७१ दिनमै मुख्यमन्त्री शाक्यको बहिर्गमन

भदौ २ मा मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै शाक्यको सरकार लामो नहुने निश्चित थियो । प्रदेश तथा केन्द्र दुवै समीकरणहरू शाक्यका प्रतिकूल थिए । एमालेभित्र देखिएको विग्रह रोक्न उनलाई हतारहतारमा संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो ।

शाक्यले मुख्यमन्त्रीको पदको शपथग्रहण गर्नुअघि नै नेकपा (एमाले) विभाजनका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका नेताहरूले निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइसकेका थिए । जसले वाग्मती प्रदेशसभामा रहेको एमालेको एकल बहुमत एक जनामात्रै सांसद बाहिरिँदा पनि गुम्ने निश्चित थियो । भदौ ९ गते नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता पायो । भदौ २२ अघि नै एमालेका ५६ जना सांसदमध्ये १३ जना सांसदहरूले नयाँ दल रोजीसकेका थिए ।

हाल कायम रहेको १ सय ९ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५५ सांसद आवश्यक हुन्थ्यो । पशुपति चौलागाईंको निधनपछि एमालेको सांसदको संख्या घटेर ५६ जना भएको थियो । एमालेकै सांसद सानुकुमार श्रेष्ठ सभामुख संसद्को‌ अंक गणितमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

एमालेबाट विभाजित भएर बनेको नेकपा (एस)मा १३ सांसद लागेपछि एमालेमा ४३ स्थानमा खुम्चिएको थियो । जसले साना राजनीतिक दलहरू नेमकिपा, राप्रपा, साझा विवेकशील जस्ता साना दलहरूको सहयोगले पुग्ने थिएन ।

केन्द्रमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एस) रहेको गठबन्धनलाई प्रदेश हुँदै स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने यसअघि नै घोषणा गरेका थिए । जसको कारण शाक्यले बहुमत पुर्‍याउने क्षिण थियो । उनी संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन् । दल विभाजनपछि एक महिनाभित्र शाक्यले विश्वासको मत लिनु आवश्यक थियो । असोज २५मा एमाले उपाध्यक्ष रहेकी शाक्यले विश्वास मत लिनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै कात्तिक ३ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

शाक्यको बहिर्गमनसँगै नेकपा (एस)का उपाध्यक्ष रहेका राजेन्द्र पाण्डे वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्ने छन् । सत्ता गठबन्धनमा प्रदेश सरकारको बाँकी अवधि नेकपा (एस) र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ ।

२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि अध्यक्ष ओली समूहमा नहुँदा मुख्यमन्त्री बन्नबाट बञ्चित भएकी शाक्य अहिले माधवकुमार नेपालको पार्टीमा नहुँदा छिटो बिदा हुनुपरेको छ ।

विग्रहको चुनाव

२०७४ माघ अन्तिम साता ललितपुरको च्यासलमा भएको संसदीय दलको चुनावमा शाक्य पराजित भएपछि एमालेभित्र विग्रहको बिउ रोपिएको थियो । २०७४ मंसिरमा भएको संघीय र प्रदेशसभा चुनावमा वाम गठबन्धनले प्राप्त गरेको सफलतापछि शक्तिशाली बनेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई चुनौती दिनेभन्दा पनि माधवकुमार नेपाल समूह मिलेर जाने पक्षमा थियो । नेपाल समूहले एमालेको भागमा परेका चारमध्ये प्रदेश १ र वाग्मतीमा मुख्यमन्त्री पाउने अपेक्षा गरेको थियो । एमाले र माओवादीबीच क्रमश: चार र दुई मुख्यमन्त्री पाउने गरी भागबन्डा भएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीबाटै मुख्यमन्त्रीको आश्वासन पाएकी एमाले उपाध्यक्ष शाक्यले केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहेका डोरमणि पौडेलबाट संसदीय दलको चुनावमा हारको सामना गर्नुपर्‍यो । ३४ मत ल्याउँदै पौडेल संसदीय दलको नेता चुनिँदा शाक्यले २४ मतमात्रै प्राप्त गरेकी थिइन् । प्रदेशसभाको चुनावमा एमालेबाट प्रदेशमा प्रतिस्पर्धा गर्नेमा शाक्य सबैभन्दा वरिष्ठ नेता थिइन् । उनी पार्टीको वाग्मती प्रदेशको इन्चार्जसमेत थिइन् । टिकट वितरणमा समेत उनको भूमिका थियो ।

