त्रिवि दीक्षान्तको आकर्षण घट्दै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

त्रिवि दीक्षान्तको आकर्षण घट्दै

गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या बर्सेनि घट्दो छ । आगामी पुसमा हुने दीक्षान्तमा २९ हजार ७ सय ४९ जना विद्यार्थी सहभागी हुन पाउनेछन् ।

यो संख्या पोहोरका तुलनामा आधा हो । गत वर्ष ५६ हजार ७ सय ३ जना विद्यार्थी ग्रेसलिस्टमा परेका थिए । त्रिवि सभाले यसपटकका लागि ५९ औं ग्रेस लिस्ट पारित गर्दै समारोहमा सहभागी हुन योग्य विद्यार्थीहरूको संख्या निश्चित गरेको हो । सूचीमा परेकाले त्रिविको ४७ औं दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन पाउनेछन् ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुने विद्यार्थीलाई अनलाइनबाट फाराम भर्ने सुविधा दिँदै आएको छ । आगामी समारोहका लागि कात्तिक ५ सम्म अनलाइन फाराम भर्ने म्याद तोकेको छ । म्यादभित्र ४ हजार ५ सय जनाले अनलाइन फाराम भरेको नियन्त्रक जोशीले जनाएका छन् । गत वर्षको दीक्षान्त समारोहमा ६ हजार ९ सय ५९ जनाले फाराम भरेका थिए । तीमध्ये ८२ जनालाई मात्र प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी गराइएका थिए ।

दीक्षान्त समारोहका सहभागी घट्नुको कारण कोरोना महामारी भएको त्रिवि पदाधिकारीको भनाइ छ । ‘गत वर्षझैं यो वर्ष पनि कोरोनाले उब्जाएको विषम परिस्थितिका कारण समयमा परीक्षा हुन नसक्दा र ट्रान्सक्रिप्ट लिन नसक्दा धेरै विद्यार्थीको नाम यो ग्रेस लिस्टमा परेको छैन,’ रजिस्ट्रार प्राध्यापक पेशल दाहालले त्रिवि सभामा ग्रेसलिस्ट प्रस्तुत गर्दै भनेका छन् ।

यो त्रिविको व्यवस्थापन, शिक्षाशास्त्र, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र र कानुन संकाय, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ, चिकित्साशास्त्र, कृषि तथा पशुविज्ञान र वनविज्ञान अध्ययन संस्थामा अध्ययन गरेका विद्यार्थीको आँकडा हो । २०७७ असारदेखि २०७८ जेठ मसान्तभित्र स्नातक, पीजीडीएस, स्नातकोत्तर, एमफिल र पीएचडीको परीक्षा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका विद्यार्थीको हो । यसमा साधारण शिक्षातर्फ ८०.२२ प्रतिशत र प्राविधिक शिक्षातर्फ १९.७८ प्रतिशत छन् ।

त्रिवि परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीले गत वर्ष लकडाउनका कारण परीक्षा समयमा नभएका कारण पनि नतिजा आउन ढिलाइ भएको र त्यसले पनि दीक्षित हुने विद्यार्थीको संख्या घटेको बताए । ‘हामीले रोकिएको परीक्षा साउनमा लियौं र त्यसको नतिजा प्रकाशन ढिलो भयो,’ नियन्त्रक जोशीले भने, ‘त्यसैले गर्दा यो वर्षको दीक्षान्तमा सहभागी संख्या घटेको हो । यो पटक सबैभन्दा कम देखियो । अर्को साल बढ्छ । त्यतिखेर एक लाखभन्दा बढी हुनेछन् ।’ शिक्षाविद्हरू भने दीक्षित हुनेको संख्या घट्दै जानुलाई युवापुस्तामा विश्वविद्यालयको प्रमाणपत्रले मात्र केही हुँदैन भन्ने धारणा विकास हुँदै जानुको परिणाम ठान्छन् । शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाको भनाइमा त्रिविको आँकडाले तत्कालका निम्ति कोरोनाको कारण देखिए पनि उच्च शिक्षाप्रति युवापुस्ताको आकर्षण घटेको संकेत गर्छ ।

