पालिका कर्मचारीको सरुवा अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई !

संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले पद बहाली गरेलगत्तै संघीयताको भावनाबमोजिम बढी अधिकार प्रत्यायोजन गरेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने नीति अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यहीअनुसार विभिन्न चरणमा भएको छलफलका आधारमा निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार सरुवाको अधिकार प्रदेश प्रमुख सचिवलाई दिने लगभग निश्चित भइसकेको स्रोतले जनाएको छ ।

संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरतमध्ये २ हजार ८ सयभन्दा बढी कर्मचारीले सरुवाका लागि निवेदन दिएका छन् । समायोजन ऐन २०७५ को प्रावधान मिचेर पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बनाएको कामकाजमा खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधिका आधारमै स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवा गर्ने गरी प्रदेशका प्रमुखलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न लागिएको हो ।

स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर २०७६ सालमा नियुक्ति लिएका विभिन्न तहका नौ हजार चार सय कर्मचारीमध्येबाटै सरुवा गर्न लागिएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । कर्मचारीलाई तल्लो तह (स्थानीय तह) बाट माथिल्लो तह (प्रदेश) मा सरुवा गर्न भने पाइने छैन । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अन्तरप्रदेश सरुवा भने संघीय मन्त्रालयले नै गर्नेछ । ‘मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय सरुवामा भन्दा नीतिगत र क्षमता विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएपछि हामी त्यहीअनुरूप योजना बनाउन लागेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।

मन्त्रालयले यसअघि अनलाइनबाट र प्रत्यक्ष निवेदन दिएकामध्ये चार सय कर्मचारीलाई कार्यविधिअनुरूप सरुवा गरेको थियो । निवेदन लिएको लामो समय बिते पनि मन्त्रीको हेरफेर भइरहँदा प्रस्ट नीति नबनेर सरुवा रोकिँदै आएको थियो । कार्यरत स्थानीय तह र सरुवा हुन चाहेको स्थानीय तहको सहमतिमा कर्मचारी सरुवा गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको प्रवक्ता अधिकारीले दिए ।

संघीय मन्त्रालयले २०७६ चैतमा पत्रकार सम्मेलन गरेर ९९ हजार कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सफलतापूर्वक समायोजन गरेको घोषणा गरेको थियो । मुलुक संघीयतामा गएपछि प्रशासनिक संघीयताको मूल आधार कर्मचारी समायोजन सफलतापूर्वक गरिएको भनिए पनि सरुवा बेथिति बढ्दै गएको छ । दुई सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त छ ।

संघीय मन्त्रालयले स्थानीय तहमा पठाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको खटनपटन सम्बन्धित प्रदेश सरकारले गर्ने नीति बनाउन छलफल सुरु गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठ र मन्त्रालयका अधिकारीहरूबीच प्रदेश र स्थानीय तहको सम्बन्ध कायम राख्न यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने प्रस्तावमाथि छलफल भएको हो । हाल स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय मन्त्रालयले पठाउने गरेको छ । यो व्यवस्थाका कारण स्थानीय तहमा कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूको सम्बन्ध प्रदेशसँग हुँदैन ।

सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा दरबन्दीअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पठाएपछि कुन तहमा कसलाई खटाउने, कर्मचारीको बढी समस्या कहाँ छ भन्ने विषयको जिम्मेवारी प्रमुख सचिवले लिने गरी खाका बनाउने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ । यसबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सम्बन्ध कायम हुने धारणा अधिकारीहरूको रहेको छ । अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

संघीय संसद्मा विचाराधीन संघीय निजामती विधेयकमाथिको छलफलमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले नै पदपूर्ति गर्न पाउनुपर्ने बहुमत सांसदको धारणा आएको थियो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७७ असारमा सोही धारणाअनुसार पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको छ । पूर्ववर्ती सरकारले भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारले नै पठाउनुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको थियो । त्यतिबेला राज्य व्यवस्था समितिमा रहेका हालका संघीयमन्त्री श्रेष्ठ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदेश लोक सेवालाई नै दिनुपर्ने पक्षमा थिए ।

२०७६ मा लोक सेवा उत्तीर्ण गरेर नियुक्ति लिएका कर्मचारीमध्ये अधिकांशले सुगममा सरुवा हुन निवेदन दिएकाले अब दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तह खाली हुने अवस्था बनेको छ । ‘मागअनुसार सरुवा गर्ने हो भने दुर्गमका स्थानीय तह खाली हुन्छन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘अहिले पनि स्थानीय तहमा झन्डै ३० हजार दरबन्दी रिक्त छ । कर्मचारीले माग्नेबित्तिकै जनप्रतिनिधिले सहमति दिँदा समस्या आएको हो ।’