सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका- समाचार - कान्तिपुर समाचार
बालबालिकामा मनोवैज्ञानिक असर

सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर बालबालिका

क्षमताभन्दा धेरै जना राखेका कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर
उपयुक्त कक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरञ्जनसमेतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्न र बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न महान्यायधिवक्ता कार्यालयको सुझाव
विद्या राई

काठमाडौँ — भक्तपुरको बाल सुधार गृह (बाल कारागार) का बालबालिका आइतबार दिउँसो चउरमा बसेर पारिलो घाम तापिरहेका थिए । गृहका बालअधिकार संयोजक सन्तुलन देशेमरुले उनीहरूलाई देखाउँदै भने, ‘पढाइको ब्रेक टाइममा यसरी नै चउरमा बस्छन्, भुलिन्छन्, ठाउँ सीमित छ, यसैमा एड्जस्ट गरेका छौं ।’ 

पढाइको ‘ब्रेक टाइम’ मा मात्रै होइन, बाल बिझ्याइँमा कैद भुक्तान गरिरहेका गृहका सबै २२८ बालबालिकाको खेल्ने, भुलिने ठाउँ भनेकै यही हो । गृह रहेको आठ रोपनी जग्गावरिपरि घेराबार गरिएको छ । आँगन, चउर, खेलकुदस्थल भनेकै बीचको खाली जग्गा हो । यसको वरिपरि कैदी बालबालिका बस्ने होस्टल, विद्यालय, पुस्तकालय, भान्सा, बाथरुम–शौचालय, सुरक्षा घर, गृह कार्यालयका नौवटा भवन छन् ।

यो गृह महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्रमअन्तर्गत न्यूनतम सुविधाविहीन बालबालिकाका लागि शैक्षिक कार्यक्रम (युसेप) नेपालले १८ वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ । १ सय बालक र १० बालिकाको क्षमता भए पनि यहाँ दोब्बरभन्दा बढी बालबालिका छन् । उपगृह प्रशासक केशव सुवालको भनाइमा उपलब्ध भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त छैन । बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा पुग्दैन । कक्षा ५ देखि १० सम्म पढाइ हुन्छ । पाँच जना शिक्षकको दरबन्दी भए पनि चार जना मात्रै कार्यरत छन् । शिक्षक अपुग भएकाले युसेपले कैद भुक्तान गरिरहेका तीन जनालाई पढाउने अवसर प्रदान गरेको छ ।

देशभर भक्तपुरसहित आठवटा बाल सुधार गृह सञ्चालनमा छन् । ०५७ फागुनबाट सञ्चालनमा आएको यो सुधार गृह सबैभन्दा पहिलो र पुरानो हो । देशभरिका बालबालिकालाई यहीं राख्नुपर्दा टाढा घर भएका अभिभावकलाई भेटघाट गर्न गाह्रो हुने भएपछि तत्कालीन विकास क्षेत्रअनुरूप सुधार गृह विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो । त्यसपछि ०६८ सालमा कास्कीमा, ०६९ मा मोरङको विराटनगरमा र ०७५ मा बाँकेमा सुधार गृह विस्तार गरियो । यी चारवटै गृहको व्यवस्थापन युसेपले गर्छ ।

कैदी बालबालिकाको क्षमता वृद्धि भएपछि पर्सा, मकवानपुर, रूपन्देही र डोटीमा पनि बाल सुधार गृह सुरु गरिएको छ । यी चारवटाको सञ्चालनको जिम्मा महिला मन्त्रालय आफैंले लिएको छ । आठवटै सुधार गृहको क्षमता ५२० छ तर यी सुधार गृहमा क्षमताभन्दा दोब्बर १ हजार १६ बालबालिका राखिएका छन् । मोरङको बाल सुधार गृहमा त क्षमताभन्दा झन्डै चार गुणा बढी राखिएका छन् । यसको क्षमता ५० जना भए पनि १ सय ९५ लाई राखिएको छ ।