‘युवापुस्तामा उच्च शिक्षा पढेर सर्टिफिकेटले मात्रै के हुन्छ भन्ने गरी खाने शिक्षा आवश्यक रहेछ भन्ने महसुस गरेका छन्,’ प्राध्यापक कोइरालाले कान्तिपुरसित भने, ‘सकारात्मक कोणबाट हेर्ने हो भने विद्यार्थीले खोजको गरेर खाने सीपसहितको शिक्षा हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्ने ज्ञान सीपयुक्त उच्च शिक्षा आवश्यक छ । त्यसतर्फ विश्वविद्यालयको पदाधिकारीदेखि क्याम्पसका पदाधिकारीसम्मले मनन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ विश्वविद्यालय शिक्षाप्रति विद्यार्थीमा नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा हुनु दुःखद हुने उनले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०८:०५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु संकटले दातृ निकायको लगानी प्राथमिकता फेरिँदै

नवीकरणीय ऊर्जा प्राथमिकतामा पर्दा नेपाललाई लाभको अवसर
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — बेलायतको ग्लास्गो सहरमा चलिरहेको (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्भर १२ सम्म) संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी २६औं सम्मेलन (कोप–२६) ले सबैको ध्यान फेरि एकपटक जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी समस्यातर्फ केन्द्रित गराइदिएको छ ।

कार्बन उत्सर्जन कटौती र नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि विश्वव्यापी प्रतिबद्धता खोज्नु सम्मेलनको मुख्य उद्देश्य हो, जहाँ धेरैजसो देश र विकास साझेदारहरूले अबदेखि हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने र पृथ्वीको तापक्रम बढाउने क्रियाकलापमा लगानी नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पृथ्वीको तापमान वृद्धिको सबैभन्दा ठूलो कारण इन्धनको स्रोतका रूपमा कोइलाको प्रयोग हुनु हो । कोइलाबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भट्टी र कोइलालाई नै इन्धनको स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्ने उद्योगहरूले हरित गृह ग्यास उत्सर्जन गर्छन् । यसको प्रयोगमा कटौती गर्नु नै आज विश्वव्यापी चुनौती हो । अहिले कोइला अभावमा चीन, भारत र युरोपेली मुलुकहरूले समेत इन्धन संकट भोगिरहेका छन् । तर कोप–२६ पछि कोइलाको माध्यमलाई नभई वैकल्पिक र नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन भनिएको छ ।

कोप–२६ पछि दातृ निकायहरूको लगानी प्राथमिकता पनि फेरिने देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्था र दातृ निकायहरूले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टमा हुने लगानी कटौती गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यस्ता मुलुकहरूमा इटाली, क्यानडा, अमेरिका, डेनमार्कलगायत छन् । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, बेलायतको बहुराष्ट्रिय बैंक एचएसबीसीलगायत वित्तीय संस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जीवाश्म इन्धनमा कटौती गर्दा जलविद्युत्लगायत नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा स्वाभाविक रूपमा लगानी बढ्ने देखिन्छ । नवीकरणीय ऊर्जामा हुने लगानी प्राथमिकतामा पर्दा नेपालले पनि त्यसबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

एडीबी नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय हो । जलवायु परिवर्तन रोकथाम र हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि एडीबीले १ दशकमा १ खर्ब अमेरिकी डलर बराबर लगानी गर्ने जनाएको छ । गत अक्टोबर २० मा आफ्नो ऊर्जा नीति सार्वजनिक गर्दै एडीबीले कोइला र प्राकृतिक ग्यासबाट विद्युत् उत्पादन गर्ने थर्मल प्लान्टहरूमा हुने लगानी दुरुत्साहनको नीति अवलम्बन गरेको छ । अब एडीबीले कुनै परियोजनामा लगानी गर्दा त्योसँग सम्बन्धित विद्युत्को स्रोत नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भए–नभएको समेत हेर्ने जनाएको छ । त्यस्तै, एसियाका विकासोन्मुख र विकासशील मुलुकहरूमा जलवायु परिवर्तन र यसका असर रोक्न यो रकम छुट्याइएको एडीबीले जनाएको छ । ‘एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँ’ नाम दिएर उसले आफ्नो लगानीसम्बन्धी रणनीति सार्वजनिक गरेको छ ।

