त्रिविको जग्गा चौतर्फी अतिक्रमण- समाचार - कान्तिपुर समाचार

त्रिविको जग्गा चौतर्फी अतिक्रमण

आफ्नो जग्गा सम्हाल्न नसक्दा एकतिहाइ क्षेत्रफल गुम्यो   िरजिस्ट्रार भन्छन्– ‘अतिक्रमित संरचना पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्छौं’
गणेश राई

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कीर्तिपुरस्थित केन्द्रीय कार्यालय १५४.७७ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । तर, त्रिविले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा सम्हाल्न नसक्दा एकतिहाइ क्षेत्रफल अतिक्रमणमा परेको छ । पछिल्लो पटक त्रिविको बल्खु पश्चिम–उत्तर हातामा काठमाडौं–हेटौंडा गुड्ने ‘बल्खु संयुक्त सुमो पार्क’ बनेको छ ।

त्रिवि जनप्रशासन क्याम्पससँगै रहेको ३ रोपनी क्षेत्रफलमा सुमो स्टेसन बनाइएको हो । ‘विश्वविद्यालयले त्रिवि प्राध्यापक संघलाई भवन बनाउन दिएको जग्गा हो,’ प्राध्यापक संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले भने, ‘तर हामीसित घर बनाउने पैसा थिएन । गत वर्ष यो जग्गा गाडी व्यवसायीलाई भाडामा दियौं । पछि भाडामा दिनु गल्ती भएको महसुस गरेर सम्झौता खारेज गर्न खोज्दा उल्टै मुद्दा हालेपछि अदालतमा विचाराधीन छ ।’

पछिल्लो पटक विश्वविद्यालयको गेटसँगै करिब २५ रोपनी क्षेत्रफलमा मेलम्ची खानेपानीको रिजर्भवायर ट्यांकी निर्माण गरिएको छ । त्रिविको अघिल्लो कार्यकारी परिषद्ले स्थानीयवासीको मागअनुसार जग्गा उपलब्ध गराएको हो । त्रिविले चाहेर पनि अब यो संरचना हटाउन सक्ने देखिँदैन ।

लामो समयदेखि त्रिविको जग्गा हडप्न दिने र भाडामा लगाउने काम त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक संघ र कर्मचारी संघको मिलेमतोमा हुँदै आएको छ । त्रिवि कर्मचारी संघले छुट्टै जग्गा ओगटेको छ । उक्त जग्गामा कर्मचारी आवासगृह छ । देशभरिका ११ वटा विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्राध्यापकको संगठन नेपाल प्राध्यापक संघले त्रिविको पूर्वी भागमा केन्द्रीय कार्यालय भवन, प्राध्यापक आवासगृह निर्माण गरी भोगचलन गर्दै आएको छ । संघका अध्यक्ष बुद्धबहादुर थापाले त्रिविको गेटमा प्राध्यापक संघको अतिथिगृह रहेको र करार व्यवस्थापनबाट नसरी पनि सञ्चालन गर्न दिइएको बताए । विश्वविद्यालय हाताको मध्यभाग र दक्षिण भागमा रहेको सडकबाट सार्वजनिक यातायात गुड्छन् । त्रिवि हाताभित्र धेरै वर्ष पहिलेदेखि निजीस्तरमा ल्याबोरेटरी बोर्डिङ स्कुल सुचारु छ । विद्यालयले ३५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । यस विद्यालयको सञ्चालक राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलगायत हुन् ।

नेपाल प्रहरीले ४ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको छ । १० रोपनी क्षेत्रफलमा आँखा अस्पताल छ । क्रिकेट खेल मैदान यहीँ छ । सरकार मातहतको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरको भव्य भवन संरचना त्रिवि हातामै छ । त्यही संरचनासँगै त्रिवि आयुर्वेद अस्पताल र आयुर्वेद क्याम्पस छन् । एउटै प्रकृतिका रिसर्च सेन्टर र आयुर्वेद क्याम्पसबीच ‘पानी बाराबार’ को स्थिति छ ।

