जनगणनाको मुख्य प्रश्नमै त्रुटि- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

जनगणनाको मुख्य प्रश्नमै त्रुटि

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — राष्ट्रिय जनगणनाको ‘मुख्य प्रश्नावली’ को व्यक्तिगत खण्डमा सोधिने पुर्खाको भाषा र मातृभाषा खण्डमा त्रुटि फेला परेको छ । जनगणना–२०६८ अनुसार मुलुकभर १ सय २३ भाषा छन् ।

ती भाषालाई कोड नम्बरका आधारमा पहिचान गरिएका छन् । कोड नं. ४३ मा ‘वाम्बुले’ भाषा रहेको छ । तर जनगणना–२०७८ का निम्ति तयार गरिएको उक्त कोडमा ‘याम्बुले’ उल्लेख गरिएपछि अन्योल भएको छ ।

‘हामीले पुर्खाको भाषा र मातृभाषा वाम्बुले हो भनेर बताउँदा गणकले त्यो छैन भन्यो,’ काठमाडौंको टोखा नगरपालिकाको धापासीबाट आफ्नो गणना गराएका चितन वाम्बुले राईले भने, ‘उसले कि याम्बुले लेख नत्र अन्यमा लेख्ने भनेपछि अन्योलमा पर्‍यौं ।’ विभागका निर्देशक ढुण्डीराज लामिछानेले प्रश्नावलीमा त्रुटि भएको स्विकार्दै त्यसलाई सच्याउन सम्भव नभएको बताए । ‘लाखौं थान प्रश्नावली छापिएर जनगणना हुँदै छ,’ प्रवक्तासमेत रहेका लामिछानेले भने, ‘तत्काल त्रुटि सच्याउन सम्भव छैन । त्यसैले सम्बन्धित भाषिक समुदायले अहिले कोड नं. ४३ मा उल्लेख ‘याम्बुले’ नै टिपाउनुहोस् । डाटा प्रविष्टिका बेला त्यसलाई सच्याइनेछ ।’ राई जातिअन्तर्गत २६ वटा भाषा छन् । वाम्बुले भाषा ओखलढुंगा, खोटाङ, सिन्धुली, उदयपुर, सुनसरी, काठमाडौं, ललितपुरलगायत जिल्लामा बोलिन्छ ।

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार वाम्बुले भाषा बोल्नेको संख्या १३ हजार ४ सय ७० जना रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ बुधबारदेखि सुरु भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा परिवारले विवरण टिपाएर जनगणना सुरु भएको हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका महानिर्देशक नेबिनलाल श्रेष्ठले राष्ट्रपति भण्डारीसँग प्रश्नावली सोधेर ट्याब्लेटमा अंकित गरेका थिए । त्यसअघि योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँल र सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले जनगणनाबारे संक्षिप्त चर्चा गरे । त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा परिवार र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन परिवारको छुट्टाछुट्टै तथ्यांक लिइएको थियो । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली परिवारको पनि तथ्यांक लिइएको छ ।

‘महिला पनि घरमूली हुन्छन् भन्ने पहिलो दिनकै जनगणनाबाट देखिएको छ,’ निर्देशक लामिछानेले भने, ‘पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको परिवारमा राधिका शाक्य म्याडम घरमूली रहेर जनगणना लिइएको छ ।’ जनगणनाका लागि देशभर ४० हजार गणक र ८ हजार ५ सय सुपरिवेक्षक खटिएका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७८ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सर्वोच्चमै कानुन व्यवसायीमाथि धरपकड

