तलब नपाएको भन्दै नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी १० दिनदेखि धर्नामा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तलब नपाएको भन्दै नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मी १० दिनदेखि धर्नामा

रूपा गहतराज

नेपालगन्ज — तीन महिनादेखिको तलब नपाएको भन्दै नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी १० दिनदेखि धर्नामा छन् । उनीहरू गत कात्तिक १ देखि कालोपट्टी बाँधेर अस्पताल परिसरमै धर्नामा बसेका हुन् । जसका कारण अस्पतालको आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द छ । लेखा र प्रशासन शाखामा ताल्चा लगाइएको छ ।

कर्मचारी संगठन, कर्मचारी संघ र नेपाल स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी युनियनले संयुक्त रूपमा धर्ना दिइरहेको आन्दोलन परिचालन समितिका सहसंयोजक कुश्माखर बस्यालले बताए । ‘प्रशासन हाम्रो समस्या सुन्नै तयार छैन,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म दुवै पक्षबीच छलफलसमेत भएको छैन ।’ अस्पतालका १ हजार २ सय स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले ३ महिनादेखिको तलब नपाएको उनको दाबी छ ।

आन्दोलनरत पक्षले तलबभत्ता वृद्धि, दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति र बढुवा, अवकाश, उपदान, बिमा, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराइनुपर्ने लगायत ७ बुँदे माग राखेको छ । तर व्यवस्थापन पक्षले भने कर्मचारीका माग तत्काल पूरा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ । अस्पताल उपनिर्देशक डा. दिनेश श्रेष्ठ कर्मचारीका माग जायज भए पनि संस्था घाटामा रहेकाले तत्काल पूरा गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताए ।

प्रशासकीय कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीले गत बुधबारदेखि आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पारेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको सेवासुविधासमेत अस्पताल प्रशासनले आफैंले राखेर कर्मचारीहरूलाई नदिएको उनीहरूको आरोप छ । अस्पताल निर्देशक डा. सुरेशकुमार कनोडियाले कोरोनाका कारण संस्थाको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै माग सम्बोधन गर्न नसकिने बताए । ‘कोरोनाले सबै क्षेत्रको अवस्था डामाडोल बनाएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो बेला कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने कुरै आउँदैन ।’

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १७:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

एक वर्षदेखि पोषण भत्ता रोकियो

भत्ता नपाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार ६५
मनोज पौडेल

कपिलवस्तु — परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर छ । दुई वर्षकी नातिनी शिवांगीलाई मिल्दै आएको पोषण भत्ता पनि एक वर्षयता मिलेको छैन । जसका कारण शारीरिक रूपमा कमजोर नातिनीको कसरी लालनपालन गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् यशोधरा गाउँपालिका–६ रंगपुरका एकादशी कलवार । ‘नातिनी कमजोर छिन् । भत्ता पाए उनलाई पोषिलो खानेकुरा किनेर ख्वाउँथें,’ उनले भने ।

यशोधरा–१ रजवापुरका महेन्द्र कोहारका साढे २ वर्षका नाति रितेश कुमारले पनि त्यति नै समयदेखि पोषण भत्ता पाएका छैनन् । ‘सरकारले पोषण भत्ताबापतको रकम दिएको छ तर गाउँपालिकाले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘१० पटकजति गाउँपालिका धाइसकें । भोलि–भोलि भन्दै फर्काउँछन् ।’

शिवांगी र रितेशजस्तै गाउँपालिकाभर पोषण भत्ता नपाउने बालबालिकाको संख्या ३ हजार ६५ छ । जसमा दलित समुदायका मात्रै ७ सय १३ जना छन् । बालबालिकालाई कुपोषित हुन नदिई उनीहरूको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन सरकारले ५ वर्षमुनिकालाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सुरुमा दलित बालबालिकालाई मात्र भत्ता वितरण गरिएकोमा पछि अन्य जातजातिका बालबालिकालाई पनि समेटिएको थियो । तर यशोधरामा दलित बालबालिकाहरू गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकबाट पोषण भत्ता पाउनबाट वञ्चित छन् । गत आवकै तेस्रो चौमासिकबाट अन्य जातजातिका बालबालिकाले पनि पाएनन् । सरकारले पोषण भत्ताबापतको रकम पठाए पनि गाउँपालिकाले नै वितरण नगरेको हो ।

गाउँपालिका अध्यक्ष गिरजेश पाण्डे भने सरकारले बैंकमार्फत भुक्तानी दिन भनेकाले वितरणमा समस्या आएको बताउँछन् । गत असारमै सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत ३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ मर्यादपुरस्थित सिद्धार्थ बैंकको शाखामा निकासा भइसकेको उनले बताए । ‘प्रत्येक बालबालिकाको संरक्षकका नाममा बैंक खाता खोलेर रकम दिने नीति छ,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकालले भने, ‘बैंकले जनशक्ति अभाव रहेको भन्दै आलटाल गर्नु हाम्रो समस्या होइन ।’

गत आवको सामाजिक सुरक्षाको बजेट फर्स्योट हुन नसक्दा चालू आवको पहिलो चौमासिकको बजेटसमेत माग गर्न नसकेको उनले बताए । ‘चालु आवको पहिलो तीन महिनाको भत्ता दिने समय भइसक्दा पनि पहिलेकै भुक्तानी बाँकी छ,’ उनले भने । गत आवमा बालबालिकालाई प्रतिमहिना ४ सय रुपैयाँ पोषणभत्ता तोकिएको थियो । चालु आवमा बढाएर ५ सय ३२ रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ ।

जिल्लाका अन्य ९ स्थानीय तहले भत्ता वितरण गरे पनि यशोधराले मात्र वितरण गर्न सकेको छैन । बालबालिकालाई छिटो पोषणभत्ता दिन माग गर्दै माओवादी केन्द्रले सोमबार गाउँपालिका कार्यालयमा धर्ना दिएको थियो । केन्द्रका गाउँपालिका अध्यक्ष हजरत अली नेतृत्वको टोलीले धर्नापछि गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेलाई ज्ञापनपत्रसमेत बुझाएको छ । एक साताभित्र समस्या समाधान नभए दबाबमूलक विरोधका आन्दोलन गर्ने अलीले चेतावनी दिए ।

प्रकाशित : कार्तिक १०, २०७८ १६:४८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×