पालिकास्तरमा लोकतान्त्रिक नेतृत्व आए केन्द्रको व्यक्तिवाद रोक्न सकिन्छ : भूसाल- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

पालिकास्तरमा लोकतान्त्रिक नेतृत्व आए केन्द्रको व्यक्तिवाद रोक्न सकिन्छ : भूसाल

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — नेकपा एमालेका उप–महासचिव घनश्याम भूसालले पालिका अधिवेशनले क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक नेतृत्व ग्यारेन्टी गर्न सक्ने नेतृत्व छनोट गर्न सके पार्टीभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।

मंगलबार हुने पालिका अधिवेशनमा सहभागी हुन कार्यकर्ताहरुलाई आह्वान गर्दै भूसालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पालिकास्तरमा उचित नेतृत्व छनोट भए त्यसले माथिल्लो कमिटीमा आउन सक्ने व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, दक्षिणपन्थी जस्ता खतरासँग सजिलै जुध्न सकिने बताएका हुन् ।

'पालिकास्तरको नेतृत्वको क्रान्तिकारी र लोकतान्त्रिक चरित्रको ग्यारण्टी गर्न सकियो भने माथिल्लास्तरमा आउन सक्ने विचार तथा सिद्धान्तहीनता र त्यसले उत्पन्न गर्ने व्यक्तिवाद, अराजकतावाद, दक्षिणपन्थजस्ता खतरासँग सजिलै जुध्न र परास्त गर्न सकिन्छ,' भूसालले भनेका छन्,'त्यसैले भोलि हुने पालिकास्तरका अधिवेशनहरुमा क्रान्तिकारी, लोकतान्त्रिक तथा समावेशी कमिटीहरुको निर्वाचन हुने कुराको औधि महत्त्व छ ।' एमालेले बाढी पहिरोले प्रभावित बाहेक सबै स्थानीय तहमा मंगलबार एकैपटक पार्टीको अधिवेशन गर्दैछ । यसअघि शनिबार देशभरका सबै बडाको एकै स्थान अधिवेशन गरेको थियो ।

उप–महासचिव भूसालले देशभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि पार्टीले ठोस कार्यक्रम र संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न भने बाँकी रहेको बताएका छन् ।

'दलाल पुँजीवादका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादको तयारी गर्ने दिशामा लोकतान्त्रिक अभ्यासका साथ अगाडि बढ्न हामीले विकसित गरेको कार्यदिशा कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो' उनले भनेका छन् 'त्यसअनुरुप समाजवादको लागि आजको ठोस कार्यक्रम र त्यसै अनुरुप सङ्गठनात्मक योजना निर्माण गर्न बाँकी छ ।'

भूसालले दलाल पुँजीवादका विरुद्ध विचार, सिद्धान्त, राजनीति र सङ्गठनका क्षेत्रमा तयारी गर्दै र त्यसका आधारमा सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध पार्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले जुनसुकै चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने बताएका छन् ।

'दलाल पुँजीवादका विरुद्ध लड्न सक्ने पार्टी कमिटीहरुको निर्माण गर्नु हाम्रा लागि सबैभन्दा महत्त्वको काम हो' उनले भनेका छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १९:५४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

न्यायालयमा दुर्लभ दृश्य : न्यायाधीशहरूले इजलास छाड्नुको अर्थ के हो ? 

तुफान न्यौपाने

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतमा सोमबार नेपालको न्यायिक इतिहासमा हत्तपत्त नदेखिएको घटना भयो– १३ जना न्यायाधीश सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । कानुनविद्हरू प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त नगरेमा न्यायपालिकामा थप जटिलता आउने बताउँछन् । 

संविधानविद् भीमार्जनु आचार्य न्यायिक नेतृत्वले सही ढंगले न्यायपालिका सञ्चालन गर्न नसक्दा संकट आएको बताउँछन् । ‘आइतबार र सोमबार न्यायिक इतिहासमा बिरलै हुने असामान्य घटना भए । यसलाई न्यायिक नेतृत्वप्रति न्यायाधीशहरूको भद्र असमतिको रूपमा लिनुपर्छ । उहाँ (जबरा) ले समयमै यसको अर्थ बुझेर राजीनामा दिनुभयो भने दुई चार दिनपछि न्यायालय सामान्य अवस्थामा आउँछ,’ उनले भने, ‘न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई तपाईं न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न असक्षम हुनुभयो भनेका हुन्, उहाँले त्यो बुझ्न सक्नुभएन भने अवस्था मुठभेडतिर जान्छ । त्यसले झन् जटिलता थप्छ ।’

आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर सोमबारका लागि फुलकोर्टको बैठक बोलाएका थिए । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, मुख्य रजिष्ट्रार र नेपाल बारका पदाधिकारी सहभागी हुने त्यस्तो बैठकका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वको समितिले न्यायालय सुधारका लागि दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कानुन व्यवसायीहरूलाई वरिष्ठ अधिवक्ता उपाधि वितरणलाई मुख्य एजेण्डा राखिएको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराका गलत कदमका कारणले न्यायालयको स्वतन्त्रतामा सम्झौता भएकाले उनको राजीनामा आउनुपर्ने माग भइरहेका बेला जबराले विषयान्तर गर्ने प्रयास गरेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित सबै १४ जना न्यायाधीशहरूले त्यस्तो बैठक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरे । सोमबार बिहान १० बजे प्रधानन्यायाधीश जबराले १३ जना न्यायाधीशलाई सात वटा इजलास तोकेकोमा न्यायाधीशहरू अदालत त गए, तर जबराले तोकेको इजलासमा बसेनन् । उनीहरूले आपसी छलफल गरेर मंगलबार बिहान साढे ११ बजे सामूहिक रूपमा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भेटेर निकास दिन आग्रह गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले सिधै इजलास बहिस्कारको घोषणा त गरिसकेका छैनन् तर, अभ्यासमा भने उनीहरूले इजलास बहिस्कार गरेसरहको प्रभाव देखिन थालिसकेको छ । सोमबार सात वटा इजलासमा २१६ थान मुद्दा तोकिएकोमा ती मध्ये कुनै पनि मुद्दा न्यायाधीशले हेरेनन् । उनीहरूले मंगलबार बिहान साढे ११ बजे प्रधानन्यायाधीशसँग सामूहिक भेट गर्ने निर्णय गरिसकेका कारण मंगलबारको इजलास पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । न्यायाधीशहरूले घोषणा नगरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले तोकेको इजलास बहिस्कार सुरु गरिसकेका छन् । ‘न्यायपालिकाको मर्यादाका लागि न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार भन्ने शब्द प्रयोग नगरेको देखिन्छ । तर, उनीहरूको आगामी कदम इजलास बहिस्कार नै गर्ने देखिन्छ,’ अर्का अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने ।

यसअघि प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममिति सम्बन्धी विवाद चर्किएका बेला २०७४ फागुन २८–३० गते सर्वोच्चका ८ जना न्यायाधीशहरूले पराजुलीले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए ।

सन् २०१८ को जनवरी १२ मा भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुरेइन जोशेप, जे चेलमेश्वर, रन्जन गोगई, एमबी लोकुरले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपक मिश्राको कार्यशैलीप्रति असहमति जनाउँदै ‘प्रेस मिट’ गरेर आफ्ना धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ‘भारतमा त्यसरी पत्रकार सम्मेलन भएको थियो, हामीकहाँ प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका पालामा केही न्यायाधीश इजलासमा बसेका थिएनन् । अहिले अदालतमा उपस्थित भएका सबै न्यायाधीशले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरेका छन् । उनीहरू इजलासमै नबस्ने घोषणा गरे भने त्यसले झन् भयानक अवस्था निम्त्याउँछ । मलाई लाग्छ उनीहरूसँग त्यसो गर्नुपर्ने आधार र कारणहरू छन्,’ संविधानविद् आचार्यले भने ।

सर्वोच्च अदालतबाट सेवानिवृत्त न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्ने तथा न्यायाधीशहरू इजलासमै नबस्नेजस्तो दुर्लभ अवस्था देखिएको बताउँछन् । ‘न्यायपालिकामा सितिमिति नदेखिने घटना हुन् यी । तर, न्यायाधीशहरूसँग अन्य विकल्प नभएकाले उनीहरूले यो बाटो रोजेको देखिन्छ । कुनै पदाधिकारीले पटक पटक संविधानको उल्लंघन गर्‍यो भने त्यसलाई रोक्नलाई न्यायाधीशहरूले पनि केही त गर्नुपर्‍यो नी,’ पूर्वन्यायाधीश लालले भने, ‘सर्वोच्चका न्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश, बार सबैले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेका छन् । न्यायालयको गरिमा जोगाउनका लागि उहाँले राजीनामा दिनु नै सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश लालले प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिएमा त्यसले झन् ठूलो जटिलता आउने बताए । ‘आइतबार न्यायाधीशहरूले फुलकोर्ट बहिस्कार गरे, सोमबार इजलासमा गएनन् । उहाँ (जबरा) ले पद त्याग्नु भएन भने अब बारले पनि बहिस्कार गर्छु भन्छ । अदालतका कर्मचारीले काम छाड्लान् । त्यसपछि मुद्दाका पक्षहरूले यस्तो विवादित प्रधानन्यायाधीशले तोकेको इजलासले हाम्रो मुद्दा नहेरोस् भन्ने माग राख्ने अवस्था आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश पदको गरिमा जोगाउन पनि उहाँले ‘त्याग’ गरेको राम्रो हुन्छ ।’

सोमबार नै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्नबाट पूर्ण रूपमा असफल भएको निष्कर्ष निकालेको छ । सर्वोच्च बारको कार्यसमिति बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरा न्यायालयको नेतृत्व गर्न पूर्णरूपमा असफल र असक्षम भएको ठहर गर्दै न्यायपालिकालाई थप संकटबाट जोगाउन ‘समुचित निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न’ प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गरेको छ । सोमबार सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको काम कारवाही पूर्ण रूपमा ठप्प भई नागरिकको न्यायिक हक प्रचलनमा गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको भन्दै सर्वोच्च बारले त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीश जबरालाई जिम्मेवार ठहर्‍याएको छ ।

त्यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि उठेका प्रश्नबारे छलफल गर्न मंगलबार सल्लाहकार समितिको बैठक बोलाएको छ । बारको सल्लाहकार समितिमा पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवहरू छन् । यसअघि नै पूर्वन्यायाधीश फोरमले प्रधानन्यायाधीशलाई निकास दिन आग्रह गरिसकेको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक ८, २०७८ १९:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×