कोभिड खोप गाडीभित्रै- समाचार - कान्तिपुर समाचार
भण्डारण केन्द्र निर्माणमा ढिलाइ

कोभिड खोप गाडीभित्रै

डेढ वर्षअघि ठेक्का लागे पनि भण्डारण केन्द्रको जगसमेत खनिएन, भर्खरै आएको १६ लाख डोज खोप राख्न समस्या, साताभित्र ३० लाख डोज आउँदै 
केन्द्रीय भण्डारण कक्ष नै टहरामा, प्रदेशमा कोल्ड रुम जडान बाँकी 
प्रशान्त माली

काठमाडौँ — चीनबाट पछिल्लो पटक आएको भेरोसेल खोप राजधानीको टेकुस्थित स्वास्थ्य सेवा विभाग परिसरमा गाडीमै थन्किएको छ । बुधबार आएको १६ लाखमध्येकै खोप रेफ्रिजेरेटर जडित गाडीमा छ भने एक साताभित्रै थप ३० लाख डोज ल्याउने तयारी छ । 

राजधानीमा केन्द्रीयस्तरको अत्याधुनिक र सातै प्रदेशमा खोप भण्डार केन्द्र बनाउन सरकारले २०७६ कात्तिकमै प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । राजधानीको टेकुसहित बाराको पथलैयामा केन्द्रीयस्तरको र विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीमा प्रदेशस्तरको भण्डार केन्द्र बनाउने भनिएको थियो ।

टेकुस्थित स्वास्थ्य विभाग परिसरमा दुई वर्षमा सक्ने गरी ८ करोड ४० लाख २० हजार रुपैयाँ बजेटमा भण्डारण केन्द्र बनाउन २०७६ फागुनमा कौशल बस्नेत र कुँवर जेभीले ठेक्का पाएका थिए । तर, डेढ वर्ष बितिसक्दा जगसमेत खनिएको छैन । राजधानीबाहिर भौतिक संरचना सम्पन्न भए पनि ‘कोल्ड चेन’ जडान भएका छैनन् । उपत्यकाबाहिर कोल्ड चेन जडानको जिम्मेवारी खोपसम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल (गाभी) को सहयोगमा युनिसेफले लिएको विभागले जनाएको छ ।

सरकारले वैशाखसम्ममा कुल २ करोड ५१ लाख ३९ हजार डोज खोप ल्याउने लक्ष्य राखेको छ । १८ वर्षमाथिका एक करोड ९९ लाख २२ हजार जनालाई खोप लगाउन अझै बाँकी छ । नेपाललाई आवश्यक खोप दिन उत्पादक कम्पनी सकारात्मक छन् । तर ल्याएका खोप राख्ने ठाउँ नहुँदा खोप अभियानले गति लिन सकेको छैन । भण्डारण अभावकै कारण गत असारमा चीनबाट खरिद गरिएको पहिलो चरणको १० लाख डोज भेरोसेल खोप त्रिभुवन विमानस्थलबाट सिधै वाग्मती र गण्डकी प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा पठाइएको थियो ।

प्रदेश १ को विराटनगरमा ९ हजार ७ सय लिटर क्षमताको भण्डार कक्ष छ । अहिले ७ हजार लिटर नियमित खोपले ओगटेकाले अब २ हजार ७ सय लिटर मात्रै राख्न सकिन्छ । कर्णालीमा आफ्नै चिस्यानयुक्त भण्डार छैन । आवश्यक खोप नेपालगन्जबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ । नेपालगन्जमा ७ हजार ५ सय लिटर क्षमताको भण्डारण छ ।

प्रदेश २ मा पनि भण्डारण स्थान नै छैन । सिरहा र सप्तरीमा विराटनगरबाट र अरू ६ जिल्लामा हेटौंडाबाट आपूर्ति हुन्छ । विराटनगर, नेपालगन्जमा सञ्चालित प्रदेशस्तरका भण्डार कक्ष पनि दुई दशक पुराना हुन् । राजधानीमै भण्डार कक्ष समयमा निर्माण नहुनुमा ठेकेदार कम्पनी र कर्मचारी जिम्मेवार देखिन्छन् । ठेक्का अवधिभित्र विभागमा तीन जना महानिर्देशक परिवर्तन भइसकेका छन् । ‘काम सुरु गर्न २/३ फिट जग खनेपछि कालोमाटो, बालुवा मिसिएको माटो र पानी भेटियो । डिजाइनअनुसार हात्तीपाइले मात्र उठाएर संरचना बनाउँदा पछि भासिने डर भयो । यही कुरा उल्लेख गरेर माटो परीक्षण गराउन विभागमा निवेदन दियौं,’ ठेकेदार कम्पनी कौशल बस्नेतका कार्यकारी निर्देशक भक्तबहादुर बस्नेत भन्छन्, ‘तर, माटो परीक्षणको रिपोर्ट आउन मात्रै महिनौं लाग्यो । रिपोर्टले पनि हात्तीपाइलेले मात्र संरचना बनाउँदा पछि भासिने सम्भावना रहेको प्रतिवेदन दियो ।’

