शिक्षक अस्पताल : पेसापिच्छे छुट्टै अस्पताल कति उपयुक्त ?

सैनिक, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र निजामती अस्पताल अहिले सञ्चालनमा छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको माग र दबाबमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत शिक्षक अस्पताल बनाउने घोषणा गरेका थिए । सोहीअनुसार उपयुक्त स्थानमा जग्गा व्यवस्थापनका लागि डा. विमल चालिसेको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

शिक्षक महासंघले सरकारसँग राखेको ३४ सूत्रीय मागमध्ये छुट्टै शिक्षक अस्पताल पनि एक हो । विद्यालयका शिक्षक, कर्मचारीलाई व्यवस्थित उपचार सेवाका लागि केन्द्र वा प्रदेशस्तरमा शिक्षक अस्पताल व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । खर्चिलो उपचार गर्नुपर्ने रोग लागेका शिक्षक, कर्मचारीको उपचारमा सहयोग गर्न उनीहरूको समेत सहभागितामा शिक्षक, कर्मचारी स्वास्थ्य सुरक्षा कोषको प्रबन्ध गर्नुपर्ने पनि माग अघि सारिएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय बैठकले अस्पतालका लागि उपयुक्त ठाउँ खोज्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सचिव रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । समितिमा शिक्षक र मन्त्रालयका कर्मचारी सदस्य छन् । शिक्षक अस्पताल बने देशरभरका ३ लाखभन्दा बढी शिक्षक, कर्मचारीले सेवा पाउने छन् । समितिलाई २ महिनाभित्र उपर्युक्त जग्गा खोज्न कार्यावधि तोकिएको छ । जग्गा पहिचान भएपछि अस्पताल निर्माणको काम सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले शिक्षक अस्पताल खोल्न प्रक्रिया सुरु गरेलगत्तै त्यसको आलोचना सुरु भएको छ ।

पेसा, व्यवसायपिच्छे अस्पताल सञ्चालन गर्नुभन्दा आमनागरिकको पहुँचमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाको सेवा गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले पेसापिच्छे अस्पताल सञ्चालन गर्दै जाने नीति उपर्युक्त नभएको बताए । ‘राज्यले जनताको पहुँचमा हुने स्वास्थ्य संस्था स्थापनामा पो ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीको छुट्टाछुट्टै अस्पताल चलाउनु राम्रो कुरा होइन ।’ आमसर्वसाधारणको पहुँचमा रहेका अस्पतालमा नै विभिन्न पेसामा रहेकालाई सुविधा दिन सकिने उनले जनाए । विदेशमा पनि पेसापिच्छे छुट्टै अस्पताल नहुने उनले बताए ।

चिकित्सक कार्कीले पेसाअनुसार स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्नु गलत भएको बताए । ‘भोलि नर्सहरूले, पाइलटहरूले हामीलाई पनि छुट्टै अस्पताल चाहियो भन्लान्,’ उनले भने, ‘सबै पेसाका मान्छेलाई अस्पताल सञ्चालन गरेर राज्यले थेग्छ ?’ सञ्चालनमै रहेका साधनस्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरेर गुणस्तर वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनले औंल्याए । ‘सुरक्षाकर्मीको छुट्टै अस्पताललाई स्वाभाविक मान्न सकिएला, विदेशमा पनि यस्तो अभ्यास छ तर शिक्षक, कर्मचारीको पनि भिन्दै अस्पताल उपर्युक्त कुरा होइन,’ उनले थपे ।

सेना, प्रहरी संवेदनशील अंग भएकाले युद्धलगायतका मोर्चामा छुट्टै अस्पताल चाहिन सक्ने उनले तर्क गरे । ‘हरेक वर्गपिच्छे छुट्टाछुट्टै अस्पतालको तुक हुँदैन, यो दिगो सोच पनि होइन, बरु उनीहरूलाई विशेष सहुलियत र सेवा छुट्ट्याउन सकिन्छ, अस्पताललाई त सबैको साझा, गुणस्तरीय र अत्याधुनिक बनाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

शिक्षक महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भने पेसाकर्मीमध्ये सबैभन्दा बढी शिक्षकको संख्या रहेकाले स्वाभाविक रूपमा छुट्टै अस्पताल माग गरिएको जनाए । ‘सेना, प्रहरी र निजामतीको आफ्नै अस्पताल छ, हामीले पनि माग गर्नु के अनौठो भयो र ?’ उनले भने । शिक्षकका ३४ बुँदे मागमध्ये शिक्षक अस्पताल पनि मुख्य माग रहेको उनले जनाए । ‘शिक्षकको उपचारका लागि सजिलो होस् भनेर हकहितका लागि अस्पताल मागेका हौं,’ उनले थपे, ‘हिजो सेना, प्रहरी, कर्मचारीको अस्पताल खोल्दा कसैले विरोध गरेन । आज शिक्षकको अस्पताल बनाउन खोज्दा किन प्रश्न गरिरहेका छन्, मैले पनि बुझेको छैन ।’

शिक्षक महासंघले अस्पतालसहितको ३४ बुँदे माग पूरा गराउन कात्तिक २८ मा काठमाडौंमा गर्ने भनेको प्रदर्शनसमेत स्थगित गरेको छ । शिक्षामन्त्री पौडेलले वार्ता समिति गठन गरेका कारण आन्दोलन स्थगित गरिएको महासचिव सुवेदीले जनाए । ‘वार्ताको तयारी गर्न पत्र आएको छ, वार्ता र आन्दोलन सँगसँगै जान सक्दैन, त्यसैले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ उनले भने । शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने, शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह सेवासुविधा दिनुपर्नेलगायतका माग महासंघले जोडदार रूपमा उठाएको छ ।