एमाले र माओवादीको गठबन्धनले प्रदेशसभामा करिब दुई तिहाइ बहुमत ल्याउँदा शाक्य मुख्यमन्त्री हुने धेरैले अपेक्षा गरेका थिए । प्रदेशसभामा एमाले एक्लैको स्पष्ट बहुमत थियो । आमनिर्वाचनपछि सिर्जना भएको नयाँ परिस्थितिमा अध्यक्ष ओलीले पूरै पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजान्छन् भन्ने आशामा रहेको नेपाल समूहलाई शाक्यको पराजयले झस्काएको थियो ।

२०७४ मा संसदीय दलमा शाक्यको पराजयले एमालेभित्र मात्रै नभएर माधवकुमार नेपाल समूहभित्र पनि विग्रहको बीजारोपण गरेको थियो । एकीकृत समाजवादी गठनमा सहभागी नहुने कतिपय नेताले शाक्यको पराजयपछि पार्टी सञ्चालन गर्ने ओलीको कार्यशैलीप्रति आफ्नो फरकमत रहेको स्पष्ट सन्देश नेता नेपालले प्रवाह गर्न नसकेको आरोप लगाउने गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिसँग टकराव

२०७४ फागुन २३ मा राष्ट्रपतिको चुनावका लागि उम्मेदवार छनोट गर्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठक लामो समयसम्म चल्यो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा दोहोरिन चाहेकी थिइन् ।

अध्यक्ष ओलीसहित धेरै नेता त्यसको पक्षमा थिए तर मध्यरातसम्म बैठकले औपचारिक निर्णय गर्न सकेको थिएन । त्यसको प्रमुख कारण थिइन्– शाक्य । शाक्यले आफूलाई मुख्यमन्त्री हुनबाट रोक्न ओलीमात्रै नभएर राष्ट्रपति भण्डारी नै लागेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाएकी थिइन् । उनले भण्डारी पार्टीको गुटगत राजनीतिमा सक्रिय भएको भन्दै राष्ट्रपतिमा दोहोर्‍याउन नहुने अडान बैठकमा राखिन् ।

भण्डारीलाई पार्टी राजनीतिमा अब सक्रिय नहुन आग्रह गर्ने सहमति गर्दै दोस्रो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा समर्थन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको थियो । स्थायी कमिटीले भण्डारीको उम्मेदवारीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसमा शाक्यको असन्तुष्टि कायम थियो ।

दुवै नेत्रीबीच एमालको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल महिला संघको नेतृत्वका विषयमा रहेको प्रतिस्पर्धासँग पनि जोडिएको थियो । दुवै नेत्री लामो समयदेखि फरक–फरक समूहमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । नवौं महाधिवेशनमा पनि भिन्दाभिन्दै समूहबाट उपाध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । दुवै जना निर्वाचित पनि भएका थिए ।

मन्त्री अस्वीकारदेखि मुख्यमन्त्रीसम्म

अध्यक्ष ओलीको चर्को आलोचकमध्येकी एक अष्टलक्ष्मी शाक्य धेरैलाई आश्चर्यमा पार्दै वाग्मती प्रदेशको मुख्यमन्त्री भइन् । पार्टी विभाजनमा लागिनन् । आफैंले दुःख गरेर निर्माण गरेको र अध्यक्ष ओलीसँगको मतभिन्नता मात्रैमा पार्टी फुटाउने अवस्था नभएको उनी बताउँछिन् । आफ्नो समूहका नेता नेपालसँग पनि उनले यही कुरा भनिन् ।

पाँच दशकको सक्रिय राजनीतिक जीवनमा १० वर्ष भूमिगत भएकी शाक्य समकालीन महिला नेत्रीहरूमा शीर्ष स्थानमा छिन् । एमालेभित्र मात्रै नभएर उनलाई नेपाली राजनीतिमै संघर्षशील महिला नेत्रीका रूपमा लिइन्छ । एमालेमै रहने र बहुमत गुमाउनै लागेको पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बन्ने विषयलाई कतिपयले उनको निष्ठासँग पनि जोडेका छन् । तर, शाक्य यो आरोपमा सत्यता नभएको बताउँदै आएकी थिइन् ।

२०७२ मा ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा शाक्यले अस्वीकार गरेपछि शान्ता मानवीलाई मन्त्री बनाएको समाचार आएका थिए । २०२५ सालदेखि वामपन्थी राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएको मुख्यमन्त्री शाक्यले पञ्चायत व्यवस्था हुँदा ११ वर्ष भूमिगत भएकी थिइन् । त्यस क्रममा उनी पक्राउ परेर जेलमा समेत बसेकी थिइन् ।