पालिका कर्मचारीको सरुवा अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई !- समाचार - कान्तिपुर समाचार

पालिका कर्मचारीको सरुवा अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई !

स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने गरी नीति बनाउन छलफल 
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवाको जिम्मेवारी प्रदेशका प्रमुख सचिवलाई दिने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीको समस्या र आवश्यकताबारे यथार्थ सूचना प्रदेशसँग हुने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागेको हो । हाल तीनै तहका सरकारका कर्मचारीको सरुवा संघीय मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । 

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पद बहाली गरेलगत्तै संघीयताको भावनाबमोजिम बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार विभिन्न चरणमा भएको छलफलका आधारमा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिने लगभग निश्चित भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरतमध्ये २ हजार ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । समायोजन ऐन २०७५ को प्रावधान मिचेर पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमै स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरी प्रदेशका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर २०७६ सालमा नियुक्ति लिएका विभिन्न तहका नौ हजार चार सय कर्मचारीमध्येबाटै सरुवा गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । कर्मचारीलाई तल्लो तह (स्थानीय तह) बाट माथिल्लो तह (प्रदेश) मा सरुवा गर्न भने पाइने छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तरप्रदेश सरुवा भने संघीय मन्त्रालयले नै गर्नेछ । ‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सरुवामा भन्दा नीतिगत र क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएपछि हामी त्यहीअनुरूप योजना बनाउन लागेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले यसअघि अनलाइनबाट र प्रत्यक्ष निवेदन दिएकामध्ये चार सय कर्मचारीलाई कार्यविधिअनुरूप सरुवा गरेको थियो । निवेदन लिएको लामो समय बिते पनि मन्त्रीको हेरफेर भइरहँदा प्रस्ट नीति नबनेर सरुवा रोकिँदै आएको थियो । कार्यरत स्थानीय तह र सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।

संघीय मन्त्रालयले २०७६ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ९९ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सफलतापूर्वक समायोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रशासनिक संघीयताको मूल आधार कर्मचारी समायोजन सफलतापूर्वक गरिएको भनिए पनि सरुवा बेथिति बढ्दै गएको छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ ।

संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने नीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । हाल स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मन्त्रालयले पठाउने गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सम्बन्ध प्रदेशसँग हुँदैन ।

सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाएपछि कुन तहमा कसलाई खटाउने, कर्मचारीको बढी समस्या कहाँ छ भन्ने विषयको जिम्मेवारी प्रमुख सचिवले लिने गरी खाका बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध कायम हुने धारणा अधिकारीहरूको रहेको छ । अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले नै पदपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने बहुमत सांसदको धारणा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असारमा सोही धारणाअनुसार पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले नै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको थियो । त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका हालका संघीयमन्त्री श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश लोक सेवालाई नै दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।

२०७६ मा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर नियुक्ति लिएका कर्मचारीमध्ये अधिकांशले सुगममा सरुवा हुन निवेदन दिएकाले अब दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह खाली हुने अवस्था बनेको छ । ‘मागअनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुन्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि स्थानीय तहमा झन्डै ३० हजार दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारीले माग्नेबित्तिकै जनप्रतिनिधिले सहमति दिँदा समस्या आएको हो ।’

प्रकाशित : कार्तिक ५, २०७८ ०९:४०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

चीनको दोहोरो मापदण्ड : बिक्री खुला, ढुवानी बन्देज

डेढ साताअघि तातोपानीबाट दिनमा २० कन्टेनर र केरूङबाट १० कन्टेनर सामान नेपाल भित्र्याउन दिने भने पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन भएन
ऋषिराम पौड्याल

काठमाडौँ — चीनले नेपाल आयातका लागि खरिद गरिने व्यापारिक सामानमा परिमाणात्मक बन्देज लगाएको छैन । नेपालीले चिनियाँ बजारमा एकै पटक करोडौं मूल्यको सामान खरिद गर्न सक्छन् । खरिद गरेको सामान ढुवानी गरेर नेपाल भित्र्याउन भने परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको छ । चीनले कोभिडको बहानामा सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी र रसुवा नाकाबाट सामान नेपाल भित्र्याउन डेढ वर्षयता लगाएको परिमाणात्मक बन्देजका कारण नेपाली व्यापारी मर्कामा परेका छन् । 


डेढ साताअघि चीनले सामानको आयात बढाउने आश्वासन दिए पनि त्यसअनुसार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपालका तर्फबाट तिब्बतको ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत नवराज ढकालको अनुरोधमा चीनले तातोपानीबाट दिनमा २० कन्टेनर र केरुङबाट दिनमा १० कन्टेनर सामान नेपाल भित्रन दिने आश्वासन दिएको थियो । तर दिनमा सयौं कन्टेनर व्यापारिक सामान तातोपानीतर्फको खासा र रसुवाको केरुङमा थुप्रिने गरेकाले चिनियाँ आश्वासनबाट नेपालीले राहत पाउन सकेका छैनन् । चीनले तोकेको परिमाणअनुसार सामान भित्र्याउने हो भने सीमापारि रहेका सामान आइपुग्न तीन महिना लाग्ने व्यापारीहरू बताउँछन् । यस वर्षको दसैंका लागि झिकाइएका तयारी पोसाक, जुत्ता, चप्पललगायतका सामान चीनकै गोदाम र सडकमा अलपत्र छन् ।

नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघका अध्यक्ष अशोककुमार श्रेष्ठ चीनले परिमाणात्मक बन्देज लगाएर आयात व्यापारलाई चौपट पार्नुको कारण बुझ्न नसकेको बताए । उनका अनुसार ल्हासा बैठकपछि दिनमा २–४ कन्टेनर बढाएर सडक र गोदाममा थन्केका सामान छिटो नेपाल भित्रन सक्दैन । कोभिडको बहानामा चीनले लगाएको परिमाणात्मक बन्देज नहटेसम्म आयात व्यापार चौपट हुने धारणा उनको रहेको छ । तीन महिनाअघि चिनियाँ बजारमा लोड गरिएका सामान अझै सीमापारि नै छन् । व्यवसायी विचारी पराजुलीले भने, ‘सामान खरिद र ढुवानी भाडाबापत लाखौं रुपैयाँ तिरेको तीन महिना भइसक्यो तर सामान कहाँ कुन अवस्थामा छ, पत्तो छैन ।’

सामान छिटो ल्याउन रसुवा भन्सारबाट करिब ३० किमि टाढा चीनको केरुङमा अहिले सयौं कन्टेनर सामान छन् । सामान खरिद गर्ने नेपाली व्यापारीलाई चीन प्रवेशमा रोक लगाइएको २०७२ देखि नै हो । सुरुसुरुमा ४–५ जना नेपालीले लुकीछिपी केरुङ गएर व्यवस्थापन मिलाएका थिए । पराजुलीका अनुसार अहिले एक जनालाई पनि छिर्न दिइएको छैन । एक व्यापारीले तीन सय कार्टुन जुत्ता सीमापारि बाटैमा अलपत्र भएको दुई महिना बितेको सुनाए । ‘यसै पालि दसैंमा बेच्न नपाए अर्को साल फेसन आउट हन्छ,’ उनले भने । तातोपानीतर्फ खासाको बाटो भएर पनि सयौं कन्टेनर नेपाल आउन तयारी अवस्थामा छन् । भूकम्प, कोभिड र बाढीपहिरोका उत्तरका दुई नाकाबाट आयात व्यापारमा लामो समयदेखि ‘अघोषित बन्देज’ लगाइँदा व्यापारी आक्रान्त छन् । नेपालीलाई २०७२ वैशाखदेखि नै चीन प्रवेशमा रोक लगाइएको हो । नेपाली सामान स्थलमार्ग भएर चीन लैजाने अनुमति पनि छैन । नेपाली व्यवसायीले चीन गएर सामान अर्डर गर्नसमेत पाएका छैनन् । अर्डर गरेको सामानअनुसारको मूल्य तिरे पनि परिमाण कम हुने समस्यासमेत रहेको व्यापारीहरू बताउँछन् । भूकम्पअघि व्यापारीहरू आफैं चीन गएर सामान लोड गर्थे । कोभिडपछि उक्त सुविधा कटौती गरिएको छ । व्यापारीले उत्तरतर्फका यस्ता समस्या भोग्दै आए पनि सरकारी प्रयास प्रभावकारी देखिएको छैन ।

व्यापारी नवीन थापाका अनुसार यो वा त्यो बहानामा चीनले नाका थुनेको थुन्यै गरेपछि दक्षिणी नाका रोज्ने बाध्यता आइलागेको बताउँछन् । ‘सहज रूपमा व्यापार गर्ने अवस्थाका लागि सरकारी प्रयास नै पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘चीनले आयातनिर्यातमा गरेको कडाइले व्यापारी पलायनको क्रम बढ्दै गएको छ ।’

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१६ मार्चमा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन तथा व्यापार सम्झौता गरेपछि आयात व्यापारका लागि दक्षिणी नाकाको भर पर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको थियो । चिनियाँ र नेपाली अधिकारीबीच बेलाबेला भएको छलफलमा उत्तरतर्फका थप ५ वटा नाका सञ्चालन गरेर आयातनिर्यात व्यापार सहज बनाउने सरकारी योजना छ । सरकारले संखुवासभाको किमाथाङ्का, मुस्ताङको कोरला, ताप्लेजुङको ओलाङचाङगोला र हुम्लाको हिल्सा नाकालाई व्यवस्थित गरेर खुलाउन चीनसँग प्रस्ताव राख्दै आएको छ । नयाँ नाका खुलाउने योजना मुताविक सरकारले पूर्वाधारमा करोडौं रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ । तर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेका तातोपानी र केरुङलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुको कारणबारे सरकारले केही बोलेको छैन ।

