बागेश्वरीको जग्गा फिर्ता गर्न आलटाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

बागेश्वरीको जग्गा फिर्ता गर्न आलटाल

भक्तजनले मन्दिरलाई दिएको १ सय बिघा जमिन व्यक्तिलाई बिक्री
अदालतले दिएको आदेश र सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र, गुठीको जग्गामा सहर विस्तार हुने क्रम जारी
ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिर गुठीको बिक्री गरिएको करिब एक सय बिघा जग्गा फिर्ता गर्न ढिलाइ गरिएको छ । जग्गा फिर्ता गराउन सरकारले तत्परता देखाएको छैन । जसका कारण अदालतले दिएको आदेश र सरकारले गठन गरेको छानबिन आयोगको प्रतिवेदन अलपत्र परेको छ भने गुठीको जग्गामा सहर विस्तार हुने क्रम जारी छ ।

बिक्री गरिएको जग्गा हाल नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा पर्छ । मालपोत कार्यालय बाँकेको अभिलेखअनुसार २०२५ सालमा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा ९९ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर जग्गा देखिन्छ । उक्त जग्गा विभिन्न भक्तजनले मन्दिरलाई दान दिएका हुन् तर मन्दिरका महन्तहरूले उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सरकारले पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको संयोजकत्वमा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा छानबिन र खोजीका लागि पाँच वर्षअघि आयोग गठन गरेको थियो । तर, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन नगर्दा बागेश्वरीको जग्गा फिर्ता हुन नसकेको हो ।

‘सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा छानबिन र खोजीका लागि गठन गरेको आयोग हाल अस्तित्वमै छैन तर आयोगले बागेश्वरी मन्दिरसहितको ३० वटा प्रतिवेदन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई बुझाएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘केही प्रतिवेदन क्याबिनेटमा पेस भएका छन् । केही पेस हुन बाँकी छन् ।’ आयोगले पाँच वर्षअघि मन्त्रालयमा बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुन नसकेकाले बागेश्वरी मन्दिरको जग्गा फिर्ता प्रकरण सेलाएको हो । साबिक कर्मोहना इन्द्रपुर गाविस, हाल नेपालगन्ज उपमहानगरसँग जोडिएको जानकी गाउँपालिका र खजुरा गाउँपालिकामा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा जग्गा छ ।

इन्द्रपुरको जग्गाको मूल्य छोइनसक्नु छ । खजुरामा पनि जग्गा उस्तै महँगो भइसक्यो । दानबाट बागेश्वरीका नाममा आएको जग्गालाई विभिन्न व्यक्तिका नाममा कमाउन दिने र त्यसबाट उठ्ने मालपोत कर र उत्पादनले नित्यपूजा गर्ने, सन्त महन्तहरूमा आएमा आवास तथा हन्डी दिने र पूजाआजा कार्य चलाई शेष बचत भएमा महन्तका सन्तान–दरसन्तानले खाने चलन थियो । तर, भक्तजनले दान दिएको करिब एक सय बिघा हाल व्यक्तिका नाममा रहेको पाइएपछि खोजीका लागि चासो गरिएको हो । बागेश्वरी मन्दिर राजगुठीमा दर्तामा छ । राजगुठीको सम्पत्ति सरकारी हुने कानुनी प्रावधान छ ।

गुठी संस्थानका सूचना अधिकारी मोहनरमण भट्टराईले सरकारले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेको भए आफूहरूलाई जानकारी आउनुपर्ने बताए । ‘बागेश्वरी मन्दिर जग्गाको प्रतिवेदन आएको धेरै वर्ष भइसक्यो, मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको भए प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्थ्यो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘मलाई लाग्छ, त्यो प्रतिवेदन मन्त्रालयमै थन्किएको छ । होइन भने केही प्रक्रिया अगाडि बढ्थ्यो ।’ भक्तजनले बागेश्वरी मन्दिरलाई दिएको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको पाइएपछि कानुनी रूपमै खोजी सुरु गरिएको थियो ।

नेपालगन्जका अधिवक्ताहरूले पाँच वर्षअघि मन्दिरको जग्गा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि जग्गा खोजी हुन थालेको हो । उनीहरूका अनुसार मन्दिरको इन्द्रपुर क्षेत्रको सबैजसो जग्गा बिक्री भई घर निर्माण भइसकेको छ । सुरुमा मन्दिरको जग्गा मूल महन्त हरिहरनाथ योगी र चन्दननाथ योगीका नाममा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसपछि बिक्री गर्दै जाँदा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको हो । ‘बागेश्वरी मन्दिर गुठीको सबै सम्पत्ति सरकारको हो, व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न मिल्दैन तर रैती देखाएर मूल महन्तको नाममा जग्गा दर्ता गरेको पाइएको छ,’ मन्दिरको सम्पत्ति संरक्षण तथा जग्गा खोजीका लागि दायर मुद्दामा पैरवी गरेका उपाध्यक्ष अधिवक्ता सुनील श्रेष्ठले भने । उनका अनुसार अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला पनि मन्दिरको जग्गा व्यक्तिका नाममा सारेको पाइएको छ ।