युसेपले सञ्चालन गरेका चारवटै सुधार गृहमा कक्षा १० सम्म पढाइ हुन्छ । बाँकेमा भने सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छैन । क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी पढाउनुपर्दा पढाइको गुणस्तर दिन नसकिएको बाल अधिकार संयोजक सन्तुलन देशेमरुले बताए । ‘पढाउनका लागि पढाउने काम भइरहेको छ, यतिले गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘आन्तरिक मूल्यांकनबाट ४० बालबालिका बराबर एक परामर्शकर्ता चाहिने रहेछ, प्रतिदिन एक जनालाई आधा घण्टा समय दिनुपर्छ भन्ने महसुस गर्‍यौं, हाम्रो एकैजना परामर्शकर्ताले सबै भ्याउनुपरिरहेको छ ।’ यसले गर्दा जुन मात्रामा बालबालिकाको वृत्तिविकास हुनुपर्ने हो, त्यो हुन नपाइरहेको बताए ।

कक्षा ११ भन्दामाथि प्राइभेट पढ्नुपर्छ । गृह हाताभित्र स्वास्थ्य जाँचको सुविधा छैन । स्वास्थ्य समस्या देखिए नजिकैको अस्पताल, क्लिनिकहरूमा लैजाने गर्छन् । बेलाबेला ‘हेल्थ क्याम्प’ सञ्चालन गर्छन् । उपगृह प्रशासक केशव सुवालले भलिबल, फुटबल, बास्केटबल खेल्ने ठाउँ मापदण्डअनुसार नभएको स्वीकारे । अन्य सुधार गृहको तुलनामा भक्तपुरको सुधार गृह केही सुविधासम्पन्न मानिन्छ । ‘अरू ठाउँका बालबालिकामा स्वास्थ्य समस्या आयो भने यहीं पठाउँछन्, यहीं पनि थेगिनसक्नु छ, अझै थपिए भने भवन बनाउनुपर्छ,’ उपगृह प्रशासक सुवालले भने ।

भक्तपुर बाल सुधार गृहका बालअधिकार संयोजक सन्तुलन देशेमरुले ‘बाल सुधार गृह सञ्चालनसम्बन्धी सरकारले विशिष्टीकृत कार्यविधि’ नबनाउँदा समस्या भइरहेको बताए । ‘आवासीय क्षेत्रमा राख्ने/नराख्ने जस्ता प्रश्न उठ्न सक्छन्, विशिष्टीकृत कार्यविधि नहुँदा भोलि परिवार र समाजमा पुनःस्थापना हुने, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदमा पहुँच, खाने–बस्नेको पहुँच पर्याप्त हुँदैन,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय र कारागार विभागलाई वर्षैपिच्छेको प्रतिवेदनमा, बैठकहरूमा पूर्वाधार र जनशक्ति कमीको बारेमा ताकेता गरिरहेका छौं, सकारात्मक प्रतिक्रिया आउँछ तर काम भएको छैन ।’

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा आरोपित बालबालिकालाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि र आरोप ठहर भई अदालतबाट तोकिएको सजाय कार्यान्वयनका लागि बाल अदालत वा इजलासको आदेश वा निर्णयबमोजिम बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । सजाय ठहर भएर कार्यान्वयनको क्रममा रहेका बालबालिकाको उमेर १८ वर्ष पूरा भए पनि त्यही बाल सुधार गृहमा अन्य नाबालकबाट अलग हुने गरी राख्नुपर्छ । बाल सुधार गृह सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको हो । तत्कालीन समयमा आवश्यक पूर्वाधार, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन गर्न सक्ने, आवश्यक सीपमूलक तालिम दिने, रोजगार सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्थापकीय क्षमता युसेप नेपालसँग भएकाले व्यवस्थापन जिम्मेवारी पाएको थियो ।

