काठमाडौँ — नेकपा (एमाले)को आठौं र नवौं महाधिवेशनमा प्यानल निर्माण गरेर नेतृत्व छनोटका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बुटवलमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेको अध्यक्ष हुनका लागि त्यस समयमा झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।
त्यसको पाँच वर्षपछि अध्यक्षमा ओली र माधवकुमार नेपालले सिंगो प्यानलसहित प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । तर, आगामी मंसिर १० देखि १२ सम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा भने प्यानलको आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने छैन ।
त्यसैले अहिलेकै विधानअनुसार पदाधिकारी संख्या कामय राख्ने सर्वसम्मती गर्न सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा रहने देखिन्छ ।
'यो पटक महाधिवेशनमा आठौं र नवौंजस्तो प्यानल निर्माण गरेर नेतृत्व छनोट हुँदैन । प्यानल निर्माण हुँदा धेरै आकांक्षीको चाहना पूरा हुन्थ्यो र व्यवस्थापन हुने अवस्थामा हुन्थ्यो', एमालेका एक नेताले भने, 'अहिलेको पदाधिकारीको संख्या नबढाउने हो भने पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा हुने निश्चित छ ।' सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने र अन्य पदाधिकारीमा निर्वाचन नगराउने चाहना पूरा हुने संभावना निकै कम देखिन्छ ।
गत महिना ललितपुरको गोदावरी विधान महाधिवेशनबाट पारित भएको विधानअनुसार दसौं केन्द्रीय कमिटीमा १५ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित १४ पदाधिकारीमध्ये १२ अहिले कायम छन् । एमाले उपमहासचिव तथा संगठन विभागका प्रमुख विष्णु पौडेलले विधान महाधिवेशनले जस्तै सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व छनोट गरेर आन्तरिक एकतालाई मजबुत बनाउने बताए । 'विधान महाधिवेशनजस्तै एकताको सन्देश नेतृत्व छनोटका लागि हुने महाधिवेशनबाट दिनेछौं', पौडेलले भने, 'अहिले हामी विधान निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । अधिकारको दृष्टिकोणले राष्ट्रिय महाधिवेशले विधान र नीतिमा परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार भएपछि मेरो विश्वास के हो भने विधानको प्रबन्धअनुरुप नेतृत्व निर्माण हुन्छ ।'
एमालेमा अहिले दुई उपाध्यक्षहरु बाहिरएपछि १२ पदाधिकारी कायम छन् । उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति बनेपछि र अध्यक्ष ओलीसँग असन्तुष्टि जनाउँदै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले एमाले छाडेका छन् । त्यसो त, गौतम एमालेमै रहेको भए पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्न सक्ने थिएनन् । एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद छ ।
अहिले उपाध्यक्षहरु अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल र युवराज ज्ञवाली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव पौडेल र घनश्याम भुसाल, सचिवहरु प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराईसहित १२ जना छन् । पदाधिकारी रहेकाहरु कम्तीमा सोही पदमा दोहोरिने चाहना र आकांक्षीहरुको संख्याका कारण सर्वसम्मत हुने संभावना कम भएको देखिन्छ । दुवै महाधिवेशनभन्दा फरक परिस्थितमा एमाले रहेको छ । त्यस समयमा नेतृत्वमा तीव्र प्रतिस्पर्धा थियो । माधवकुमार नेपाल र उनको समूहका अधिकांश नेताहरुले नयाँ दल निर्माण गरेपछि एमालेमा अध्यक्ष ओली झनै शक्तिशाली भएका छन् । त्योसँगै उनीमाथि सबै पक्षलाई समेटेर लैजानुपर्ने दबाब पनि बढेको छ ।
