गाउँ नै छोड्न चाहन्छन् शिकारीबासका बासिन्दा- समाचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

गाउँ नै छोड्न चाहन्छन् शिकारीबासका बासिन्दा

शंकर आचार्य

पर्सा — ८२ वर्षीय वृद्ध नारायण अर्यालले आफ्नो जीवनको झण्डै साढे सात दशक यही गाउँमा बिताए । गाउँकै ज्येष्ठ नागरिक तथा अभिभावक यी बयोवृद्धलाई अहिले यो गाउँमा बस्ने मन छैन रे ।

सरकारले आफ्नो गाउँ नै घना जंगलको बीचबाट अन्यत्रै स्थानान्तरण गरिदेओस् भन्ने चाहन्छन् उनी। ‘के गर्नु, मेरो त जीवन यही जंगली टापुमा बितिसक्यो, अब मेरा नाती नातिनाले सुख पाउन् भन्ने इच्छा छ,’ उनले भने, ‘बरु सरकारले उपयुक्त स्थान हेरेर जंगल बाहिर हाम्रो सिंगो गाउँ सारिदिए हुन्थ्यो ।’

गाउँका २१ वर्षीय युवा राजेन्द्र चौधरीको पनि यस्तै चाहना छ । उनी पनि अब गाउँमा बस्न मन लागेको बताउँछन् । ‘जसरी १५ वर्षअघि पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जभित्रको मानव बस्ती रामभौरी भाठालाई स्थानान्तरण गरियो, त्यसरी नै हाम्रो गाउँको पनि स्थानान्तरण हुनपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी अब यहाँ बसेर आफ्नो भविष्य देख्दैनौं, अभाव, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी र वन्यजन्तुको आक्रमण सहेर कतिन्जेल यहा बसी रहने ।’

ठोरी गाउँपालिका वडा नं ३ मा पर्ने यो गाउँमा ५४ घरधुरी छन् । अधिकांश गाउँलेलाई अब यो गाउँमा बस्ने इच्छा नै छैन । उनीहरु कहिले सरकारले आफ्नो गाउँलाई जंगलको बीचबाट स्थानान्तरण गरेर लगिदिन्छ भनी प्रतिक्षा गरेर बसेका छन् । अर्का स्थानीय भुवन खड्का भन्छन्, 'सडक, बिजुली बत्ती, खानेपानी, स्वास्थ्य चौकीकोसमेत अभाव रहेको गाउँमा बस्ने इच्छा अब कसैमा छैन । हामी बिना कुनै आन्दोलन आफ्नो बस्तीको स्थानान्तरणको सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ ।’

तर लामो समयदेखि सरकारले आफ्नो माग नसुनेको बताउँछन् खड्का । पर्सा र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको सिमानामा रहेको यो गाउँमा पुग्न मात्र वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडकबाट करिब ७ किमी घना जंगल छिचोल्नु पर्छ । भएकै बाटो पनि जिर्ण छ । बाटोमा प्रायः जंगली हात्ती, बाघ, भालु जस्ता जनावरसँग जम्काभेट हुन्छ ।

५४ परिवारका करिब २ सय ५० जनाका लागि गाउँमा कक्षा ५ सम्म मात्र पठनपाठन हुने प्राथमिक विद्यालय छ । गाउँका बालबालिकाले त्यसभन्दा माथिको कक्षा पढ्न दैनिक १४ किमी पैदल वा साइकल यात्रा गरेर विजय बस्ती वा घ्याङ डाँडासम्म पुग्नुपर्छ ।

हाल वीरगन्ज–ठोरी हुलाकी सडकमा बजारको रुपमा विकास भएका विजय बस्ती, सुवर्णपुर, ठोरी आदिभन्दा यो गाउँ पुरानो हो । अन्य गाउँहरु सुविधासम्पन्न भइसक्दा यो गाउँ भने अझै ढुंगे युगमै रहेको देखिन्छ ।

