सरोकारवालाले भने- ‘प्रधानन्यायाधीश जति बस्यो, त्यति क्षति’

न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने उनीहरुले बताए । उनीहरुले अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिँदामात्रै न्यायालयको सुधार नहुने भन्दै त्यसका कारणहरूमाथि समेत बहस र छलफल हुनुपर्ने बताए । कतिपय वक्ताहरुले राजनीतिक दलहरुकै कारण न्यायालय यो अवस्थामा पुगेको समेत धारणा राखे ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले राजनीतिक दलहरुका कारण न्यायालय यो अवस्थामा पुगेको बताए । ‘न्यायालयको यो हालत हुनुमा दलहरु जिम्मेवार छन् । जुन दिन बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर कार्यपालिकाको जिम्मा लगाइयो । त्यो दिनदेखि न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्ठाको क्षयीकरण सुरु भयो,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मा भिजन नभएका, दुरदर्शिता नभएका दलहरुलाई जान्छ, दलहरु नै मुख्य समस्या हुन् ।’

उनले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका पालामा न्यायालय इतिहासमै सबैभन्दा भ्रष्ट बनेको आरोप लगाए । उनले न्यायालयको नेतृत्वकर्ताले पदीय दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेर अदालतभित्रै गुट निर्माण र सञ्चालन गरेको आरोप लगाए । ‘प्रधानन्यायाधीशले न्यायालयभित्रै गुटबन्दी गरे । न्यायालयभित्र अनियमितता र भ्रष्टाचार छ भनेर स्वयं अदालत आफैंले गठन गरेको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैले म पहिलो पटक उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्दैछु । अब उहाँ जति बस्यो, त्यति क्षति हुन्छ । उहाँले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ ।’ उनले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको शासनकालमा प्रधानन्यायाधीश जबराले सबैभन्दा धेरै फाइदा लिएको र त्यसैको लत लागेको आरोप लगाए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ आमधारणाभन्दा यथार्थमा धेरै गम्भीर अवस्था रहेको बताए । उनले न्यायालयको नेतृत्वमा रहेका प्रधानन्यायाधीश नै त्यसको मुख्य दोषी रहेको समेत आरोप लगाए । ‘न्यायालयमा भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने आमधारणा छ । तर, यथार्थ हामीले सोचेको भन्दा धेरै फरक छ । यहाँ त अवस्था कस्तो भने पैसा लिएर पनि मुद्दा हराएका छन् । न्यायाधीशहरुले पैसा लिने, तर मुद्दा जिताउन नसक्ने अनि पैसा फिर्ता पनि नदिने’ सम्मका उदाहरण छन् । एउटा चोरको त इथिक्स हुन्छ भने यसलाई के भन्ने ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

उनले देशमा जतिसुकै गम्भीर र गलत कुरा भए पनि राजनीतिक स्वार्थका आधारमा त्यस्ता गलत कुराहरुको समेत विरोध हुनै छाडेको बताए । ‘न्यायालय दलहरुका लागि होइन, जनताका लागि हो । संसद्‌ले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने कि नलगाउने भन्ने हाम्रो मतलवको विषय होइन,’ उनले भने, ‘तर, एउटा न्यायाधीशले नै विचौलियाको काम गरेको छ भनेर अर्को न्यायाधीश संलग्न भएको समितिले सिफारिस गरेको छ, यो हामी कसरी सहेर बस्ने ?’

उनले प्रधानन्यायाधीशले दलको नेताको भूमिका खोजेको आरोप लगाए । ‘उहाँ दलको नेताको भूमिकामा देखिनुभयो । सरकारी नियुक्तिमा भाग खोज्ने, मन्त्रीमा आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्नुपर्ने, यस्तो त एउटा दलको नेताले मात्रै भाग माग्न पाउँछ,’ श्रेष्ठले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधार तयार भइसकेको बताए । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउने आधार तयार भइसकेका छन् । उनीविरुद्ध महाभियोग लाग्नुपर्छ । उनले राजीनामा दिएनन् भने आन्दोलन उठ्छ, अहिले त न्यायाधीशहरु नै बार खोई ? भनेर आफैँ भनिरहेका छन् । बारले एउटा निर्णय लिन सक्नुपर्छ । होइन भने हामी प्यारालाल बार बनाउँछौँ, आन्दोलन गर्छौँ,’ उनले भने ।

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले न्यायालयको नेतृत्वले जनविश्वास गुमाइसकेको बताए । ‘अहिले न्यायालय नेतृत्वकै कारण असाधारण संकटमा फसेको छ । न्यायाधीशहरु स्वयम् त्यो संकटमोचन गर्न असाधारण कदम चालेर अघि बढेका छन्, यदि यो संकट न्यायालयको नेतृत्वका कारण आएको हो भने नेतृत्वले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘राजीनामाले मात्रै उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । छानबिन गरेर दण्डित गर्नुपर्छ ।’

मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले अब प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गरे । ‘अब त राजीनामा आउँछ । म विश्वस्त छु । यति हुँदा पनि राजीनामा आएन भने त्यो पदको गरिमा र मर्म नै बाँकी रहँदैन,’ उनले भने ।

पूर्वसम्पादक एवम् नागरिक अगुवा नारायण वाग्लेले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको संरक्षणका लागि नागरिक समाज जाग्ने बेला भएको बताए । ‘हामी यो अवस्थामा पनि जाग्न सकेनौँ भने लज्जास्पद हुन्छ । त्यसैले जागौँ,’ उनले भने । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले नैतिक हिसाबले न्यायिक योग्यता गुमाइसकेको बताए । ‘न्यायिक टिप्पणी भएको मान्छे अयोग्य हुन्छ । प्रमाण पत्रमात्रै भएर हुँदैन । न्यायिक टिप्पणीमा परेपछि न्यायिक योग्यता गुम्छ । न्यायिक योग्यता गुमिसकेको मान्छे उहाँ कसरी प्रधानन्यायाधीश रहिरहन मिल्छ ?,’ वाग्लेले प्रश्न गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहाल र महेन्द्र विष्ट र अधिवक्ता मोहना अन्सारीले पनि न्यायालयमा निम्तिएको संकटलाई किनारा लगाउन सक्रिय भूमिका खेल्ने बेला आएको बताएका थिए । महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले महासंघले सरोकारवालासँग निरन्तर छलफल गरी यो विषयमा धारणा तयार गरेर अघि बढ्ने बताए ।