सुस्तामा जंगे पिलर कायम गरी नेपाल-भारत सीमा छुट्टयाउन माग- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

सुस्तामा जंगे पिलर कायम गरी नेपाल-भारत सीमा छुट्टयाउन माग

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — 'सुस्ता बचाऊ' अभियानले नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५ मा नेपाल-भारत सीमा छुट्टयाई जंगे पिलर कायम गर्न माग गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई ४ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।


मंगलबार गृहमन्त्रालयमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा २०२२ सालदेखि सुस्तावासीहरूको जोतभोगमा रहेको जग्गा जमिनको नापी नक्सासमेत गरी जग्गा जमिन प्रमाणपत्र वितरण गर्न माग गरिएको छ ।

संविधानसभा सदस्यद्वय देवकरण कलवार र विक्रम खनालको सक्रियतामा आएको टोलीले गृहमन्त्री खाँणलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल भारतको सिमाना छुट्टयाउन, सुस्तावासीहरूले जोतभोग गर्दैआएको जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरी राजश्व संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, त्यहाँका बासिन्दालाई नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री खाँणले मागबारे आफू सकारात्मक रहेको भन्दै अन्य मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाउन आग्रह गरे । सीमांकन गर्ने विषय, सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्ने र भूमि बचाउने विषयमा आफू सकारात्मक रहेको गृहमन्त्री खाँणले बताए ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १८:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जलवायु सम्मेलनमा नेपालका मुद्दा

जलवायु परिवर्तनसँग सामञ्जस्य स्थापित गर्न सन् २०३० सम्म नेपाललाई २४ अर्ब डलर र असर कम गर्ने उपायका लागि २५ अर्ब डलर लाग्ने भनिएको छ । तर पीडित राष्ट्र भनेर मात्रै सक्दो स्रोत जुटाउन सकिँदैन, विश्वसनीय राष्ट्रिय योगदान पनि चाहिन्छ ।
अङ्गराज तिमिल्सिना

कोरोना भाइरसको संकटकै बीच मानवजातिले जलवायु परिवर्तनको अभूतपूर्व चुनौतीको पनि सामना गरिरहेको छ । स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा हुन लागेको जलवायु परिवर्तनको २६औं विश्व सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्रीस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिँदै छ ।

तर उच्चस्तरको सहभागिताको सफलता उक्त सम्मेलनमा नेपालले उठाउने विषयवस्तु र निर्वाह गर्ने भूमिकामा भर पर्नेछ । यसअघिका सम्मेलनहरूमा नेपालले भाग नलिएको होइन, तर जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकट र पीडालाई सशक्त रूपमा उठाउन सकेको देखिँदैन । यस कारण जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न स्थापना गरिएका वित्तीय कोष, साधन र स्रोतमा नेपालले आफ्नो क्षतिअनुरूपको पहुँच पाउन सकेको छैन ।

विश्वका जल्दाबल्दा समस्याबारे कुनै देशले बलियो दृष्टिकोण राख्न सकेन भने त्यसप्रति अरूको नजरमा ओज हुँदैन । कुनै देशको अन्तर्राष्ट्रिय अडानलाई अक्सर तीन पक्षको सम्मिश्रण मानिन्छ— देशको नेतृत्वको विशिष्ट गुण र मानसिकता, राज्यको राजनीतिक व्यवस्था र संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति । नेपालले वर्षौंदेखि असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरिआएको भनिन्छ तर संलग्नता वा असंलग्नता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दाको सान्दर्भिकता (मेरिट) र त्यसले आफ्नो देशलाई पार्ने असरसम्बन्धी विश्लेषणमा भर पर्छ ।

जलवायु परिवर्तन विश्व सम्मेलनमा नेपालले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्नेबारे चर्चा गर्दा, सन् १९६० मा बीपी कोइरालाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभामा उठाएको ‘साना देशको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ’ भन्ने सम्बोधनलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा मार्गदर्शकका रूपमा लिन जरुरी छ । जस्तो कि, संयुक्त राष्ट्रसंघको रिपोर्टअनुसार कुल ७५ देशमा ४० अल्पविकसित र साना टापु देशहरू पर्छन्, जसले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आफ्नो राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रभावकारी नेतृत्व गरिराखेका छन् तर जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा धेरै क्षति यिनै देशहरूले भोगिरहेका छन् ।

बीपीले भनेझैं धेरै साना राष्ट्रहरू एक ठाउँमा उभिएर लगातार दबाब दिने हो भने ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरू जिम्मेवार बन्न बाध्य हुनेछन् । नेपालले कुनै निहित स्वार्थ नभएको राष्ट्रका हैसियतले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा भइरहेको पर्यावरणीय र सामाजिक अन्यायबारे कुरा राख्ने हो किनकि विश्वलाई विनाश र ध्वंशतिर लाने जलवायु परिवर्तनको मुद्दाका अगाडि ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रका निहित स्वार्थहरू समय र इतिहासको कदमभन्दा ठूला हुन सक्दैनन् ।

