तिहारअघि नै उपसभामुख छान्न कसरत- समाचार - कान्तिपुर समाचार

तिहारअघि नै उपसभामुख छान्न कसरत

उपसभामुखमा जसपाको दाबी, एमसीसी सम्झौतालाई पनि अघि बढाउने तयारी
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले तिहारअघि नै उपसभामुख छान्ने र विवादित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउने कसरत थालेको छ । अध्यादेश ल्याउन संसद्मा विचाराधीन चार विधेयक फिर्ता लिइसके पनि उपसभामुख चयनकै लागि अधिवेशन तत्काल अन्त्य नगरिने एक मन्त्रीले जानकारी दिए । उनले सत्ता गठबन्धन दलबीच सहमति गरेरै उपसभामुखको निर्वाचनका साथै एमसीसी सम्झौता अघि बढाइने बताए । 

सत्ता गठबन्धनका एक नेताले मन्त्रालयसँगै मुख्यमन्त्री, उपसभामुख, राजदूत र अन्य पदमा समेत भागबन्डा भइसकेको बताए । उनका अनुसार उपसभामुख जनता समाजवादी पार्टीको भागमा परेको छ । ‘मैले सुनेअनुसार उपसभामुख जसपालाई दिने भन्ने छ,’ एकीकृत समाजवादीका नेता एवं स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले भने । जसपाका नेता मोहम्मद इस्तियाक राईले पनि उपसभामुख आफ्नो पार्टीको भागमा परेको जानकारी पाएको बताए ।

शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले राजीनामा दिएपछि २०७६ माघ ६ देखि उपसभामुख पद रिक्त छ । तत्कालीन सत्तारूढ नेकपाले अर्को दललाई उपसभामुख पद दिन नचाहँदा लामो समय नयाँ नियुक्ति हुन सकेको थिएन । एमाले र माओवादीले एकीकृत पार्टी नेकपा बनाउनुअघि फरक–फरक दलबाट सभामुख र उपसभामुख चयन गरेका थिए । सभामुख र उपसभामुख फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तुम्बाहाङ्फेले उपसभामुख पद छाडेपछि मात्र तत्कालीन नेकपाले अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गरेको थियो । सापकोटाले अहिले माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान पनि छ । सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो बनाए पनि उपसभामुखको निर्वाचन र एमसीसी सम्झौता अघि बढाउनका लागि दसैंपछि पनि अधिवेशनलाई निरन्तरता दिएको हुन सक्ने संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । भदौ २३ मा सुरु भएको संसद्को अधिवेशनमा एमालेले निरन्तर अवरोध गर्दै आएको छ ।

संसद्को गाँठो फुकाउनका लागि प्रधानमन्त्री र सभामुखले सर्वदलीय बैठक बोलाए पनि एमाले सहभागी भएन । ‘हाम्रो माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी रहन्छ,’ एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले भने । सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले संसद्को आगामी बैठकको बिजनेस टुंगो लाग्न बाँकी रहेको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षको माग सम्बोधन गरेर नियमित संसद् बैठक जारी राख्न सरकार प्रतिबद्ध छ । बैठकअघि नै सरकारले यसमा कसरत गर्नेछ,’ उनले भने, ‘प्रमुख प्रतिपक्षको मागको सुनुवाइ संसद्बाट गर्छौं ।’ फिर्तापछि पनि ५३ विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन् ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७८ ०९:०७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतमा ऊर्जा संकट, नेपालमा खेर

विद्युत् व्यापारका लागि नेपालसँग उत्पादन र संरचना पर्याप्त छ, तुलनात्मक रुपमा सस्तो पनि पर्न आउँछ तर कानुनी बाटो भारत आफैंले रोकेर राखेको छ
हेमन्त जोशी

काठमाडौँ — छिमेकी मुलुक भारतले अहिले चरम ऊर्जा संकट भोगिरहेको छ । कोइला अभावका कारण भारतमा यस्तो संकट उत्पन्न भएको हो । त्यहाँ विद्युत् बजारको आधाभन्दा बढी हिस्सा कोइलाबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर छ । तर पछिल्लो समय मागअनुसार कोइला आपूर्ति भइरहेको छैन । जसकारण विद्युत् उत्पादन घट्दै गएको हो । भारतका दिल्ली, पन्जाब र आन्ध्र प्रदेशमा ऊर्जा संकटका रूपमा ‘ब्ल्याकआउट’ भइरहेको छ ।

भारतको पूर्वी राज्य झारखण्डस्थित धनवाद जिल्लाको एक कोइला खानीमा काम गर्दै कामदार । भारतमा कोइला अभावका कारण विद्युत् उत्पादन गर्ने १३५ भन्दा बढी थर्मल प्लान्ट संकटमा छन् । तस्बिर : रोयटर्स

भारतमा विद्युत् माग धान्न नसकिने अवस्थामा पुग्दा नेपालमा भने विद्युत् खेर गइरहेको छ । भारतमा देखिएको ऊर्जा संकटलाई नेपालले केही हदसम्म सहयोग पुर्‍याउन सक्ने अवस्था रहे पनि भारत आफैंले त्यसको बाटो खोलेको छैन । नेपाललाई भारतीय बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति दिइएको छैन । त्यस्तो स्वीकृतिका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको छैन । गत पुसमा प्राधिकरणले भारतलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने भन्दै टेन्डरसमेत हालेको थियो । तर उक्त टेन्डर नेपालले हात पार्न सकेन । त्यस्तै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले त्यहाँको बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि बाटो खोलिदिन गत भदौ तेस्रो साता बिहार राज्यसँग आग्रह गरेका थिए । तर केन्द्र सरकारअन्तर्गतको विद्युत् मन्त्रालयले व्यापारका लागि स्वीकृति नदिएका कारण यो विषय अल्झिरहेको छ ।

