द्रीय कमिटीमा १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ पदाधिकारीमध्ये १२ अहिले कायम छन् । एमाले उपमहासचिव तथा संगठन विभागका प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान महाधिवेशनले जस्तै सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व छनोट गरेर आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने बताए । 'विधान महाधिवेशनजस्तै एकताको सन्देश नेतृत्व छनोटका लागि हुने महाधिवेशनबाट दिनेछौं', पौडेलले भने, 'अहिले हामी विधान निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । अधिकारको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महाधिवेशले विधान र नीतिमा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार भएपछि मेरो विश्वास के हो भने विधानको प्रबन्धअनुरुप नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।'

एमालेमा अहिले दुई उपाध्यक्षहरु बाहिरएपछि १२ पदाधिकारी कायम छन् । उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि र अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले छाडेका छन् । त्यसो त, गौतम एमालेमै रहेको भए पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न सक्ने थिएनन् । एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद छ ।

अहिले उपाध्यक्षहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईसहित १२ जना छन् । पदाधिकारी रहेकाहरु कम्तीमा सोही पदमा दोहोरिने चाहना र आकांक्षीहरुको संख्याका कारण सर्वसम्मत हुने संभावना कम भएको देखिन्छ । दुवै महाधिवेशनभन्दा फरक परिस्थितमा एमाले रहेको छ । त्यस समयमा नेतृत्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका अधिकांश नेताहरुले नयाँ दल निर्माण गरेपछि एमालेमा अध्यक्ष ओली झनै शक्तिशाली भएका छन् । त्योसँगै उनीमाथि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने दबाब पनि बढेको छ ।

'अहिलेको पदाधिकारीमात्रै नभएर नयाँ आकांक्षीहरुको संख्या निकै ठूलो छ । पदाधिकारीको संख्या नबढाउँदा सर्वसम्मत हुने संभव देखिँदैन । चुनाव हुने संभावना धेरै नै बढी देखिन्छ,' अर्का नेताले भने । अहिले एमालेभित्र अध्यक्ष ओली, दस बुँदे सहमति पक्षधर, र पूर्वमाओवादी गरी तीन धार छन् । ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई, विन्दा पाण्डेसहितका नेताहरुले पनि पदाधिकारी बन्ने चाहना देखाएका छन् ।

गत महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएकाहरु पनि फेरि दाबी गर्ने चाहनामा देखिन्छन् । ओली समूहबाट पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका किरण गुरुङ, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठमात्रै नभएर नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसमेत आकांक्षी हुन् । गुरुङ उपाध्यक्ष, रिमाल र महासेठ सचिवमा पाण्डे महासचिव र पन्त उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।

नेकपाको एकता प्रक्रियाबाट आएका पूर्वमाओवादीहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितका नेताहरुको चाहना पनि पदाधिकारीमै छ । उनीहरु स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । नवौं महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला तहसम्म समूहगत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । पार्टी विभाजनपछि निकालेको निष्कर्षमा एमालेभित्र समूहगत प्रतिस्पर्धालाई पनि एउटा कारण मानेको छ । त्यही निष्कर्षलाई मनन गर्दै महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले नेताहरुले समूहगत नभई व्यक्तिगत हैसियतमा आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गत महिना पारित गरेको पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव १-१, उपाध्यक्ष ४, सचिव ७ गरी महाधिवेशनले कुल १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ । एमाले अध्यक्ष ओली र उनी निकटका नेताहरुले तल्लो तहका अधिकांश स्थानमा नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सर्वसम्मत रुपमा छनोट भएको उदाहरण दिँदै कम्तीमा पदाधिकारी त्यसैगरी छनोट हुने बताउँदै आएका छन् ।

एमालेले विभाजनको असर न्युन परेको र अहिले एमाले एकै लयमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने विधान महाधिवेशन, त्यसपछि स्थानीय कमिटीहरु र प्रतिनिधि छनोटमा सर्वसम्मत गराउने कोसिस हुँदै आएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म एकढिक्का निर्णय गर्ने कोसिस हुने बताउँदै आएको छ ।

प्यानलको प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र पदाधिकारीको संख्या नबढाउने व्यवस्था कायम राखेर ओलीले विधान महाधिवेशनको समयमा पनि प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारीको संख्या बढाएर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए । संख्या बढाउने विषयमा अध्यक्ष ओली त्यसमा सकारात्मक देखिएनन् । प्रतिनिधिहरुबाट सुझाव आएपछि अध्यक्ष ओलीले धेरै पदाधिकारी हुँदा कमिटी भद्दा हुने भन्दै त्यसको पक्षमा थिएनन् । ओलीकै धारणालाई विधान महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यही विषयमा सर्वसम्मत पारित गराउनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २२:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

