प्रदेश १ मा कांग्रेस-एमाले सहकार्यको सम्भावना- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

प्रदेश १ मा कांग्रेस-एमाले सहकार्यको सम्भावना

आधा कार्यकाल नपाए सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिर निक्लेर एकल सरकार बनाउने कांग्रेसको तयारी
देवनाराण साह

मोरङ — प्रदेश १ सरकारमा आधा कार्यकाल नेतृत्व गर्न नपाए कांग्रेसले अन्य दलको समर्थनमा एकल सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि सत्तारूढ दलसँगको गठबन्धनबाट बाहिर निक्लेर प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग सहकार्य गर्नसमेत कांग्रेस तयार देखिएको छ ।

प्रदेश १ सभाको बैठक । फाइल तस्बिर

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्वयंले यसको संकेत दिएका छन् । ओलीले शनिबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘प्रदेश १ मा जे पनि हुन सक्ने’ बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘अहिले राजनीतिमा केही यकिन भइहाल्दैन किनकि सर्फेसमा जे देख्या हुन्छ त्यही मात्रै हुँदैन कहिलेकाहीं । प्रदेशसभाको बैठक कात्तिक १५ गतेसम्म किन स्थगित भएको हो ? त्यसबाट पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसैले जे पनि हुन सक्छ ।’ ओलीको भनाइको आधारमा पनि कांग्रेसले आधा कार्यकाल नपाए एमालेको समर्थनमा एकल सरकार गठन गर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनले वाग्मती प्रदेशमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र कांग्रेसले आधा–आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति गर्ने तर कांग्रेसको राजनीतिक राजधानी तथा आधार क्षेत्र प्रदेश १ मा सिंगो कार्यकाल एकीकृत समाजवादीलाई दिने गठबन्धनको निर्णय मान्य नहुने प्रदेश सांसदहरूले बताएका छन् । प्रदेश १ मा शेखर कोइरालानिकट राजीव कोइराला मुख्यमन्त्री बन्ने भएपछि प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एकीकृत समाजवादीलाई प्रदेश सरकारको पूर्ण नेतृत्व दिने सहमति गठबन्धनमा गरेको प्रदेश सांसदहरूको आरोप छ ।

प्रदेश १ मा कांग्रेस नेता कोइराला मुख्यमन्त्री बने पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार शेखर कोइरालाको प्रभाव बढ्ने भएकाले देउवाले पूर्ण कार्यकाल एकीकृत समाजवादीलाई दिने सहमति गरेको सांसदहरूको बुझाइ छ । देउवाले विभेद गरे सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णयलाई चुनौती दिँदै एमालेको समर्थनमा एकल सरकार निर्माण गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले तयारी गरेको छ ।

कांग्रेसका मोरङ सभापति डिगबहादुर लिम्बूले अहिले गठबन्धनलाई जोगाएर अघि बढ्ने रणनीति भएको तर अन्य दलको समर्थनमा कांग्रेसको एकल सरकार निर्माण हुने अवस्था बने त्यसलाई स्विकार्ने बताए । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अहिलेको गठबन्धन र प्रदेशमा पार्टीको राजनीतिसमेत जोगाउँदै अघि बढ्ने तत्कालको रणनीति भएको बताए । ‘प्रदेश १ सरकारको नेतृत्वमा कांग्रेसले न्यूनतम आधा कार्यकाल पाउनुपर्ने मागसहित अहिले पार्टीभित्र संघर्ष गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘राजनीति सम्भावनाको खेल भए पनि तत्काल गठबन्धनलाई जोगाएरै अघि बढ्ने तयारी छ ।’

कांग्रेसको राजनीतिक अन्तरविरोधले प्रदेश १ सभाको बैठक कात्तिक ७ गते सूचना टाँसेर १५ गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । सत्तारुढ दल एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले बैठक स्थगनका लागि निवदेन दिएपछि सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले कात्तिक १५ गते सोमबार दिउँसो १२:३० बजेसम्मका लागि सदन स्थगित गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले प्रदेशसभा बैठकमा कात्तिक ५ गते विश्वासको मतका लागि पेस गरेको प्रस्तावमाथि छलफल गरी मत विभाजन प्रक्रियाद्वारा १५ गते टुंगियाउने कार्यसूची छ । तर विश्वासको मत नपाउने अवस्था देखिए राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्ने एमालेका एक सांसदले बताए । आचार्यलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न ४६ सांसद आवश्यक हुन्छ ।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सभामुखसहित एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जनता समाजवादी पार्टीका ३, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च र राप्रपाको १/१ जना प्रदेश सांसद छन् । एमाले सांसद गुलेफुन खातुन उच्च अदालत विराटनगरले किर्ते कागज मुद्दामा दोषी ठहर गरेदेखि फरार छिन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ११, २०७८ ०६:४४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

संघीयताको अनुभूति हुने गरी बजेट ल्याउन सुझाव

प्रदेश १ को नीति तथा कार्यक्रम आज
देवनाराण साह

विराटनगर — प्रदेश १ सभामा विनियोजन विधेयक २०७८ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल बुधबार एक दिनमै सकिएको छ । छलफलमा १५ जना प्रदेशसभा सदस्य सहभागी भएका थिए ।

उनीहरूले संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउने क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता जयराम यादवले प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममध्ये हालसम्म एउटा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकाले संघीयताको अनुभूति गराउने गरी आगामी वर्षको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।

प्रदेश सरकारले सुरुदेखि नै ल्याएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको तर यो चौथो पूर्ण बजेट ल्याउने बेलासम्ममा एउटा पनि सडकको निर्माण काम सम्पन्न नहुने कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै उनले यस विषयमा विचार गर्न सुझाव दिएका छन् । यादवले १ सय ३७ वटै स्थानीय तहमा एउटा खेलमैदान कार्यक्रमले प्रदेश सरकारको काम प्रत्येक स्थानीय तहमा देखिने भएकाले निरन्तरता दिन सुझाव दिए ।

‘कृषि क्षेत्रमा भण्डारण, प्रशोधन, बजारीकरणका लागि स्थानीय तह र सहकारीसँग मात्रै समन्वय गर्ने सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा राखिएकाले निजी क्षेत्रलाई पनि समेट्न सुझाव छ,’ उनले भने, ‘मूर्खलाई दुई पैसा दिनु तर बुद्धि नदिनुस् भन्छन् तर प्रदेशसभा सदस्यहरू अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई बुद्धि दिँदै आए पनि सुनुवाइ नहुनु प्रदेशकै लागि दुर्भाग्य हो ।’

कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य लोकप्रसाद संग्रौलाले निर्वाचन क्षेत्र विकास र विशेष कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नगरे पनि आउँदो वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिन सुझाव दिएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य उमिता विश्वकर्माले जनताले निर्वाचित गरेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरू सदनमै ठगिँदै आएको गुनासो पोखिन् ।

‘सरकारले बर्सेनि कागजका ठेलीहरू ल्याएर जनतालाई अनेक सपना बाँड्ने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाले हामीलाई ताली बजाउन लगाएर झुक्याउँदै आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यस वर्ष विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पुनः ठग्नकै लागि ल्याएको छ । किनकि विगतमा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधार नै छैन ।’

प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभामा आज आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ । दिउँसो ३ बजेबाट सुरु हुने प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको प्रदेसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ २७, २०७८ ०९:४९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×