डिजाइन परिवर्तन गर्न मात्रै कर्मचारीले तीन महिना लगाएको उनको आरोप छ । अहिले फाइल विभागमा विचाराधीन रहेकाले स्वीकृति भएको भोलिपल्टबाट काम थाल्ने उनी बताउँछन् । ‘निजी काम भए फाइल स्वीकृत गर्न ७ दिनमा सकिन्थ्यो । तर, यहाँ ७ महिना लाग्यो,’ उनले भने, ‘बैंक धरौटी र बिमा मात्र नवीकरण गर्न वार्षिक ९ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्छ । काम गर्न दिनुपर्‍यो कि ठेक्का रद्द गरेर क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो ।’ उनले नयाँ डिजाइनअनुसार बजेट स्वीकृत भएमा नौ महिनाभित्रै ठेक्का पूरा गर्ने दाबी गरे ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने आफू भर्खरै आएकाले यसबारे जानकारी नभएको बताए । विभागका आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख उपेन्द्र ढुंगानाले फाइल स्वीकृति गर्ने क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘छलफलमा छौं,’ उनले भने ।

केन्द्रीय भण्डारण कक्ष अहिले टहरामा छ । यहाँ कोभिडबाहेक गर्भवती महिला र शिशुलाई दिनुपर्नेर् बीसीजी, डीपीटी, हेपाटाइटिस बी, पोलियो, दादुरा, रुबेला, जेई, टिटानस, टीडी खोप भण्डारका लागि कोचाकोच गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रत्येक वर्ष यी खोप एक करोड ९३ लाख ७५ हजार डोज आउँछन् । सरकारले निःशुल्क लगाउने यस्ता खोप समयमा नलगाए क्षयरोग, भ्यागुते रोग, लहरेखोकी, धनुष्टंकार, हेपाटाइटिस बी, निमोनिया जस्ता रोगको जोखिम बढ्छ । यी ९ थरी खोप भण्डारणको समस्या कोभिडअघि नै थियो । भण्डार कक्ष अभाव हुँदा नियमित खोपसमेत पर्याप्त मात्रामा भण्डारण हुन सकेको छैन ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्राकृतिक विपत्तिलगायत व्यवस्थापन कमजोरीका कारण समयमा खोप ल्याउन नसकिने भन्दै ६ देखि ११ महिनासम्मको स्टक राख्नुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । तर, भण्डारण अभावका कारण मुस्किलले ३ महिनाका लागि मात्र खोप राख्दै आएको विभागको कोल्ड चेन एन्ड भ्याक्सिन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख बडेबाबु थापाले बताए । ‘पोलियो खोप माइनस १५ देखि २५ डिग्री सेल्सियस तापक्रममा राख्नुपर्छ । अन्य खोप २ देखि ८ डिग्री सेल्सियसमा भण्डार गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तापक्रम मिलाउन नसके खोप बिग्रिन्छ । त्यसैले तत्काल आधुनिक खोप भण्डार केन्द्र जरुरी छ ।’

प्रदेशतिर पनि समस्या उस्तै छ । प्रदेश १ स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा निमित्त प्रमुख शम्भु साहका अनुसार नियमित खोप भण्डार जेनतेन गर्दै आइरहेकामा कोभिड खोपसँगै रोटा र टाइफाइड खोपले भण्डारमा समस्या थपिएको छ । ‘नयाँ भण्डार कक्षमा कोल्ड रुम चाँडै जडान गर्न पाए खोप बिग्रिने थिएन,’ उनी भन्छन् ।

उता, धनगढीमा खोप ओसारपसार गर्ने रेफ्रिजेरेटर भ्यान डेढ वर्षदेखि थन्किएको छ । नयाँ खरिदका लागि विभागलाई पटकपटक आग्रह गर्दा पनि बेवास्ता गर्दै आइरहेको धनगढीका कर्मचारीको गुनासो छ । भ्यान नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गत बाजुरा, बझाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरालगायत दुर्गम जिल्लामा खोप ‘कोल्ड बक्स’ मा राखेर ओसारपसार हुने गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख पद्म बिष्टले जसरी भए पनि ७२ घण्टाभित्र सम्बन्धित जिल्लाको कोल्ड रुममा पुर्‍याउनुपर्ने अन्यथा बिग्रिने समस्या रहेको बताए । ‘धेरै टाढा पुर्‍याउनुपर्ने जिल्लामा तापक्रम सन्तुलन बनाउन आइस बक्सले समेत भ्याउन गाह्रो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसले केन्द्रबाट भ्याक्सिन ल्याइसकेपछि पुनः प्याकिङ गर्नॅपर्ने अर्को समस्या छ ।’ बुटवल, विराटनगर र हेटौंडामा भने कोल्ड रुम सञ्चालनमा ल्याउन थ्री फेज लाइन जडान गर्न बाँकी छ । खोप विज्ञ श्यामराज उप्रेती भन्छन्, ‘फाइजर खोप माइनस ७० डिग्री सेल्सियसमा राख्नुपर्छ । प्रदेशस्तरमा यस्तो भण्डार कक्ष बनेको छैन । केन्द्रमा पनि एक लाख डोज अट्ने सानो मात्र तयार भएको छ ।’