'अहिलेको पदाधिकारीमात्रै नभएर नयाँ आकांक्षीहरुको संख्या निकै ठूलो छ । पदाधिकारीको संख्या नबढाउँदा सर्वसम्मत हुने संभव देखिँदैन । चुनाव हुने संभावना धेरै नै बढी देखिन्छ,' अर्का नेताले भने । अहिले एमालेभित्र अध्यक्ष ओली, दस बुँदे सहमति पक्षधर, र पूर्वमाओवादी गरी तीन धार छन् । ओलीलाई लामो समयदेखि साथ दिँदै आएका भानुभक्त ढकाल, राजन भट्टराई, विन्दा पाण्डेसहितका नेताहरुले पनि पदाधिकारी बन्ने चाहना देखाएका छन् ।
गत महाधिवेशनमा पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएकाहरु पनि फेरि दाबी गर्ने चाहनामा देखिन्छन् । ओली समूहबाट पदाधिकारीमा प्रतिस्पर्धा गरेर पराजित भएका किरण गुरुङ, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठमात्रै नभएर नवौं महाधिवेशनमा नेपाल समूहका सुरेन्द्र पाण्डे र रघुजी पन्तसमेत आकांक्षी हुन् । गुरुङ उपाध्यक्ष, रिमाल र महासेठ सचिवमा पाण्डे महासचिव र पन्त उपमहासचिवमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए ।
नेकपाको एकता प्रक्रियाबाट आएका पूर्वमाओवादीहरु रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्टसहितका नेताहरुको चाहना पनि पदाधिकारीमै छ । उनीहरु स्थायी कमिटी सदस्य हुन् । नवौं महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा भएको थियो । त्यसैगरी जिल्ला तहसम्म समूहगत प्रतिस्पर्धा हुने गरेको थियो । पार्टी विभाजनपछि निकालेको निष्कर्षमा एमालेभित्र समूहगत प्रतिस्पर्धालाई पनि एउटा कारण मानेको छ । त्यही निष्कर्षलाई मनन गर्दै महाधिवेशनमा समूहगत प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था छ । जसले नेताहरुले समूहगत नभई व्यक्तिगत हैसियतमा आगामी मंसिर १० देखि १२ गतेसम्म चितवनमा हुने दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गत महिना पारित गरेको पार्टी विधानअनुसार अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव र उपमहासचिव १-१, उपाध्यक्ष ४, सचिव ७ गरी महाधिवेशनले कुल १५ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्वाचित हुनेछ । एमाले अध्यक्ष ओली र उनी निकटका नेताहरुले तल्लो तहका अधिकांश स्थानमा नेतृत्व र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु सर्वसम्मत रुपमा छनोट भएको उदाहरण दिँदै कम्तीमा पदाधिकारी त्यसैगरी छनोट हुने बताउँदै आएका छन् ।
एमालेले विभाजनको असर न्युन परेको र अहिले एमाले एकै लयमा सञ्चालित हुन्छ भन्ने विधान महाधिवेशन, त्यसपछि स्थानीय कमिटीहरु र प्रतिनिधि छनोटमा सर्वसम्मत गराउने कोसिस हुँदै आएको छ । त्यसलाई राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म एकढिक्का निर्णय गर्ने कोसिस हुने बताउँदै आएको छ ।
प्यानलको प्रतिस्पर्धालाई रोक्ने र पदाधिकारीको संख्या नबढाउने व्यवस्था कायम राखेर ओलीले विधान महाधिवेशनको समयमा पनि प्रतिनिधिहरुले पदाधिकारीको संख्या बढाएर व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएका थिए । संख्या बढाउने विषयमा अध्यक्ष ओली त्यसमा सकारात्मक देखिएनन् । प्रतिनिधिहरुबाट सुझाव आएपछि अध्यक्ष ओलीले धेरै पदाधिकारी हुँदा कमिटी भद्दा हुने भन्दै त्यसको पक्षमा थिएनन् । ओलीकै धारणालाई विधान महाधिवेशनको हलले अनुमोदन गरेको थियो । तर त्यही विषयमा सर्वसम्मत पारित गराउनका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती बन्ने देखिन्छ ।
प्रकाशित : कार्तिक २८, २०७८ २२:०२