चीनकै व्यवहारले पछिल्लो समय व्यापारीहरू दक्षिणी नाकामा निर्भर हुन बाध्य छन् । नाकाबाट हुने व्यापार सहजीकरणका लागि व्यापारिक संघसस्थाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का, अर्थ, वाणिज्य, परराष्ट्रलगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग पटक–पटक भेटेर गुनासो राख्दै आए पनि समस्या उस्तै छ । संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ उत्तरका दुवै नाकाबाट व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको बताउँछन् । ‘सामान जति परिमाणमा खरिद गरे पनि बन्देज छैन,’ उनले भने, ‘तर ढुवानी गर्न परिमाण तोक्नु भनेको बेच्न नदिनु हो ।’ समस्या नेपालतिर भन्दा पनि चीनले नै खडा गरेको उनको भनाइ छ ।

७० प्रतिशत व्यापार दक्षिणतिर उत्तरी नाका राम्ररी सञ्चालन हुन नसक्दा ७० प्रतिशभन्दा बढी आयात व्यापार भारतको बाटोमार्फत हुन थालेको छ । उत्तरी नाकाप्रति विश्वास नभएकाले नै भारतको बाटो प्रयोग गर्न बाध्य भएको व्यापारीहरू बताउँछन् । ‘चीनले कुन बेला के सूचना दिएर आयातित सामान बाटैमा अलपत्र पारिदिन्छ ठेगान हुँदैन,’ एक व्यापारीले भने । भूकम्पपछि भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेका बेला पनि तातोपानी नाका बन्दै थियो । भूकम्पपछि २०७५ जेठमा एकोहोरो व्यापार खुले पनि अहिलेसम्म आयात व्यापार सहज हुन सकेको छैन । कोभिड महामारीका बेला भारतबाट हुने आयात व्यापार रोकिएन तर चीनबाट हुने कारोबार एक वर्षसम्म रोकियो । सयौं कन्टेनर स्याउ कुहिएर फ्याँक्नुपरेको थियो । चीनका विभिन्न सहरमा गोदाम गरेका र बाटोमा अलपत्र परेका व्यापारिक सामानमध्ये कतिपय सडिए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले चीनसँग कुरा गर्दै छौं, अब हुन्छ मात्रै भनिरहे, उपलब्धि केही भएन,’ एक व्यवसायीले भने ।

तातोपानीका प्रमुख नारद गौतमका अनुसार भन्सार दर धेरै भएका व्यापारिक सामानको आयात न्यून छ । केरुङमा कन्टेनर संख्या बढाउने सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । भन्सारका अनुसार पहिलेकै अवस्थामा दिनमा ५–७ कन्टेनर सामान नेपाल भित्रने गर्छ । रसुवा भन्सार प्रमुख रामप्रसाद रेग्मीका अनुसार विशेषगरी जलविद्युत् कम्पनीका मेसिन, कुहिएर जाने वस्तु, दूरसञ्चारका सामान भित्रने गरेका छन् । यसबाट राजस्व संकलन न्यून हुने उनले बताए ।

सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष होमबहादुर बस्नेत (राजकुमार) का अनुसार अर्डर गरिएको सामान आयातका लागि नेपाली कन्टेनरलाई चिनियाँ भूभागमा प्रवेश गर्न दिइँदैन । आयात गरिएको सामानको कन्टेनर चीनले रसुवाको मितेरी पुलमा खसाल्ने गरेको छ । चिनियाँले खसालेको सामानलाई नेपाली कन्टेनरले लोड गरेर भन्सार यार्डमा भित्र्याउने गरेको छ । ‘दिनमा १०–१५ वटा कन्टेर सामान आयात गरेर कसरी व्यापार हुन्छ ?’ बस्नेतले भने, ‘भारतको बाटो भएर नेपाली दुई कन्टेनर सामान काठमाडौं भित्र्याउन १८ लाख रुपैयाभन्दा बढी ढुवानी भाडा खर्च हुन्छ ।’ त्यही कारण बजारमा चिनियाँ सामानको मूल्य वृद्धि भएको उनले बताए ।

स्थलमार्गबाट आयात गर्दा ढुवानी भाडा सस्तो पर्ने र सामान पनि छिट्टै भित्रिने बस्नेतले जानकारी दिए । ‘सरकारका मान्छेले गर्दैनौं कसैले भन्दैनन् तर उपलब्धि देखिँदैन,’ उनले भने । २०७२ अघि तातोपानीबाट मात्र दिनमा डेढ सय कन्टेनर सामान भित्रने गरेको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मी भने कोभिडका कारण अप्ठेरो भए पनि अहिले ठूलो समस्या नरहेको बताउँछन् । ‘हामी व्यापार सहजीकरणमा लागिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय विस्तारै सुधार हुँदै गएको छ ।’ तातोपानीबाट मात्र आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्म करिब २० अर्बको आयात र करिब पौने तीन अर्बको निर्यात व्यापार हुँदै आएको थियो । रसुवा नाका भने २०७२ को भूकम्पपछि मंसिरबाट धेरै चल्तीमा ल्याइएको हो । तातोपानीको विकल्पमा विकास गर्न खोजे पनि उक्त नाकाबाट हुने आयात सहज हुन सकेको छैन ।

प्रकाशित : आश्विन २५, २०७८ ०८:३७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×