जलवायु परिवर्तन सम्पूर्ण मानवजातिका लागि चुनौती हो भने नेपालको भौगोलिक बनोट, विकासमा पछौटेपन र छोटो दूरीमा समेत देखिने तापक्रम भिन्नताले जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई झन् ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनको असरका आधारमा धेरै असर पर्ने र हरितगृह ग्यास सबैभन्दा कम उत्सर्जनका गर्ने देशमा पर्छ । ‘ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स’ का अनुसार, नेपाल विश्वमा चौथो जोखिममा पर्छ । अरू तीन वटामा पोर्टो रिको, श्रीलंका र डोमिनिका पर्छन् । नेपालको चुनौती के भने, जलवायु परिवर्तनको असर अरू देशमा भन्दा बढी छ तर क्षतिको निराकरण गर्ने क्षमता र स्रोत अत्यन्त न्यून ।

पृथ्वीको तापक्रम बढेर १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटको ‘थ्रेसहोल्ड’ पार गर्‍यो भने यसको असर विनाशकारी हुने पक्का छ । बढ्दो तापक्रमले मनसुनजस्ता मौसम प्रणाली खलबलिँदै जानेछ; समुद्रनजिकका बस्तीहरू डुब्दै जाने र अरू बस्ती मौसममा आउने अधिक परिवर्तनका कारण आगलागी, डढेलो, खडेरी, बाढी–पहिरो, अतिवृष्टि, हावा–हुरी, हिमताल विस्फोटन आदि प्राकृतिक विपत्तिको सिकार बन्नेछन् ।

बेमौसमी वर्षाले गत हप्ता नेपालमा वितण्डा मच्चायो । सय जनाभन्दा बढी मानिसको ज्यान गयो भने कैयौं बेपत्ता भए । कतिका घर–खेत बाढीले बगायो, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म घरमा भित्र्याउन मात्र बाँकी अर्बौं रुपैयाँको धानलगायतका अन्नबाली नष्ट गर्‍यो । हरेक वर्ष सुक्खायामको सुक्खा पहिरो होस् वा वर्षात्का बेलाको बाढी–पहिरोका कारण नेपालका सयौं बस्ती जोखिममा छन् । हिमताल विस्फोट हुँदा वा भारी वर्षा हुँदा बाढी–पहिरो निम्त्याउने, पहिरोले खोला थुन्ने र तल्लो तटीय ठाउँहरूमा ठूलो बाढी र डुबान ल्याउने घटनाहरू बढेका छन् । कम वर्षा वा भारी वर्षाले कृषि उत्पादनदेखि सडक, बिजुली, सिँचाइ, खानेपानी आदिसम्ममा परेको छ । विशेषगरी गरिब, सीमान्तकृत र कम आम्दानी हुनेहरू जलवायु परिवर्तनबाट बढी पीडित हुने देखिन्छन् । आर्थिक क्षतिका हिसाबले नेपाल सरकारकै आकलनअनुसार हरेक वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ प्रतिशतसम्म जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । चरम असर परेको वर्षमा त कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म क्षति पुग्नेछ, जुन धेरै देशका तुलनामा कैयौं गुणा बढी हो ।

विश्वका सबै देश आ–आफ्नो हिस्साको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने प्रयासमा प्रभावकारी रूपले लाग्न नसके हरेक वर्ष झन् ठूला चुनौतीहरू थपिँदै जानेछन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरसरकारी प्यानलले तयार गरेको हालसालैको प्रतिवेदनले मानवीय गतिविधि (हरितगृह ग्यास उत्सर्जन— कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन र अन्य हरितगृह ग्यास) का कारण वायुमण्डल, समुद्र र जमिनमा विश्वव्यापी रूपले तापक्रम बढ्दै जाँदा प्रचण्ड गर्मी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी र चक्रवातजस्ता चरम वातावरणीय असर विश्वभरि नै देखिन थालेको र समुद्र एवं यसको सतह बढ्दै गएको औंल्याइएको छ । यो प्रतिवेदनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले मानवजातिका लागि उच्च खतराको घण्टी भनेको छ । एकातिर कोइला, पेट्रोल, डिजेललगायतका इन्धनले जनजीविकालाई सजिलो बनाएको जस्तो लाग्छ, अर्कातिर यिनै जीवाश्म इन्धनले विस्तारै पृथ्वीलाई ध्वस्त पार्दै गएका छन् ।

