कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

निर्मला–नन्कुन्‍नी घटनामा बयान सुरु

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले बिहीबार प्रतिवेदन बुझाउने
ठाकुरसिंह थारू

नेपालगन्ज — बाँके परस्पुरकी निर्मला कुर्मी बेपत्ता र नवाजी गाउँकी नन्कुन्नी धोबीको मृत्युबारे अनुसन्धान गर्न सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले बयान लिन थालेको छ । करोडौंको जग्गा हडप्न निर्मलालाई १२ वर्षदेखि ‘बेपत्ता पारिएको’ र घरेलु हिंसाकी सिकार भएकी नन्कुन्नीको मृत्यु नभई हत्या भएको आरोप छ ।

समितिका पदाधिकारीहरूले सुरक्षा अधिकारी र घटनासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग बयान लिइरहेका छन् ।

निर्मला र नन्कुन्नीको गाउँमै पुगेर स्थानीयहरूसँग बयान लिइरहेको छानबिन समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव हीरालाल रेग्मीले बताए । ‘दुई महिलाका बारेमा प्रहरीमा दर्ता भएको मुद्दा हेर्ने सुरक्षाकर्मीसँग पनि बयान लिइरहेका छौं । सुरक्षा अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले गठन गरेको छानबिन समिति घटनाको अनुसन्धानका लागि पाँच दिनअघि नेपालगन्ज आएको हो । निर्मला बेपत्ता घटना गम्भीर रहेको भन्दै छानबिन समितिले सीआईबीलाई सिफारिस गर्न सक्ने बताइएको छ ।

छानबिन समितिका सदस्य मोहम्मद शेर बागवानले निर्मला बेपत्ता घटनामा तत्कालीन सुरक्षा अधिकारी, जग्गा पास गर्ने मालपोत कर्मचारीलगायतको मिलोमतो हुन सक्ने भन्दै सीआईबीलाई छानबिनका लागि सिफारिस गर्ने बताए । ‘घटना निकै संवेदनशील छ । त्यसैले सीआईबीलाई घटनाको छानबिन गर्न दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समितिले बिहीबार सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।’

१२ वर्षअघि निर्मला कुर्मीको नेपालगन्ज–१७ परस्पुरमामा रहेको ४ बिघाभन्दा बढी जग्गा हडप्न हत्या गरेको दाबी अधिकारकर्मीहरूको छ । उनका श्रीमान्को मृत्यु भएपछि दुई छोराको पनि मृत्यु भएको थियो । त्यसलगत्तै निर्मलाको करोडौंको जग्गाका लागि अनेक षड्यन्त्र गरिएको थियो । तत्कालीन सांसद बादशाह कुर्मी, नेपालगन्जका जग्गा कारोबारी रमेश थापालगायत आठ जनाले निर्मलाको जग्गा हडप्न अपहरण गरिएको मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ । तर, प्रहरीले भरपर्दो अनुसन्धान नगरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

गत साउनमा नवाजी गाउँस्थित आफ्नै घरमा मृत भेटिएकी नन्कुन्नी र निर्मलाको न्यायका लागि अधिकारकर्मी रुबी खानको नेतृत्वमा संघर्ष सुरु गरिएको थियो । तर, सुनुवाइ नभएपछि नेपालगन्जबाट २० दिन पैदल हिँडेर उनीहरू काठमाडौं पुगी माइतीघरमा दैनिक धर्ना दिएका थिए ।

चर्को दबाबपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको हो । छानबिन समितिको संयोजकमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव रेग्मी रहेका छन् भने सदस्यहरूमा राष्ट्रिय अनुसन्धानका उपनिर्देशक वीरेन्द्रसिंह कार्की, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक रामप्रकाश साह, कानुनका उपसचिव रामप्रसाद लम्साल, आन्दोलनरत पक्षका तर्फबाट मोहम्मद शेर बागवान र जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत अमर सिलवाल रहेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ २०:०६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?