मापदण्ड नपुगेका नर्सिङ कलेजलाई अनुमति दिने ‘चलखेल’

सीटीईभीटी स्रोतका अनुसार आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजमा पनि नर्सिङ प्रमाणपत्र तह (पीसीएल) को पठनपाठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आग्रह गर्दै शिक्षा मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको हो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विदेश भ्रमण र शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल गृह जिल्ला बागलुङ गएकाले उक्त प्रस्ताव अघि बढेको भने छैन ।

चिकित्सा शिक्षा ऐनले आफ्नै एक सय बेडको अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई मात्र नर्सिङ अध्यापन गराउन दिने र नर्सिङको प्रमाणपत्र र स्नातक तहको पढाइ एउटै शिक्षण संस्थाले गर्न नपाउने व्यवस्था गरेपछि सीटीईभीटीका एक सय नौ नर्सिङ कलेजमा विद्यार्थी भर्ना रोकिएको छ । ऐनअनुसारका दुवै मापदण्ड पुगेका २४ शिक्षण संस्था मात्र छन् । तीमध्ये १७ वटा निजी र ७ वटा सीटीईभीटीका आंगिक शिक्षण संस्था हुन् । सीटीईभीटीको प्रस्तावमा १ सय ९ वटै कलेजमा पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउन छलफलसहित निर्णय गरिदिन मन्त्रिपरिषद्लाई आग्रह गरिएको छ ।

सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले रोकिएको भर्ना र पठनपाठन अघि बढाउन प्रधानमन्त्री देउवा र शिक्षामन्त्री पौडेलसँग छलफल भइरहेको जनाए । ‘हामीले १०९ वटै कलेजमा भर्ना खुलाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने, ‘सबै कलेजमा नभए पनि ऐनअनुसार मापदण्ड पुगेका कलेजमा तिहारलगत्तै भर्ना खोल्छौं ।’

आंगिक कलेजका पनि आफ्नै अस्पताल छैनन् । सीटीईभीटीले यी कलेजमा सय बेडका सरकारी अस्पतालसँग सहकार्य गरेर कक्षा चलाउन अनुमति मागेको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको समन्वयमा प्रदेशस्तरीय अस्पतालको सहकार्यमा नर्सिङको पठनपाठन अघि बढाउन सुझाव दिएको सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेको भनाइ छ । ‘आंगिक कलेजमा भर्ना खोल्न प्रदेश अस्पतालसँग सहकार्य गर्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने । स्नातक तहको नर्सिङ पढाइमा पनि आंगिक कलेजको अस्पताल नहुँदा सरकारी अस्पतालको सहकार्यमा भर्ना खोलिएको थियो ।

उपाध्यक्ष अधिकारीले चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण सीटीईभीटीका शिक्षण संस्था संकटको परेको बताए । ‘हामीले ऐन नै संशोधन गर्नुपर्छ भनेका छौं, ५० शय्याका अस्पतालमा विद्यार्थीले प्रयोगात्मक अभ्यास गर्ने गरी पनि शिक्षण संस्था सञ्चालनमा थिए,’ उनले भने । स्वास्थ्य र शिक्षा सुधारका पक्षधरहरू भने चिकित्सा शिक्षाको पढाइ र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि सय बेडको अस्पताल अनिवार्य चाहिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको बताउँछन् । आफ्नै अस्पताल नहुँदा विद्यार्थीले पर्याप्त अभ्यासबिनै पढाइ पूरा गर्ने र गुणस्तरीय सेवा दिन नसक्ने चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमाले बताए । यी कुरा जानीबुझी नै ऐनमा समावेश गरिएको उनले प्रस्ट्याए ।

सीटीईभीटीका एक सय ९ नर्सिङ कलेजमध्ये ४३ वटाको मात्रै आफ्नै अस्पताल छन् । ४३ कलेजमध्ये पनि २७ वटाले स्नातक तहमा पनि नर्सिङ पठनपाठन गर्छन् । विद्यालय तह कक्षा १२ सरहको सीटीईभीटीको पीसीएल नर्सिङ र विश्वविद्यालय तहको स्नातक तहको नर्सिङलाई छुट्टाछुट्टै नियमन गर्न एउटै कलेजले दुवै कार्यक्रम चलाउन नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । २०७५ मा ऐन जारी हुँदा २ वर्षभित्र अस्पताल बनाउन शिक्षण संस्थालाई समय दिइएको थियो । कोभिड–१९ महामारीका कारण कलेजहरूले अस्पताल बनाउन नसकेको उपाध्यक्ष अधिकारीको भनाइ छ । ‘आफ्नै अस्पताल बनाउन केही समय दिऔं, यसपालिलाई सबै शिक्षण संस्थामा पहिले जस्तै अन्य अस्पतालसँगको सहकार्यमा भर्ना र कक्षा सञ्चालन गरौं भन्ने प्रस्ताव हाम्रो हो,’ उनले भने ।

सीटीईभीटीमा प्रत्येक शैक्षिक सत्रमा ४ हजार ६ सय विद्यार्थीले नर्सिङ पढ्ने कोटा छ । चालु शैक्षिक सत्रमा नर्सिङबाहेक स्वास्थ्यतर्फको एचए, फार्मेसी, ल्याबलगायत सबै विषयसहित इन्जिनियरिङ, कृषि र पर्यटन तर्फको प्रवेश परीक्षा सकेर विद्यार्थी भर्ना भइसकेका छन् । सीटीईभीटीले मापदण्ड नपुगेका कलेजको स्वार्थमा आफ्नै आंगिक शिक्षण संस्थामा समेत भर्ना खुलाएको छैन । पीसीएल नर्सिङ पढ्न हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले आवेदन दिने गर्छन् ।

सीटीईभीटी ऐनअनुसार सय बेडका अस्पताल भएका शिक्षण संस्थालाई ४० जना र ५० बेडका लागि २० जना पढाउन अनुमति दिइएको थियो । शिक्षण संस्थाले आफ्नै अस्पताल खोल्नेभन्दा पनि अन्य अस्पतालसँग सहकार्य गरेर पठनपाठन गराउने गरेका थिए । चिकित्सा शिक्षाको नियामक निकाय चिकित्सा शिक्षा आयोगले सय बेडका अस्पताल भएका र स्नातक तहमा नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन नगरेका शिक्षण संस्थाले मात्रै पीसीएलमा विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने जनाएको छ । सीटीईभीटी सिट निर्धारण र भर्नाका लागि स्वीकृतिको प्रक्रियामा नै नआएको आयोगको भनाइ छ ।