गत असारमा सम्झौता सकिएपछि साउनयता मन्त्रालयमातहत चलाउने योजना बनाएको थियो । ३२ जना निजामती कर्मचारी उपलब्ध नभएपछि त्यो व्यवस्थापन नभएसम्मका लागि युसेपलाई नै चलाउन भनिएको छ । युसेपले अनुभव र आवश्यकताको आधारमा आन्तरिक कार्यविधिबाट सुधार गृह चलाइरहेको छ । भौतिक संरचनालगायत व्यवस्थापनमा युसेप र मन्त्रालयले सहकार्य गर्दै आएका छन् । अन्य सुधार गृहभन्दा राम्रो भनिएको भक्तपुरमा समेत १८ वर्षभन्दा माथिकालाई राख्ने छुट्टै ठाउँ छैन । युसेपले सञ्चालन गरेका प्रत्येक सुधार गृहमा १८ वर्षमाथिका ३० देखि ५० जना कैदी बालबालिका छन् ।

सरकारले आफैं सञ्चालन गरिरहेका सुधार गृहको अवस्था झनै नाजुक छ । रूपन्देहीको बाल सुधार गृहको क्षमता ८० जना भए पनि ११४ जनालाई अटाइएको छ । ०७५ सालमा महिला मन्त्रालयले सञ्चालनमा ल्याएको बालगृह साविक महिला तथा बालबालिका कार्यालयको भवन हो । यहाँ सात कर्मचारीको दरबन्दी छ । बाल सुधार गृह प्रमुख शुभद्रा गौतम पन्थीले हाल आफू र एक कार्यालय सहयोगीमात्रै कार्यरत रहेको बताइन् । ‘एक जना नायब सुब्बा र लेखापाल पठाउँदैछौं भन्ने खबर आएको थियो, उहाँहरू अहिलेसम्म आइपुग्नुभएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘गाह्रो छ, सबै काम एकै जनाले गर्नुपर्छ, बालबालिका हेर्ने, लेखापाल, परामर्श गराउने सबै ।’

दुई कट्ठा साढे छ धुर जग्गामा बनेको भवन पर्याप्त छैन । पढ्नका लागि गृहमा सुविधा छैन । ०७५ माघमा यहाँका ६ जना थुनवा र कैदी करिब राति १२ बजेको समयमा आँगनमा रहेको गेट र भित्तामा लगाइएको काँडेतारको प्वालबाट भागेका थिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ०७८ को बाल न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र सुधारका क्षेत्रहरू अध्ययनमा ‘भएका बाल सुधार गृहको सुधार र प्रत्येक प्रदेशमा मापदण्डअनुसार कम्तीमा दुईवटा बाल सुधार गृह निर्माण गर्नुपर्ने’ सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सुधार गृहमा उपयुक्त कक्ष, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरञ्जनसमेतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन हुन नसकेको र क्षमताभन्दा धेरै संख्यामा बालबालिका राखेका कारण बाल मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर परेको देखिएको अध्ययनमा छ । बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाको संख्याको अनुपातमा उपयुक्त कक्ष, शौचालय, पानीको प्रबन्ध, प्रकाशको व्यवस्थालगायत आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारको व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

बाल सुधार गृहहरूको स्तरोन्नति र थप गर्नुपर्ने गुनासो बढेपछि महिला मन्त्रालयले तनहुँको ढकालटारमा १८ वर्ष माथिका ३०० जना अट्ने बाल सुधार गृह निर्माण योजना अघि सारेको तीन वर्ष भइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति हुन नसकेर योजना अघि बढ्न सकेको थिएन । गत वर्ष जग्गा प्राप्ति भएपछि २२ लाखले तारबार गरेको छ । २७ रोपनी ७ आना जग्गा सरकारी जग्गा टुगों लागेको छ । केही समयअघि मात्रै डीपीआर तयार भएको छ । तीन वटा आवासीय गृह, बालक, बालिकाको अलगअलग, विद्यालय, खेलमैदान, व्यायाम, पुस्तकालय हुनेछ । बाल सुधार गृहको भवन बनाउन ४१ लाख लागत चाहिने भएको छ । बजेट सुनिश्चितता नभएकाले थप काम अघि बढेको छैन । मन्त्रालयका प्रवक्ता उमेश ढुंगानाले भने, ‘यो बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म टेन्डर आह्वान गर्न सकिँदैन ।’

