सरकारी निर्णयले जुम्लामा एमबीबीएस पढाइ अन्योल

प्रतिष्ठानले एक साताभित्रै एमबीबीएस कक्षा सञ्चालनको तयारी थालेको थियो । मन्त्रालयले अदालतको अन्तरिम आदेश छलेर नियुक्त भएको भन्दै पूर्ण आदेश नहुन्जेलसम्मका लागि उपकुलपति र रजिस्ट्रारलाई काम नगराउन प्रतिष्ठानलाई पत्राचार गरेको छ । जुम्लामा एमबीबीएस पढाइका लागि २० विद्यार्थीको कोटा तोकिएको छ । जसअनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले लिएको परीक्षाका आधारमा विद्यार्थी भर्ना हुन थालिसकेका छन् । प्रतिष्ठानले प्राध्यापकको व्यवस्था, पाठ्यक्रम निर्माण, ल्याब स्थापना, शिक्षक तथा विद्यार्थीका लागि आवास लगायतको व्यवस्था यसअघि नै गरिसकेको थियो ।

मन्त्रालयको निर्णयले प्रतिष्ठानका सबै काम प्रभावित हुन थालेको भन्दै कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । कर्मचारीले स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई पठाएको पत्रमा देशकै दुर्गम जिल्लामा मंसिरदेखि एमबीबीएस, बीएनएस, बीफार्मालगायतका कार्यक्रम हुने प्रतीक्षामा रहेका बेला सरकारबाट भएको कारबाहीले आफूहरूको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । ‘नयाँ कार्यक्रम सुरु हुने अवस्थामा प्रतिष्ठानलाई पदाधिकारीविहीन बनाई अस्थिरता निम्त्याउन खोजिएको छ,’ कर्मचारीले पठाएको मागपत्रमा भनिएको छ, ‘यसले दुर्गममा चिकित्सा शिक्षा सुरु गर्न थप चुनौती थपिदिएको छ ।’

गत वर्ष उपकुलपति नियुक्ति हुनुअघि नै प्राडा रामप्रसाद उप्रेतीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । उक्त निवेदनउपर सर्वोच्चले गत चैत २० गते कर्णालीसहित पाटन र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रतिष्ठानलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको उक्त निवेदनको फैसलाको निर्णय भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा २७ चैत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ३१ चैतमा पुगेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २२ चैतमा डा. रावललाई प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा नियुक्त गरेका थिए । अदालतको निर्णय पछि जानकारी भएकाले उपकुलपतिको नियुक्ति कानुनसम्मत रहेको भन्ने कर्मचारीको तर्क छ । कामकाज रोक्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको आदेश राजनीतिक पूर्वाग्रहीपूर्ण भएको उपकुलपति डा. रावलले बताए ।