मालपोत बाँकेको अभिलेखअनुसार २०२८ कात्तिक १४ मा भूमि प्रशासन कार्यालय बाँकेको निर्णयअनुसार इन्द्रपुर करमोहनका विभिन्न व्यक्तिका नाममा ८७ बिघा २ कट्ठा ३ धुरमध्ये पूजाआजा गर्दा लाग्ने अक्षता तथा हन्डीका लागि शिरबाट नापनक्सा भएको महन्त हरिहरनाथ योगीका नाममा ९ बिघा १९ कट्ठा ५ धुर, चन्द्रनाथ योगीको नाममा ९ बिघा १३ कट्ठा १२ धुर जग्गा दर्ता गरेको प्रमाण भेटिएको छ । त्यस्तै कतिपय दान गरिएको जग्गा मन्दिरको अभिलेखमा नराखी व्यक्तिकै नाममा सोझै पास गराइएको छ । त्यस्तै मालपोत कार्यालय बाँकेको २०५७ असोज १६ को अभिलेखअनुसार इन्द्रपुरकै मन्दिरको थप जग्गालाई महन्तद्वयले रैताने नम्बरीको निर्णय गराएको पाइएको छ ।

उच्च अदालत नेपालगन्जले २०७३ असार २२ मा बागेश्वरी मन्दिरको नाममा रहेको जग्गा र सम्पत्ति कुन र कहाँ कस्तो अवस्थामा छ, त्यसको खोजीनिती गरी ६/६ महिनामा सम्पत्तिको आयव्यय अद्यावधिक विवरण सार्वजनिक गर्न दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन भए पनि अदालतले गरेको आदेशअनुसार मन्दिरमा चढ्ने भेटीको आयव्यय सार्वजनिक गरिँदैन तर मन्दिरको मूल महन्त चन्द्रनाथ योगीले बागेश्वरीको सम्पत्ति दुरुपयोग नगरेको पटक–पटक दाबी गर्दै आएका छन् । उनले महन्तको हैसियतले तत्कालीन व्यवस्थाले दिएको सुविधा प्रयोग गरिरहेको बताए ।

कानुनअनुसार मन्दिरको जग्गा किनेका व्यक्तिले मालपोत तिर्दा बागेश्वरी मन्दिर गुठीकै नाममा बुझाउने भएकाले अभिलेखमा देखिने गरेको छ । मन्दिरको सबैजसो जग्गा रैतीलाई कमाउन दिएको भन्दै बिक्री गरिएको हो । बागेश्वरी मन्दिरको चलअचल सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्ज इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेको अधिवक्ताद्वय लोकबहादुर शाह र बलबहादुर चन्दले सरकारी लापरबाहीका कारण गुठीको करिब एक सय बिघा जग्गा फिर्ता हुन नसकेको बताए । बागेश्वरी मन्दिरमा भक्तजनले जग्गा तथा सुन र चाँदीका मूर्तिसमेत चढाउने परम्परा थियो ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १३:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नन्कुन्नी मृत्यु प्रकरण : बयान लिँदै सरकारी टोली

ठाकुरसिंह थारु

नेपालगन्ज — बाँके परस्पुरकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले बयान लिन थालेको छ ।

करोडौंको जग्गा हडप्न निर्मलालाई १२ वर्षदेखि ‘बेपत्ता पारिएको’ र घरेलु हिंसाकी सिकार भएकी नन्कुन्नीको मृत्यु नभई हत्या भएको आरोप छ । समितिका पदाधिकारीहरूले सुरक्षा अधिकारी र घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेका छन् ।

निर्मला र नन्कुन्नीको गाउँमै पुगेर स्थानीयहरूसँग बयान लिइरहेको छानबिन समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीले बताए । ‘दुई महिलाका बारेमा प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दा हेर्ने सुरक्षाकर्मीसँग पनि बयान लिइरहेका छौं । सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । समितिका सदस्यहरु अनुसन्धानका लागि ५ दिनअघि नेपालगन्ज आएको हो ।

निर्मला बेपत्ता घटना गम्भीर रहेको भन्दै समितिले छानबिन गर्न सीआईबीलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताइएको छ । छानबिन समिति सदस्य मोहम्मद शेर बागवानले तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी, जग्गा पास गर्ने मालपोत कर्मचारीलगायतको मिलेमतो हुन सक्ने भन्दै सीआईबीलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । ‘घटना निकै संवेदनशील छ । त्यसैले सीआईबीलाई घटनाको छानबिन गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

नेपालगन्ज–१७ परस्पुरमा रहेको ४ बिघाभन्दा बढी जग्गा हडप्न १२ वर्षअघि निर्मलाको हत्या भएको दाबी अधिकारकर्मीको छ । उनका श्रीमान्को मृत्यु भएपछि २ छोराको पनि मृत्यु भएको थियो । त्यसलगत्तै तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मी, जग्गा कारोबारी रमेश थापालगायत ८ जनाले उक्त जग्गा हडप्न निर्मलालाई अपहरण गरेको जाहेरी प्रहरीमा दर्ता छ । तर प्रहरीले भरपर्दो अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

गत साउनमा नवाजी गाउँस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी नन्कुन्नी र निर्मलाको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा संघर्ष सुरु भएको थियो । तर सुनुवाइ नभएपछि नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर उनीहरू काठमाडौं पुगी माइतीघरमा दैनिक धर्ना दिएका थिए । चर्को दबाबपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ ०९:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×