बस्तीमा रहेका ५४ घरधुरीमध्ये ५२ घर रैथाने आदिवासी थारुको छ । बस्तीका युवा राजेन्द्र चौधरी बस्तीको ९९ प्रतिशत घरधुरी सुकुम्बासी छ । सरकारले उनीहरुले पुर्खौँदेखि भोगचलन गर्दैआएको जमिन अझैसम्म नम्बरी गरिदिएको छैन । यस्तो घर घडेरी उनीहरुले न बेच्न सक्छन् न बैंकमा धितो राख्न नै सक्छन् ।

गाउँमा रहेको करिब १ सय बिघा खेत भने गाउँ बाहिरका ठूलाबडा र जिम्दारहरुको नम्बरी जग्गा हो । स्थानीय बासिन्दा यी खेत अधियामा जोत्छन् । उनीहरुले लगाउने बालीमध्ये करिब ४० प्रतिशत बाली हात्ती, बँदेल, हरिण, चित्तल लगायत वन्यजन्तुले वर्षेनी नष्ट गर्छन् ।

बिगतमा कुलो र खोलाको धमिलो पानी पिउँदैआएका यो बस्तीका बासिन्दाले ३ वर्षअघि अमवा जिउरवा खोलामा ड्याम बनाएर आधा दर्जन पाइपका धारा तानेका छन् । वर्षायाममा धाराबाट धमिलो पानी आउँछ । हात्ती लगायत वन्य जन्तुले बेला बेलामा त्यही धाराका पाइप पनि नष्ट गरिदिन्छन् ।

सिंगो बस्तीमै एउटा पनि पक्की घर छैन । बस्तीमा रहेको विद्यालय २०३६ सालमा स्थापना भए पनि यो विद्यालय हाल सम्म ५ कक्षामाथि उक्लन सकेको छैन । राजा महेन्द्र तराईको जंगलमा शिकार गर्न आएको बेला यही बस्तीमा बास बस्ने गरेकाले यसलाई शिकारीबास भन्ने गरिएको बताइन्छ ।

त्यसबेलै उनले बक्सिसको रुपमा केही व्यक्तिलाई बस्तीको धेरै खेत दिएका थिए । तर स्थानीय अधिकांश थारुहरुको पहुँचमा ती खेत छैनन् ।

त्यसो त ठोरी गाउँपालिकाको कार्यालयसँग पनि यो बस्तीको विकाससँग सम्बन्धित खासै कुनै योजना छैन । २ वर्षअघि यो गाउँमा होमस्टे सन्चालन गर्ने योजना गाउँपालिकाको कार्यालयले अघि सारेको थियो । तर कोरोनाको पहिलो र दोश्रो लहरले गर्दा त्यो पनि कार्यान्वयन गर्न नसकिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष पिएल श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘शिकारीबासमा होमस्टे सन्चालन गर्ने हाम्रो योजना कोरोनाको २ वटा लहरको कारण कार्यान्वयन हुन सकेन,’ उनले भने, ‘तत्कालै शिकारीबाससँग सम्बन्धित हामीसँग कुनै विकास निर्माणको योजना छैन ।’

प्रकाशित : आश्विन २८, २०७८ १५:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भारतीय उपराष्ट्रपतिले अरुणाचलको भ्रमण गरेपछि भारत-चीनबीच पुनः 'वाक युद्ध' सुरु

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — भारतीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायुडूको अरुणाचल प्रदेशको भ्रमणले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच पुनः 'वाक युद्ध' सुरु भएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले भारतीय उपराष्ट्रपति नायुडूको भ्रमणप्रति आपत्ति जनाएपछि भारतीय विदेशमन्त्रालयले त्यसको जवाफ फर्काएको हो ।

चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जाओ लिजियानले भने, 'चीन अवैध रुपमा गठन गरिएको अरुणचाल प्रदेशलाई मान्यता दिँदैन र भारतका उपराष्ट्रपति वेंकैया नायुडूको त्यसको क्षेत्रमा गरेको भ्रमणको सशक्त रुपमा विरोध गर्दछ ।'

भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ, 'हामीले चीनका आधिकारिक प्रवक्ताले आज गरेको टिप्पणी देखेका छौं । हामी त्यस्तो टिप्पणीलाई अस्वीकार गर्दछौं । अरुणाचल प्रदेश भारतको एउटा अभिन्न र अभिभाज्य अंश हो ।' भारतको विदेश मन्त्रालयले अन्य राज्य जस्तै भारतको कुनैपनि नेताले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्नसक्ने जनाएको छ। 'भारतीय नेताहरुले भारतकै एक राज्यको भ्रमण गर्दा अपत्ति जनाउनु भारतीय नागरिकको तर्क र सुझबुझभन्दा निकै टाढाको विषय हो' भारतीय विदेश मन्त्रालयले भनेको छ ।

चीनले अरुणाचल प्रदेशमा भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणको विरोध गरेको पहिलोपटक भने होइन । यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहसम्मले अरुणाचल प्रदेशको भ्रमण गर्दा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रुपमा विरोध गर्ने गरेको छ ।

चीनले अरुणाचल प्रदेश आफ्नो भएको दाबी गर्ने गरेको छ । बेइजिङले त्यसलाई 'दक्षिण तिब्बत' भन्छ । सन् १९१४ मा औपनिवेशिक अंग्रेज सरकार, तिब्बतबीच भएको सीमा सम्झौतालाई बेइजिङले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सिमलामा भएको सम्झौताले दुवै क्षेत्रको सीमा निर्धारण म्याकमोहन लाइनबाट गर्न ल्हासा राजी हुन्छ । तर बेइजिङका प्रतिनिधि भने सम्झौताको विरोध गरेको बैठक छाडेर हिँडेका थिए । तर बेइजिङले म्याकमोहन लाइनलाई मान्यता दिएको छैन । सन् १९३५ पछि त्यो पुरै भूभाग भारतको मानचित्रमा आएको हो ।

चीन सरकारको औपचारिक नक्सामा अरुणाचल प्रदेश भूभागहरुलाई समावेश गरिएको छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले भने अरुणाचल प्रदेशमाथि भारतको सम्प्रभूतालाई स्वीकार गर्दै आएको छ ।

भारत र चीनबीच सीमा विवादको महत्त्वपूर्ण विषयको रुपमा रहँदै आएको छ । चीनले विवादास्पद भूभाग भन्दै आएको अरुणाचल प्रदेशमा भारतीय अधिकारीहरुको भ्रमणमा आपत्ति मात्रै जनाउँदै सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएकाहरुलाई चीन भ्रमण गर्दा र भारत सरकारतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै चीन जाने खेलाडीदेखि सरकारी अधिकारीहरुलाई भारतीय पासपोर्टमा भिसा समेत दिने गरेको छैन । बेइजिङले कस्मिरका मानिसलाई जस्तै अरुणाचल प्रदेशमा बसोबास गर्नेहरुलाई फरक कागजातमा भिसा दिन्छ ।

बेइजिङ अरुणाचल प्रदेशका नागरिकलाई राखेको वार्ता टोलीमा समेत सहभागी हुने गरेको छैन । सन् १९६२ को भारत चीन युद्ध पनि अरुणाचलको प्रदेशको सीमा विवादकै कारण भएको थियो । चीनले त्यस समयमा आफूले दावी गर्दै आएको इलाका कब्जा गरेपनि चीनले पछि सो स्थानबाट फिर्ता भएको थियो । सीमा विवाद सुल्झाउने विषयमा दुवै देशबीच पटक पटक वार्ता भएपछि समाधान निस्कन सकेको छैन ।

पछिल्लो समयमा चीन र भारतबीच लद्दाख क्षेत्रमा सीमा विवाद भएको थियो । एक वर्षअघि सीमा क्षेत्रमा भएको झपडमा २० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो केही चिनियाँ सैनिकहरुको हताहति भएको थियो । अरुणाचल र लद्दाख क्षेत्रको सीमा विवाद फरक प्रकार हो ।



प्रकाशित : आश्विन २८, २०७८ १३:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×