कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

राजनीतिक भागबन्डाका कारण न्यायपालिकामा विसंगति मौलायो : न्यायाधीश समाज

'संविधानको दायराभित्र रहेर चालिने कदमको स्वागत गर्छौं'
'संस्था र पद्धति निर्माणका लागि त्याग र समर्पण चाहिन्छ, क्षणिक वा दलीय वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा वा फाइदा मात्रै हेरेर संस्था र पद्धति निर्माण हुन सक्तैन'
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — न्यायाधीश समाज, नेपालले न्यायिक नेतृत्वको बारेमा उठेका विवादको संविधानको दायराभित्र रहेर समाधान गर्नुपर्ने बताएको छ । न्यायाधीश समाज, नेपालका उपाध्यक्ष बाबुराम रेग्मीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिकामा स्वच्छता र विश्वसनीयता हर हालतमा कायम गर्नुपर्ने बताएका हुन् । 

राजनीतिक भागबन्डाका कारण न्यायपालिकामा विसंगति मौलायो : न्यायाधीश समाज

समाजले राजनीतिक भागबन्डाका कारण न्यायपालिकामा विसंगति देखिएको बताएको छ । न्याय परिषद्को संयोजनमा न्यायपालिकामा गरिएको राजनीतिक भागबन्डा र प्रभावका कारण नै न्यायपालिकामा विकृति विसंगति भित्रिएको र मौलाएको पनि समाजको आरोप छ ।

'विगत केही समयदेखि निरन्तर रुपमा न्यायपालिका र खासगरी न्यायिक नेतृत्वका सम्बन्धमा उठाइएका प्रश्नहरु, हुने गरेका आलोचना र विभिन्न कोणबाट व्यक्त गरिएका सरोकारहरुप्रति हामी चिन्तित छौं र ती कुराहरुमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,' न्यायाधीश समाज नेपालले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्यायपालिका उपर निष्पक्षताको कुरामा प्रश्न खड़ा हुनु र भागबन्डाका आरोप लागेका समाचार, दृष्टिकोण, टीका-टिप्पणी आदि सामाजिक सञ्जाल र आम सञ्चार मार्फत सार्वजनिक हुनु दुःखद विषय हो । यस्ता कुरामा संवेदनशील र गम्भीर हुनु पर्दछ ।'

विवादको वास्तविकता के हो भन्ने कुरा छानबिनश्चात यकिन हुन सक्ने भन्दै न्यायाधीश समाज नेपालले भनेको छ, 'यसरी सार्वजनिक रुपमा उठाइएका प्रश्नहरु सत्य-तथ्यमा आधारित छन् भने त्यसलाई गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य मान्नु पर्दछ । यस्ता कुराहरुलाई लामो समयसम्म कुनै निकास नदिई त्यतिकै राख्दा न्यायपालिकालाई थप क्षति पुग्न सक्ने हुँदा यस्ता कुराको समयमा नै समाधान खोजिनु पर्छ भनी न्यायाधीश समाज आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्दछ ।'

न्यायपालिका संस्था निर्माणका लागि त्याग र।समर्पण चाहिने पनि समाजले उल्लेख गरेको छ । 'संस्था र पद्धति निर्माणका लागि त्याग र समर्पण चाहिन्छ । क्षणिक वा दलीय वा अन्य कुनै पनि प्रकारको सुविधा वा फाइदा मात्रै हेरेर संस्था र पद्धति निर्माण हुन सक्तैन,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, 'समसामयिक रुपमा भएका आलोचना, सरोकार, चासो वा टीका-टिप्पणीलाई हल्का रुपमा लिएर वास्तविक समस्याको पटाक्षेप गर्न खोजियो भने त्यो मुलुकको लागि नै दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । न्यायपालिकाको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता हर हालतमा कायम राखिनु पर्दछ। व्यक्ति आउने जाने भै रहने हुँदा पद्धति र संस्थाको सर्वाधिक महत्व रहन्छ, रहनु पर्दछ ।'

न्यायपालिकामा देखिएको विवादको समाधानबारे विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'न्यायपालिकाको आन्तरिक शुद्धीकरण र सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधानको दायराभित्र रहेर चालिने कुनै पनि कदमलाई हामी हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्दछौ । तसर्थ, परिस्थितिको गम्भीरता र सम्वेदनशीलतालाई अबिलम्ब मनन् गरी आ-आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार र दायित्व निर्वाह गर्न सम्बन्धित सबै निकाय, पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरुलाई न्यायाधीश समाज, नेपाल हार्दिक अपिल गर्दछ ।'



प्रकाशित : कार्तिक ९, २०७८ ११:५५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

आगलागीका घटनाका कारण बासविहीन भएकाहरूका लागि कसले के गर्नुपर्छ ?