एमालेमा ‘भय’ को राजनीति

महाधिवेशनमा आफूहरूको र त्यसअगाडि प्रदेश, जिल्ला र पालिका तहमा आफ्नो पक्षमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवन र जिम्मेवारी जोखिममा पर्ने डरले असुरक्षित महसुस हुन थालेको ती नेताहरूले बताउन थालेका छन् । मुद्दाका रूपमा सार्वजनिक भएको बहसलाई केही नेताहरूले शुक्रबार स्थायी कमिटी बैठकमा प्रवेश गराउने तयारीसमेत गरेका छन् । गत असार २७ को दसबुँदे सहमति आंशिक कार्यान्वयन भएको छ ।

‘केन्द्रीय महाधिवेशनबाट मूलतः हामी दस जनासहित हालका केन्द्रीय सदस्यहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्ने विश्वासिलो आधार बनेको छैन, तल्ला तहमा पनि हामीसँगै एकतामा रहेका साथीहरूको जिम्मेवारी सुरक्षित हुन्छ भन्ने आश्वासन छैन,’ दसबुँदे सहमतिका पक्षधर एक नेताले भने, ‘निर्वाचित नेतृत्व ल्याउने नाममा कतै हाम्रो समूहलाई बहिष्कार गरिन्छ कि भन्ने भय छ, यस्तो असुरक्षित मनोविज्ञान तलैसम्म छ ।’

दसबुँदे सहमतिले आधारभूत रूपमै भए पनि आफूहरूको राजनीति र सांगठनिक हैसियत सुरक्षित गरेको बुझाइमा रहेका नेताहरू अध्यक्ष ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट सशंकित छन् । यतिसम्म कि दसबुँदे सहमतिबारे ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै असन्तुष्टि राखेका छन् । ‘हिजो कता के–को यो दसबुँदे केजाति केजातिको एकतारे बजाएर हर हर गोविन्दम् दसबुँदे, दसबुँदे, दसबुँदे पनि धेरै गरिरहनु आवश्यक छैन,’ वाग्मती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं न खुरुक्क । अब कति बजाउने दसबुँदेको ट्यान्ड्याङ् ट्यान्डाङ् । माधव आउँछन् कि, पार्टी फुटाउँदैनन् कि भनेर दसबुँदे गरियाथ्यो ।’

ओलीको यो अभिव्यक्तिपछि उपाध्यक्ष भीम रावलले सामाजिक सञ्जालमार्फत दसबुँदेको अन्तरवस्तु स्मरण गराए । ‘१० बुँदे सहमति एकतारे होइन पार्टी एकता बचाएर देशहितका लागि बजाइएको ११ तारे बिगुल हो,’ उनले लेखेका छन्, ‘यसको धुन संस्थागत भइसकेको छ । सबैले ठन्डा दिमागले सुन्नु स्वास्थ्यका लागि लाभदायक छ ।’

एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले दसबुँदे पक्षधर र पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई सुरक्षित महसुस गराउने गरी मापदण्ड बन्ने विश्वास व्यक्त गरे । ‘दसबुँदेवाला समूहमा पनि आशंका छ, पूर्वमाओवादीका साथीमा पनि आशंका छ । असुरक्षित महसुस गर्ने गरी नजाने भनेर छलफल भएको छ,’ उनले भने, ‘केही मापदण्ड बन्छ । हामीले एकताको सन्देश दिने गरी अगाडि बढ्नुपर्नेछ ।’ विधानले धेरै विषय स्पष्ट गरेकाले थप मापदण्ड बनाउन भने सहज छैन ।

दसबुँदे पक्षधर समूहका नेताहरूको सुरक्षा अनिश्चित हुँदा एमालेको वडा र पालिका अधिवेशनको कार्यतालिकालाई लिएर समेत विवाद सुरु भएको छ । विधान अधिवेशनले कात्तिक ६ मा वडा अधिवेशन र कात्तिक ९ मा पालिका अधिवेशनको मिति तय गरेको थियो । वडा अधिवेशन आउन २ र पालिका अधिवेशन आउन ५ दिन बाँकी रहेका बेला शीर्ष नेताबाटै केही साता सार्नुपर्ने माग उठेको छ ।

उपाध्यक्ष रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायतले वडा र पालिका अधिवेशन सार्नुपर्ने मत राखेका हुन् । बुधबार अध्यक्ष ओली उपस्थित वाग्मती प्रदेश कमिटीको बैठकमा मुख्यमन्त्रीसमेत रहेकी शाक्यले वडा अधिवेशन हतारमा गर्ने पक्षमा आफू नरहेको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । पार्टी केन्द्रले कात्तिक ६ मा वडा र ९ मा पालिका अधिवेशन गर्न निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै शाक्यले त्यसका लागि तयारी नपुगेको बताएकी थिइन् । अधिवेशनका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेकाले हतार गर्न नहुने उनको तर्क थियो ।

