ह्‍युमन राइट वाचले भन्यो : प्रहरीले अभियन्ताहरुलाई बढी बल प्रयोग गर्‍यो

रुपन्देहीको मोतीपुरमा सुकुम्वासीहरूले अतिक्रमण गरी बसेको औद्योगिक क्षेत्रको जमिन खाली गराउँदा भएको झडपमा परी ४ जनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौँ प्रदर्शनकारी एवं सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । साथै, नेपालगन्जबाट न्यायका लागि काठमाडौंसम्म हिँडेर आएका महिलाको नेतृत्व गरिरहेकी अभियन्ता रुबी खानलाई प्रहरीले पक्राउ गरी रातारात नेपालगन्ज पुर्‍याएको थियो । सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदन परेपछि अदालतले खानलाई उपस्थित गराउन आदेश दिए पनि प्रहरीले आनाकानी गरिरहेको थियो । अन्ततः अदालतको आदेशपछि उनी असोज २७ गते थुनामुक्त भएकी थिइन् ।

प्रहरीले एक साता खानलाई थुनामा राख्दा विरोधका कार्यहरू गर्न छोडे रिहा गर्ने भन्दै दबाब दिएको पनि ह्युमन राइट वाचले जनाएको छ । 'विभिन्न घटनामा प्रहरी अधिकारीहरूले व्यक्तिहरूलाई तारन्तार प्रताडित गरे पनि त्यसको निष्पक्ष छानबिन नभएका कारण प्रहरीहरूको ज्यादती बढ्दै गएको र त्यसले कानुनी शासन तथा सर्वसाधारणलाई सुरक्षित महसुस हुनुको सट्टा त्रास महसुस हुन थालेको छ,' ह्युमन राइट वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनिन्, 'नेपालमा रहेका अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूले तुरुन्तै त्यस सम्बन्धमा जवाफदेहिता खोज्नुपर्छ र आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग, प्रताडना, हिरासतमा हत्या तथा अन्य जघन्य अपराधलाई अन्त्य गर्न माग गर्नुपर्छ ।'

वाचका अनुसार नेपाल सुरक्षा निकायलाई जवाफदेही बनाउन असफल रहँदै आएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई विगत २० वर्षको अवधिमा दिएका ८७ प्रतिशत सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न पनि असफल रहेको वाचले जनाएको छ ।

वाचले निर्मला पन्त बलात्कार तथा हत्याकाण्डविरुद्ध प्रदर्शन हुँदा प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको, सर्लाहीमा बालुवा तस्करी काण्डमा ज्यान गुमाएका एक बालकको घटना लगायत विभिन्न घटनाको पनि छानबिन नभएको बताएको छ ।

यस्तै रौतहटमा प्रहरीको हिरासतमा मृत्यु भएका विजय महराको घटनामा प्रहरी जिम्मेवार रहेको देखिए पनि संलग्न अधिकारीहरूलाई कानुनको दायरामा नल्याएको भनी प्रश्न उठाएको छ । साथै वाचले नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सांसद मोहम्मद आफताव आलमविरुद्धको मुद्दा नेपाली न्याय प्रणालीको गम्भीर परीक्षण भएको बताएको छ ।