नेताहरु बोल्ने, देउवा रोक्ने

प्रकाश धौलाकोटी

काठमाडौँ — कांग्रेसका प्रभावशाली १२ केन्द्रीय सदस्यहरुले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत १२ कात्तिकमै भनेका थिए, ‘लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि हुने सबै किसिमका प्रहारलाई रोक्नु र अदालतप्रतिको जनविश्वासलाई डगमगाउन नदिनु कांग्रेसको प्रमुख दायित्व हो । पार्टी न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभियोस् ।’

तर, तीन महिनापछि आइतबार बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले कांग्रेसलाई न न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभ्यायो, न विपक्षमा । न्यायालयको विवाद बैठकमा छलफलको विषयसमेत बनेन । विज्ञप्तिमार्फत् बोलेका धेरै नेताहरुले बैठकमा बोल्ने समय नै पाएनन् । न त उनीहरुले पार्टीको बैठकमा दबाब नै बनाउन सके ।

सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैठकमा रुलिङ नै गरे– ‘महाधिवेशनबाहेक विषयमा अहिले नबोल्नुस् ।’ देउवाको निर्देशनविपरीत बैठकमा केही नेताहरुले न्यायालय विवादमा पार्टीले प्रस्ट धारणा राख्नुपर्ने दाबी गरे । जवाफमा देउवाले पनि ‘हुँदैन, हुँदैन’ भन्दै जवाफ फर्काएर टारिदिए । न्यायालय विवादका विषयमा बैठकले कुनै धारणा बनाएन ।

बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले अदालतका विषयमा बैठकले कुनै निर्णय नगरेको बताए । ‘कांग्रेसको संस्थागत मान्यता नै हो, अदालतसँग सम्बन्धित विषय अदालतबाटै समाधान हुनुपर्छ । अदालत स्वतन्त्र छ, स्वायत्त छ । यसको मर्यादाको संरक्षण हुने किसिमले अदालतबाटै यसको उचित समाधान आउनुपर्छ,’ सभापति देउवानिकट नेता साउदले भने, ‘अदालतको बारेमा सरकार वा हामी राजनीतिक दलले बोल्नु उचित हुँदैन ।’

शनिबार बसेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको भेलाले न्यायालयमा उत्पन्न विवादले समग्र न्यायिक प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको र त्यसबारे टुलुटुलु हेरेर बस्न नसकिने भन्दै पार्टी र सरकारले समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । आइतबारको बैठकमा पौडेल पक्षका नेताहरुले त्यही कुरा उठाए पनि ।

बैठकमा बोल्दै पूर्वसहमहामन्त्री रामशरण महतले न्यायालयबारे पार्टीले धारणा राख्नुपर्ने बताएका थिए । तर, देउवाले त्यहीबेला बैठक महाधिवेशनको तयारीका लागि बोलाइएको भन्दै अन्य विषयमा नबोल्न रुलिङ गरे । लगत्तै केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले बोले ।

देउवाले थापालाई पनि न्यायालयको विषयमा नबोल्न सचेत गराएका थिए । देउवाको अवरोधका बीच नेता थापाले प्रधानन्यायाधीश विवादबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा आउनुपर्ने बताए । ‘अदालतबारे बोल्न मिल्दैन । महाधिवेशनको तयारी गर्ने बैठक हो, त्यही कुरा गर्नुस्,’ देउवालाई उदृत गर्दै एक नेताले भने ।

‘अहिले चुप लाग्न मिल्दैन । अदालतमा जे भइरहेको छ, यो समस्या चर्कियो भने भोलि हाम्रो व्यवस्थामै क्षति पुग्न सक्छ । हामीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्छ,’ देउवाको रुलिङ अवज्ञा गर्दै नेता थापाले भनेका थिए, ‘यो समस्या तत्काल समाधान नगर्ने हो भने महाधिवेशनसम्ममा अवस्था बिथोलिन्छ । चुप लाग्न मिल्दैन । सभापतिको ध्यान जानुपर्छ ।’

थापाको दबाबमा देउवाले ‘मिल्दैन ।’ भन्ने प्रतिक्रिया जनाएका थिए । वरिष्ठ नेता पौडेलले भने आइतबारको बैठकमा न्यायालयको विवादबारे बोलेनन् ।

पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि न्यायालयका विषयमा पार्टी, सत्ता गठबन्धन र सरकारले चुप लागेर बस्न नमिल्ने बताए । ‘गठबन्धन सरकार तपाईंको नेतृत्वमा छ । न्यायालयको समस्या त्यहीबाट समाधान हुनुपर्छ भनेरमात्रै भएन । गठबन्धन र सरकारले पनि बोल्नुपर्‍यो । पार्टीले पनि धारणा बनाउनुपर्‍यो,’ नेता सिंहले भनेका थिए, ‘न्यायालय स्वतन्त्र छ भनेर यस्तो बेला हामीले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । निकास दिनुपर्छ ।’

यसअघि केन्द्रीय सदस्यहरु चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, रत्ना शेरचन, गगन थापा, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, गुरुराज घिमिरे, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादवले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत पार्टीले न्यायालय शुद्धीकरणको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २१:२१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×