त्रिवि हाताकै वाग्मती किनारतर्फ खानेपानी संस्थानको संरचना छ भने राधास्वामी धार्मिक संस्थाले २५ रोपनी ओगटेको छ । आयल निगमको पेट्रोल पम्प, बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी त्रिविकै जग्गामा छन् । यसैगरी सरकार मातहतको बागवानी केन्द्र, राष्ट्रिय फलफूल केन्द्र त्रिवि हाताभित्र छन् । बीपी संग्रहालय तथा प्लानेटोरियम यहीँ छ । कीर्तिपुर नगरपालिकाले त्रिविको जग्गालाई खेलमैदान, कभर्डहल र फोहोर संकलन गर्ने ठाउँ बनाएको छ । पश्चिमतर्फ त्रिविकै हाता मिचेर सार्वजनिक सडक र मन्दिर बनाइएका छन् । वैज्ञानिक महावीर पुनद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसमेत त्रिवि हाताभित्र रहेको छ ।

यसरी त्रिविको जग्गा ओगट्न निकाय विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित होइनन् । त्रिविको हातामा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, ३४ वटा केन्द्रीय विभाग, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालय छन् । त्रिविमा ४ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्छन् भने ८ हजार शिक्षक र उत्तिनै संख्यामा कर्मचारी छन् । विद्यार्थी संख्याको आधारमा विश्वको ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये पर्ने पदाधिकारीको दाबी छ । नेतृत्वका हिसाबले त्रिविमा यतिखेर १९औं उपकुलपतिका रूपमा प्राध्यापक डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा कार्यरत छन् । हरेक पटक नेतृत्व फेरिएसँगै त्रिविलाई ‘उत्कृष्टताको केन्द्र’ बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् तर त्रिविको कीर्तिपुर हाता व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।

त्रिविको भौतिक तथा पैत्रिक सम्पत्ति हेरविचार गर्ने निकाय रजिस्ट्रारको कार्यालय हो । ‘हामी त्रिविको सम्पत्तिको लेखापढी गरेका छौं, खाली गरिदिन भनेका छौं,’ रजिस्ट्रार पेशल दाहालले कान्तिपुरसित भने, ‘त्रिविका अतिक्रमित ती संरचना पूर्ण स्वामित्वमा ल्याउन सरकारलाई अनुरोध गर्नेछौं ।’ त्रिवि कीर्तिपुर हाता अतिक्रमण गर्ने निकाय यकिन नभएको र त्यसका लागि डाटा हेर्नुपर्ने उनले जनाए ।

त्रिविले केही वर्षअघि आफ्नो सम्पत्ति लेखाजोखा गर्ने, अभिलेख राख्ने र संरक्षण संवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले त्रिविका निकायहरूको लालपुर्जालगायत आवश्यक कागजात खोजेर प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालयको छ दशक ः योगदान, उपलब्धि र सम्भावना’ (२०७६) मा उल्लेख छ । ‘त्रिविलाई सरकारका साथै विभिन्न दाताहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै भवनलगायत अन्य पूर्वाधार विकासका लागि योगदान गरेका छन्,’ उक्त पुस्तकमा छ, ‘जग्गाको यकिन नभएको र व्यवस्थित अभिलेखसमेत नरहेकाले विभिन्न स्थानमा भौतिक सम्पत्ति मिचिने र मासिने क्रम रहेको थियो ।

हालै त्रिविले गरेको अध्ययनअनुसार त्रिवि केन्द्रीय परिसर र यसको मातहतमा रहेको क्याम्पस/निकायसँग करिब १ हजार ४ सय ७८ दशमलव ८८ हेक्टर जग्गा छ ।’ त्यसमा कुल जग्गामध्ये केही जग्गामा त्रिविको भोगाधिकार मात्र छ भने केही आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जनाइएको छ । उक्त जग्गालाई समयमै संरक्षण गर्न नसके मिचिँदै जाने स्थिति रहेको उल्लेख छ । ‘यसका साथै ठूलो परिमाणमा जग्गा मोही र सुकुम्बासीको अधीनमा रहेकाले उनीहरूबाट प्राप्त हुने कुत पनि अत्यन्त न्यून छ,’ उक्त जग्गामध्ये त्रिविले अत्यन्त न्यून जग्गा मात्रै व्यावसायिक रूपमा उपयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘त्यसैले यकिन गरिएको जग्गाको संरक्षण र विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गाबाट आम्दानी वृद्धि गर्न संघीय सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी अघि बढ्न सके मात्रै त्रिविले जग्गा संरक्षण र त्यसबाट आम्दानी वृद्धि गर्न सक्ने देखिन्छ ।’