यसैगरी सरकारले धनुषाको मिथिला नगरपालिकामा नयाँ बाल सुधार गृह स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि नगरपालिकासँग आवश्यक जग्गा सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले भनेको छ । मुद्दा समयमा फैसला नहुँदा बाल सुधार गृहमा चाप बढिरहेको भन्दै ढुंगानाले फैसला समयमा गर्नुपर्ने बताएका छन् । ‘१२० दिनमा मुद्दा टुंगिनुपर्नेमा ढिला हुन्छ, अदालतले समयमा मुद्दा फैसला गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक एवं बाल न्याय समन्वय समितिका सदस्य मिलन धरेलले बाल सुधार गृह व्यवस्थापनका नीतिगत पक्ष, भौतिक संरचना र समयमा मुद्दा फैसलाबारे समन्वय समितिका बैठकमा छलफल भई सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरिएको बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

थलिँदै मर्चवार लिफ्ट आयोजना

करिब १८ करोड रूपैयाँ लागतमा सञ्चालनमा आएको आयोजना बेवारिसे, उपभोक्ता समिति राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको गुनासो
माधव ढुंगाना

भैरहवा — मर्चवार क्षेत्रको विकासको सूचक मानिएको ‘मर्चवार लिफ्ट आयोजना’ राजनीतीकरण र कुशल व्यवस्थापनको अभावले थलिएको छ । रूपन्देहीकै उर्वर खेतीयोग्य समथर भू–भाग मर्चवार क्षेत्रलाई सिञ्चित गरेर कृषि उत्पादन बढाउन आयोजनाको निर्माण गरिएको थियो । त्यस क्षेत्रको गरिबी र आर्थिक पछौटेपनलाई कृषिको माध्यमबाट हटाउन तीन दशकअघि १८ करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको आयोजनाका धेरै संरचना अहिले बेवारिसे बनेका छन् ।

‘सिंचाइ विस्तार र नहर मर्मत सम्भार भन्दा आयोजनाको उपभोक्ता समितिमा आफ्ना मान्छे ल्याउन राजनीतिक दलहरूमा लुछाचुँडी हुने गर्छ,’ कोटहीमाई गाउँपालिकाका स्थानीय कृषक रमेश यादवले भने, ‘यो आयोजना राजनीतिक भर्तिकेन्द्रजस्तै बनेको छ ।’ आयोजना, राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई समितिको नेतृत्वमा ल्याएर र जागिर खाने थलोमा परिणत भएको उनको दुखेसो छ । राजनीतिक संरक्षणकै कारण समितिका पदाधिकारीले आयोजनाप्रति ध्यान नै दिंदैनन् ।

३ हजार ५ सय हेक्टर जमिन सिंचाइ लक्ष्यसहित आयोजना सुरु भएको थियो । निर्माण सम्पन्न हुँदा लक्ष्य अनुसारको सिंचाइ पनि भयो । तर, पछिल्ला वर्षमा संरक्षण र क्षेत्र विस्तार भने हुन सकेन । अहिले सिञ्चित क्षेत्र खुम्चिएर आधा पनि सिंचाइ हुँदैन । नहरको अवस्था दयनीय हुँदै गएको छ ।संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कोष र नेपाल सरकारसमेतको गरी करिब १८ करोड रुपैयाँ लागतमा २०४८ सालबाट योजना सञ्चालनमा आएको हो ।

२०५४ मा किसानलाई एकीकृत गरी जल उपभोक्ता समिति गठन गरेर आयोजना हस्तान्तरण भयो । २०६० सम्म आयोजना राम्रो चल्यो । त्यसपछि भने राजनीतीकरण सुरु भयो । योजनाकै कारण मर्चवार क्षेत्रमा पहिलोपटक बिजुली बत्ती पुगेको थियो । नहर किनारमा सडक निर्माण भएका थिए । त्यसले कृषि उपज बजारसम्म पुर्‍याउन सहज बनाएको थियो । नहरको दायाँबायाँ वृक्षारोपण गरिएका थिए । धेरै कारणले योजना मर्चवारको विकासको सूचक थियो ।