विश्व बैंकले गत अक्टोबर २१ मा सार्वजनिक गरेको ‘कमोडिटी मार्केट आउटलुक’ प्रतिवेदनले ऊर्जा संकटका कारण वस्तु बजार (कमोडिटी मार्केट) प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरेको छ । कोप–२६ सम्मेलनताका नै विश्व बैंकले ऊर्जासम्बन्धी आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिसमेत सार्वजनिक गरेको छ, जसमा नवीकरणीय ऊर्जा र अर्थतन्त्रमा यसको योगदानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड (बैंक) ग्रुपले पनि कार्बन उत्सर्जन र त्यस क्षेत्रमा हुने लगानीसम्बन्धी आफ्नो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । बैंकले वित्तीय गतिविधिहरूमार्फत सन् २०५० सम्ममा कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने (नेट जिरो) कार्यदिशा सार्वजनिक गरेको हो । यसमा सन् २०३० सम्मको अन्तरिम लक्ष्य राखेर कार्बन उत्सर्जनसँग सम्बन्धित क्षेत्रको लगानीमा कटौती र नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

विकास साझेदारहरूले शून्य कार्बन उत्पादनको नीति अपनाउँदा नेपालले यसअघिको भन्दा राम्रो आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाउने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल बताउँछन् । नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा विकास साझेदारहरूले यसअघि नेपाललाई राम्रो सहयोग गरेको भए पनि त्यसलाई अझै बढाउन सकिने उनको भनाइ छ । ‘प्रदूषण बढाउने उत्पादनमा लगानी नगर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दा नेपालले त्यसको फाइला लिन सक्छ । त्यो प्राप्त गर्न हाम्रा नीति–कार्यक्रम सोहीअनुरूप बनाउनुपर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ खालको प्रविधि र सोचलाई हामी आफैंले प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ । यसबाट लगानी प्रोत्साहन सँगै विकास गतिविधि बढ्छन् र रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ ।’

यसअघि विकास साझेदारहरूले नवीकरणीय ऊर्जाका क्षेत्रमा कार्यक्रम तयार पारेर नेपाललाई सहयोग गरिरहेकोमा अब नेपालले स्वयं कार्यक्रम बनाएर लगानी गर्न प्रस्ताव गर्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन् । ‘अहिले हामी पुस एप्रोचबाट चलिरहेका छौं । विकास साझेदारहरूले कार्यक्रम बनाएर लगानी गरिरहेका छन् । तर आफैंले नयाँ खालका कार्यक्रम बनाएर पुल एप्रोचमा उनीहरूबाट लगानी आकर्षित गर्न सक्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘उदाहरणका लागि हामी कुनै उत्पादनमा शून्य कार्बन उत्सर्जन भएको छ भनेर ब्रान्डिङ गर्न सक्छौं ।’ नेपालले विभिन्न विकास साझेदारहरूबाट जलविद्युत्का क्षेत्रमा लगानी र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान पाउने गरेको छ । आर्थिक र नीतिगत मात्र नभई प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइरहेका साझेदारहरूलाई थप आकर्षित गर्न विकास कार्यक्रम वातावरणमैत्री हुनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।

