नर्सिङ पढाउन सय बेड हुनैपर्ने

यसअघि मापदण्डविपरीतका शैक्षिक संस्थालाई समेत अनुमति दिने ‘चलखेल’ भएको थियो ।

सीटीईभीटीले नै सय बेडको अस्पताल नभएका शिक्षण संस्थामा विद्यार्थी भर्ना खोल्न पाउने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसको चौतर्फी विरोध भएपछि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको परिषद् बैठकले मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थालाई मात्र विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो ।

परिषद्को निर्णयसँगै स्थगित गरिएको नर्सिङको भर्ना प्रक्रिया अघि बढ्ने सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । सीटीईभीटीका आंगिक शिक्षण संस्थामा एक सय बेडका प्रादेशिक अस्पतालको समन्वयमा पठनपाठन गराउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ ।

आफ्नै सय बेडको अस्पताल भएका निजी शिक्षण संस्थामा पनि विद्यार्थी भर्ना लिन चिकित्सा शिक्षा आयोगले अनुमति दिइसकेको छ । ऐनको प्रावधानअनुसार मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थामा तत्काल विद्यार्थी भर्ना लिएर शैक्षिक सत्रअघि बढाउने निर्णय भएको काफ्लेले बताए ।

ऐनले नर्सिङ अध्यापन गराउन शिक्षण संस्थाको आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल चाहिने, एउटै शिक्षण संस्थाले बीएस्सी (स्नातक तह) र पीसीएलको नर्सिङ पठनपाठन गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सीटीईभीटी मातहतका १०९ मध्ये २४ शिक्षण संस्थाले मात्रै यी दुई मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

२४ मध्ये १७ निजी र ७ सीटीईभीटीका आंगिक/साझेदारी शिक्षण संस्था हुन् । ‘तत्काललाई जुन–जुन शिक्षण संस्थाले मापदण्ड पूरा गरेका छन्, तिनीहरूमा विद्यार्थी भर्ना आह्वान गर्छौं,’ सदस्यसचिव काफ्लेले भने, ‘अरू शिक्षण संस्थाको विषयमा थप छलफल र परामर्श गर्दै छौं ।’

२०५७ यता १०९ शिक्षण संस्थामा वार्षिक ४ हजार ६ सय जनाले पीसीएल नर्सिङ अध्ययन गर्दै आएका थिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका २४ शिक्षण संस्थाले विद्यार्थी भर्ना लिन पाए करिब एक हजार जनाले मात्र पढ्न पाउँछन् । पीसीएल नर्सिङ पढ्न हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गर्छन् । नर्सिङमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन ।

चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदल २०७२ को प्रतिवेदनले भने अहिलेको संख्यामा नर्सिङ उत्पादन कायमै रहे केही वर्षमै जनशक्ति बेरोजगार बस्नुपर्ने औंल्याएको थियो । गुणस्तरीय नर्स उत्पादन नहुँदा जागिर नपाउने र न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो छ ।

सीटीईभीटीका सदस्य सचिव काफ्लेले भने नर्सिङ जनशक्तिको माग देशभित्र र बाहिर उच्च रहेको दाबी गरे । यसअघि सीटीईभीटीको सम्बन्धनमा शिक्षण संस्थाले ५० शय्याको अस्पातल र अन्य निजी अस्पताल भाडामा लिएर पनि नर्सिङको पठनपाठन गराउँदै आएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारको आशयले आफ्नै नर्सिङ कलेज आवश्यक हुने व्यवस्था ऐनमा गरिएको थियो । यो व्यवस्थाका कारण सीटीईभीटीबाट सञ्चालित ८५ कलेज खारेज हुने अवस्थामा पुगेका छन् । ऐनले २ वर्षभित्र आफ्नै अस्पताल बनाउने समय सीमा तोकेको थियो ।

यो अवधिमा कुनै पनि शिक्षण संस्थाले आफ्नै अस्पताल निर्माण गरेका छैनन् । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले कोभिडका कारण अस्पताल निर्माण गर्न नसकेको भन्दै बचाउ गर्दै आएका छन् ।

स्रोतका अनुसार मापदण्ड पूरा नगरेका शिक्षण संस्थामा समेत विद्यार्थी भर्ना लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासम्म लबिइङ गरिएको थियो । १ सय ९ वटै शिक्षण संस्थामा एकमुष्ट विद्यार्थी भर्ना लिन मापदण्ड पूरा गरेका शिक्षण संस्थाको पनि प्रवेश परीक्षा र भर्ना रोकेर राखिएको थियो ।

एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत प्रमाणपत्र र त्यससरहका स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रममा भने चालु शैक्षिक सत्रका लागि प्रवेश परीक्षा सकेर विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् ।

सय बेडको अस्पताल भएका नर्सिङका लागि पनि छिट्टै प्रवेश परीक्षाको सूचना जारी गरिने सीटीईभीटीले जनाएको छ । विश्वविद्यालय तहमा सञ्चालन हुने स्नातक तहको नर्सिङ कार्यक्रममा पनि आफ्नै अस्पताल नभएका १७ कलेजले चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।