बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन प्रक्रिया सुरू

करिब चार महिना अघिदेखि प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समितिले पदाधिकारी हटाउन माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ । यसबीचमा रजिष्ट्रार प्राडा मोहनचन्द्र रेग्मीले दिएको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ ।

मन्त्रालयका सचिव डा. पोखरेलले बिहीबारमात्र छानबिन समितिको सदस्यको रुपमा चयन भएको पत्र पाएकाले स्वास्थ्य मन्त्री खतिवडाको निर्देशन अनुसार २१ दिनभित्रमा कूलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउने प्रक्रिया सुरु गरेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘बीपी प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउनका लागि आजदेखि मात्र हामीले काम थालेका छौं । त्यसलाई चाडै पूरा गर्नेछौं ।’

यसअघि पनि गत १३ भदौमा राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनेको थियो । तर उक्त समितिलाई उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीले चुनौती दिँदै सिनेट बैठक नै नबोलाएपछि समितिले पदाधिकारी हटाउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेन । सरकारले पछिल्लो समयमा सिनेट बैठक बोलाएर विधिवत प्रकृया नै पुर्‍याएर प्रतिष्ठानका पदाधिकारी हटाउन स्वास्थ्य मन्त्रीकै अध्यक्षतामा छानबिन समिति गठन गरेको हो । समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर कुलपतिलाई बुझाउने अवधि २१ दिनको समय तोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

एक सिनेट सदस्यले भने, ‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को परिच्छेद ४ को ११ (घ) मा पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिष्ट्रार र अस्पताल निर्देशकले आफ्नो पदअनुसार दायित्व पूरा गरेको छैन भनी परिषद्‌का तत्काल कायम रहेका एक चौथाइ सदस्यहरुले कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएको आधारमा कुलपतिले सहकुलपतिको अध्यक्षतामा परिषद्का दुईजना सदस्यहरू समेत रहेको एक छानबिन समिति गठन गर्ने छ । सोही ऐन अनुसार समिति गठन भएको हो ।’

समितिले उपकुलपति गिरी, अस्पताल निर्देशक प्राडा गौरीशंकर साह र शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरु खनालले पदअनुसार दायित्व पूरा नगरेको भन्दै पदबाट हटाउन प्रस्ताव गरेमा परिषद्‌को सम्पूर्ण संख्याको बहुमतबाट पारित प्रस्ताव प्रधानमन्त्री समक्ष पेस भएपछि प्रधानमन्त्रीले तीनैजनालाई हटाउन सक्ने प्रावधान रहेको छ । तर सोही ऐनको उपदफा २ मा सफाइ पेस गर्ने मौका पनि दिइएको छ ।

सञ्चालक परिषद् (सिनेट) सदस्यको बहुमतले पदाधिकारी हटाउने प्रस्ताव अनुसार प्रतिष्ठानको सञ्चालक परिषद् सदस्य २३ जनाको छ । कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका प्रतिनिधि, बीपी प्रतिष्ठानकै रजिष्ट्रार, जीपी रौनियार र लोक विक्रम थापाको सदस्यता अवधि सकिएको छ । प्रतिष्ठानका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकको हस्ताक्षर गर्न पाउने छैनन् । त्यसो हुँदा अब १५ जना सिनेट सदस्यले मात्र हटाउने कि नहटाउने भन्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पाउने छन् । संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालकाअनुसार पदाधिकारी हटाउन बहुमतका लागि ८ सदस्य भए पुग्छ । यअसघि पनि ६ जना सिनेट सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

प्रतिष्ठानमा पदाधिकारीहरूले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको विषयमा यसअघि सरकारले गठन गरेको केदारबहादुर अधिकारीको कार्यदल, पछिल्लो समयमा बैकुण्ठ अर्यालको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदन, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनहरुले किटानीका साथ औंल्याइसकेका छन् । ती प्रतिवेदनहरुमा पूर्व उपकुलपतिदेखि हाल बहालमा रहेका पदाधिकारीहरुले मेडिकल उपकरण खरिद, भौतिक पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा गरेका आर्थिक अनियमितताका फेहरिस्त सार्वजनिक गरिएको छ ।