हलिया र हरुवा-चरुवाको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ : मन्त्री श्रेष्ठ

सुदूरपश्चिम र विभिन्न भुगोलमा रहेका हलिया, कमैया र हरुवा-चरुवाको समस्या समाधानका लागि मन्त्री श्रेष्ठले छलफल थालेकी हुन् । त्यही विषय उनले शुक्रबार मन्त्रालयमा हलिया पुन:स्थापनाको विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिन् ।

सो क्रममा उनले हलियाको पुनर्स्थापनाका विषयमा देखिएका समस्याहरु समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छिन् । ‘यो क्षेत्रमा के समस्या छन् ? तिनको पहिचान गरी सरकारले तत्काल के गर्न सक्छ ? दीगो रुपमा कसरी ती समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ? यी समस्या समाधानको प्रक्रिया के हो ? तपाईंहरुले एउटा निष्कर्ष दिनुहोस्,’ छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भनेको उद्धृत गर्दै हलिया मुक्तिका लागि काम गर्दै आएका गणेश विकेले भने, ‘हामीले त्यही विषयमा मन्त्रीज्यूलाई सुझाव दिएका छौं ।’

मन्त्री श्रेष्ठले संघीय सरकारले ती समस्याहरुको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग मिलेर हलिया मुक्ति र पुनर्स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने बताएकी छन् । छलफलमा हलिया आन्दोलनका अगुवाहरु गणेश विके, श्याम श्रेष्ठ, विश्वप्रकाश श्रेष्ठ, हरि श्रीपाली र हलिया मुक्ति महासंघका अध्यक्ष ईश्वर सुनारलगायत थिए ।

सुदूरपश्चिम र कर्णालीमा बधुवा श्रमिक राख्ने एक प्रथा नै हलिया हो । हलियाले साहुको खेतीपाती लगाउने, हलो जोत्ने मालिकको भारी बोक्ने, दाउरा चिर्ने, मल फाल्ने, बस्तुभाउ स्याहार्ने तथा दैनिक रुपमा गरिने कामहरु बिना ज्यालामा गरिदिनुपर्ने चलन छ ।

सरकारले कर्णालीका सुर्खेत, जाजरकोट र हुम्ला तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कन्चनपुर, डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बझाङ, बाजुरा, बैतडी र दार्चुलासमेत गरी १२ जिल्लामा रहेका हलियालाई ०६५ साल भदौ २१ गते मुक्त हलिया घोषणा गरेको थियो । तर, १३ वर्ष बित्दासमेत त्यो घोषणा कार्यान्वयन भएको छैन । अझ संयोग कस्तो छ भने त्यसबेला हलियामुक्तिको आन्दोलन मत्थर पार्न सम्झौता गर्ने अर्थमन्त्री पनि जनार्दन शर्मा नै थिए, अहिले पनि उनी नै अर्थमन्त्री छन् ।

सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणापछि पहिचान भएका १६ हजार नौ सय ५३ परिवार हलियामध्ये तीन हजार चार सय ११ परिवारले अहिलेसम्म परिचय पत्र नै पाएका छैनन् । सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गर्दा हलियाको संख्या १९ हजार ५९ थियो । तर, त्यसमध्ये १६ हजार नौ सय ५३ घरपरिवार मात्रै मुक्त हलियाको सूचीमा सूचीकृत भए । तर, अहिलेसम्म सरकारले १४ हजार दुई सय ४२ लाई मात्रै परिचय पत्र बाँडेको छ । तीन हजार चार सय सात परिवार पुन:स्थापनाको पखाईमा छन् भने अरु १५ हजार हलियाहरु सरकारी तथ्यांकमा छुटेको हलिया महासंघले जनाएको छ ।