आफ्नो स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति संरक्षण गर्न नसक्दा त्रिविको भौतिक भविष्य अँध्यारोतर्फ धकेलिएको पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा उल्लेख गर्छन् । ‘मेरो पालामा मैले त्रिविको मास्टर प्लान बनाएको थिएँ,’ पहिलोपटक कीर्तिपुरको त्रिवि जग्गा संरक्षण मास्टर प्लान बनाएको उल्लेख गर्दै माथेमा भन्छन्, ‘योजनाबद्ध संरचना निर्माणका निम्ति अस्ट्रेलियाको कन्सल्टेन्ट आएको थियो । कीर्तिपुरमा कुन, कहाँ कस्तो संरचनाको विकास गर्ने भन्ने योजना बनेको थियो तर त्यो मास्टर प्लान कता फालिदियो ।’

शिक्षाविद् प्राध्यापक विनयकुमार कुसियतका अनुसार सुवर्णशमशेर उपकुलपति रहँदा कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालय बनाउन जग्गा अधिग्रहण भएको हो । त्यसपछिका कुलपति रुद्रराज पाण्डेले त्यसलाई पूर्णता दिएका थिए भने केदारभक्त माथेमा उपकुलपति रहँदा त्रिविको कीर्तिपुरको जग्गा चौघेरा पर्खाल हाल्ने योजना बनेको थियो । ‘विश्व बैंकबाट ऋण लिएरै भए पनि त्रिवि व्यवस्थित बनाउने रहेको थियो,’ त्रिविकै प्राध्यापकसमेत रहेका कुसियतले भने, ‘तर माथेमा सरले बीचैमा राजीनामा दिएपछि कमलकृष्ण जोशी उपकुलपति हुनुभयो । त्यसपछि त्रिविको ओरालो यात्रा सुरु भएको हो ।’ त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको हितभन्दा राजनीतिक दलहरूको पृष्ठपोषण, शिक्षक र कर्मचारीको स्वार्थमा आफू मिलेको उनले उल्लेख गरे ।

त्रिविका पाँचवटा अध्ययन संस्थान, चारवटा संकाय, चारवटा अनुसन्धान केन्द्र, ६२ आंगिक क्याम्पस छन्, जसमा २४ वटा क्याम्पस अन्य विश्वविद्यालयमा गाभिएका छन् । त्रिविको सम्बन्धनमा १ हजार ८२ क्याम्पस सुचारु छन् । देशभरिमा ११ विश्वविद्यालय भए पनि ८० प्रतिशत विद्यार्थी भार त्रिविले धानेको दाबी गरिएको छ । त्रिविले २ हजार ७ सयभन्दा बढी विषय पठनपाठन गर्दै आएको जनाएको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २६, २०७८ ०९:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि संविधान संशोधन आवश्यक’

जनजाति आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै भन्यो– ‘राज्यको सबै अंगमा जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन जरुरी’
गणेश राई

काठमाडौँ — आदिवासी जनजाति आयोगले राजदूत सिफारिसलगायत राज्यको सबै अंगमा जनजातिको समानुपाति प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताएको छ । आयोगले बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पहिलो वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउँदै उक्त सुझाव पेस गरेको हो । 

‘व्यवस्थापिकामा समानुपातिक सांसद, कार्यपालिकामा मन्त्रीको नियुक्ति, न्यायपालिकामा न्याय परिषद्ले छनोट गर्ने न्यायाधीशहरू र संवैधानिक निकायमा संवैधानिक परिषद्ले छान्ने संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘र राजदूतहरुको सिफारिसमा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउन संविधानको संशोधन र आवश्यक कानुनको निर्माण गर्न आवश्यक छ ।’