जयसिंह महरा

काठमाडौँ — प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनरत कानुन व्यवसायीमाथि सर्वोच्च अदालत परिसरमै प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको भवनबाट सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा पुगेर कानुन व्यवसायीले विरोध कार्यक्रम गर्न लाग्दा प्रहरीले बल प्रयोग गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै तीन सातादेखि आन्दोलन गर्दै आएको बारले बिहीबार सर्वोच्च अदालत प्रांगणमै विरोध कार्यक्रम गर्न खोजेको थियो । यसअघि बिहान साढे १० बजे बारको प्रांगणमा जम्मा हुने र हातमा कालोपट्टी बाँधेर सर्वोच्च अदालतको आँगनमा पुगी शान्तिपूर्वक विरोध गर्ने गरिएको थियो । बिहीबार १ घण्टाको शान्तिपूर्वक विरोध कार्यक्रम सकिएपछि माइकसहित पोडियम राख्न लाग्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । नेपाल बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र प्रहरी अधिकारीबीचको कुराकानीपछि कार्यक्रम गर्न लागिएकामा प्रहरीले केहीबेरमै बाहिर जान भन्दै बल प्रयोग गरेको कानुन व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

सर्वोच्च प्रांगणमा कानुन व्यवसायी र प्रहरीबीच घम्साघम्सी चलेको थियो । प्रहरीले लाठीसमेत प्रहार गरेका थिए । बल प्रयोगपछि भने कानुन व्यवसायीले प्रहरीलाई धकेलेर सर्वोच्च अदालतको आँगनको बीचसम्म पुर्‍याएका थिए ।

प्रहरीले धक्कामुक्की गरेपछि कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराको आदेशमा आफूहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको प्रांगणमा नै प्रहरीले लाठी प्रहार गरेको भन्दै बार अध्यक्ष श्रेष्ठले अब राजीनामा नमागेर उनलाई पदमुक्त गर्नॅपर्ने अभिव्यक्ति दिए । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार, विसंगति र विकृतिको नेतृत्व जबराले गरेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘हामीले यसअघि राजीनामा देऊ भन्दै आएका थियौं । अब पदच्युत गरौं ।’ त्यसपछि उनले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश रोक लगाउनेदेखि इजलास बहिष्कार गर्नेसम्मको घोषणा गरे । ‘हामीले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै आएका थियौं । आज न्याय प्रशासनका प्रमुख चोलेन्द्रशमशेर जबराले आदेश दिएर हामीलाई धरपकड र हाम्रा साथीलाई घाइते पार्ने काम गरियो त्यसको घोर भर्त्सना गर्छौं,’ उनले थपे, ‘यसको विरोधमा भोलि सर्वोच्च अदालतमा कुनै पनि बेञ्च नबसोस् ।’

कानुन व्यवसायीसँगको धरपकडपछि सर्वोच्च अदालतमा दंगा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी खटाइएको थियो । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले सुरक्षाको दृष्टिकोणले उनीहरू खटिएको बताए । उनले बार नेतृत्वले सर्वोच्च अदालतको सुरक्षा अधिकारीसँग गरेको भद्र सहमति तोडेपछि असहज परिस्थिति सिर्जना भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सर्वोच्चका सुरक्षा अधिकारी र आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका बीच परिसरभित्र माइक प्रयोग नगर्ने र भद्र हिसाबले प्रदर्शन गर्ने सहमति भएको थियो, त्यो तोडियो,’ उनले भने । बार महासचिव लीलामणि पौडेलले भने प्रधानन्यायाधीश जबराले कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीद्वारा बल प्रयोग गराएर आन्दोलन दबाउन खोजेको आरोप लगाए । ‘प्रधानन्यायाधीशले मुठभेड गराउन खोजेको जस्तो देखियो । सर्वोच्च अदालतभित्र दंगा र सशस्त्र प्रहरी बारको आन्दोलन दबाउन ल्याइएको हो,’ उनले भने ।

यसैबीच ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ ले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतभित्र कानुन व्यवसायीमाथि भएको धरपकडको विरोध गरेको छ । विज्ञप्तिमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रन सार्वजनिक आह्वान गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाअभियोग लगाउन संसद् र राजनीतिक दललाई र सम्पत्ति छानबिन गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २६, २०७८ ०६:४१
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×