भारतमा अहिले देखिएको ऊर्जा संकटलाई नेपालले केही हदसम्म कम गर्न सक्ने दाबी गर्छन् घिसिङ । के भारतमा कोइला अभावको माग नेपालको विद्युत्ले पूरा गर्न सक्छ भन्ने कान्तिपुरको प्रश्नमा घिसिङले भने, ‘अहिले भारतमा विद्युत् अभाव हुने र हामीकहाँ खेर जाने अवस्था भयो । भारतलाई चाहिने सबै माग अहिले तत्काल पूरा गर्न त सक्दैनौं । तर त्यहाँको बजारमा नेपालले विद्युत् बेच्नका लागि भारत आफैंले स्वीकृति दिएको छैन,’ उनले भने, ‘नेपालसँग उत्पादन छ, प्रसारण संरचना पनि छ । तर व्यापार गर्नका लागि कानुनी रूपमा पाउनुपर्ने स्वीकृति हामीले पाएका छैनौं ।’ नेपालको विद्युत् भारतमा बिक्री गर्नेबारे पटक–पटक आग्रह र प्रयास गर्दा पनि कानुनी अड्चन पन्छाउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले आग्रह गरिरहेका छौं । तर अझै समय लाग्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ,’ उनले भने ।

नेपालबाट विद्युत् किन्दा भारतले तुलनात्मक रूपमा सस्तो पनि पाउँछ । माग र आपूर्तिको दैनिक अवस्थाले त्यहाँको विद्युत् मूल्य निर्धारण गरिने भएकाले अहिले महसुल दर पनि बढी छ । तर नेपालले उसलाई आधाभन्दा सस्तोमा विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्ने घिसिङ बताउँछन् । उनका अनुसार भारतले २४ घण्टामा ९६ वटा ब्लक बनाएर विद्युत् व्यापार गर्ने गर्छ । हरेक १५ मिनेटको एउटा ब्लकमा माग र आपूर्तिका आधारमा मूल्य थपघट हुन्छ । अहिले त्यहाँ पिक आवरको विद्युत् दर प्रतियुनिट २० र औसत १२–१३ भारतीय रुपैयाँ पुगेको छ । तर नेपालले ५–६ भारतीय रुपैयाँमा विद्युत् बेच्न सक्ने उनको भनाइ छ । दैनिक रूपमै बजारमा खरिद–बिक्री गर्दा उनीहरूको मूल्य पनि माग र आपूर्तिका आधारमा बढ्ने–घट्ने भइरहन्छ ।

अहिले नेपालले भारतलाई दैनिक २–३ सय मेगावाटसम्म र रातको समयमा ४ सय मेगावाटसम्म विद्युत् उपलब्ध गराउन सक्छ । दसैंदेखि तिहारसम्मको समयमा उद्योगधन्दा नचल्ने भएकाले अझ बढी विद्युत् खेर जाने अवस्था नेपालमा छ । त्यो बेला रातको समयमा ६ सय मेगावाटसम्म विद्युत् नेपालले भारतलाई उपलब्ध गराउन सक्ने उनले जनाए । ‘यसको अर्थ अहिले दैनिक ५–६ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् नेपालमा खेर जाने अवस्था छ,’ उनले भने । उत्पादन मात्र नभई विद्युत् आपूर्ति गर्न प्रसारण संरचनामा पनि कुनै समस्या नरहेको उनले दाबी गरे । अहिले तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् ढल्केबर सबस्टेसनबाट सिधै मुजफ्फरपुर गइरहेको छ । नेपालको विद्युत् भारतको केन्द्रीय प्रसारणलाइनसँग जोडिइसकेको छ । तर भारतले त्यहाँको बजारमा नेपालको विद्युत् बेच्नका लागि स्वीकृति नदिएको विषयले अहिले समस्या पारेको हो । ‘यो नीति निर्माण तहबाटै टुंगिनुपर्ने विषय हो । हामीले नेपालको प्रपोजल क्लियर गर्नुपर्‍यो भनेर भारतसँग आग्रह पनि गरिरहेका छौं । त्यो क्लियर नहुँदासम्म हामीले त्यहाँ विद्युत् व्यापार गर्न पाएनौं,’ उनले भने ।

भारतमा कोइलाको अभावलाई अहिलेको विद्युत् संकटको मुख्य कारण मानिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कोइलाको मूल्य बढ्दा आयात घटेको छ भने मौज्दात रित्तिँदै गएको छ । भारतभित्रै रहेका कोइलाखानीको उत्खनन वर्षात्का कारण प्रभावित भएको छ । डेढ सय हाराहारी कोइलाखानीले भारतको आधाभन्दा बढी विद्युत् माग धान्दै आएका छन् । अहिले त्यहाँ माग र आपूर्तिबीच ६ करोड युनिटसम्मको फरक रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । विद्युत् संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा पनि दिउँसो विद्युत् कटौती गर्ने तथा उद्योगधन्दाहरूलाई आलोपालो चलाउनेबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : कार्तिक १, २०७८ ०८:५७
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×