कोइलाको घरेलु उत्पादनमा कमी आउँदा र आयातसमेत घट्दा छिमेकी भारतमा हालसालै बिजुली उत्पादनलगायतको ऊर्जा क्षेत्रमा संकट आउने आकलन गरियो । अर्कातिर भारत जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी–पहिरो, डुबान, खडेरी, पानीको अभावजस्ता समस्या भोगिरहेको छ । भारतलाई एकातिर जलवायु परिवर्तका कारण आउने संकट कम गर्न कोइलाको प्रयोग नगर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दबाब छ, अर्कातिर कोइलाको प्रयोग अहिले नै घटाउँदा ऊर्जाको संकट आए कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले नै ३००–४०० मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको पृष्ठभूमिमा, अबका पाँच वर्षमा नयाँ उत्पादित बिजुलीका लागि बजार खोजिएन वा खपत बढाउने उपाय गरिएन भने वर्षात्का बेला २–३ हजार मेगावाटसम्म खेर जाने अवस्था आउन सक्छ । तसर्थ जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा नेपालसँग भएको जलविद्युत्को ठूलो सम्भावनाले भारत र बंगलादेशजस्ता हाम्रा छिमेकीलाई कोइलाबाट सफा ऊर्जामा जान मद्दत मिल्ने कुरा उठाउन जरुरी छ । छिमेकीहरूले नेपालको जलविद्युत्मा गरेको लगानीको सराहना गर्दै ‘साइड लाइन’ का भेटघाटमा भारत, बंगलादेश र नेपालबीच विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र उपयोगबारे छलफल हुनु आवश्यक छ ।

समग्रमा नेपालले उठाउनुपर्ने प्रमुख पाँच मुद्दा छन् । पहिलो, नेपालले जलवायु परिवर्तनको असरबाट धेरै प्रभावित भएको देशका हिसाबले विश्वका सबै देशले सन् २०३० भित्रै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन ४५ प्रतिशतले घटाउने लक्ष्यका लागि कडा आवाज उठाउनुपर्छ । होइन भने, तापक्रमको वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटभित्र राख्न सकिने छैन । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्था (यूएनएफसीसीसी) लाई ११२ देशले बुझाएका राष्ट्रिय योजनाहरू हेर्दा ग्यास उत्सर्जन केवल १२ प्रतिशत मात्रै घट्ने अनुमान छ ।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य पीडितमध्येको एकका हिसाबले नेपालले न्याय र समानताको सिद्धान्त जोडतोडका साथ उठाउन जरुरी छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूको समूह जी–२० को विश्वको सबै हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको ७५ प्रतिशतमा हात छ । ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्टका अनुसार सन् १७५१ देखि २०१७ सम्म कुल कार्बनडाइअक्साइड उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा २५ प्रतिशत, युरोपेली युनियनको २२ प्रतिशत, चीनको १२.७ प्रतिशत, रुसको ६ प्रतिशत, जापानको ४ प्रतिशत, भारतको ३ प्रतिशत र क्यानडाको २ प्रतिशत एवं बाँकी अन्य देशको रहेको आकलन छ । ग्यास, तेल र कोइला उत्पादन गर्ने देशहरू; कोइला धेरै प्रयोग गर्ने चीन र भारतजस्ता देशहरू अनि धेरै ग्यास उत्सर्जन गर्ने माथि उल्लिखित देशहरूले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई ‘बोल्ने मात्र होइन कि काम गरेर देखाऊ र बढी ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशहरूले त्यसलाई घटाएर देखाऊ’ भन्न सक्नुपर्छ नेपालले ।

दोस्रो, धनी देशहरू विकासशील देशहरूका लागि वित्तीय सहयोगको वाचा पूरा गर्न हिचकिचाइरहेका छन् । १२ वर्षअगाडि २००९ मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा भएको सम्मेलनमा धनी देशहरूले जलवायु परिवर्तनको समस्या सम्बोधन गर्न हरेक वर्ष १०० अर्ब डलर विकासशील देशहरूलाई दिने वाचा गरेका थिए, जुन २०२१ सम्म आइपुग्दा पनि पूरा नभएकाले नेपालले कडा रूपमा उठाउन जरुरी छ । विशेष गरी अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र ग्रिस आदि देशहरूले आफ्नो हिस्सा तिर्न सकेका छैनन् भने युरोपेली युनियन, बेलायत, डेनमार्क, जर्मनी, जापान र फ्रान्सले आफ्नो हिस्साको योगदान गरेका छन् ।

तेस्रो, यस्ता सम्मेलनहरूमा अक्सर जलवायु परिवर्तनका कारक तत्त्वको न्यूनीकरणले प्राथमिकता पाउँछ भने जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने मुद्दा ओझेलमा पर्छ । असर न्यूनीकरणका लागि विकसित देशबाट विकासशील देशमा कुल स्रोतको २५ प्रतिशत मात्रै परिचालन भइरहेको छ । सन् २०१३ को जलवायुसम्बन्धी विश्व सम्मेलनले हानि र क्षतिका लागि ‘वार्सा इन्टरनेसनल मेकानिज्म’ स्थापना गर्‍यो भने, २०१५ को पेरिस सम्झौताले यसलाई अनुमोदन गर्‍यो । तर विकसित देशहरू हानि र क्षति बेहोर्ने पर्याप्त आर्थिक कोषको स्थापना गर्न हिचकिचाइरहेका छन् ।