संविधानको धारा १८ अनुसार आदिवासी जनजातिलाई समानताको हक दिलाउन, उनीहरूको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकासको लागि नीति निर्माणका निम्ति आवश्यक सुझाव सिफारिस गर्न गत माघमा आयोग गठन भएको हो । उसले संविधानको धारा ३२ अनुसार मातृभाषामा शिक्षा र सरकारी कामकाजको माध्यम मातृभाषा बनाउने भनेको छ । संघीय कानून बमोजिम आदिवासी जनजातिको सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण, विषेष संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र हालसम्म व्यवस्था नभएकोले यथाशिघ्र कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गराउनु पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा माग गरिएको छ । ‘गाउँसभा र नगरसभामा आदिवासी जनजातिको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न हरेक वडामा कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना सदस्य आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सोही बमोजिम संविधान संशोधन गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी महासन्धि (आईएलओ नं. १६९, आदिवासी अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र, जैविक विविधतासम्बन्धी महासन्धिलगायतले व्यवस्था गरेको आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माणको माग गरिएको छ ।

उदयपुर, धनकुटा, खोटाङ, सुनसरी र भोजपुरको सिमानामा रहेको किराती समुदायको धार्मिक तथा सांस्कृतिक प्रतीक खुवालुङ जस्ता सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्दै धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्ने कानुनको तर्जुमा हुनुपर्ने पनि आयोगको माग छ । ‘आदिवासी जनजातिका गुथी, बडघर, भेजा जस्ता परम्परागत संस्थालाई मान्यता नदिइँदा उनीहरूको पहिचान संकटमा परेकोले यी संस्थाको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कानुन बनाउन जरुरी छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘घरेलु मदिरा जस्ता आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान र सीपबाट गरिएको उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाई बजारीकरण गर्न सम्बन्धित कानुनको संशोधन र नयाँ कानुनको तर्जुमा हुनुपर्छ ।’

विकास र उद्योगको नाउँमा आदिवासी जनजातिको ऐतिहासिक भूमिलाई अग्रिम स्वतन्त्र सहमतिबिना राज्यले लोकमार्ग, हाइड्रोपावर र सार्वजनिक भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माण गरी विस्थापन हुनबाट रोक्नुपर्ने पनि आयोगको माग छ ।

लोपोन्मुख राउटेलाई आरक्षण क्षेत्र प्रस्ताव

जनजाति आयोगले लोपोन्मुख फिरन्ता जाति राउटेलाई आरक्षण केन्द्र निर्माण गरी संरक्षण गर्नु पर्ने र बाह्य समुदायको प्रवेश तथा हस्तक्षेप रोक्नुपर्ने माग राखेको छ । ‘लोपोन्मुख अवस्थामा रहेका राउटेहरू विद्यमान अवस्थामा नै रहन दिने हो भने केही वर्षपछि लोप हुने सम्भावना देखिएको हुँदा संरक्षण गर्ने स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा छ, ‘निजहरूको प्राकृतिक विशिष्टताको पहिचहान गरी राउटे संरक्षण केन्द्रको रूपमा आरक्षण क्षेत्र निर्धारण गरिनु पर्छ । आरक्षण क्षेत्रभित्र नै उनीहरूको शिक्षादिक्षा र परम्परागत सिपको संरक्षण गर्दै आयमूलक बनाउनु पर्ने देखिन्छ ।’

उनीहरूलाई राउटे संस्कृतिभित्र रहेर आवास संरचना निर्माण गरी बसोबास गराउनु पर्ने पनि आयोगको सिफारिस छ । ‘राउटे आरक्षण केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा अन्य–बाह्य समुदायको प्रवेश र हस्तक्षेप निषेध गरिनु पर्ने देखिन्छ,’ विस्तारै आधुनिक विकास र सभ्यतासँग जोड्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘राउटे सभ्यता निर्माण र संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ किनकि यो आदिवासी समुदायको भरपर्दो जीवित संग्रहालयको विषय बन्न सक्दछ ।’

राउटे सभ्यता र संरक्षणको बृहत् योजना निर्माण गरी व्यवस्थित र स्थायी बसोबासका निम्ति पहल गराउनु पर्ने आयोगको मत रहेको छ ।

प्रकाशित : आश्विन २१, २०७८ ०७:१६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×