चेपुवामा पौडेल

प्रधानमन्त्री देउवानिकट कतिपय नेता भने महाधिवेशनको मुखमा सरकारलाई अप्ठ्यारो पारेर पौडेलले देउवालाई थप आलोचित बनाउने भूमिका खेल्ने पो हुन् कि भन्ने संशयमा छन् ।

१३ औं महाधिवेशनमा देउवासँगै हारेका पौडेल १४ औं महाधिवेशनमा त्यसको बदला लिन खोज्दै गर्दा उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक हुन पुगेका छन् । उनलाई समितिमा ल्याएर संयोजक बनाउने प्रस्ताव स्वयं देउवाकै हो । दलीय संयन्त्र भएकाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफू बस्न नमिलेपछि देउवाले पौडेललाई अघि सारेका हुन् । पौडेल भने आफ्नो राजनीतिक अडान र दृष्टिकोणमा कुनै बदलाव नआउने दाबी गर्छन् । समितिले सरकारको कामकारबाहीमा हस्तक्षेप नगर्ने भन्दै उनले पार्टी संस्थापन पक्षको आशंकालाई निस्तेज गर्न खोजिरहेका छन् ।

अर्कातिर सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवासँगको आन्तरिक लडाइँमा आफू विचलित नहुने भन्दै आफ्नै खेमाका नेताहरूलाई आश्वस्त बनाउन खोजेका छन् । ‘पार्टीभित्र शेरबहादुरजीसँग मेरो लडाइँ जारी छ, पार्टीलाई सुधार र रूपान्तरण गर्ने मेरो अभियानमा यो जिम्मेवारीले कतै पनि कमि आउन दिने छैन,’ पौडेलले कान्तिपुरसँग भने, ‘लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि गठबन्धनमा रहेका पाँच दललाई कसरी मिलाएर लैजाने भन्ने दिशामा मेरो भूमिका रहन्छ । पार्टीको आन्तरिक लडाइँबाट विचलित हुने र यसैमा रमाउने काम कदापि हुँदैन ।’

देउवा र पौडेल उमेरले मात्रै नभई राजनीतिक यात्राका पनि समकालीन नेता हुन् । देउवा पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री र २०७२ फागुनदेखि पार्टी सभापति छन् । पौडेलले भने पार्टी र राज्य सत्ताको त्यो उचाइ हासिल गर्न सकेका छैनन् । त्यसै कारण पनि उनीहरूबीचको सम्बन्ध समकालीनभन्दा बढी प्रतिद्वन्द्वी छ । २० वर्षसम्म कोइराला परिवारसँग संघर्ष गरेर पार्टीको नेतृत्वमा आइपुगेका देउवासँग अहिले त्यस्तै संघर्षमार्फत् पार्टी नेतृत्व लिन पौडेल खोजिरहेका छन् ।

देउवा र पौडेलको अन्तरसंघर्ष लामो छ । पछिल्लोपटक देउवा सभापति भएदेखि अझ बढी झ्यांगिएको छ । देउवाको कार्यशैली र पार्टी सञ्चालनप्रति असहमति जनाउँदै पौडेलले पार्टीभित्र देउवाविरोधी खेमाको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । कतिपय राष्ट्रिय मुद्दामा समेत देउवा र पौडेलको मत बाझिदै आएका छन् । जस्तो कि, पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपल्ट प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा देउवाले सरकारलाई साथ दिएर निर्वाचनतिरै पार्टीलाई मोड्न खोजेका थिए ।

तर पौडेल र उनको पक्षले त्यसलाई रोके । असंवैधानिक कदमलाई समर्थन गरेर जान नसकिने भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको एजेन्डामा पौडेल उभिएका थिए । दोस्रोपटक जेठ ८ को प्रतिनिधिसभा विघटनमा पनि देउवा अलमलमा थिए । देउवा आफैं अघि सरेर प्रधानमन्त्री बन्नसमेत खोजेका थिएनन् । आफ्नै पार्टी, माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा र माधव नेपाल समूहको दबाबमा देउवा अघि बढेका थिए । पछिल्लो पटक न्यायालयभित्रकै विवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि देउवा र पौडेलबीचमा मतान्तर छ । देउवा न्यायालयभित्र देखिएको विवादमा सरकार र राजनीतिक दलले हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालयको साख संकटमा पुग्दा पनि देउवाले मौनता साधिरहेका छन् । तर, पौडेल न्यायालयलाई निकास दिन राजनीतिक दलले पहल लिनुपर्ने अडानमा छन् ।