विश्वले जलवायु परिवर्तनको असरलाई कोरोना भाइरसको क्षतिजसरी नै लिन जरुरी छ । हालसालैको बेमौसमी वर्षाले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.६ प्रतिशतजति नोक्सान गर्‍यो भनिन्छ । बेलायत, डेनमार्क, नेदरल्यान्ड, स्विडेन आदि देशले जलवायु परिवर्तनको असरलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो जलवायु परिवर्तन वित्तीय सहयोगको ५० प्रतिशत छुट्याउनुलाई स्वागत गर्दै नेपालले आफ्नो क्षति र असरप्रति खुला रूपले विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी छ । नेपालको क्षमताले धान्नै नसक्नेस्तरमा हानि–नोक्सानी भइरहेको छ र यो अवस्था अझै कहालीलाग्दो हुने देखिन्छ ।

नेपालले जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानि र क्षतिको मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसंघको हरेक सम्झौता वार्ताको मुख्य एजेन्डा बनाउनका लागि आवाज उठाउन जरुरी छ, ताकि यी सम्मेलनहरू समाधानमुखी बहसमा केन्द्रित हुन सकून् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रभावकारी कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाउने हो भने धनी देशहरूले आफ्नो हिस्साअनुसारको वित्तीय स्रोत जुटाउन अनि असर र क्षति धेरै व्यहोरिरहेका देशहरूलाई सक्दो सहयोग गर्न आवश्यक छ ।

चौथो, सन् २०१५ मा भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने दिशानिर्देशहरूलाई अहिलेसम्म पनि अन्तिम रूप दिइएको छैन । यो सम्मेलनले नियमहरूको किताब (रुलबुक) लाई अन्तिम रूप दिएर अनुमोदन गर्न सक्नुपर्छ । हरेक देशले वाचा गर्ने तर कार्यान्वयनमा जवाफदेह नहुने कुराको अन्त्य गरिनुपर्छ । हरेक देशलाई जवाफदेह बनाउने संयन्त्रका लागि नेपालले आवाज उठाउनुपर्छ । जस्तो कि, चीन, अस्ट्रेलिया, रुस र भारतले प्रदूषण घटाउने नयाँ संकल्प गर्नसमेत अझै बाँकी छ ।

सन् २०३० सम्मका लागि नेपाललाई जलवायु परिवर्तनसंग सामञ्जस्य स्थापित गर्न २४ अर्ब डलर र असर कम गर्ने उपायका लागि २५ अर्ब डलर लाग्छ भनिएको छ । हरेक वर्ष साढे ५ अर्ब डलर जुटाउनु भनेको बजेटको ३६ प्रतिशतभन्दा बढी जुटाउनु हो । यसका लागि नेपालको जलवायु परिवर्तनमा खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाका अलावा विश्वसनीय राष्ट्रिय योगदान पनि चाहिन्छ किनकि जलवायु परिवर्तनको पीडित राष्ट्र भनेर मात्रै सक्दो स्रोत जुटाउन सकिँदैन । प्रदूषण घटाउन, पर्यावरण र जंगल बचाउन, पेट्रोल र डिजेलबाट विद्युतीय वाहनमा छिटो फड्को मार्न, बढ्दो सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्न, मौसमसम्बन्धी पूर्वचेतावनी र प्राकृतिक विपत्को जोखिम न्यूनीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन, जोखिममा रहेका बस्तीहरू सार्न, क्षतिपूर्तिका निम्ति बिमाको व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

पाँचौं, हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको असर र क्षतिबारे क्षेत्रीय एवं अरू उच्च हिमाली र पहाडी भूभाग हुने देशहरूको नेतृत्व गर्दै नेपालले कडा आवाज उठाउनुपर्छ । हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रको ३,५०० किमि लामो भूभाग — जो अफ्गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भुटान, बंगलादेश र म्यान्मारमा पर्छ — मा जलवायु परिवर्तनको धेरै असर पर्ने कुरा इसिमोडको अनुसन्धानले देखाएको छ । विश्वको तापक्रम वृद्धिलाई औसतमा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेटको सीमामा राख्न नसकिए हिन्दूकुश क्षेत्रका एकतिहाइ हिमनदी पग्लिनेछन् । ‘हिमालय’ को मुद्दामा नेपालको नेतृत्व, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धन महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ १८:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
थप केही समाचारबाट
×