हरित र दिगो अर्थतन्त्र निर्माणका लागि काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत विकास साझेदारबाट नेपालले सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । ‘कोप सम्मेलनअघि काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत नेपाल सरकार र विकास साझेदारहरूबीच दिगो र हरित विकासका लागि सहकार्य गर्न सम्झौता भइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘अर्थतन्त्रको दिगो पुनरुत्थान, विकास र रोजगारीका लागि सामूहिक ऐक्यबद्धताका रूपमा यो सम्झौता भएको थियो ।’ कोप सम्मेलनपछि लगानी खोज्न थप सहज वातावरण बनेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत नेपालले विश्व बैंक, एडीबी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायत विकास साझेदारहरूबाट करिब ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिबद्धता पाएको थियो । विकास साझेदारले आफूअनुकूल आयोजनामा लगानी गर्ने र उनीहरूको प्राथमिकता निर्धारणमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका नहुने विषयलाई अर्थसचिव मरासिनी स्विकार्दैनन् । ‘हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म हामी आफैंले कार्यक्रम बनाएर काम गरिरहेका छौं । उनीहरूका कार्यक्रममा पनि सरकारका नियम र सर्तहरू त स्वाभाविक रूपमा लागू हुन्छन् ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघले कोइलाको प्रयोग कटौती (कट द कोल) लाई विश्वव्यापी अभियानका रूपमा लागू गर्न आह्वान गरिरहेको छ । कोप–२६ को मुख्य एजेन्डा पनि कोइलाको कटौती नै हो । कोप–२६ का क्रममा जीवाश्म इन्धन कटौतीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संगठन (एलाइन्स) नै बनेको छ, जसको नेतृत्व अहिले बेलायत र क्यानडाले गरेका छन् । संगठनमा विभिन्न देश, संघसंस्था तथा व्यापारिक क्षेत्र गरी १ सय ६० सदस्य रहेको जनाइएको छ । कोप सम्मेलनबाट यसअघिको एलाइन्समा २८ वटा नयाँ सदस्य थपिएको जनाइएको छ ।

२५ देश र संस्थाले सन् २०२२ को अन्त्यसम्ममा कोइलामा हुने लगानीलाई शून्यमा झारिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै १ सय ९० भन्दा बढी कोइला उत्पादक कम्पनीले पनि अब कोइला उत्पादन नगर्ने बताएका छन् । उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवसायमा जान विभिन्न दातृ निकायले सहयोग गर्नेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौतापछि मात्रै पनि नयाँ कोल प्लान्ट थप्ने क्रममा ७६ प्रतिशतसम्म कमी आएको जनाइएको छ । कोप–२६ सम्मेलनका क्रममा पनि भियतनाम, मोरक्को, पोल्यान्डलगायत २० देशले नयाँ कोइला भट्टी (कोल प्लान्ट) नथप्ने घोषणा गरेका छन् । पाकिस्तान, मलेसिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, चिलीलगायत देशबाट समेत यस्तो प्रतिबद्धता आएको छ ।

जीवाश्म इन्धनको कटौती र हरित इन्धन उत्पादन तथा कारोबारमा प्रत्येक वर्ष १७ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबर खर्च हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमान छ । इथियोपिया, फिजी, मार्सल आइल्यान्डलगायत देशले हरित ऊर्जामा हुने विश्वव्यापी लगानीबाट फाइदा लिन सक्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ । कोप–२६ सम्मेलनका क्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले गत शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार आर्थिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले कोइलाको प्रयोग घातकसिद्ध हुँदै गएकाले यसको प्रयोगलाई शून्यमा झार्न विश्वभरबाट प्रतिबद्धता यो सम्मेलनमार्फत खोजिएको छ । सँगसँगै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका लागि सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि विभिन्न देशले जनाएका छन् । कोभिड महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका क्रममा स्वच्छ र पहुँचयोग्य ऊर्जाको प्रयोगलाई विश्वव्यापी साझा दृष्टिकोणका रूपमा हेर्न कोप सम्मेलनमार्फत सन्देश दिइएको छ ।

सन् २०३० सम्ममा हासिल गरिसक्नुपर्ने सहज र दिगो ऊर्जासम्बन्धी विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि पनि यो आवश्यक रहेकाले जीवाश्म इन्धन कटौती गर्दै जान भनिएको हो । विज्ञप्तिअनुसार कोप सम्मेलनका क्रममा नेपालसहित २३ देशले कोइला र यसबाट उत्पादन हुने विद्युत् कटौतीको प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यी मुलुकमध्ये ५ वटा विश्वका ठूला कोइला उत्पादक देश हुन् । इन्डोनेसिया, भियतनाम, पोल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, स्पेन, इजिप्ट, सिंगापुर, चिली, युक्रेनलगायत देशबाट समेत कोइला कटौतीको प्रतिबद्धता आएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०७:५९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×