देउवाको सरकार सञ्चालनका तौरतरिकामा पनि पौडेलका असहमति प्रकट हुँदै आएका छन् । पार्टी र सरकार सञ्चालनमै ‘असफल’ भएको निष्कर्षका साथ पौडेल पक्षले पार्टी नेतृत्वमा देउवालाई निरन्तरता दिन नहुने अडान राख्दै आएको छ । पार्टी महाधिवेशनको मिति आउन एक महिना पनि बाँकी नभएका बेला देउवा पार्टीभित्रका आफ्नै प्रतिद्वन्द्वी संयोजक हुने गरी किन समिति बनाउन तयार भए त ?

देउवानिकट एक नेताका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निरन्तर दबाब दिएका कारण पनि समिति बनाउन देउवा बाध्य भएका थिए । देउवा प्रधानमन्त्री भएदेखि नै समिति बनाउन दाहालको दबाब थियो । दाहालले आफैं स्थायी संयोजक हुने गरी समिति बनाउन अग्रसरता लिइरहेकै बेला देउवाले सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँचै दलका अध्यक्ष दुई/दुई महिना संयोजक रहने गरी समिति बनाउन सहमत भए ।

दाहाललाई मात्रै संयोजक दिन तयार नहुनुका पछि देउवा उनीप्रति बढी नै सशंकित भएको बुझ्न कठिन छैन । दलीय संयन्त्रको समितिमा आफैं बस्न नमिलेपछि देउवाले पौडेललाई अघि सारेका हुन् । दोस्रो नेताका रूपमा उनले पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई राखेका छन् । ‘हामीलाई पौडेल दाइप्रति होइन, प्रचण्डप्रति आशंका हो । शेरबहादुर दाइ स्वयंले पनि पौडेल दाइबाट अप्ठ्यारो पर्ला भन्ने सोच्नुभएको छैन,’ देउवानिकट ती नेताले भने, ‘तर प्रचण्डसँग मिलेर केही पो गर्ने हुन् कि भन्ने डरचाहिँ कताकता छ ।’

दाहाल मात्रै संयोजक बन्दा समिति ‘सुपरपावर’ बन्न सक्ने ठानेरै देउवा दुई/दुई महिनाको आलोपालोमा सत्ता गठबन्धनका सबै अध्यक्ष संयोजक बन्न सक्ने गरी समिति बनाउन तयार भएका हुन् । कांग्रेसपछि दलीय हैसियतका आधारमा दोस्रोपटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल समितिका संयोजक हुनेछन् ।

कांग्रेस र लोकतन्त्रको हितभन्दा बाहिर काम नगर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘पाँच दलको गठबन्धनलाई कसरी सहजताका साथ अघि बढाउने भन्ने दिशामा यसले काम गर्छ । यस्तो कामले कांग्रेस र प्रजातन्त्रकै हित हुन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र पार्टीभित्रका मुद्दामा संयोजक भएकाले नै नबोल्ने भन्ने कुरा हुन्न ।’

देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य मीन विश्वकर्माले गठबन्धन दल सञ्चालनमा सहजता ल्याउनकै निम्ति समिति गठन भएकाले कुनै खालको आशंका प्रधानमन्त्री र पार्टीको संस्थापन पक्षलाई नभएको दाबी गरे । ‘गठबन्धन दलहरूबीच केही मुद्दामा अलि फरक दृष्टिकोण र विचार आइरहेका थिए । त्यसमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न सहज होस् भनेर यो समिति बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने वा सरकार सञ्चालनमा हस्तक्षेप गर्ने काम होला भनेर हामीले सोचेका छैनौं ।’

सत्ता गठबन्धनले गत सोमबार गठन गरेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको पहिलो बैठक कात्तिक ३० मा बस्ने भएको छ । समितिका संयोजक पौडेलले समितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने एजेन्डाका विषयमा सदस्यहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।