उप्रेतीका अनुसार फाइजर खोप माइनस ७० डिग्रीमा राख्न सके ६ महिनासम्म बिग्रिँदैन । माइनस २ देखि माइनस ८ डिग्रीमा राखेमा एक महिना मात्र टिक्छ । केन्द्रमा माइनस ७० डिग्री र प्रदेशस्तरमा माइनस २ देखि ८ डिग्रीको भण्डार कक्ष बनाउन सकिने उनको सुझाव छ । स्वास्थ्य विभाग कोल्ड चेन एन्ड भ्याक्सिन व्यवस्थापन शाखा प्रमुख थापाले कोल्ड रुम भन्सार कार्यालयमा रहेको र चाँडै ल्याउने क्रममा रहेको बताउँछन् ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०६:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘जनसत्ताको लिखत’ ले झमेला

विप्लव महर्जन

सल्यान — बाग्चौर नगरपालिका–५ शिवरथका कलिराम ओलीले तत्कालीन सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा २०५९ माघ २६ मा स्थानीय कृतिबहादुर बस्नेतसँग एक लाख रुपैयाँमा २२ रोपनी जग्गा खरिद गरे । त्यो बेला सदरमुकाम आई मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न सहज थिएन । जसको विकल्पमा उनले तत्कालीन माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ मा जग्गा पास गराए ।

ओलीले शान्ति प्रक्रियापछि पनि सोही ‘लिखत’ का आधारमा निर्धक्क जग्गा उपभोग गरे । तर उक्त लिखतलाई सरकारले मान्यता नदिएपछि उनले अहिलेसम्म सास्ती भोगिरहेका छन् । ‘जनसत्ता’ मा ओलीलाई जग्गा बिक्री गरेका बस्नेतले जग्गा आफ्नो भएको भन्दै केही वर्षअघि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तत्कालीन माओवादीले धम्की दिई जबर्जस्ती जग्गा बेच्न बाध्य बनाएको भन्दै मुद्दा परेपछि अदालतले गत वर्ष बस्नेतको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

जिल्लाको फैसला चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै ओलीले उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरे । उच्चले पनि जिल्ला अदालतकै निर्णय सदर गरेपछि ओली अहिले सर्वोच्च पुगेका छन् । अदालत र प्रशासनले घर खाली गरिदिन सूचना जारी गरेपछि अहिले ओली ‘घर न घाटको’ जस्तै भएका छन् । ‘त्यो बेला सदरमुकाम आउन सक्ने अवस्था थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनसत्तामै पास गरियो, अहिले घर न घाटको भइयो, न घरजग्गा हात लाग्यो न पैसा फिर्ता नै पाइयो ।’ अदालतको फैसलापछि ९ जनाको परिवार पाल्न समस्या भएको उनको गुनासो छ ।

ओलीलाई जग्गा बिक्री गरेका बस्नेतले भने तत्कालीन माओवादीले २०५९ सालमा कारबाहीस्वरूप ३५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेपछि जग्गा बिक्री गर्न बाध्य भएको बताए । ‘माओवादीलाई पैसा नतिरे ज्यानकै माया मार्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘चन्दा तिर्नकै लागि जग्गा बिक्री गर्नुपर्‍यो ।’ ‘जनसत्ताको लिखत’ लाई कानुनले मान्यता नदिएपछि आफ्नो जग्गा फिर्ता पाउनेमा उनी ढुक्क छन् । उनी द्वन्द्वका समयमा गाउँबाट विस्थापित भएर सदरमुकाममा थिए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका इञ्चार्ज कर्णबहादुर बुढाथोकी द्वन्द्वका समयमा सल्यानमा झन्डै ५ हजार ५ सयले जनसत्तामा जग्गा पास गरेको बताउँछन् । ‘सरकारले मान्यता नदिए पनि धेरैले आपसी समझदारी गरी जग्गा भोगचलन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘करिब एक हजार जनाले मालपोत कार्यालयबाट जग्गा पास गरेको हाम्रो अनुमान छ ।’

मालपोत कार्यालय प्रमुख श्यामकृष्ण आचार्यले भने कार्यालयमा यसबारे कुनै तथ्यांक नभएको बताए । उनका अनुसार रुकुम पश्चिममा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी ‘जनसत्ताका लिखत’ लाई वैध बनाउन पहल भए पनि सल्यानका स्थानीय तहले कुनै प्रक्रिया सुरु गरेका छैनन् । ‘घरजग्गा किनबेच गर्ने दुवै जना आई आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याए प्राथमिकता दिई जग्गा पास गरिनेछ,’ उनले भने ।

प्रकाशित : कार्तिक २३, २०७८ ०६:१०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×