योजनामा स्थानीय नेताबाट हुने गरेको राजनीतीकरण र एकअर्काप्रति अविश्वासको परिणामस्वरूप यो लिफ्ट सिंचाइ योजना लथालिंग अवस्थामा पुग्न थालेको आयोजनाका तत्कालीन इन्जिनियर टंकबहादुर केसीले बताए । ‘योजनाको सुरुवाती समयमा म पनि यस योजनामा इन्जिनियर थिएँ,’ उनले भने, ‘यो योजना नेपालकै सफल लिफ्ट सिंचाइ मानिन्थ्यो । अहिले दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेछ ।’ पछिल्ला वर्षमा सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गर्नुको सट्टा आफ्ना मान्छे अध्यक्षमा जिताउने र कर्मचारी भर्ती गर्ने थिति बसेको छ ।

पदाधिकारीले किसानको रूपमा रहेका आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन पानीपोत मिनाह गर्ने परिपाटीले उठ्नु पर्ने लाखौं रुपैयाँ पानीपोत असुली हुन सकेको छैन । पानीपोतबापत उसुली हुनु पर्ने रकम १८ लाखभन्दा धेरै छ । योजनालाई राजीतिक दलका स्थानीय नेताले भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्न थालेपछि आयोजना खुम्चिँदै गएको छ । अहिले सिञ्चित क्षेत्रफल घटेर १ हजारदेखि १ हजार २ सय हेक्टरमा सीमित छ । नहर भत्किएका छन् । झाडीले ढाकेको छ । पानी बग्नै समस्या छ । नहर सफाइ र मर्मतमा ध्यानै दिइएको छैन ।

‘आयोजनामा हुने राजनीति र त्यसको चपेटाले गर्दा कृषियोग्य भूमि बाझिने सम्भावना बढेको भन्दै सर्वसाधारण किसान चिन्तित छन् । सुरुमा करिब ४ हजार किसानले सिंचाइ सुविधा लिँदै आएकामा अहिले लाभ लिने किसानको संख्या १ हजार ५ सय छन् । मर्चवारका तीनवटा स्थानीय तहमा गरी करिब ७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमिन छ । तर आयोजना विस्तार र सम्भार नहुँदा सिञ्चित क्षेत्रफल पनि घट्दै गएको छ ।

नहरलगायतका संरचना पुराना भएकाले भत्किन थालेका छन् । मर्मत तथा पुनःनिर्माण भएका छैनन् । नहरका संरचना गाउँले र हाट बजारको फोहर फ्याँक्ने डम्पिङ स्थल बनेको छ । अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । नहर किनारामा वृक्षरोपण गरिएका रुख सबै काटिएर उजाड छन् । निर्वाचनसमेत समयमा हुँदैन । नौ वर्षयता साधारण सभाबिना नै लेखा परीक्षण गरिंदै आएको छ । राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे कार्यसमितिमा ल्याउन चलखेल गर्छन् । लाखौं रुपैयाँ खर्चिन्छन् । आफ्नो जमिन सिञ्चित गरेबापत प्रतिकट्ठा वार्षिक २५ रुपैयाँ तिर्दै आएका किसानले त्यो रकम दिन छाडेका छन् ।

उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी भने राजनीतिक कारण नभई आर्थिक अभावले सिञ्चित क्षेत्र घट्दै गएको दाबी गर्छन् । सरकारले बजेट पनि न्यून उपलब्ध गराउने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ‘राजनीतिले आयोजनाबाट हुने सिञ्चित क्षेत्र घटेको होइन,’ उपभोक्ता समिति अध्यक्ष इसराक अहम्मद खानले भने, ‘विद्युत्को न्यून भोल्टेज हुँदा नहरमा पानी पठाउनै समस्या पर्छ । अर्कोतर्फ मर्मतका लागि बजेट छैन । किसानले पैसा दिनै खोज्दैनन् ।’

प्रकाशित : कार्तिक १५, २०७८ १०:२४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×