‘वडा कमिटीको अधिवेशन, पालिकाको अधिवेशन भनेको केन्द्रीय कमिटीको महाधिवेशनभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण छ, यो हाम्रो आधार हो, हाम्रो धरातल हो, वडा अधिवेशन भनेको हाम्रो टेक्ने धरातल हो, त्यसैले पालिका र वडा अधिवेशन यो सामान्य हो, केही पनि होइन र हतार–हतारमा गरिहालौँ, जोसुकै नेतृत्वमा आए पनि हुन्छ भन्ने पक्षमा मचाहिँ छैन,’ उनको भनाइ थियो । वडा र पालिका अधिवेशनको माध्यमबाट गलत व्यक्तिहरू पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेको उनको भनाइ थियो ।

उपाध्यक्ष शाक्यले त्यसो भनेको केही बेरपछि अध्यक्ष ओलीले कुनै पनि हालतमा अधिवेशन नरोकिने बताएका थिए । ‘वडा कमिटीको अधिवेशन र पालिकाको अधिवेशन सार्नुपर्छ भन्ने मत यत्तिकै उठेको होइन, दशबुँदे पक्षधर तल्लो तहका नेताहरूको सांगठनिक सुरक्षाको सुनिश्चितता खोजिएको हो,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने । विधान महाधिवेशनमार्फत परिमार्जन गरिएको संशोधित विधानले समूहगत (प्यानल) उम्मेदवारीलाई रोक लगाएको छ । समूहगत उम्मेदवारी नहुँदा प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगतरूपमा उम्मेदवार छान्ने सुविधा हुन्छ तर तलैदेखि समूहगत विभाजित र बनिबनाउ मानसिकतामा महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिले पदाधिकारीसहितको केन्द्रीय नेतृत्व चयनमा ‘विवेक’ भन्दा ‘माथिको इसारा’ मा मतदान गर्ने सम्भावना धेरै हुने केन्द्रीय सदस्यहरूले बताएका छन् ।

‘पार्टीमा माधव नेपाल छैनन् तर ओलीको आफ्नै गुट छ, पूर्वमाओवादीको गुट छ, दसबुँदेका पक्षधर भिन्दै छन्,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘यस्तो मनोविज्ञान रहेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट स्वतन्त्र मतदान हुँदैन । केही व्यक्तिलाई जानीबुझी पाखा लगाउने षड्यन्त्र हुन सक्छ ।’ एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने पूर्वाग्रहबिनै प्रतिनिधि र कमिटी चयन हुने दाबी गरे । ‘कसैप्रति आग्रह–पूर्वाग्रह राखिँदैन । पार्टी एकताको भावनालाई ध्यानमा राखेर नै प्रतिनिधित्वदेखि कमिटी चयनको पक्षलाई पनि हामी ध्यानमा राख्छौं । त्यसकारण यसमा समस्या हुँदैन,’ उनले भने । उनका अनुसार यसबारे शुक्रबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनेछ ।

हाल दसबुँदे सहमतिका पक्षधर नेताहरू नवौं महाधिवेशनमा माधव नेपाल समूहबाट चुनाव लडेका थिए । उपाध्यक्ष भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, युवराज ज्ञवाली, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य नेपालकै प्यानलबाट चयन भएका हुन् । आसन्न दशौं महाधिवेशनमा यो समूहलाई पुरानै हैसियत जोगाउन कठिन हुनेछ किनभने विधानले पदाधिकारीको संख्या नै घटाएको छ । त्यसमाथि ओलीले आफ्नै समूहका र पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई पनि चित्त बुझाएर जिम्मेवारी दिनुपर्नेछ । अप्ठेरो बेला साथ दिएको भन्दै ओलीले आफ्नो पार्टीमा रहेका पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूप्रति उदार अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । नेकपामा सचिवालय सदस्य रहेका पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरू रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीले पदाधिकारीको आकांक्षा राखेका छन् ।

दसबुँदे सहमति गरेका नेताहरू ओलीले बदलाको राजनीति गर्छन् कि भन्ने भयमा पनि छन् । किनभने यस्तो संकेत ओलीले लिखित प्रतिवेदनमै दिएका छन् । ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै दसबुँदे सहमति गर्ने नेताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन् । यी नेताहरूले विपक्षीको सेवा गरेको आरोप ओलीको छ । ‘एमाले नेतृत्वको सरकारलाई जुनसुकै मूल्यमा अपदस्थ गर्न, प्रदेशहरूमा एमाले सरकारलाई विफल पार्न, पार्टीका उम्मेदवारलाई पराजित गर्न र आन्दोलनलाई विपक्षीहरूको सेवामा समर्पित गर्न गतिविधि गरेको’ ओलीले आरोप लगाएका छन् ।